युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 11.21.2017, 01:47pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
संशोधन मार्फत कसलाई के अधिकार दिन खोजेको हो ?- भीम रावल
Wednesday, 12.07.2016, 02:29pm (GMT+5.5)

० एमालेलाई संविधान संशोधनमा कुन–कुन कुरामा चित्त नबुझेको हो ?
यसमा मेरो पुरक प्रश्न छ– यो सरकारलाई संविधानका कुन धारा, कुन व्यवस्थाले कुन वर्ग, कुन लिङ्ग, कुन धर्म, संस्कृति, कुन क्षेत्रका जनताको के अधिकार कुण्ठित भयो भन्ठानेर त्यो गाँठो फुकाउँदै उनीहरुलाई के अधिकार दिन संशोधन गर्न खोजेको हो ? भन्ने कुरा यो सरकारले पहिले प्रष्ट पारोस् । प्रधानमन्त्री पहिले संविधानको सर्वस्वीकार्यता नभई हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो । पछि कसैले भनिदिएर हो कि संविधानको स्वीकार्यता बढाउने भन्नुहुन्छ । एमाले जस्तो व्यवस्थापिक संसदमा १८२ सदस्य भएको पार्टीलाई बाहिर राखेर ११ जना मात्रै सांसद भएकाहरुलाई समेटेर उहाँले कस्तो स्वीकार्यता बढाउँछु भन्नु भएको हो ?

अर्को कुरा जसले संविधान घोषणाको दिनलाई कालो दिन मानेर त्यही संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीको चुनावमा दुई पटक भोट हालेर, संसदका समितिहरुमा बसेर भत्ता बुझेर हामी यो संविधान मान्दैनौँ भनेको के हो ? यो संविधान नमान्ने भनेको केवल मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको माओवादीले मात्रै हो । अरु मधेशवादी दलहरुले संविधान मान्दैन भन्नु बेकारको कुरा हो । अहिलेको संविधान संशोधनलाई स्वयं मधेशी दलका नेताहरुले चित्त बुझाउन सकेका छैनन् । राष्ट्रियता र जनताको हितमा त संशोधनका विषय छँदैछैनन् । अनि त्यस्तो अवस्थामा साँच्चिकै लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने यो देशको हित र राजनीतिक स्थायित्व चाहने, द्वन्द्वका घाउहरुलाई कोट्याउनु हुँदैन भन्ने कसैले पनि यसमा समर्थन गर्न सक्दैन । त्यस कारणले नेकपा एमालेले राष्ट्रिय भावना, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई शिरोपर गरेर निस्वार्थ ढङ्गले आफ्नो कुरा अगाडि सारेको हो ।

० उसो भए एमालले अध्यक्ष केपी ओली प्रधामन्त्री छँदा सरकार नढलोस् भनेर तपाइँहरु पनि मधेशवादी दलसँग सम्झौता नजिक पुग्नुभएको थियो भन्ने दलका नेताहरुको भनाइलाई के ठान्ने त ?
केपी शर्मा ओलीजीले नेतृत्व गरेको सरकारको म उपप्रधानमन्त्री हुँ । मलाई मधेशी मोर्चाका नेताहरुसँग कार्यदलका तर्फबाट संयोजन गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । उहाँहरुसँगको वार्ताको बेलामा म आफै उपस्थित छु । समितिमा बसेर राष्ट्रको हितमा, लोकतन्त्रको हितमा के गर्नुपर्ने हो र कुन अधिकार के कारणले कुन हदसम्म कुण्ठित भएका छन् । स्पष्ट गरेर ल्याउनुभयो भने हामी त्यसमा छलफल गर्न तयार छौँ भनेर हामीले भनेको हो ।

० अहिले एमाले चुनावमा जानुपर्छ भन्छ र संविधान संशोधनमा आफ्नो सहमति जनाउँदैन । यो परिवेशमा कसरी चुनावमा हुनसक्ला भन्ने तपाईंलाई लागेको छ ?
निर्वाचन गर्नका लागि संविधान संशोधन गरिराख्नु पर्दैन । ऐन ल्याए पुग्छ । यो सरकारले कुनै पनि तहको निर्वाचन घोषणा ग¥यो भने नेकपा एमालेले त्यसमा पूरै सहयोग गर्छ । निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँछ । हामी सरकारमा छँदा मङ्सिरमा स्थानीय निर्वाचन, चैत वैशाखमा राष्ट्रियलगायतको निर्वाचन गर्ने स्पष्ट कार्ययोजनासहित संविधान कार्यान्वयनको समग्र योजना संसदमा हामीले लिखित रुपमै दर्ता गराएका थियाँै । तर वर्तमान सरकाले निर्वाचनको तयारी र संविधान कार्यान्वयनको कुनै खाका बाहिर ल्याएको छैन । त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ । संविधान बमोजिम, कानुन बमोजिम प्रमुख दलहरु मिलेर निर्वाचनको घोषणा गरेर अघि बढ्यौँ भने चुनाव गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्र भन्ने मतदान गर्न नदिने । यस्तो विडम्बनापूर्ण स्थितिलाई अन्त्य गर्न हामीलाई विश्वास छ, नेपाली जनता निर्वाचनमा सहभागी हुनेछन् । जो निर्वाचनमा भाग लिँदैन, ती अलोकतन्त्रवादी हुन् ।

० संविधान संशोधन नगरी मधेशवादी दलका माग पूरा गर्न नसकिने, संविधान संशोधन गर्न तपाईंहरु नमान्ने, चुनाव नगरे संविधान नै असफल हुने जुन अवस्था देखिएको छ यसलाई फुकाउन के गर्नु पर्ला त ?
एकदमै सजिलो छ । यो प्रक्रिया जेलिएको छैन । जसले सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ, उहाँको चिन्तन जेलिएको छ । लोकतन्त्रमा बहुदलीय व्यवस्थामा धेरै राजनीतिक दलहरु हुन्छन् । सबैका आफ्ना राजनीतिक एजेन्डा हुन्छन्, आफ्नौ मान्यता र भिन्न भिन्न दृष्टिकोणको कारणले गर्दा कहिले काहीँ उनीहरुबीच अन्तरविरोध पनि हुने गर्छ । तर जतिसुकै अन्तरविरोध र समस्या भए पनि संविधान र कानुनबाट राज्य सञ्चालनका प्रणालीहरु निर्देशित हुन्छन् । तिनको एउटा निश्चित प्रक्रिया हुन्छ । हामीले त्यस्तो निर्धाति संवैधानिक कानुनी र हाम्रो व्यवस्थाबाट निर्देशित प्रक्रियाबाट संविधान ल्याइसकेका छौँ । त्यो संविधान अन्तर्गतका तपाईंले भन्नुभए जस्तै निर्वाचन गर्नका लागि केही ऐनको आवश्यकता छ । त्यस बमोजिम हामी दृढतापूर्वक अगाडि गएर जनतालाई निर्वाचन प्रक्रियमा भाग लिने अवसर दियौँ भने सजिलै अहिलेको राजनीतिक समस्या समाधान हुन्छ ।

० एमालेले आन्दोलनमा छ ? यो किन ?
देशको पहिचान धरापमा पर्ने र देशको पहिचान मेटिने स्थितिमा त्यहाँभित्र कुनै जाति समूहको पहिचान भेटिने हुन सक्दैन । एमालेले आन्दोलन रहर हो, आन्दोलन गर्न एकदमै हतारिएका छौँ भन्ने दृष्टिकोण होइन, यो सरकारले संविधानलाई मान्दै छिटोभन्दा छिटो निर्वाचन गराएर निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी देओस् भनेको हो । संविधान संशोधनको बेमौसी बाजा बजाएर जनतामा झनै भ्रम सिर्जना गर्ने राजनीतिक दलहरु बीचको द्वन्द्व र अन्योललाई झनै बढाइदिने केही साना राजनीतिक दलहरुलाई लिएर प्रमुख विपक्षी दललाई किनारा नलगाइयोस् भनेर हामीले आफ्नो कुरा जोडदार रुपमा राखेका छौँ ।

सविधान संशोधनमा जे विषय ल्याइएको छ, ती विषयहरु राष्ट्रिय हितमा छैनन् । तिनै कुरालाई उधिनेर अहिले हाम्रो राष्ट्रिय अखण्डता, एकता, सामाजिक सद्भाव र हाम्रो समृद्धिको बाटो र दिगो शान्तिलाई विथोल्ने प्रकारको काम सरकारले गर्न खोजेको हुनाले त्यसलाई रोक्न हामी व्यवस्थापिका संसद र सडकबाट आवाज उठाएका हौं । सरकार जसरी अहिले उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ, त्यसलाई सुल्टो पार्नका लागि जुन स्तरको आन्दोलन गर्न परे पनि गर्छौं । उहाँहरुले ढिपी र अहंकार गर्नुभयो भने हामी पनि शान्ति र लोकतन्त्रका लागि देशव्यापी रुपमा जनताहरुलाई आह्वान गर्छाँै ।

० चुनाव गर्ने ऐन ल्याउन दिन तयार तर संविधान संशोधनको कुनै पनि ड्राफ्टमा सहमति नजनाउने एमालेको रणनीतित हो ?
तपाईंले भनेको पहिलो वाक्य सही छ । यदि सरकार निर्वाचनमा जाने हो भने निर्वाचनका लागि चाहिने सबै काममा एमालेले पूर्ण सहयोग गर्छ । संशोधन भन्ने शब्द नै एमाले सुन्न चाहन्न । संशोधन भनेको सैद्धान्तिक रुपमै गलत हो, यो गर्नै हुन्न । जेसुकै संशोधन ल्याए पनि विरोध गर्छ भन्ने पनि होइन । हामीले भनेको कुरा के हो भने संविधान केका लागि हो त ? देशलाई एक ढिक्का गर्न, जनताका अधिकारलाई अझै सुदृढ पार्न, राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई अझै बलियो पार्न, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतालाई सुदृढ गर्न भने हाम्रो साथ छ । तर संविधानले नै नदिएको विषयमा हामीलाई डो¥याउन खोजिए त्यो हुन सक्दैन । अहिले गरिएको संशोधन प्रस्तावमा सीमा हेरफेरको विषय संविधानले नै गर्न नमिल्ने बनाएको छ ।

० के छ त्यो धारामा ?
संविधानको धारा २७४ (४) ले स्पष्ट के भनेको छ भने प्रदेशको सीमांकनको विषय र अनुसूची छमा उल्लेखित विषयमा संशोधन गर्दा कसैले संशोधन प्रस्ताव हालेमा सभामुखले ३० दिनको सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ । त्यो सूचना प्रदेशलाई पठाउनुपर्छ । प्रदेश सभाले त्यसलाई निर्णय गर्छ । प्रदेशले हुन्न भनेमा त्यो त्यही सकिन्छ नभए प्रदेशले हुन्छ भन्यो भने सङघीय संसदको दुई तिहाइले मात्र त्यसलाई पास गर्न सक्छ । 

अब वर्तमान प्रधानमन्त्रीले संविधान नै पढ्नु भा छैन होला भन्न पनि नसकिने तर पढेको जस्तो पनि देखिँदैन । संविधानका अरु धाराहरु पो संशोधन हुन सक्छन् । किनभने त्यहाँ यस्तो बन्देज छैन । तर प्रदेशको सीमांकनमा बन्देज छ । संविधानका प्रावधानहरुको कदर नगर्ने संसारमा कुनै प्रधानमन्त्री भएको तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ । तराईलाई पाहाडबाट नछुट्याई नहुने के खण्ड पर्यो । नेपालभित्रबाटै भनेको भए हामीले ठीकै ठान्थ्यौँ तर यो त नेपाल बाहिर त्यो पनि दक्षिणबाट बढी कुरा सुनिने गरेको छ । अनि यस्तो स्थितिमा अहिलेको सरकारबाट संविधान संशोधनको तयारी भएपछि यी विषयहरु उचित होइनन् भन्ने कुरा हो ।


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
क्युवाली नेता फिडेल कास्ट्रोको अन्त्येष्टी (12.07.2016)
लोडसेडिङको अन्त्य चर्चाका लागि मात्रै हैन- ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा (11.29.2016)
अंगीकृत नागरिकलाई उच्च पद दिने माग मधेशी जनता हैन (11.23.2016)
काश्मिरमा आक्रमण १७ सैनिकको मृत्यु (09.20.2016)
"ओलीको राष्ट्रवाद अपूर्ण भए पनि ढोंगी भन्नु गलत" - पूर्व गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत (08.25.2016)
“भन्सार पहिलाको भन्सार रहेन, अब त्यहाँ कुनै आकर्षण छैन” (08.09.2016)
नेपालको गति नै रोकिने अवस्था अहिले आएको छ - नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे (07.19.2016)
सानो थैली लिएर पस्ने मिडिया मालिकहरु कुम्लो बोकेर फर्किन्छन् (07.14.2016)
“पर्यटकलाई नेपाली स्वागत शैली बेच्ने हो”- भवन भट्ट, उपाध्यक्ष एनआरएनए (06.21.2016)
मानिसले तोडफोड गर्ने र सिध्याउने काम मात्र गर्यो - विक्रम पाँडेकाजी (05.17.2016)
नेपाल बुद्धको जन्मभूमि, व्यवहारिक र आध्यात्मिक थलो हो : पर्यटन मन्त्री पोख्रेल (04.12.2016)
नेपाललाई चीनले समुद्रसम्म जान दिनैपर्छ : रविन्द्र अधिकारी सभापति विकास समिति (03.29.2016)
असफताको जिम्मेवारी मैले मात्र किन लिने ? भावना घिमिरे (03.15.2016)
कहिले चिनियाँ कार्डे, कहिले भारतीय कार्ड प्रयोग गर्ने मानसिकता हामी मुक्त हुनुपर्छ (02.18.2016)
पुनःनिर्माण भनेको भौतिक मात्र होइन, आर्थिक पनि हो - सुशील ज्ञवाली, पुननिर्माण प्राधिकरण (01.05.2016)
सरकार मधेश आन्दोलनप्रति एकदम सम्वेदनशील छ : उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार गच्छदार (11.10.2015)
यसपटक महिला राष्ट्रपति पाउला अमेरिकाले ? (09.01.2015)
अहिलेकै संसदीय प्रणालीमा जाने हो भने देशले कहिल्यै स्थिर सरकार पाउँदैन (08.04.2015)
विपतलाई पीडापछिको परिवर्तन गर्ने अवसर पनि भनिन्छ (05.27.2015)
संविधानसभा छोडेर कोही पनि जाँदैन ः अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत (04.07.2015)



 
::| Latest News

 
[Page Top]