युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 04.24.2018, 02:32pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
रेल ल्याउनुअघि रेल पढ्ने ब्यवस्था गर्नुस्
Tuesday, 03.27.2018, 12:15pm (GMT+5.5)

० पछिल्लो पटक राज्यका महत्वपूर्ण निकायहरूलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउने निर्णय भयो । तपाईंलाई यो कस्तो लाग्यो ? 
मेरो बुझाईमा हाम्रो मुलुकका समस्या भनेको राजनीतिक समस्या, विकासका समस्या, सरकारको स्थायित्वको समस्या हो । यी समस्या समाधान गर्न कमजोर राज्य संयन्त्रबाट सम्भव छैन । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व सरकारमा पुगे पनि उहाँहरूको कार्यशैली ब्युरोक्रोटिक भयो  । राजनीतिले गर्नु पर्ने काम नगर्ने, ब्युरोक्रेसीले पुरानै तरिकाबाट आफ्नो काम गर्ने हुँदै आयो । 

राजनीतिले गर्नु पर्ने काम कतिपय नीतिगत हुन्छन् । ती नीतिगत निर्णयले देशलाई नयाँ दिशामा लगेको हुन्छ । त्यसलाई ब्युरोक्रेसी वा प्रशासन तन्त्रले बोकेन भने असफल हुन्छ । अहिलेसम्म हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता कुरामा ध्यान नदिंदा मसिना ब्युरोक्रोटिक काममै अल्झिंदै आयो । 

राजनीतिक नेतृत्व यस्ता ब्युरोक्रेटिक काममा फसेपछि केहि गर्न सक्दैन । राजनीतिले राज्य संचालनको फ्रेम तयार गर्ने हो । संरचना तयार गर्ने हो । आवश्यक परे संरचना बदल्ने हो । ब्युरोक्रेसीले राजनीतिले तयार गरेको संरचनामा काम गर्ने हो । तर, हाम्रोमा त्यस्तो भएन । बरू हाम्रा राजनीतिज्ञमा पनि ब्युरोक्रेटिक माइण्डसेट भयो । काम गर्न खोज्यो, नियमले मिल्दैन भन्दिन्छ । अनि काम हुँदैन । काम गर्ने चाहना भए ऐन नियम नै चेञ्ज गर्न सक्नुहुन्छ । राज्य संरचना बलियो बनाउनु पर्यो डेलिभरी दिन । त्यो बनाउने अधिकार पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई छ । 

हाम्रो प्रणालीमा प्रधानमन्त्री भनेको सबै मन्त्रालयको मन्त्री हो । प्रधानमन्त्री आफ्नो सरकारका सवै मन्त्रालयका कामप्रति उत्तरदायी हुन्छ भनेपछि काम गर्ने बाटो पनि उसलाई हुनुप¥यो ।  हाम्रोमा त उदेकलाग्दो अभ्यास हुँदै आयो । मन्त्रालय भागबण्डा गर्दा पावरदार मन्त्रालय कसकसको भागमा परे भनेर चर्चा हुन्छ । मन्त्री जुनसुकै पार्टीको होस्, प्रधानमन्त्रीको भिटो हुन्छ, त्यस हिसावले सोचिएन ।

अहिलेसम्मको जुन हाम्रो राज्य संयन्त्रको प्रणाली छ, अलमल र भद्रगोलपूर्ण छ । त्यसैले संयन्त्र नै कमजोर हुनपुग्यो । संसदीय ब्यवस्थामा त प्रधानमन्त्री कार्यालय सबैभन्दा पावरफुल इन्स्टिच्युशन हो, उससँग संसदको विश्वासको शक्ति हुन्छ । त्यो शक्तिलाई प्रयोग गर्नुप¥यो । यहाँ त के भइरहेको छ भने कतैबाट जगेडामा परेकोलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजाने अभ्यास भयो । त्यस्तो कार्यालयले कसरी डेलिभरी दिन्छ ?  मैले अखवारबाट थाहा पाए अनुसार चार पाँचबटा निकायहरू प्रधानमन्त्रीको मातहत रहने भन्ने छ । यसरी शक्ति केन्द्रित गर्नुलाई हिजोजस्तो करप्शनकै लागि हो भनेर शंका गर्नु हुँदैन । किनभने जनताको विश्वास पाएर आएको ब्यक्तिले म काम गर्छु र त्यसको जवाफदेहि पनि मै हुन्छु भन्नु राम्रो हो । तर यसलाई कसरी कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने र अपरेशनलाइज्ड गरिन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । 

तल दिने अधिकार तलै दिनु पर्छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यलय बलियो भयो भन्दैमा एउटा अस्पतालमा कतिवटा दरबन्दी चाहिन्छ भन्ने पनि प्रधानमन्त्री कार्यलयको सुब्बाले निर्णय गर्न खोज्यो भने त राम्रो होइन । हाम्रोमा सर्टेन निकायहरू जुन राष्ट्रिय सुरक्षाको अत्यन्त संवेदनशील निकायहरू, योजनाकै कुरा, आर्थिक विकासकै कुरा । ती केन्द्रिकृत सोचमा प्रधानमन्त्री कार्यलयमा आउनै पर्ने हो, आयो । 

० उसो भए प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् सञ्चालन सम्बन्धी गर्नुभएको पुनर्संरचना ठीक हो ? 
अहिलेसम्मको कुरालाई म के भन्छु भने यो संकेत राम्रो हो । प्रभावकारी राज्य संचालनको लागि यो हुनुपर्ने थियो, भयो । तर, यसको परिणाम के आउँछ, त्यसबारेमा मैले भनेको होइन । यसले कस्तो परिणाम निकाल्न सक्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ  । 

० रिजल्ट कस्तो आउँछ त्यसपछि भनौंला तर, यो कदम सकारात्मक छ भन्नु भएको हो ?  
हो, सरकार बनेपछि चालेको यो एउटा राम्रो कदम हो, निर्णयको हिसावले । तर निर्णयले मात्र हुँदैन यसको परिचालन कसरी हुन्छ । यसले दिने डेलिभरी कस्तो हुन्छ त्यो हेर्न बाँकी छ । म देशको विकास कसरी हुन सक्छ भनेर नियाली रहेको एक अध्ययनकर्ताको हैसियतले भन्न सक्छु– सरकारले अहिले जे निर्णय गरेको छ त्यो पहिलो सहि कदम हो । 
० अघि तपाईंले नयाँ सरकारले केही सकारात्मक संकेत देखाएको छ र देखाउनु पर्ने केही संकेतहरू देखिएका छैनन् भन्नुभयो । सरकारले देखाएका सकारात्मक संकेत के हुन् र देखाउन सक्ने भएर पनि देखाउन नसकेका कुरा के हुन् ? 
पहिले यो सरकार बनेपछि उसले देखाएका सकरात्मक संकेतको कुरा गरौं । पहिलो त वाम गठबन्धन चुनाव अघि नै हुनु एउटा सकारात्मक संकेत थियो । त्यसले जनतामा एउटा सुखद आशा पलाएको थियो । केन्द्रमा मात्र हैन प्रदेशमा पनि स्पष्ट बहुमतका सरकारहरू बने ।  राजनीतिक स्थायित्वमा देशलाई लैजाने कुरा साँच्चै प्रसंशनीय थियो । जनताले त्यसलाई अनुमोदन गरे । हुन त अहिलेको बाम गठबन्धनको लिंगरिङ देख्दा यो प्रि इलेक्शन भन्दा पनि पोष्ट इलेक्सनको जस्तो देखिन्छ । उहाँहरूलाई जनताले यो पाँच बर्षको लागि दिएको म्याण्डेट हो । केहि गरौं भन्ने हुटहुटी उहाँहरूमा पनि देखिन्छ त्यो राष्ट्रको लागि राम्रो हो ।

राज्यसँग जनताका अनेक अपेक्षा छन्  । नागरिक समाज केहि नराम्रो हुन्छ की भनेर चियाइरहेको छ ।  यिनीहरूले भागबण्डा मात्र गर्ने हुन् कि भनेर जनताले हेरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बन्ने पात्र चयन गर्दा सम्पूर्ण राष्ट्रिय भावनालाई सम्मान गर्नु भएको छ । मन्त्रीहरूको चयनमा उहाँले गर्नुभएको छनौट उत्कृष्ट छ । अहिलेसम्मको सबै सिनारियो हेर्दा जनताको मनोभावना सम्बोधन गर्न सक्नुभएकै हो प्रधानमन्त्रीले । तर अब जनता यसैगरी परिणाम पनि कुरेर बसेका छन् । यस्ता धेरै राम्रा पक्ष छन् जसले उहाँलाई काम गर्न सजिलो हुनेछ । र जनतामा पनि एक किसिमको आशा पलाएको छ । 

० संकेत देखिनु पर्ने कुरामा पनि नदेखिएको चाहिँ के हुन् त  ?  
प्रधानमन्त्रीले राम्रो सुरूवात गर्दा गर्दै पनि एउटा प्रश्न भने शंकाको रूपमा उठेको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री नहुँदै भारतीय विदेशमन्त्री शुष्मा स्वराज नेपाल भ्रमणमा किन आइन्  ? भारत आफ्नो पुरानो स्थानबाट पछि हटेको हो कि, यत्तिकै देखाउन मात्रै यो भइरहेको छ ? उनलाई प्राथमिकताका साथ किन लिइयो ? त्यहाँ के कुरा भए ? अझै पनि विदेशी राजदुतसँग किन असान्दर्भिक भेट हुन्छ ? यी विषयमा प्रष्टता आएको छैन । जनताले यसमा शंका गरेका छन् । यस्ता कुरामा पनि केहि परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने संकेत देखिनु पथ्र्याे । 

सरकारले अव आफ्ना कामले यस्ता आशंकालाई दूर गरोस् भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । यसबीचमा म एउटा कुरा चाहिँ भन्छु–हाम्रो कुटनैतिक कार्यशैली जस्तो भद्रगोल थियो, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई भने सम्हाल्ने काम गर्नु भएको छ । तर अघि मैले भनेका घटनाबाट सिक्दै हाम्रो स्वाभीमानलाई यत्तिकै उँचो राख्न उहाँ र उहाँको टिमले आफ्नो कुटनैतिक कार्यशैलीमा पनि परिर्वतन ल्याउँछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।

० ओलीको नेतृत्वमा अघिल्लो पटकदेखि अहिलेको नयाँ सरकार गठनसम्म आउँदा नेपालको भूराजनीतिक उचाईमा पनि केहि परिवर्तन भए वा भएनन् ?   
म भूराजनीतिको अध्येता त होइन । तर, सचेत नागरिक तहबाट हेर्दा भूराजनीतिमा एउटा सिफ्ट आएको देखिन्छ । केपी ओलीको नेतृत्वमा राष्ट्रको हित हुने गरी अलिकति परिपक्व कुटनीति सुरू हुन लागेको अनुभव भएको छ । दुबै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन मिलाएर आफ्नो हितमा अघि बढेको देखिन्छ । यो पनि अर्को सकारात्मक संकेत हो । 

अर्को कुरा चाहिँ यो सरकारले अन्य सरकार जस्तै सनातनी किसिमले सरकार चलाउने मात्र होइन, केहि डेलिभरी दिन्छ भन्ने प्रधानमन्त्री र अरू शीर्षस्थ नेताहरूको अभिब्यक्तिले आम नेपालीमा आशा जगाएको छ  । यी सबै सकारात्मक संकेत हुन्  । हाम्रो समाज सिनिकल हुँदाहुँदै पनि सामाजिक संजाल या मिडियामै हेर्ने हो भने सरकारलाई जस दिइएको म पाउँछु । 

० अहिलेसम्ममा देखिइसक्नु पर्ने सकारात्मक संकेत अझै केहि विषयमा देखिएको छैन भन्नुभएको थियो, ती के हुन् ?
वाम गठबन्धनमा दुई पार्टीहरू यसअघि पनि सरकारमा नगएका होइनन् । उहाँहरूले धेरै सरकारका विभिन्न मन्त्रालय सम्हालिसक्नु भएको छ  । हेर्नुस् है, हाम्रो विकास र समृद्धिको वाधक भनेको राजनैतिक अस्थिरता हो । सरकारको स्थिरता र राजनीतिक स्थिरता दुई फरक कुरा हुन् । अर्को नीतिगत स्थिरता छ  । र विकास र समृद्धिको सबैभन्दा महत्वपुर्ण कुरा नीतिगत स्थिरता हो । दुई दुई बर्षमा सरकार परिवर्तन भए पनि नीति चेञ्ज हुनु भएन । त्यस्ता देशहरू छन् दुईदुई बर्षमा सरकार चेञ्ज हुँदा पनि विकसित छन् । त्यसैले विकास, समृद्धि र आर्थिक ग्रोथको कुरा गर्नुहुन्छ भने राजनैतिक स्थिरता अथवा सरकारको स्थिरता भन्दा धेरै नीतिगत स्थिरता ठूलो कुरा हो । लगानीकर्तालाई यसले पहिलो प्रभाव पार्छ । जस्तो हिन्दुस्तानको कुरा गरौं– त्यहाँ कति बर्षदेखि विदेश नीति एकै थियो । मोदी आएपछि मात्र परिर्वतन भएको हो । नभए ५० वर्षदेखि स्थिरता थियो । यहाँ मैले के जोड्न खोजेको हो भने देखिनुपर्ने नदेखिएका संकेतहरूमा संरचनागत परिवर्तन, राज्य संचालनको प्रक्रियामा संरचनात्मक परिर्वतन पहिल्यै देखिनु पर्ने थियो, देखिएन । 

यो मैले किन भनिरहेको छु भने केपी ओलीले योभन्दा अघि पनि नौ महिना सरकार चलाउनु भयो । त्यो बेला केहि महिना नाकाबन्दी थियो, उहाँले त्यसलाई हटाउनु पनि भयो । त्यो नाकाबन्दीको बीचमा पनि उहाँले पुर्वाधार विकारमा सपना देखाउन सुरू गर्नुभयो । म एउटा विकासको विद्यार्थी भएको नाताले के अपेक्षा गरेको छु भने उहाँका सपनाहरू अब कार्यान्वयन हुनेछन् । उहाँले काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउँछु भन्नुभयो । अथवा उत्तरतिर रेल जोड्छौं भन्नुभयो । पानीजहाज या ग्यास पाइपलाइनकै कुरा गरौं । उहाँले जे दिनुभयो, त्यो सुहाउँछ । सानै उमेरमा राजनीतिमा लागेर १७ बर्ष जेलको कठोर कारावास भोगेर सारा जीवन नै राजनीतिमा विताएको मान्छेले जीवनको उत्तराद्र्धमा आएर देश र जनतालाई यति सपना देखाउनसक्छ भने यस्तो नेतासँग जनताले गर्व गर्नुपर्छ । तर उहाँमाथि त्यसले दायित्व पनि सिर्जना गर्छ । यसमा उहाँ जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु । 

विदेशी दाताहरू सहभागि भएको एउटा हलमा उभिएर उहाँले अंग्रेजीमा भाषण गर्दै भन्नुभएको मैले सुनेको छु । अब चार वर्षपछि तपाईंहरूलाई नेपाल आउँदा मेट्रोरेल चढाएर लान्छु भन्नुभयो । तर, उहाँले त्यो बेलेर आएपछि सिधै मन्त्रीहरूलाई, योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई, पुर्वाधार हेर्ने प्रमुख ब्यक्ति कसैलाई बोलाएर मैले यस्तो बोलेर आएँ चार बर्ष भित्रमा काम सक्नुछ । लौ न के के हुनसक्छ भनेर छलफल गरेको भने पाइएन । यो उहाँको मात्र समस्या होइन राज्य मसिनरीको पनि काम हो । सायद उहाँले भुल्नुभएको छैन होला । हामीले पनि भुलेका छैनौं । मैले भन्न खोजेको के हो भने उहाँसँग धेरै ठूला दायित्व छन्  । कति उहाँले आफैं सिर्जना गरेका र कति जनताका अपेक्षा रहेका । त्यसैले अब उहाँले बोल्नु पर्दैन । हामीमा आशा उहाँले पहिल्यै जगाइदिनु भएको छ, अब हामी कामको प्रतीक्षामा छौं । 

तर, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र एकदमै डिमर्लाइज्ड छ । हामी पूर्वाधारको कुरा गर्छौं । पूर्वाधारमा काम गर्ने मेरा सिनियर कति सहपाठी हुनुहुन्छ । उहाँहरूको क्षमता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ । कुनै शंका नै गर्नु पर्दैन । तर उहाँहरूको आत्मविश्वास गिरेको छ, भुइँमा छ । एकदमै ह्युमिलेशन फिल गर्नुहुन्छ । यस्तो खालको जनशक्तिबाट तपाईंले देशलाई ती स्वप्नशील योजना सफल पार्न सक्नुहुन्न । हो यहि हो नीतिगत कुरा भनेको । यो दुईतीन महिनामै यो ब्युरोक्रेसी कसरी चलाउनु हुँदैछ भन्ने कुरा थाहा दिनु पथ्र्यो । 

० तपाईंले भन्नुभएको कुनै पनि पेशागत समुहले आफ्नो ब्यवसायिक धर्म भन्दा पनि राजनीतिक रूप ग्रहण गरेको छ भन्ने हो ? 
हो, कर्मचारी, न्यायलय, बार हेर्नुस् । बार एसोसिएसनको अध्यक्षको सर्वोच्चको प्रधानन्यायाधीश सरहको हैसियत हुन्छ । बेन्चलाई सहयोग गर्छ । तर बारमा जाने एउटा अधिवक्ता बारमा जानु आघि पार्टीको झोला भिरेर आउँछ । अनि त्यसले के हैसियत राख्न सक्छ ? मैले देख्न चाहेको संकेत के थियो भने चाहे डक्टर होस्, चाहे प्राध्यापक होस्, चाहे प्रशासनिक कर्मचारी हुन्, यी बेथिती निम्त्याउने र त्यसलाई नचाहिँदो राजनीतिकरण गरेर प्रोफेशनल र समाजको विद्वतालाई कुण्ठित गर्ने जे काम भैरहेको छ त्यो गलत छ । यसलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले केहि पहिल्यै तोडेर आउनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको थिएँ । तर, आउन सकेको छैन । 

० यो त अहिले एकैपटक तोडिने भन्दा पनि हाम्रो संरचनागत अभ्यास सच्याउँदै जाने क्रममा हुने कुरा होला नि ? 
हो, मैले प्रगतिशील इन्जिनियर समुहको नाम लिएको छु । त्यस्तै अर्काे समुह छ, डेमोक्रेटिक भन्ने । प्रभावकारी सत्ता सञ्चालनका लागि त्यहि वाधक छ । महादेवले आफूले जन्माएका नन्दीभृंङ्गीहरूलाई ब्यवस्थापन गरेजस्तै नेताहरूले पनि तिनको ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अनि मात्र राज्य संचालन  सहज हुन्छ । नभए तिनैले काम गर्न दिंदैनन् । 

अव सरकार आयो, छोराको जागिर भयो भन्ने मानसिकताका कार्यकर्ता रहनु हुँदैन । सबै जनताको स्तर माथि उठाउँदा कार्यकर्ताका छोराछोरीको स्तर पनि माथि उठ्छ भन्ने सोचको विकास गर्नुपर्यो । यसैलाई नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन भनिन्छ । 

० तपाईं पूर्वाधर विज्ञ पनि हुनुहुन्छ, पूर्वाधार विकासमा  सरकारले के गर्नुपर्छ, त्यो भनिदिनोस् न ? 
यो भनेको पूर्व आधार हो । आर्थिक विकास भन्नुस्, सामाजिक विकास भन्नुस्, बाटोघाटो, उद्योगको विकासका आधार तयार गर्नु नै पूर्वाधर विकास हो ।  तपाईंले कर्णालीमा हस्पिटल बनाउँछु भन्नुभयो भने पहिले त त्यहाँ एम्बुलेन्स जाने बाटो चाहियो । त्यसैले समग्र विकासका लागि पूर्वाधार विकास आवश्यक हुन्छ । पूर्वाधार बनाउने न्युनतम तौरतरिका नै बनेको छैन । 

त्यसको पद्दती के हो भने जस्तो, कुनै जिल्लामा राजमार्ग जोड्ने सडक बनाउन प¥यो भने अथवा प्रमुख नाकामा जोडिने सडक बनाउनु पर्यो भने, ती जिल्ला स्तरका होलान, क्षेत्र स्तरका होलान्, गाँउ स्तरका होलन् । त्यस्ता सडक बनाउने नबनाउने निर्णय गर्दा सडक बनाउन लायक छ कि छैन ? त्यो राष्ट्रिय राजमार्ग हो वा क्षेत्रीय राजमार्ग या गाउँस्तरको बाटो हो ? त्यो तय गर्नु पर्यो । केन्द्रदेखि नगर र गाउँसम्म सबैका गुरू योजना हुन्छन् । 

अरू देशमा के हुन्छ भने सडकको राष्ट्रिय गुरूयोजना बन्छ । पुरै देशको योजना पार्लियामेन्टबाट पास हुन्छ । संसदबाट पास भएपछि त्यो १५–२० बर्षसम्म त्यहिँ रहन्छ । त्यसको पुनरावलोकन २० बर्ष पछि हुन्छ । त्यहाँ त प्रधानमन्त्रीले पनि मेरो बाटो यहाँ लगिदेउ भन्न पाउँदैैन । अहिले रेलको कुरा पनि गर्नुभएको छ । त्यो पनि यसमा मिसाएर तयार गर्नु पर्नेछ । यातायात पूर्वाधारहरूे आफैंमा साध्य होइनन् । अर्को उद्धेश्यको लागि त्यो साधन हो । 

अव रेल यातायात संजालमा जेडिने भएपछि हामीले त्यसको ब्यवस्थापन गर्नुपर्छ । रेल पनि याताताय संजालको मेरूदण्ड बन्दैछ । दश लेन सडक बरावर दुई लेनको रेलको एउटा रूटले कभर गर्न सक्छ । यो कुरा हाम्रोजस्तो थोरै जमिन भएको देशका लागि असाध्यै राम्रो हुन्छ । त्यसैले गाडीको लेन भन्दा रेलको बाटो हाम्रो लागि कहाँ हो कहाँ उपयुक्त हुन्छ  । 

तर, हाम्रोमा त रेलको पढाइ पनि हुँदैन । अहिले नेपालमा रेलको अध्ययन गर्ने इन्जिनियरहरूले रेल चढेका पनि छैनन्  । हो यहि कुरा । पूर्वाधार विकासको पूर्व पद्दती नै बनेको छैन । बनाउनेतर्फ पनि ध्यन दिइएको छैन । अध्ययन छैन । त्यहि भएर सरकार अहिले कहाँबाट सुरू गर्ने अन्योलमा छ । भएका अध्ययन पनि कस्तो भयो भनेर हेर्ने पनि कोहि छैन । फाष्ट ट्रयाकको हालत त्यहि हो । सभाब्यता अध्ययनको समीक्षा गर्नेसम्म मान्छे छैन । 
चीनले रेल बनाइदिने भनेको छ । हाम्रो बारेमा हामीले भन्दा धेरै उनीहरूले अध्ययन गरेको छ । चीनको हामीप्रति सद्भाव छ त्यो हामीले भरपुर लिन सक्नुपर्छ । तर एउटा प्वाइन्टसम्म होला त्योभन्दा माथि त उसको पनि राष्ट्रिय स्वार्थ हुन्छ । त्यहासम्म मिल्यो । त्यहाँबाट हाम्रो हातमा तानेर ल्याउन त विज्ञता चाहियो नि । 

० यदि तपाईंलाई नै यस्तो जिम्मेवारी आयो भने आफैं चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ ? 
मलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले सोध्नुभयो भने उहाँलाई मभन्दा सिनियर र सक्षम २० जनाको नाम दिन सक्छु । अलि गतिला मान्छे भद्दा किसिमले भिजिभल हुँदैनन् । मेरो हकमा पदको कुरा होइन । यो देश बनाउनको लागि काम दिनुभयो भने वा यो विषयमा नीतिगत निर्णय गर्छौं त्यसको समीक्षा गरिदिनोस् भन्नुभयो भने म कहिल्यै पछि हट्दिनँ । देश प्रतिको त्यो मेरो दायित्व हो । सामाजिक दायित्व राजनीति भन्दा माथि हुन्छ । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
विद्युत चोरीबाट मात्रै १०–१२ अर्ब रुपैयाँ घाटा भैरहेको छ - कुलमान घिसिङ (02.20.2018)
ओली आफ्नो राष्ट्रवादी एजेण्डा छाड्नुहोला जस्तो लाग्दैन (01.30.2018)
“जनताले धेरै कुरा बुझेका रहेछन्” - कृष्णप्रसाद दाहाल (12.19.2017)
नेपालले पानी नदिने हो भने भारत प्याक प्याक भएर मर्छ : कीर्तिनिधि विष्ट (11.15.2017)
एउटै बाटोबाट मात्र लक्ष्यमा पुगिन्छ भन्ने छैन- डा. बाबुराम भट्टराई (10.11.2017)
माओवादीसंग मिलेर एमालेलाई सिध्याउने कि आफू सिद्धिने हो ? (09.12.2017)
निर्वाचन आयोग अहिले आइसीयुमा छ (09.06.2017)
म आपराधिक प्रवृत्ति, षड्यन्त्रकारी र आत्मसमर्पणवादीको घेराभित्र थिएँ (08.15.2017)
फेरि लोडसेडिङ हुँदैछ भन्ने आशंका बढ्दैछ : कुलमान घिसिङ (08.08.2017)
सुखको खोजीमा मात्र हिंड्यो भने त्यसले कर्मलाई आफंै पर धकेलिदिन्छ (07.26.2017)
पार्टी खोलेर मात्रै हुँदैन एजेण्डा पनि सही हुनुप¥यो– अनिता यादव (06.28.2017)
सबै ठीकठाक भए ८० दिनमा चुनाव गरिन्छ (02.28.2017)
नेपाल शक्तिकेन्द्रहरूले खेल्ने रणनैतिक मैदान बनेको छ : पेशलकुमार निरौला (01.31.2017)
सबै भन्छन्– पृथ्वीनारायण शाहले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण तर सम्मान खै ? (01.18.2017)
असफलता ज्ञानेन्द्रको टाउकोमा हालेर सत्ता जोगाउने प्रपञ्च भैरहेको छ : नेत्रविक्रम चन्द (01.12.2017)
अहिले देश अति नै दुखेको अबस्थामा छ- पूर्व प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्ट (01.04.2017)
केही गरौं भन्ने भावना राज्य तहकामाभन्दा सामान्य श्रमिकममा बढी हुन्छ (12.29.2016)
संशोधन मार्फत कसलाई के अधिकार दिन खोजेको हो ?- भीम रावल (12.07.2016)
क्युवाली नेता फिडेल कास्ट्रोको अन्त्येष्टी (12.07.2016)
लोडसेडिङको अन्त्य चर्चाका लागि मात्रै हैन- ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्मा (11.29.2016)



 
::| Latest News

 
[Page Top]