० राज्य पुनःसंरचना आयोगले जुन खालको प्रतिवेदन दियो यसप्रति अनेक टिप्पणी भैरहेको छ । तपाईंको दृष्टिकोणमा यसको असर कस्तो पर्छ जस्तो लाग्छ ?
राज्य पुनःसंरचना आयोग संवैधानिक आयोग हो । संवैधानिक आयोगका सदस्यहरू पार्टीहरूका प्रतिनिधिबाट लिने प्रस्ताव सरकारले ग¥यो त्यो नै गलत थियो । आयोग विना संयोजक वा अध्यक्षको गठन भयो । त्यसको १५ दिनपछि संयोजक नियुक्त गरियो तर कसैलाई पनि शपथ ग्रहण गराइएन । संवैधानिक आयोगको शपथ ग्रहण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुन्छ । त्यसैले यसमा सुरुदेखि नै गम्भीरता थिएन ।
किनभने नेपाल सरकारले आयोग बनाउने कुराको मनस्थिति बनाएर आयोग बनाउने तयारी त ग¥यो तर यसमा गम्भीरता देखाएन । आयोग जुन शैली र ढाँचामा बनेको थियो त्यसले सहमतिको प्रतिवेदन देला भनेर सायद धेरैले अपेक्षा गरेका थिएनन् । त्यसैले प्रतिवेदनको स्वरुप र ढाँचा यस्तै हुन्थ्यो भन्ने धेरैर्ला पहिले नै लागेको थियो ।
० आयोग संवैधानिक हुनुपथ्र्यो तर सरकारले दलीय प्रतिनिधिहरूलाई राख्यो भन्नुभयो । यहाँको पार्टी नेपाली कांग्रेसले पनि त आफ्ना प्रतिनिधि पठायो । किन त्यसको विरोध भएन त ?
कांग्रेसको कुरा मात्र नगर्नुस् न । यस विषयमा म कांग्रेसको पनि आलोचना गर्छु । नेपाली कांग्रेसले पनि त्यसरी पठाउनु हुन्थेन । कुरा के हो भने स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको आयोग गठन गर्न प्रयत्न गरेको भए हुन्थ्यो । जसरी संयोजक बनाउन दलहरूले नै प्रस्ताव गरेका हुन तर उहाँ कुन दलका प्रतिनिधि हो भनेर कसैले पनि भन्न सकेनन् । उहाँ पनि दल निकट भएरै काम गर्नुभएको व्यक्ति हो । अझ बेलाबेलामा दल परिवर्तन गरेको पनि हो क्यारे । तर पनि कुन दलका भनेर मिडियाले भन्न सकेन । त्यसैले दलबाट नाम संकलन गर्ने कुरा आपत्तिजनक हैन त्यसलाई प्रस्तुत गर्ने जिम्मा सरकारको हो । सरकारले प्रस्तुत गर्दा फलानो फलानो दलको प्रतिनिधि भनेर गरेपछि त कुरा विग्रिहाल्यो नि ।
दलका प्रतिनिधिले नै हुन्थ्यो भने त संविधानसभामा जनताबाट निर्वाचित भएर आएका प्रतिनिधि छँदैथिए नि । दलका प्रतिनिधिले मात्रै काम हुन्थ्यो भने आयोग किन गठन गर्नुपथ्र्यो । अर्कोतिर आयोगमा दलका प्रतिनिधि भए पनि राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने किसिमले प्रस्तुत गरिनुपथ्र्यो । त्यसैले सरकारले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने हिसाबले काम गरेको र दलहरूले जिम्मेवारी पूरा गर्ने ढङ्गले काम नगरेको हो भन्न सकिन्छ ।
० त्यसो भए आयोगको काम समस्या सुल्झाउने थियो तर यसले त झन् विवाद सिर्जना ग¥यो हैन ?
आयोगको प्रतिवेदनले नयाँ विवाद सिर्जना गरेको छैन । जुन पुरानै विवाद थियो त्यसलाई टुंग्याउन सकेन भन्ने मेरो भनाइ हो । तैपनि आयोगमा गएका साथीहरूले दुई महिना मेहेनत गर्नुभएको छ र एक दुईवटा नयाँ कुरा दिनुभएको छ । त्यसैले म आयोगको प्रतिवेदन निरर्थक भयो भन्ने मान्दिन । तापनि विज्ञहरूको समूहबाट सो अनुसारको सहमतिको प्रतिवेदन आएन । राजनीतिक तहमा जुन किसिमका विवादहरू सिर्जना भएका थिए त्यसको सहमतिका लागि कुनै उपाय आयोगले निकाल्छ कि भन्ने थियो त्यसमा उनीहरू नै सहमतिमा पुग्न सकेनन् । यी सबै कारणले गर्दाखेरी अब राज्य पुनःसंरचनाको विषयमा आयोगबाट आएको र संविधानसभा राज्य पुनःसंरचना समितिबाट आएको प्रतिवेदन दुवै सन्दर्भलाई हेर्दै गम्भीरतापूर्वक थप प्रयत्न गर्नुपर्छ अनि मात्र यसलाई टुङ्गो लगाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
० प्रतिवेदनले उठाएका विषयहरूमा जातीय राज्य चाहनेहरूले विरोध गरेका छन् । यसले मुलुकलाई झन विमतितिर धकेल्यो हैन ?
आयोगको प्रतिवेदनले विमतितिर धकेलेको हैन । विमति त पहिलेदेखि नै थियो त्यसको टुंगो नलागेको मात्र हो । कतै पनि धकेलेको छैन । विमति जे थियो त्यो यथावत रह्यो । दुई महिनाको श्रम, सीप, स्रोतको सदुपयोग हुन सकेन भन्ने हो । तर एउटा कुरा के भने यो प्रतिवेदनका बारेमा जेजति पत्रपत्रिकाहरूमा आएका छन् तिनलाई आधार बनाएर हेर्दा दुई तीनवटा नयाँ कुरा गरेका छन् । म अरुले नारा लगाएजस्तो यो कामै नलाग्ने प्रतिवेदन हो भन्ने पक्षमा छैन । यसले समस्या कहाँ हो भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा हिजो के गल्ती भएको थियो भन्ने कुरा यसले समातेको छ । हिजो प्रदेशहरूको संख्या धेरै बनाइयो त्यो कुरालाई सर्वसम्मत रुपमा आयोगले स्वीकारेको छ । बाँडिएको पक्ष भए पनि एउटाले १० मा र अर्कोले ६ मा झा¥यो । हिजो १४ भएकोलाई त्यसरी झार्नु भनेको प्रदेशहरूको संख्या धेरै भयो भन्ने स्वीकारोक्ति हो । अब त्यो बिन्दुबाट समाधान खोज्ने हो ।
अर्को, जातीय अग्राधिकारको प्रदेशमा दिने भन्ने जुन कुरा थियो त्यसमा नेपाली कांग्रेस लगायत अरु धेरै पार्टीहरूले फरक मत राखेका थियौं । अहिले आयोगले प्रदेशमा जातीय अग्राधिकार दिनु हुँदैन भन्ने कुरा उठायो । यी दुईटा गम्भीर कुरा हुन् । जुन दुईटा कुराहरूबाट हिजो संघीय संरचनालाई कसरी अगाडि लैजाने भन्नेमा कठिनाइ थियो यसमा आयोगको एक प्रकारले साझा दृष्टिकोण आएको छ ।
० यही विषयमा सबैभन्दा बढी विरोध भैरहेको छ नि जातीय राज्य चाहनेहरूबाट ?
हैन, कुनै दल विशेषबाट त्यस्तो विरोध आएको छैन । हिजो कसैबाट प्रदेश घोषणा भएको थियो त्यो घट्दा खेरी किन घट्यो भनेर जातीय राज्य घोषणा गर्ने पार्टीसंगको गुनासो हो । ६ प्रदेश बनाउनेहरूसंग पनि त्यहाँ गुनासो देखिएको छैन । १० प्रदेश बनाउनेहरूले दुई–तीनवटा प्रदेश घटाउनुभयो । त्यसरी प्रदेश घट्नुको आधार के हो भनेर सोध्नु स्वाभाविक हो । किनभने कुनैलाई राखिराख्ने, कुनैलाई नराख्ने गर्दा असन्तुष्टि त देखिहाल्छ नि । तपाईंले पनि सुन्नुभयो होला– ‘एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड गएर सोलुखुम्बुमा शेर्पा प्रदेश घोषणा गर्ने अनि प्रचण्डले नियुक्त गरेको प्रतिनिधिले शेर्पा प्रदेश किन झिकेको’ भनेर पो प्रश्न उठेको छ त । आयोगको लागि कुनै आरोप लागेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन । माओवादीको भूमिका के हो भनेर प्रश्न उठाएको हो । यसलाई त्यसरी बुझ्नुप¥यो । संचार माध्यमहरूले पनि होहल्लाको पछि लागेर अनावश्यक विवाद सिर्जना गर्नु भएन ।
० आयोगको प्रतिवेदनमा बहुमत पक्षले उठाएको र अल्पमत पक्षले उठाएको केन्द्र र प्रदेशको सम्बन्धमा विवाद देखिन्छ । यसमा नेपाली कांग्रेसको धारणा के हुन्छ ?
जुन कुरालाई नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाभित्र सर्वसम्मत भूमिका खेल्यो हाम्रो धारण त्यही हो । कांग्रेसको तीन तहको संघीय संरचना र उनीहरूको भूमिका सर्वसम्मतले पास गरेको थियो । त्यसैले गर्दा कांग्रेसको के विचार छ भन्ने होइन, अरुको के बिचार छ भन्ने हो । हाम्रो विचार त अहिले पनि त्यही हो । गएको महाधिवेशनले पनि प्रष्ट रुपले त्यही कुरा भनेको छ । मलाई लाग्छ अल्पमत पक्षले जुन कुरा भनेको छ त्यसले ठिकै भनेको छ । किनभने जुन कुरा हामीले सर्वसम्मत बनाएका थियौं अल्पमत पक्षले संविधानसभाको राज्य पुनःसंरचना समितिको निकट रहेर त्यसैलाई पछ्याएको छ । त्यसैले त्यो पक्षले भनेको कुरा मलाई ठिकै लाग्यो ।
० आफूले भनेका कुरा जसले उठायो त्यो ठीक हुने प्रवृत्ति त अहिले पनि देखियो । प्रदेशहरूको विभाजनमा पनि त्यस्तै देखियो । अब समस्याको समाधान कसरी हुन्छ त ?
अरु दलका विषयमा त म के भनुँ तर नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको नक्सामाथि कुनै अडान राखेको छैन । कांग्रेसले कुनै नक्सा दिएको छैन । अहिले नक्सामा अडान राखेर हिंड्नेहरूलाई मात्र समस्या भएको हो र समस्या दिएका पनि उनीहरूले नै हुन् । हामीले हिजो पनि अवधारणालाई प्रष्ट बनाएपछि मात्र नक्सामा जाऔं भनेका थियौं र त्यो कुरालाई बारम्बार भनिराखेका छौं । त्यसैले प्रदेश हामीले कसरी बनाउँछौं ? भन्ने ९ वटा आधार हामीले बनाइसकेपछि कुनै एउटा मात्र आधार समातेर प्रदेश बनाउन मिल्दैन । आधार चाहिं नौवटा मान्ने जसमा पहिचानका पाँचवटा र सामथ्र्यको चारवटा भनेको छ । त्यो भनेको त वर्गीकरण गरेको हो । सामथ्र्य भनेको पनि एक प्रकारको पहिचान हो । पहिचान भनेको पनि एकप्रकारको सामथ्र्य हो । यी दुईबीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छन् त्यसैले यसलाई अधिकतम हेरेर प्रदेश बनाउनुपर्छ भनिएको हो । अहिले एउटा मात्र आधार समात्न खोज्दाखेरी समस्या आएको हो ।
० तपाईले यसो भनिरहँदा बाहिर कांग्रेस जातको नाममा बन्ने प्रदेश मान्दै नमान्ने र अरु जातकै प्रदेश बनाउनुपर्ने भन्ने कुरामै सबैभन्दा बढी विवाद छ भनिन्छ नि त ?
नेपाली कांग्रेस जाति, भाषा, संस्कृति आधार हुँदैन भनेर कहाँ भनेको छ ? बाह्रौं महाधिवेशनमा भनेको छ ? कांग्रेसको घोषणापत्रमा भनेको छ ? कहीं पनि भनेको छैन । तर पनि आधार तय गर्दाखेरी नेपालको बसोबासको जुन प्रकृति छ, जुन किसिमको सम्पूर्ण अन्तरसम्बन्धित अवस्था छ त्यसलाई हेरेर गर्नुपर्छ । प्रदेश घोषणा गरिदिएर मात्र पुग्दैन भन्ने कांग्रेसको धारणा हो ।
कांग्रेस जातीय राज्यको पक्षमा छ वा छैन भन्ने कुरा हामीले कोठामा कराएर आउने होइन । बाहिर आउने भनेको संचार माध्यमबाटै हो । संचार माध्यमले ती डकुमेन्टहरूलाई राम्रोसंग हेर्नुप¥यो । कांग्रेसले पटकपटक प्रस्तुत गरेका डकुमेन्ट हेरेर भन्दिनुप¥यो । त्यसैले यी कुराहरूलाई अलि राम्रो र गम्भीर ढङ्गले हेरिदिनुप¥यो । किनकि यत्रो संक्रमणकाल चलिरहेको बेलामा संचार माध्यमहरू पनि गम्भीर भएर आउनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू मात्र गम्भीर भएर पुग्दैन । उनीहरू त गम्भीर हुनैपर्छ । व्यक्तिगत रुपमा म दलहरूलाई गम्भीर ढङ्गले आलोचना पनि गर्छु । तर पनि संचार माध्यम यस्तो अवस्थामा अलि जिम्मवार हुनुपर्छ ।
जहाँसम्म कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको प्रदेशको आधारहरू छन् त्यहाँ जाति, भाषा संस्कृति छन् । तर यहाँ के भएको छ भने जनजातिको नाममा जनजातिलाई नै अहित हुने काम पस्किदैछ तर उनीहरूले त्यही कुरा राम्रो मानेर ग्रहण गर्ने परिस्थिति बनिरहेको छ । यो चाहिं सबभन्दा खतरनाक कुरा हो । जनजातिकै कुरा गर्दा ५९ जनजाति थिए अहिले नपुगेर स्थानीय विकास मन्त्रालयले जनजातिको संख्या ८५ वटा पु¥यायो । चारवटा जनजातिलाई प्रदेश दिएर त पुग्दैन होला । अनि हामीले कति जनजातिलाई प्रदेश दिन सक्छौं ?
० यसको मतलब जातीय आधारमा राज्य टुक्र्याउँदै जाने हो भने कति प्रदेश बनाउने भन्ने प्रश्न हो ।
प्रश्न त्यही हो । त्यही भएर बहुमत पक्षले पनि के कुरा स्वीकार ग¥यो भने प्रदेशको संख्या केही घटायो । धेरै प्रदेश मुलुकले थेग्न सक्दैन भन्ने कुरा त देखायो नि । त्यसैले प्रतिवेदनका विषयमा अहिले नै नेपाली कांग्रेसको वा मेरो धारणा के हो भनेर म भन्न सक्दिैन किनभने प्रतिवेदन पूरै अध्ययन गर्न पाएकै छैन । जेजति कुरा संचार माध्यममा आएका छन् त्यसैको आधारमा मात्र अहिले धारणा बनाउन सकिन्छ ।
० अहिले राज्य पुनःसंरचना भनौं वा संघीयताले गर्दा नेपालको अखण्डता जोगिंदैन भन्ने कुराहरू आइरहेका छन् । तपाईंहरू नेपालको अखण्डता कायम राखिराख्न सक्नुहुन्छ ?
किन नसक्नु ? त्यो नसक्ने हो भने जनताले चुनेर पठाएकै संविधानसभाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर पास गरेको हो । त्यसमा समस्या आएन भने संघीयतामा आउँछ भन्ने कुरा होइन । तर विषयको गम्भीरतालाई बेलैमा बोध गर्न नसक्नु चाहिं दलहरूको कमजोरी हो । हिजो दलहरूले गम्भीरता बोध गरेका थिएनन् अहिले गर्दैछन् । हिजो संवैधानिक समितिले काम गर्दैथियो माओवादी ठाउँ ठाउँमा गएर राज्य घोषणा गर्दै हिंड्यो । त्योभन्दा अनुत्तरदायी काम अरु केही हुन्छ ? संघीयताको नारा लगाउँदैमा त्यो संघीयताको पक्षधर हो भन्न सकिंदैन ।
० तपाईले आयोगको प्रतिवेदनको जति नै ढाकछोप गर्न खोजे पनि सरकारका एकजना उपप्रधानमन्त्रीले आयोगको अल्पमत पक्षको प्रतिवेदन र कांग्रेस–एमालेको धारणा पञ्चायती भूत सवार भएको धारणा हो भन्नुभएको छ नि ?
उहाँले आफ्नो राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ म राजनीति गर्न होइन मुलुकको भविष्य हेर्दैछु । मेरो कुरा मेरै पार्टीलाई मननपर्ला । कांगे्रसका महामन्त्रीले नै यो प्रतिवेदन रद्दीको टोकरीमा फालिदिनुपर्छ भन्नुभएको छ । दुई महिनासम्म मुलुकका बुद्धिजीवीहरूले गरेको अभ्यास रद्दीको टोकरीमा फाल्दिएर हुन्छ ? त्यसबाट के शिक्षा लिने हो त्यो लिनुपर्छ । त्यसकारण मेरो विचार भनेको कसले के भन्यो भन्ने भन्दा पनि आयोगको प्रतिवेदनले के नयाँ कुरा दियो भन्ने हेर्नुपर्छ भन्ने हो ।
० संविधानको एउटा विषयमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनमाथि यति ठूलो विवाद भएपछि अब बाँकी रहेको साढे तीन महिनाको अवधिमा निर्वाचन पद्धति, शासकीय स्वरुप, न्याय पालिका, संघीयताको कुरामा रहेको विवाद समाधान हुन्छ त ?
दलका शीर्षस्थ नेतृत्वले यस विषयमा छलफल गर्न नचाहेर समस्या उत्पन्न भएको हो । संविधानसभाको निर्वाचन भएदेखि नै यस विषयमा छलफल भएको भए आजको दिन देख्नै पर्दैनथ्यो । नेताहरू विवाददेखि भाग्दै गरेका कारणले समस्या उत्पन्न भएको हो । अर्को कुरा के भने छलफल गर्दा एकथरि कुरा गर्ने र व्यवहार अर्को गर्ने गर्दा पनि जटिलता बढेर गएको हो । अहिले जसरी छलफलहरू चलिरहेका छन्, नेताहरू जसरी सक्रिय देखिएका छन् यो सक्रियता सुरुदेखि नै देखाएर गर्नुपर्ने काम गर्दै गएको भए अहिलेको जटिलता उत्पन्न हुने नै थिएन ।