युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 12.19.2018, 11:41am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
हामी सबैलाई प्रधानमन्त्री बनाए हुने गरी भाषण गर्नसक्ने बनेका छौं - पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र
Tuesday, 11.20.2018, 11:37am (GMT+5.5)

० सरकारको कामकारबाहीलाई तपाईले कसरी हेर्नु भएको छ त ?
पहिलो कुरा त, निर्वाचनपछि आम मानिसहरुमा पनि बढी अपेक्षा थियो । नेतृत्वले पनि त्यसलाई बढी प्रचार ग¥यो । त्यो आफैंमा गलत थियो । दोस्रो, कतिपय आवश्यक नै नभएको कुरामा पनि हामीले अपेक्षा जगाइदियौं, सपना देखाइदियौं । चाहे रेलवेको कुरा गर्नुस्, चाहे अरु केही गर्नुस् । यो हाम्रो प्राथमिकतामा पनि होइन र बनाउनसक्ने क्षमता पनि छैन । तेस्रो, हाम्रो स्रोत साधन कति, कसले के परिणाम ल्याउन सकिन्छ भन्ने पनि हेरेनौं र प्राथमिकता पनि तोकेनौं ।
मान्नुस् न, २२ वटा राष्ट्रिय गौरबको आयोजना छ, यो बनाउन ७०–८० अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । ८० अर्बको योजनामा वर्षको १५–२० अर्ब हालेर अहिल्यै पुरा हुन्छ ? यो त ४० वर्ष लाग्छ । हामीले ४० वर्षमा नै परिणाम खोजेको हो ? त्यसैले आजै परिणाम ल्याउने केही मात्र छनोट गर्नुपर्छ । एउटा गर्छु, दुईटा गर्छु तर, यो चार वर्षमा नै बनाउँछु भनेर सुरु गर्नुपर्छ ।
० रेलवे हाम्रो प्राथमिकता होइन भन्नुभयो । तर, केरुङ–काठमाडौं मात्र होइन, पोखरा र लुम्बनीसम्म जोड्ने, रक्सौल–काठमाडौं रेल गुड्छ, काठमाडौंमा मेट्रो रेल चलाउँछौं भनेर सपना जगाइसक्यौं । त्यसलाई के गर्ने त ?
आज हुँदैन भन्नुको अर्थ सधैं हुँदैन भन्ने होइन । आज गर्न सकिँदैन भन्नुको अर्थ सँधै सकिँदैन भन्ने होइन । केही वर्ष अघिमात्रै हाम्रो बजेट १५ अर्ब हाराहारीमा थियो । अहिले १३ खर्ब बराबरको बजेट छ । मेरो विचारमा यो वर्ष पनि हामी १५–१६ खर्बको बजेट ल्याउन सकिन्थ्यो । यस्तो बजेट त आर्थिक संकटमा परेको बेला मात्र ल्याउने हो । अहिले बढाउनुपर्ने खाँचो थिएन । जीडीपी लोन रेसियो जम्मा २८ प्रतिशत छ । विदेशी ऋण बढाएर पनि बजेटको आकार बढाउन सकिन्थ्यो ।
काठमाडौं–रसुवागढी र काठमाडौंबाट निजगढ हुँदै रसुवागढी जाने बाटो सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । ४० लाख मानिस काठमाडौंमा बस्छन्, नेपालमा खपत हुने ५२ प्रतिशत इन्धन काठमाडौं भ्यालीले गर्छ । ५२ प्रतिशत कर पनि काठमाडौंले उठाउँछ र देशभर फ्लो हुने नगद (४ खर्ब) मध्ये ६० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा नै हुन्छ ।
नागढुंगाबाट १० घण्टा सामान ढुवानी गर्ने सामानलाई तपाईले डेढ घण्टामा झार्नुभयो भने लागत घट्छ र व्यवसायीहरु नाफामा जान सक्छन् । यस्तै रसुवागढीसम्म एक्सप्रेस–वे बनाउनुभयो भने ठूलो मात्रमा लागत घट्छ । यसले घरेलु आर्थिक कारोबार भाएबल हुन थाल्छ ।
० यसको मतलब सरकारले रेल छाडेर यी दुई सडकमा काम गर्नुपर्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
बिल्कुल । त्यसमा अझ गर्नुपर्छ भने दुबैलाई एकएक खर्ब लाग्छ भने २० अर्ब फास्ट ट्रयाकमा र २० अर्ब रुसुवागढीमा हालेको छु । ग्लोबल कम्पनी आउ, ४ वर्षमा काम सक्नुपर्छ भनौं । यदि यो वर्ष त्यो रकम सबै खर्च भएन भने एउटा कोषमा रहन्छ र अर्को वर्ष थप २० अर्ब छुट्याउँछौं । यहाँ पैसा छ, ४ वर्षमा काम गर भन्ने हो भने यो सम्भव छ । यो चार वर्षमा दुईवटा काम गर्नुभयो भने मानिसहरुलाई १० वटा गफ दिनै पर्दैन । अर्को ५ वर्षमा दुईको सट्टा १० वटा काम गर्न सकिन्छ । किनभने लगानीकर्तामा पनि विश्वास बढ्दै जान्छ । १०० वटा काम गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन ।
० प्रष्ट बहुमत पाइहाल्यौं, ५ वर्षलाई चिन्ता छैन भन्ने सोचाइले पनि काम गरेको हो कि ?
चुनाव सकिएलगत्तै एकजना रातदूतसँग भेट भयो । उहाँले बधाइ दिनुभयो । र, अब तपाईहरुको योजना के भनेर सोध्नुभयो । मैले, स्थिरता भयो, अब हाम्रो लक्ष्य समृद्धि हो भनेँ । उहाँले भन्नुभयो– स्थिरतामात्रै सबै कुरा हो ? यो केही होइन । संसारमा एउटै व्यक्तिले ३०–४० वर्ष शासन गरेका छन् । त्यहाँ अस्थिर भएर विकास नभएको हो र ? होइन । तपाईहरुले जसरी स्थिरताले मात्र पुग्छ भनेर सोच्नुभएको छ, यसले मात्र पुग्दैन । यो त धेरै फ्याक्टरहरु मध्ये एक मात्र हो ।
त्यसैले किन काम भएन भन्दा मैले भन्ने गरेको छु, दुई तिहाई भएको भोलिपल्ट देशको आम्दानी पनि दुई तिहाई हुन्छ ? भोलिपल्ट सडक दुई तिहाइ बढ्छ ? उद्योगधन्दा पनि त्यसरी नै बढ्छ र ? बढ्दैन । मान्छेको बुझाइ छ, दुई तिहाई भएपछि भयो । होइन, हाम्रो देश जहाँको त्यहीँ छ । केबल राजनीतिमा सधैं सरकार परिर्वतन हुने अवस्था मात्र परिर्वतन भएको छ । जे कारण हिजो देश बनेन, त्यो कारण आज पनि मौजुद छ । म तपाईलाई भनौं, नयाँ सोच पनि आएको छैन ।
अर्थशास्त्रको विद्यार्थीका हिसावले भन्छु– तपाई भाषामा लेख्नुस्, राजनीति हुन्छ, अंकमा लेख्नुस् अर्थशास्त्र हुन्छ । यो एउटै सिक्का दुई पाटा हुन् । आर्थिक क्षेत्रका जे समस्या छन्, यो राजनीतिका कारणले भएको छ । राजनीतिक क्षेत्रमा जे समस्या छन्, त्यो अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ । यसलाई मिलाएर हेर्न सकिएन भने देश जहाँको त्यहीँ रहन्छ ।
० तपाईहरुले नै चुनावमा भन्नुभयो कि हामीलाई बहुमत देऊ, हामी विकास ल्याइदिन्छौं । अहिले जनतामा जुन अपेक्षा छ, त्यो जगाएको त तपाईहरुले नै हो नि ?
हामीमा एउटा आत्मविश्वास के थियो र अहिले पनि छ भने मिलेर पार्टीभित्र र पार्टीहरुको पनि एकताबाट यो समस्याको यथोचित सम्बोधन गर्छौं । सुरुवातमा हामीले ठीकै गर्न खोज्यौं तर, निष्कर्षमा पुगेको छैन । सुरुवात भनेको, कांग्रेसले पनि कतिपय मामिलामा हामीलाई सहयोग नै गरेको छ । मौलिक हक अन्तरगतका कानुनहरु बनाउने क्रममा उसले कुनै अवरोध गरेन, सहयोग नै ग¥यो । अर्कोतिर उपेन्द्र यादवको पार्टी सरकारमा छ, राजपाले पनि समर्थन गरेको छ । एक प्रकारले सहयोग नै हो ।
यस्तो बेलामा पार्टीलाई अरु गोलबन्द गरेर हाम्रा छिमेकीहरुका सरोकारहरु के हुन्, जसका कारण विकासमा व्यवधान हुने गरेका छन्, तिनलाई सम्बोधन गर्ने र प्राथमिकता किटान गर्नुपर्ने हो । स्रोतको छलफल र प्राथमिकता किटान नगरी गरिएको कामले कहीँ पनि पुग्न सक्नुहुन्न । हो, हामीले हाम्रो कामको प्राथमिकता छुट्याउन सकेका छैनौं । यो नभएसम्म न सरकारले फ्डको मार्छ, न देशले नै फड्को मार्छ । अहिले सरकारले नतिजा दिन नसक्नुको कारण यही हो । किनभने हामीले समस्याको गाँठो बुझ्यौं भनेर भन्यौं । तर, साँचो अर्थमा बुझेकै रहेनछौं ।
० त्यत्रो सपना देखाउन सक्ने नेताहरूले मुलुकको वास्तविकता बुझेनन् भनेर कसरी पत्याउने ?
सामान्य ज्ञान हुनु एउटा कुरा हो । सबैलाई प्रधानमन्त्री बनाए हुने गरी भाषण गर्नसक्ने बनेका छौं हामी । तर, समस्या के हो भन्ने बुझेका छैनौं । जस्तो– कोलकाता पोर्टबाट वीरगञ्जसम्म सामान ल्याउन कति दिन लाग्छ ? यसको समस्या के हो ? के ग¥यो भने लागत घट्छ भन्ने प्रष्ट भिजन चाहियो सरकारसँग । लफ्फाजी कुरा गरेर मात्र हुन्छ र ? कि त सामूहिक नेतृत्व हुनुप¥यो । अन्यथा हाम्रो जस्तो पद्दतिमा नेतृत्वमा पुगेको मान्छेले यो समस्याको समाधान यसरी गर्छु भन्ने ज्ञान भएन भने विकास हुँदैन । र, अहिले भइरहेको त्यही हो ।
० हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको सपना र गैरराजनीतिक क्षेत्रबाट आएका अर्थमन्त्रीबीच पनि तालमेल नमिलेको हो कि ?
म व्यक्तिगत कुरा गर्न चाहन्न । अर्थतन्त्र भनेको राजनीतिभन्दा बाहिर हुन सक्दैन । अर्थशास्त्र पनि राजनीति नै हो । नत्र त संसारमा राजनीतिक दल आवश्यकता नै पर्ने थिए, ब्यूरोक्रेसी, विज्ञहरुबाट दुनियाँ चल्थ्यो । यो सबै राजनीतिक कुरा हो ।
मैले उदाहरण दिने गरेको छु, म चितवनमा गएको थिएँ । साँझ ९ बजेतिर पुलिस आएर होटल बन्द गर, सुरक्षा दिन सक्दैनौं भने । मैले पछि आईजीपी र गृहमन्त्रीलाई भनें कि उनीहरु आफ्नो देशमा सुत्न नपाएर आएका हुन् र ? रातभर खुला रहन दिएको भए उनले ९–१० बोतल बियर खान्थे, रमाइलो गर्थे । होटलमा पनि तीन सिफ्टमा मजदुरले काम पाउँथे । अनि सुरक्षा भनेको के ? ठमेल, पोखरा र सौराह रातभर खुला गरे हुँदैन ? सौराह रातभर खोल्नुपर्छ भनेर त अर्थशास्त्रको किताबमा लेखेको छैन र हुँदैन पनि । यो बिजनेश हो । र, यो तपाईको दिमागबाट आउने हो ।
० अब एकतातिर जाउँ । पार्टी एकता प्रक्रिया टुंगोमा पुग्न ढिलाइ हुनुको कारण के हो ?
हामीले संघीयता किन रोज्यौं भन्दा सिंहदरबारले गाउँको समस्या बुझेन । गाउँ–वडामा कस्तो विकास योजना चाहिन्छ भन्ने कुरा काठमाडौं बस्नेलाई होइन, त्यही वडावासीलाई थाहा हुन्छ भनेर संघीयता रोजेका हौं ।
जिल्ला वा त्यहाँ तलको एकता गर्न काठमाडौं किन चाहियो ? वा दुईजना अध्यक्ष किन चाहियो ? सबै काम काठमाडौंबाटै गर्ने भएर बिग्रिएको हो । यहाँ ओभरलोड भयो । त्यहाँ के गर्ने भनेर पनि जिल्लाकै साथीहरुलाई सोध्नुर्पयो, कोको राखेर कमिटी बनाउने पनि उनीहरुलाई सोध्नुर्पयो । उनीहरूलाई छाडिदिएको भए आफैंलाई थाहा छ, गरिहाल्थे ।
किनभने एकता त के हो भने केन्द्रीय कमिटी–केन्द्रीय कमिटी मिल्ने हो । प्रदेश कमिटी–प्रदेश कमिटी मिलाउने हो वा दुईवटा कमिटी मिलाउने हो । केन्द्रीय कमिटी वडा तहमा गएर गाभिन गएको त होइन । कहिलेकाँही संख्या ठूलो बनाउने भएकाले केही साथीहरु अर्को कमिटीमा जानुपर्छ । तर, दुबै पार्टीको मूल नेतृत्व एकतामा पर्छन् । त्यसैले तिमीहरु मिलेर गर भनेको भए यो एकता धेरै अघि भइसक्थ्यो । त्यसमा हाम्रो कमजोरी भयो । दुई पार्टी एक भइसकेपछि यहाँ को मान्छे मेरो, को तेरो भन्ने नै छैन । सबैलाई समेटिएन, सबैको मन मिलाउन सकिएन भने कुनै नेताको पनि भविश्य छैन ।
पार्टीमा कस्तो हुन्छ भने बढी आलोचना, आत्मालोचना हुन्छ । इज्जत गर्ने पनि हुन्छ । अन्तिममा हामी सबै एउटा आन्दोलनबाट गुज्रिएर आएकाले यो कमजोरी हटाउनुस् भनिन्छ । तर, सरकारी कर्मचारीहरुले मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीलाई हजुरको यो कमजोरी रहेछ, हटाउनुपर्छ भन्दैन । हजुर त महान मान्छे रहेछ भन्दै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न खोज्छ । पदमा पुगेका मान्छेहरुलाई भ्रम पर्न थाल्छ, मेरा पार्टीका मान्छे चाहिँ मलाई गाली गर्छन्, यो जहिले पनि मेरो पक्षपोषण गर्छ । त्यसैले पार्टीका मान्छे होइन, यो पो मेरा मित्र रहेछ भनेर भर पर्दा आफ्नो टेक्ने ठाउँ भाँचिन्छ । त्यसैले सत्तामा पुग्दा बढी नै होस् गर्नुपर्छ । त्यसैले अहिले तेरो मेरो भन्ने जरुरी नै छैन । समग्र पार्टीलाई एकतावद्ध राख्न सक्यौैं भने जग पनि बलियो हुँदै जान्छ र भोलिका लागि पनि राम्रो हुन्छ ।
० सैद्धान्तिक रुपमा तपाईले भनेको ठीकै होला । तेरो–मेरो नै भन्ने भए त एमाले र माओवादी नै राखेको भए हुन्थ्यो किन एकता गर्नुप¥यो र ? तर, एकतापछि पनि मेरो पूर्व पार्टी, मेरो गुट मात्रै होइन कि यो मेरो मान्छे भन्ने मानसिकता गएको देखिएन नि ?
केही हदसम्म यस्तो भएको छ, म पनि त्यो कुरा मान्छु । तर, यसरी जानेले जित्छ त ? पक्कै जित्दैन । कुनै वस्तुको उदय र पतन कसरी हुन्छ ? यस्तै कुराले हुन्छ । उदय हुने आधार पनि त्यही छ, पतन हुने आधार पनि त्यसमै कायम र्गयो के हुन्छ ? उदय हुन पनि सक्ने भयो, पतन हुने बाटो पनि खोलिदिने भयो । नेतृत्वले उदय हुने मात्र होइन, विस्तारको बाटो बढाउनुप¥यो र पतनको आधारलाई कम गर्दै लैजानुर्पयो । जस्तो मान्नुस्– पृथ्वीनारायण शाहले देश एकीकरण गरेपछि उनकै भाइहरूले सत्ताको विरोधमा विद्रोह शुरु गरे । त्यसपछि उनले आफ्नै भाइहरूलाई देश निकाला गरे । किनभने यहाँ राख्नु खतरा देखे । परिवारभित्र मार्न पनि कठिन र नमार्दा विरोधीले प्रयोग गर्न सक्ने भएकाले देश निकाला गरिदिए । शाहहरुको किचलोले राणा शासन आयो । जंगबहादुर राणाको माइला नानी भन्ने असाध्यै मनपर्ने भाइ थिए । उनी दरबारसँग नजिक हुने एउटा ब्लक थिए । त्यसैले ब्रिटिसलाई भनेर अलाहवाद जेलमा लगेर थुनिदिए ।
शाहहरू हेर्नुहुन्छ भने पहिला धीरेन्द्रलाई श्री ५ बाट हटाए । पछि दरबार हत्याकाण्डै भयो र पछि श्री ५ नै हरायो । कांग्रेसको आजको नौबुदे आउनुको एउटा मुख्य कारण छत्तीसे र चौहत्तरेको फर्मेसन नै हो । ०४८ सालमा बनेको त्यो समूह आज पर्यन्त कुनै न कुनै रुपमा सक्रिय छ । यत्रो पराजय व्यहोरेको छ तर, अझै मिल्ने छाँटकाँट छैन । त्यसैले यसलाई हेरेर विपक्षीहरु लडिरहेका छन्, मारामार गरिरहेका छन्, हामीलाई सहज अवसर छ, जे गरे पनि हुन्छ भनेर हामीले सोच्नुहुँदैन ।
० त्यसो भए एमाले र माओवादी मिलेपछि पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’ खुम्चिएको हो ?
एउटा सैद्धान्तिक समझदारीको आवश्यकता छ । त्यो भनेको, प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुन्छन् कि उनलाई कमिटीले निर्देशन दिन सक्छ ? तथाकथित पुँजीवादी शासकहरूमा निर्वाचित प्रतिनिधि सर्वेसर्वा हुन्छ भन्ने अवधारणा छ । यद्यपि व्यवहार त्यो लागु हुँदैन । पार्टी वा निर्णय गर्ने निकायसँग परामर्श गरेरै काम गरेको हुन्छ । चाहे, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पकै कुरा गर्नुस्, चाहे अरु कसैको । उसका निर्णयहरुमा एकल निर्णय हुँदैन, धेरै व्यक्तिहरूको भूमिका हुन्छ । त्यो नहुने हो भने त देशै चल्दैन ।
यो सरकार बनाउने बेला हाम्रो पार्टीमा पनि छलफल भएको थियो कि मन्त्री बनाउने बेलामा प्रधानमन्त्रीले आफू खुसी गर्ने कि पार्टीको सल्लाहमा ? विगतको हाम्रो परम्परा कसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्ने हो । तर, पछिल्लो समय व्यक्तिको निर्णय विस्तारै हावी हुँदै गयो । त्यसैले अब व्यक्तिले निर्णय गर्नु ठीक हो कि होइन भन्ने मूल्यांकन गर्ने बेला भयो । यद्यपि त्यसबेला प्रधानमन्त्रीलाई नेताहरुसँग सल्लाह गरेर विचार गर्नुस् भनेका हौं । तर, यो विधि ठीक हो कि होइन ? यसले हाम्रो आन्दोलनलाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन भन्ने समीक्षा गर्ने समय आइसक्यो ।
अर्को, विगतमा हामीले (एमाले) पार्टी्भित्र निर्वाचनमार्फत नेतृत्व छनौट गर्ने प्रक्रियाको अभ्यास थाल्यौं । त्यसबेला अहिलेका पार्टी अध्यक्षमध्ये एक केपी ओलीले पार्टी्भित्र लोकतान्त्रीकरण चाहियो भन्नुभएको थियो । उहाँले पनि पार्टी प्रमुख हुने इच्छा गर्नुहुन्थ्यो तर, भइरहेको थिएन । यो सहज बनाउन पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक गर्नुर्पयो, नेतृत्व हस्तान्तरण हुने पद्दति विकास गर्नुर्पयो भन्ने विचार प्रस्तुत गर्नुभयो । यदि त्योभन्दा अगाडि नै सहमतिकै आधारमा यति पटकभन्दा बढी महासचिव नबनाउने भन्ने व्यवस्था गर्न सकेको भए यो विचार प्रस्तुत गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । शायद हामीले पार्टीमा निर्वाचन पद्दति पनि थाल्दैनथ्यौं ।
अब निर्वाचन पद्दतिले के राम्रो भयो, के नराम्रो भयो भनेर बहस गर्नुपर्ने बेला आयो । यसले हाम्रो पार्टीलाई पार्टी तलदेखि माथिसम्म विभाजित ग¥यो । बरु, यति पटकभन्दा अध्यक्ष हुन नपाउने, यो–यो मापदण्ड पुगेको हुनुपर्ने भन्ने विधि बनाउनसक्यौं भने कसैले कसैसँग झगडा गर्नुपर्दैन कि ? जस्तो– चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको स्थायी समितिमा दुई पटकसम्म मात्रै बस्न पाइन्छ । त्यसैले केही सैद्धान्तिक बहस गर्नुपर्नेछ ।
० चुनावबाट नेतृत्व छान्ने विषयलाई एमालेले आफ्नो लोकतान्त्रिक चरित्रको रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएको थियो । तर, तपाईको विचारमा यसको ‘साइड इफेक्ट’ का रुपमा पार्टीमा भोलिको महाधिवेशन हेरेर चरम गुटबन्दी देखियो भन्ने हो ?
हो । म अहिले नै नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचन चाहिँदैन भन्नेमा पुगेको छैन । तर, निर्वाचन पद्दतिका खराबीलाई कसरी सच्याउने ? जस्तो अमेरिकामा पार्टीभित्र उम्मेदवार बन्न ‘प्राइमरी’ फेस गर्नुपर्छ । त्यसका विभिन्न मोडल छन् । पार्टी सदस्यहरुको सूची निर्वाचन आयोगलाई दिने र उसले चुनाव गराउने मोडल पनि छ । हामी कहाँ पार्टीले आफैं गराउने भएकाले शक्तिको दुरुपयोग भयो भन्ने कुरा आउँछ ।
अर्को मोडेल, अमेरिकाका केही प्रदेशमा गेटमै गएर म फलना पार्टीको भनेर भोट हाल्न पाइने पनि रहेछ । त्यसमा हिजो कुन पार्टीको सदस्य थियो मतलब हुँदैन । यो चाहिँ हामीकहाँ काम लाग्दैन । हाम्रो महाधिवेशनमा आएर म कांग्रेस हुँ, हिजो बेलुकादेखि कम्युनिस्ट भएँ भनेर भोट हाल्ने हो भने पैसा खन्याएर चुनाव जित्ने दिन आउँछ ।
निर्वाचन पद्दतिबाटै नेतृत्व चुन्ने हो भने अमेरिकामा जस्तो प्राइमरीमा जाने पद्दतिलाई परिर्माजन गर्दै लागू गर्न सकिन्छ । प्राइमरीबाटै मान्छे छनोट भएर आएपछि नेताको भूमिकै हुँदैन । तीतो भाषामा भन्दा गुट बनाइराख्नु परेन । यो भद्दा पुँजीवादी पद्दती हो । यसले हाम्रोजस्तो देशमा कम्युुनिस्ट पार्टीलाई विस्तारै बुर्जुवा पार्टीमा रुपान्तरण हुन्छ । अनेकौं खेल हुन थाल्छ ।
० भनेपछि नेताले पहिले कार्यकर्ता छान्ने र उनीहरुबाट नेता चुन्ने कि कार्यकर्ताले नेता चुन्ने भन्ने बहस कांग्रेसमा मात्र होइन, नेकपामा पनि जरुरी छ ?
अहिले हाम्रो पार्टी सदस्य ४ लाख छन् । दुबै पार्टीको जोड्यो भने ८ लाख पुग्छ । ८ लाख मानिस साँच्चै अर्थमा कम्युनिस्ट छन् त ? छैनन् । तर, पनि हामीले संगठित सदस्यता दिएका छौं । संगठित सदस्यता दिएपछि पार्टी सदस्य अर्थात कम्युनिस्ट मान्नै प¥यो ।
तर, विभिन्न कारणले चन्दन लगाएर हिँड्ने पनि कम्युनिस्ट छन् । अल्लाह अकबर भन्ने पनि कम्युनिष्ट नेतै छन् । बुद्ध धर्म मान्ने पनि र धर्मबाट अलग हुन्छ राजनीति भन्ने, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मान्नेहरु पनि कम्युनिष्ट छन् ।
० यस्तो बहसका लागि नेतृत्व तयार होला त ?
नगरी सुख्खै छैन । यो बीचको अवधिमा हुन सकेन तर, यसैगरी १२ वर्ष गुजार्न मिल्छ र ? त्यो त मिल्दैन मिल्दैन । डेढ वर्षमा महाधिवेशन गर्न भनेकै छ । एकता भएका पार्टीको पनि तलका कमिटीहरूको अधिवेशन हुन्छ । त्यो विधिबाट त कोही पनि भाग्न मिल्दैन । 


Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
खाना, नाना र छानायुक्त प्रजातन्त्र नेपाली जनतालाई आवश्यक छ- प्रधानमन्त्री ओली (10.02.2018)
पत्रकारितामा पञ्चायतकाल बिर्साउने क्षण आयो- शम्भु श्रेष्ठ, सम्पादक दृष्टि साप्ताहिक (09.25.2018)
“ओली सरकार जुद्धशम्शेरपछि सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार हो” - गगन थापा (05.30.2018)
हजारौंलाई कालसंग खोस्ने डा. देवकोटा आफैं कालसंग लड्दै (05.08.2018)
जनताले अग्रभागमा रहेका नेता को कस्ता भनेर चिनिसकेका छन्- विष्णु पौडेल (04.24.2018)
नेपाली राजनीतिमा प्रचण्डले तरङ्ग नल्याए मोनोटोनस जस्तो हुन्छ- जनादर्शन शर्मा (04.03.2018)
रेल ल्याउनुअघि रेल पढ्ने ब्यवस्था गर्नुस् (03.27.2018)
विद्युत चोरीबाट मात्रै १०–१२ अर्ब रुपैयाँ घाटा भैरहेको छ - कुलमान घिसिङ (02.20.2018)
ओली आफ्नो राष्ट्रवादी एजेण्डा छाड्नुहोला जस्तो लाग्दैन (01.30.2018)
“जनताले धेरै कुरा बुझेका रहेछन्” - कृष्णप्रसाद दाहाल (12.19.2017)
नेपालले पानी नदिने हो भने भारत प्याक प्याक भएर मर्छ : कीर्तिनिधि विष्ट (11.15.2017)
एउटै बाटोबाट मात्र लक्ष्यमा पुगिन्छ भन्ने छैन- डा. बाबुराम भट्टराई (10.11.2017)
माओवादीसंग मिलेर एमालेलाई सिध्याउने कि आफू सिद्धिने हो ? (09.12.2017)
निर्वाचन आयोग अहिले आइसीयुमा छ (09.06.2017)
म आपराधिक प्रवृत्ति, षड्यन्त्रकारी र आत्मसमर्पणवादीको घेराभित्र थिएँ (08.15.2017)
फेरि लोडसेडिङ हुँदैछ भन्ने आशंका बढ्दैछ : कुलमान घिसिङ (08.08.2017)
सुखको खोजीमा मात्र हिंड्यो भने त्यसले कर्मलाई आफंै पर धकेलिदिन्छ (07.26.2017)
पार्टी खोलेर मात्रै हुँदैन एजेण्डा पनि सही हुनुप¥यो– अनिता यादव (06.28.2017)
सबै ठीकठाक भए ८० दिनमा चुनाव गरिन्छ (02.28.2017)
नेपाल शक्तिकेन्द्रहरूले खेल्ने रणनैतिक मैदान बनेको छ : पेशलकुमार निरौला (01.31.2017)



 
::| Latest News

 
[Page Top]