युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 10.23.2017, 04:22am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
निर्वाचन आयोग अहिले आइसीयुमा छ
Wednesday, 09.06.2017, 03:41pm (GMT+5.5)

डा. अयोधीप्रसाद यादव प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
० प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भयो ? कस्तो छ तयारी
२०७४ साल भनेको निर्वाचन वर्ष हो । यो वर्षलाई मैले इलेक्टोरल वारका रुपमा लिएको छु । त्यसैले रात दिन नभनी यिनै काममा लागिरहेको छु । समयले थप च्यापिरहेको छ । २०७४ माघ ८ अघि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव गराउने जिम्मेवारीमा रातदिन चिन्तामा छु ।

० चुनाव गराउने जिम्मेवारी त तपाईको मात्र होइन, सरकारले सहयोग गरेको छैन ?
सहयोग त सबैभन्दा बढी हामीले सञ्चारकर्मीबाटै पाइरहेका छौं । निर्वाचनको आयोगको कामलाई मिडियाले सघाएको छ । सरकारले पनि सहयोग गरिरहेकै छ । तर, अपेक्षा गरेको जस्तो सहयोग सरकारबाट प्राप्त भइरहेको अवस्था देखिँदैन ।

० सरकारले आयोगलाई कहाँनेर असहयोग ग¥यो ?
अब काम गर्ने दिन थोरै छ । मंसिर १० गतेलाई हेर्ने हो भने ७५ दिन बाँकी छ । काम गर्ने दिन थोरै छन् । ठूला पर्व दशैं तिहार यसैबीचमा पर्छन् । अब वर्किङ डे दुई महिना पनि बाँकी छैन । तर, सरकार सहयोगी भएन ।
निर्वाचन आयोग अहिले आइसीयुमा छ । हामी आइसीयुमा बसेर इलेक्सनको काम गर्दैछौं । साउनभित्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुनुपर्नेमा भदौ १४ सम्म पनि प्राप्त भएन । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सम्बन्धी कानुन पनि अहिलेसम्म दिन चाहेको छैन । राष्ट्रिसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा पनि पठाएका छौं । कानुन नै समयमा नदिएपछि कसरी निर्वाचन गराउने भन्ने चिन्ता हाम्रो हो ।

० प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव एकै पटक गराउन सम्भव छैन ?
एकैचोटि दुई चुनाव गराउनु असाध्यै चुनौतिपूर्ण छ । तर, पनि समयमै कानुनहरु पाएको खण्डमा सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । मतपत्रको व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा दुई मतपत्र राखेर जाँदा सकिन्छ भन्ने गरी छलफल भइरहेको छ । दुईवटा मतपत्रबाट जाँदामात्र निर्वाचन गर्न सकिन्छ भनेर हामीले भनेका छौं ।

० जनताले बुझ्ने गरी भनिदिनुस कि दुईवटा मात्र मतपत्र भन्नाले के भन्न खोज्नुभएको हो ?
प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको हकमा प्रत्यक्ष निर्वाचनको एउटा मतपत्र हुन्छ । अर्को समानुपातिकको मतपत्र हुन्छ । समानुपातिकको मतपत्रमा एउटैमात्र चुनाव चिन्ह हुन्छ । त्यो चुनाव चिन्हमा आएको मत प्रदेश र केन्द्र दुवैका लागि समानुपातिकतर्फको मत मानिनेछ । अहिले निर्वाचन आयोगमा ९५ राजनीतिक दलहरुले दल दर्ताको लागि निवेदन दिएका छन् । तीमध्ये कतिले बन्द सूची पेश गर्छन्, त्यसका लागि एउटामात्रै मतपत्र हुन्छ देशभरिका लागि । प्रदेशको मत गनेर प्रदेशसभामा समानुपातिक सीट बाँडफाँड हुन्छ । अर्को, देशभरिको गणना गरेर माथिल्लो संसदको सीटमा रुपान्तरण गरिन्छ ।

० उदाहरणका लागि ३ नम्बर प्रदेशभरिको समानुपातिक मत गन्दा क भन्ने पार्टीले १० लाख मत पायो भने प्रदेशसभामा उसले १० लाख बराबरको सांसद सीट पाउँछ ?
हो ठीक । त्यही नै हो । प्रदेशभरिका जिल्लामा खसेको समानुपातिक मत गनेर प्रदेश सांसदको सीट दलहरुले पाएको मतका आधारमा बाँडिन्छ । अनि सबै सातै प्रदेशको समानुपातिक मत जोडेर प्रतिनिधिसभामा ११० समानुपातिक सांसदका सीटहरु दलले पाएको मतका आधारमा बाँडफाँड हुन्छ ।

० अनि प्रत्यक्षतर्फ एउटै मतपत्र हुँदा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको सांसदको मत कसरी छुट्याउने ?
प्रत्यक्षमा मतपत्र एउटै हुन्छ । त्यसमा दुई भाग हुन्छ । एउटा प्रतिनिधिसभा र अर्को प्रदेशसभाको सदस्यलाई मत दिने हो । जसरी अहिले स्थानीय तहको चुनावमा एउटा दलले अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म ७ वटा कोठामा चुनाव चिन्ह पाएका थिए । त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि एउटा कोठामा मत दिनुपर्नेछ भने प्रदेशसभाको लागि अर्को कोठामा चुनाव चिन्ह हुन्छ, त्यसमा मत दिने हो ।

० यसले प्राविधिक समस्या ल्याउँदैन ?
यो बाहेक अरु विकल्प छैन । यसमा एकखालको समझदारी भएको छ । यो प्राविधिक रुपमा पनि सजिलो हुनेछ । सरकार, निर्वाचन आयोग र दलहरुबीच छलफल भएको छ । यही प्रक्रियाबाट जाँदामात्र दुईटै निर्वाचन गराउन सकिन्छ । नत्र सकिन्न ।

० यसमा समझदारी भएको भन्नुभयो, ककसका वीचमा छलफल भएर समझदारी भएको हो ?
त्यो छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली पनि बस्नुभएको थियो । हामी निर्वाचन आयोगसहित बसेर शीर्ष तहमा छलफल गरेर समझदारी गरेका छौं ।

० समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्दा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको एकैपटक दिनुपर्ने हो कि अलग अलग ?
एकैदिन चुनाव हुने भएपछि एकैपटक दिनुपर्छ । समानुपातिकको सूची त अब हामी मागिहाल्छौं दलहरुसँग । दल दर्ताको समय सकिएको छ । अब समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्दसूची पेश गर्न सूचना जारी गर्छौं । यसपटक पहिले नै बन्द सूची पेश नगरी सुखै छैन । नत्र मतपत्र छाप्नै सकिँदैन । समानुपातिकको मतपत्र पहिले नै छापेर राखिन्छ । प्रत्यक्षको त्यसपछि छाप्ने हो ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको बन्द सूची एकैपटक पेश गर्नुपर्छ । अहिले दलहरुको भेरिफिकेशन हुँदैछ । त्यसपछि दशैंलगत्तै बन्दसूची पेश गर्न भन्छौं । त्यसअघि नै बन्द सूची पेश गर्ने सूचना जारी गर्छौं । मलाई लाग्छ, दशैंको लगत्तै दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची आयोगमा पेश गर्नुपर्नेछ ।

० यसपटक त मतदाता शिक्षा अलि बढी नै दिनुपर्ने भयो होइन ?
मतदाता शिक्षाको व्यापक कार्यक्रम बनाइरहेका छौं । यसपालिको दशैं तिहारलाई मतदाता शिक्षाका रुपमा प्रयोग गर्छौं । राजनीतिक दलहरुलाई पनि यसमा परिचालन गर्नुपर्छ । निर्वाचन आयोग, अरु संस्थाले पनि मतदाता शिक्षाको लागि काम गर्नुपर्छ । अप्ठेरो छ, तर पार लाउनै पर्छ ।

० दलहरुको चुनाव चिन्ह मतपत्रमा कसरी राखिनेछ ?
चुनाव चिन्हका बारेमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको कानुन आइसकेको छैन । हामीले प्रस्ताव गरेको विगतको चुनावको जस्तै हो । ०७० सालको संविधासभाको समानुपातिकतर्फ प्राप्त मतका आधारमा मतपत्रमा निर्वाचन चिन्ह राख्ने भनेर प्रस्तावित गरिएको छ । यो अभ्यास स्थानीय तहको निर्वाचनमा भइसकेको छ ।

० यसबीचमा कतिपय पार्टीहरु टुटफुट भएका छन् नि ?
फुटेका टुटेका दलहरुको पनि क्लस्टर बनाउँछौं । पहिलो त व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका दलहरुको वर्गीकरण गर्छौं । अरु नयाँ दलहरुको पनि कुरा छ । दलहरुको मतका आधारमा ‘प्लेसमेन्ट’ गरिन्छ ।
यसबाहेकका दललाई वर्णानुक्रम अनुसार राख्न पनि सकिन्छ । अहिले ९५ दल दर्ताका लागि आएका छन् । कतिले बन्द सूची पेश गर्छन्, त्यस आधारमा समानुपातिकको मतपत्र छापिन्छ ।

० यसबीचमा २ नम्बर प्रदेशको चुनाव हुँदैछ, त्यसले मंसिरको चुनावलाई असर गर्दैन ?
दुई नम्बर प्रदेशको चुनाव भनेको बैशाख ३१ को चुनावकै निरन्तरता हो । सामग्री व्यवस्थापनमा अप्ठेरो छैन । हामीले जनशक्ति र सामाग्री व्यवस्थापन गरिसकेका छौं । मतपत्रहरु छापिइसकेको छ । अब मतदाता नामावली र परिचयपत्र छाप्ने काम अन्तिम चरणमा छ । यो काम पहिलेदेखि नै सिस्टमभित्र छ ।

० एउटा कुरा नि, भरतपुरदेखि माधव नेपाललाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोध्ने घटनासम्म हुँदा एमालेले निर्वाचन आयोगबाट आफू पेलिएको र आयोग सत्तापक्षको दबावमा परेको आरोप लगाइरहेको छ, तपाई एमालेलाई कसरी आश्वस्त पार्नुहुन्छ ?
कसैलाई पेल्ने कुरा छैन । सबैलाई समान व्यवहार गर्छौं । आचारसंहिता राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु बसेर बनाएको लिगल डकुमेन्ट हो, त्यसलाई सबैले सम्मान गर्नुपर्छ । अन्यथा राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई कारवाही गर्नुपर्ने हुन्छ । कसैलाई बढी, कसैलाई कम भन्ने छैन ।
जहाँसम्म पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालज्यूको कुरा छ,उहाँले टोपी लगाएर चुनाव प्रचार गरेको सन्दर्भमा पत्र काटिएको हो । भरतपुरको मतपत्र च्यातिएपछिको सन्दर्भको कुरा छ, त्यसमा अब चित्त दुखाउनुहुँदैन । भरतपुरका बारेमा अब म धेरै बोल्ने अवस्थामा छैन । निर्वाचन आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझेर कोर्टमा गए । कोर्टले जे निर्णय दियो, अब त्यसमा फेरि प्रवेश नगरौं । म भरतपुर प्रकरणमा चित्त नदुःखाउन एमालेलाई आग्रह गर्छु । हामी समानताको व्यवहार गर्छौं । चित्त नदुखाउनुस् हामीले कानुन अनुसार गर्ने हो ।

० एकातिर माधव नेपालले चूनाव चिन्ह अंकित टोपी लाउँदा स्पष्टीकरण सोध्ने, अर्कोतिर माधव नेपालको टोपीमै ताकेर ढुंगा हान्दा मौनता साँध्ने भन्ने गुनासो पनि आयो नि ?
ओहो, त्यो संयोगमात्र हो । जनकपुरमा र वीरगञ्जमा जुन घटना भयो, यसलाई अत्यन्त गम्भीररुपमा लिएका छौं । हामीले छानविन थालिसकेका छौं । त्यहाँ राजपाका कार्यकर्ता हो कि होइन भनेर यकिन गर्दैछौं । मिडियामा आएअनुसार राजपा कार्यकर्ता हुन् भन्ने छ ।
स्वतन्त्रतापूर्वक निर्वाचन प्रचार प्रसारमा जाने सबै दलको मौलिक अधिकार हो । कसैले अवरोध गर्छ भने खेदजनक कुरा हो । मैले छानविन गर्न भनिसकेको छु ।

० मधेसमा यस्ता घटना अझै बढ्दै जाने देखियो नि ?
यो बढ्दै जाने चिन्ता छ । मैले त राजपाका एक दुई जना नेतालाई भनें– यदि तपाईहरुले स्वतन्त्रतापूर्वक प्रचार गर्ने काममा अवरोध गर्नुभयो भने त्यस्तो ठाउँमा निर्वाचन स्थगित हुन सक्छ ।
उम्मेदवार प्रत्यक्ष संलग्न भएको पाइएमा उम्मेदवारी रद्द हुन पनि सक्छ । एमालेलाई अवरोध भएको भन्ने सन्दर्भमा निर्वाचन आयोग गम्भीर भएको छ । नेपाल सरकारलाई हामीले भनिसकेका छौं । एमालेमाथि भएको अवरोधबारे हामीले यस्तो हुन नदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।

० आयोगले भनेअनुसार सरकारले  कारवाही नगरेको भन्ने हो ?
सरकारले असहयोग गरेको त नभनौं, तर सरकारमा भएको दलले निर्वाचनमा अलि अलि सत्ताको पावर युज गर्न खोज्छ । हामी त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अधिकतम नियन्त्रण गर्ने प्रयासमा छौं ।
प्रधानमन्त्री र मन्त्रीज्यूहरु र मन्त्रालयका सचिवलाई पनि भनेका छौं । निष्पक्ष निर्वाचनका लागि सरकारले आचारसंहिताको बारेमा बढि संवेदनशील हुनुपर्छ । प्रहरी, कर्मचारी जो खटिएका छन्, उनीहरु सरकारको दबावमा वा सत्तापक्षको प्रभावमा परेको पाइएमा कारवाही हुन्छ र कतिपय ठाउँमा भएको पनि छ ।

० राजपाले छाता चिन्ह पाउन निवेदन दिएको छ, दिनुहुन्छ ?
छाता चिन्ह, उहाँहरुले दल दर्ताको लागि आवेदन दिनुभएको छ । हामी हेर्छौं । छाता चिन्हको सन्दर्भमा अहिले पनि सर्बोच्च अदालतमा मुद्दा छ । त्यसबारेमा विवाद छ । निर्वाचन आयोगमा उहाँहरुले माग गर्नुभएको छ, यसका बारेमा हामी केही दिनमा टुंगो लगाउँछौं ।

० यसैबीचमा सरकारले निर्वाचन आयोगका सचिव सरुवा गरेको र्गयै छ, यसले तपाईहरुको काममा असर पर्दैन ?
यो दुर्भाग्यपूर्ण हो । सचिव जसरी परिवर्तन भइरहेको छ, यो ठीक भएन । सरकारसँग पटकपटक आग्रह गरेका हौं । निर्वाचनका बेला कर्मचारी फेरिरहँदा काम प्रभावित हुन्छ । यस्तो नगर्नुस् भनेको हो । यस्तो त गर्नै हुँदैनथ्यो । यसप्रति निर्वाचन आयोगको घोर आपत्ति छ । निर्वाचन सफल बनाउन निर्वाचन आयोगका सचिव सरुवा गर्ने कुराले राम्रो भएन ।

० तपाईले चुनाव गराइरहँदा र अब पनि चुनाव गराउन जाँदा सबैभन्दा धेरै भोगेको चुनौति के हो ?
मैले महसुस गरेको सबैभन्दा चुनौती के हो भने सरकारका तर्फबाट जति सहयोग हुनुपर्ने हो निश्पक्ष सहयोगको अभाव देखियो । राजनीतिक दलहरु त आचारसंहिता पालना गर्नेमा अनुदार देखिन्छन् ।
(अनलाइन खबरबाट)


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
म आपराधिक प्रवृत्ति, षड्यन्त्रकारी र आत्मसमर्पणवादीको घेराभित्र थिएँ (08.15.2017)
फेरि लोडसेडिङ हुँदैछ भन्ने आशंका बढ्दैछ : कुलमान घिसिङ (08.08.2017)
सुखको खोजीमा मात्र हिंड्यो भने त्यसले कर्मलाई आफंै पर धकेलिदिन्छ (07.26.2017)
पार्टी खोलेर मात्रै हुँदैन एजेण्डा पनि सही हुनुप¥यो– अनिता यादव (06.28.2017)
सबै ठीकठाक भए ८० दिनमा चुनाव गरिन्छ (02.28.2017)
नेपाल शक्तिकेन्द्रहरूले खेल्ने रणनैतिक मैदान बनेको छ : पेशलकुमार निरौला (01.31.2017)
सबै भन्छन्– पृथ्वीनारायण शाहले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण तर सम्मान खै ? (01.18.2017)
असफलता ज्ञानेन्द्रको टाउकोमा हालेर सत्ता जोगाउने प्रपञ्च भैरहेको छ : नेत्रविक्रम चन्द (01.12.2017)
अहिले देश अति नै दुखेको अबस्थामा छ- पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्ट (01.04.2017)
केही गरौं भन्ने भावना राज्य तहकामाभन्दा सामान्य श्रमिकममा बढी हुन्छ (12.29.2016)
संशोधन मार्फत कसलाई के अधिकार दिन खोजेको हो ?- भीम रावल (12.07.2016)
क्युवाली नेता फिडेल कास्ट्रोको अन्त्येष्टी (12.07.2016)
लोडसेडिङको अन्त्य चर्चाका लागि मात्रै हैन- ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा (11.29.2016)
अंगीकृत नागरिकलाई उच्च पद दिने माग मधेशी जनता हैन (11.23.2016)
काश्मिरमा आक्रमण १७ सैनिकको मृत्यु (09.20.2016)
"ओलीको राष्ट्रवाद अपूर्ण भए पनि ढोंगी भन्नु गलत" - पूर्व गृहमन्त्री शक्ति बस्नेत (08.25.2016)
“भन्सार पहिलाको भन्सार रहेन, अब त्यहाँ कुनै आकर्षण छैन” (08.09.2016)
नेपालको गति नै रोकिने अवस्था अहिले आएको छ - नेमकिपा अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे (07.19.2016)
सानो थैली लिएर पस्ने मिडिया मालिकहरु कुम्लो बोकेर फर्किन्छन् (07.14.2016)
“पर्यटकलाई नेपाली स्वागत शैली बेच्ने हो”- भवन भट्ट, उपाध्यक्ष एनआरएनए (06.21.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]