युगसम्बाद साप्ताहिक

नेपाली कांग्रेसलाई यहाँभन्दा बढी लचिलो हुने ठाउँ छैन – रमेश लेखक, नेपाली कांग्रेस Tuesday, 04.03.2012, 02:12pm (GMT5.5) ० सेना समायोजनका विषयमा पछिल्लोपटक भएको सहमतिले एउटा उत्साह ल्याएको देखिन्छ । यसो हुनु नै थियो भने किन यति लामो समयसम्म विवाद गरिराखेको ? यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनका सवालमा कार्तिक १५ गते भएको सात बुँदे सहमतिमा कुनै पनि कुरा अपुष्ट र भ्रामक नरहेको हुनाले त्यसलाई नै अन्तिम र राम्रो सहमतिका रुपमा मानेर त्यसको अक्षर र भावनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निरन्तरको मान्यता रहिआयो । शीर्ष दल र सेना समायोजन विशेष समिति लगायतका बैठकमा हामीहरूले जहिले पनि सात बुँदेमा टेकेर जाऔं भनिराखेका थियौं । तर बीचमा माओवादीले सात बुँदेबाट अलिक फरक ढङ्गले जान सकिन्छ कि भन्ने सोचाइ राखेको हुनाले विवाद बढेको हो । त्यसैले गर्दा समय लम्बिएको हो । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष क. प्रचण्डले सात बुँदे सहमति भएको केही दिनपछि नै सो सहमतिमा उल्लेख भएभन्दा बाहिर गएर सेना समायोजनका विषयमा संख्या अलि बढाउनुपर्छ कि भन्ने प्रस्ताव पनि राख्नुभएको हो । त्यसै गरी दर्जा निर्धारणको कुरामा पनि सात बुँदेमा नेपाली सेनामा कार्यरत अधिकारीहरूको वृत्ति विकासमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी दर्जा मिलान गर्ने भनिएको थियो । त्यसको विपरीत माओवादीलाई यो पद र त्यो पद चाहिन्छ भन्ने ढङ्गको कुरा पनि नआएको होइन । यस हिसाबले लामो समयसम्म अन्योल कायम रहेको थियो ।  पछिल्लो समयमा आएर क. प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई दुवैजनाले सात बुँदेभन्दा दायाँ बायाँ गरेर जान सकिंदैन भन्ने महसुस गर्नुभयो र उहाँहरू दुवैजनाले सात बुँदेमै टेकेर जानुपर्छ भनेर सेना समायोजन विशेष समितिबाट अहिलेको निर्णय भएको हो । हामीले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि यो सहमति कार्यान्वयनमा जान सकेन भने त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । आशंका अझै पनि कायम नै छ । ० तपाईंकै भनाइ अनुसार पनि पछिल्लो समय माओवादी लचिलो देखियो । अब कांग्रेस लचिलो हुनसक्ने स्थिति छ कि छैन ? नेपाली कांग्रेस लचिलो भएको छैन, कांग्रेसका कारण जटिलता बढेको छ भन्ने कुरा विल्कुलै होइन । नेपाली कांग्रेस त हदैसम्मको लचिलो भएर सात बुँदेसम्म आइपुगेको हो । कांग्रेसलाई माओवादीका लडाकूहरू यत्रो संख्यामा थिएनन् भन्ने कुरा थाहा थियो । त्यो कुरा स्वयं प्रचण्डले नै भन्नुभएको छ । “हाम्रो संख्या त ५–७ हजार हो २० हजार शिविरमा राख्यौं” भनेर । त्यतिबेला हामीले १९ हजार राख्ने कुरामा सहमत भएका हौं । उहाँहरूले ३५ हजारलाई शिविरमा राख्ने कुरा गर्नुभएको थियो । त्यसपछि रेखदेख गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र राज्यबाट सुविधा प्रदान गर्ने सवालमा कांग्रेस लचिलो भएकै हो । नेपाली सेनामै समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने माओवादीको भनाइमा नेपाली कांग्रेस तयार थिएन । सशस्त्र र जनपद प्रहरीमा लैजानुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान थियो । पछि नेपाली सेनामै समायोजन गर्न हामी सहमत भएका हौं । स्वयं प्रचण्डजीले नै सुरु सुरुमा २० प्रतिशत जति समायोजन गर्नुपर्ला भनेर भन्नुभएको कुराको साक्षी म आफैं छु । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र गिरिजाबाबुबीचको कुराकानीका क्रममा म पनि कतिपटक उपस्थित भएको छु । त्यस क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले चार पाँच हजारसम्ममा समायोजन गर्न  सकिन्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । सुरुमा सोही विषयमा छलफल भए पनि अन्त्यमा साढे ६ हजार समायोजन गर्ने कुरामा पनि कांग्रेस लचिलो भएकै हो । मुलुकमा शान्ति स्थापना हुनुपर्छ, त्यो दीर्घकालीन हुनुपर्छ र मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान बन्नुपर्छ भन्ने कुरामा निरन्तर लचिलो हुँदै गएर नेपाली कांग्रेस सात बुँदेसम्म आइपुगेको हो । योभन्दा ज्यादा लचिलो हुने ठाउँ कहीं छ भने त्यो तपाईंहरूले नै देखाइदिनु प¥यो । ० पछिल्लो समय जसरी तपाईंबीच सहमति भयो त्यसले यसअघिका मुद्दाहरू छोड्दै गएको भन्ने पनि टिप्पणी भएका छन् । अब नेपाली जनताले तपाईंहरूबाट यसै गरी संविधान लेखिन्छ र शान्ति प्रक्रिया टुंगिन्छ भनेर पत्याउनुपर्ने हो ? यहाँले बडो महत्वपूर्ण र जनताको चासोको विषय उठाउनुभयो । धेरै समय बितिसक्यो तर स्थिति अगाडि बढ्न सकेको छैन भन्ने नै अहिलेको सार कुरा हो । यसमा म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा भनेको शान्ति प्रक्रिया आफैंमा समय लाग्ने विषय हो । विश्वका अरु मुलुकहरूलाई हेर्दा पनि यो कुरा प्रष्टिन्छ । शान्ति प्रक्रियाको समयावधि हेर्न आयरल्याण्डलाई हरे सबै छर्लङ्ग हुन्छ । आयरल्याण्ड यस्तै द्वन्द्वबाट अगाडि बढेको देश हो । यत्रो समय भैसकेको छ अहिलेसम्म पनि उनीहरू शान्ति प्रक्रियाको कुरा गर्दै कार्यान्वयन गर्दै गैराखेको अवस्था छ । संसारका द्वन्द्व भएका र शान्ति प्रक्रियामा अगाडि बढेका मुलुकहरूमा समय लागेकै छ । शान्ति प्रक्रिया भनेको समय लाग्ने नै प्रक्रिया हो, यसमा कुनै द्विविधा छैन । या त लडाइ लडेर एकले अर्कोलाई समाप्त गर्नुप¥यो, जसले जित्छ उसले आफू अनुकूलको स्थिति बनाउँछ त्यतिबेला शान्ति प्रक्रियाको कुरै हुने भएन । त्यो छोटो बाटो हो । तर त्यो बाटोमा कति जोखिम छ, कति मानिसको ज्यान जान्छ र मुलुक कस्तो हालतमा पुग्छ भन्ने कुरा त हामीले १० वर्षको अवधिमै हेरिसकेका छौं । जहाँसम्म हामीले अगाडि बढ्ने क्रममा अघिका मुद्दाहरू छोड्दै गएका छौं भन्ने सवाल छ, त्यस्तो होइन । माओवादी लडाकुहरूको समायोजनकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने कस्तो खालको तालिम हुन्छ, कस्तो ब्रिज कोर्ष हुन्छ, कसरी पदोन्नति हुन्छ भन्ने सबै कुरा हाम्रा बीचमा सहमति भैसकेको छ । तपाईंले उठाउनुभएको प्रश्न पनि सेना समायोजन गर्ने त भनियो तर दर्जा निर्धारण, तालिम आदि विषयलाई छाडियो भन्ने हो । यस विषयमा कुनै द्विविधा छैन । सबै कुरा स्पष्टै छ । पछिल्लो सहमतिमा मात्र होइन सात बुँदेमै त्यो कुरा लेखिएको छ । जुन सुरक्षा निकायमा माओवादी लडाकुहरू समायोजन हुन जान्छन् त्यसको मापदण्ड अनुसार यी कुराहरू अगाडि बढ्छ । त्यस आधारमा हेर्दाे माओवादी लडाकुहरूको समायोजन नेपाली सेनाको मापदण्ड अनुसार नै हुन्छ । खाली कुरा के मात्र हो भने एकदमै नयाँ मान्छेलाई भर्ती गरेको रुपमा समायोजनलाई लिनु हुँदैन । त्यसो भएको हुनाले वैवाहिक स्थिति, उमेर र शिक्षाका सवालमा सुरु भर्ना गर्दाको जस्तो मापदण्ड लागू हुँदैन । साढे ६ हजारले शिक्षा, उमेर र वैवाहिक स्थितिमा विशेष छुट प्राप्त गर्दछन् र समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । जहाँसम्म तालिम आदिको कुरा छ नेपाली सेनाभित्र समायोजन भैसकेपछि कसलाई कस्तो तालिम चाहिन्छ, कसलाई कस्तो ब्रिज कोर्ष दिनुपर्छ, पदोन्नतिको प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने कुरा नेपाली सेनाले निर्धारण गर्ने हो । ० त्यसो भए अब तपाईंहरूको केही पनि भूमिका रहँदैन त ? त्यसो हैन । अब राजनीतिक तहमा हुनुपर्ने काम भनेको माओवादी सेनाका साढे ६ हजार लडाकालाई नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउने हो । समायोजनको कुरा उहाँहरूको व्यक्तिगत क्षमताको आधारमा हुने हो । समायोजनको संख्या साढे ६ हजार नै नहुन पनि सक्छ । समायोजनका क्रममा दिइएका छुट बाहेक अन्य योग्यता पूरा गर्न नसक्ने लडाकुहरू समायोजनमा जान सक्दैनन् ।  ० सात बुँदे सहमतिमा साढे ६ हजारलाई समायोजन गर्ने भनिएको भए तापनि पुनः वर्गीकरणबाट त्योभन्दा धेरै बढी संख्यामा समायोजनमा जान चाहने देखियो । माओवादीले पनि संख्या बढाउनुप¥यो भनिरहेको त छ नि हैन ? माओवादी सेनाका लडाकु कति छन् भन्ने कुरा सात बुँदे सहमतिपछि मात्र थाहा भएको हो र ? यो कुरा पहिल्यै थाहा भएको हो । यति मात्र होइन वास्तवमा विशेष समितिले स्वैच्छिक अवकाशमा को को जाने, समायोजनमा को को जाने भनेर सर्भे गर्नुभन्दा पहिला माओवादीले नै यस धेरैपटक सर्भे गरिसकेको छ । माओवादीले आन्तरिक रुपमा धेरैपटक गृहकार्य गरेको छ । यथार्थ रूपले कति लडाकु समायोजनमा जान चाहन्छन् भन्ने कुरा माओवादी नेताहरूलाई पहिले नै थाहा थियो ।  तर उहाँहरूले सात बुँदेमा साढे ६ हजार हुन्छ भनेर सहमति गरिसकेपछि कहिले सात हजार, कहिले आठ हजार चाहिन्छ भन्ने कुरा गर्ने, सात बुँदेमा सेनाको मापदण्ड अनुसार पदोन्नति हुन्छ र सेनाको मापदण्ड अनुसार नै समायोजन हुन्छ भनेर दस्तखत गर्ने अनि भोलिपल्ट आएर हैन सेनाको मापदण्ड होइन, यो यो पदका लागि राजनीतिक सहमति गर्नुपर्छ भन्ने कुराले त स्थिति अझै पनि शंकाकै घेरामा छ । पटकपक सहमति गर्ने र पटकपटक तोडिने गरेको यथार्थलाई हेर्ने हो भने अहिलेको सहमति पनि शंकाको घेरामा छ । त्यसकारण अब माओवादीले सबै कुरालाई परिणाममा देखाउनुपर्छ । यदि यो सहमति परिणाममा देखाउन सक्यो भने राम्रोसंग कुरा अगाडि बढेको छ भन्ने त देखिहाल्छ नि । ० तपाईहरू माओवादीप्रति अझै विश्वस्त हुन नसकेको स्थिति विद्यमान नै छ । संविधानसभाको म्याद दुई महिनाभन्दा कम मात्र बाँकी रहेको छ र यसबीचमा संविधान जारी गर्नैपर्ने वाध्यात्मक स्थिति छ । यस्तोमा संविधान जारी हुनसक्छ ? संविधान जारी हुन नसक्ने कुरै छैन । प्रधानमन्त्रीजीले माओवादी सेनाका लडाकुहरूको रेखदेख, पुनःस्थापना र समायोजन गर्ने विशेष समितिले गरेको निर्णय अनुसार चैत्र मसान्तसम्म माओवादी लडाकुहरू नेपाली सेनाको जिम्मामा जाउन, लडाकुहरूले राखेका हतियार राज्यको जिम्मामा जाओस्, समायोजनको पद्धति र प्रक्रिया सेनाले आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढोस् र शिविरहरू खाली भयो भने वैशाख एक गतेदेखि संविधानका विवादित विषयहरूको अन्तरवस्तुमा सहमतिको कार्य थालनी हुन्छ र सहमति पनि हुन्छ ।  ० यी कुरा त यहाँहरूले चार वर्षदेखि भन्दै आउनुभएको हो । यसमा पनि माओवादीकै हातमा सबै निर्भर रहेको यहाँले नै बताउनु भयो । त्यसकारण सहमति हुन्छ र संविधान जारी हुन्छ भनेर ठ्याक्कै भन्न सकिने स्थिति छैन हो ? यहाँले सत्य भन्नुभयो कि शान्ति र संविधानको भविष्य माओवादीकै हातमा छ । हामीले लगातार भन्दैआएका छौं कि शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्यो भने संविधान लेख्ने कुरा गाह्रो छैन भनेर । यसअघि पनि हामीले शान्ति प्रक्रिया जति चाँडो टुंगिन्छ संविधान त्यति चाँडो बनाउन सकिन्छ भनेर भनिराखेकै हौं । यो सबै कुरा माओवादीकै हातमा छ । यदि माओवादी शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन चाहन्छ र सक्छ भने संविधान पनि बन्छ ।  यहाँ एउटा के कुरामा प्रष्ट हुनु जरुरी छ भने माओवादी लडाकुहरू हतियारसहित शिविरमा रहिरहने अवस्था, एउटा पार्टीले हतियार बोकिरहने अवस्था, एउटा पार्टीको आफ्ना सेना भैराख्ने अवस्था कायम रहँदासम्म संविधान बन्न सक्दैन । कतिपयलाई भ्रम पनि होला कि माओवादी लडाकुहरू शिविरमा बसिहाल्छन् त्यसकारण संविधान बनाए के विग्रला र भन्ने । तर यस्तो स्थितिमा केही गरी संविधान बनिहाल्यो भने पनि त्यो संविधान कार्यान्वयन हुन्न । हामीले विश्वविद्यालयमा पढ्न र पढाउनका लागि कुनै पुस्तक प्रकाशन गर्न लागेका होइनौं । नेपाली जनताको दिनानुदिनको जनजीवनसंग जोडिएको संविधान ल्याउन लागेका हौं । त्यसकारण त्यो संविधान भनेको मानिसको जीवनसंग जोडिनुपर्छ । जबसम्म मुलुकमा शान्ति हुँदैन, सबै राजनीतिक दलहरू शान्तिपूर्ण ढंगले अगाडि बढ्ने वातावरण बन्दैन, राजनीतिबाट हतियार निषेध गरिंदैन तबसम्म कुनै पनि लोकतान्त्रिक संविधानको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नहुने भएको हुनाले शान्ति प्रक्रिया टुंगिनैपर्छ र यो माओवादीले पूरा गर्नैपर्छ । ० माओवादी नेतृत्व शान्ति र संविधानप्रति प्रतिबद्ध नै देखिएको छ । तर पछिल्लो समय माओवादीको एउटा समूह यो प्रक्रियाको बिरुद्धमा शक्तिशाली रुपमा उपस्थित भैरहेको देखिन्छ । त्यो खेमालाई पनि संगसंगै अगाडि लैजानुपर्छ भन्ने विषयमा केही सोचिएको छ ? माओवादीभित्रको जुन समस्या र विवाद छ त्यसलाई सुल्झाएर जानैपर्छ । माओवादीभित्रको विवादले पनि शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन कार्यमा प्रतिकूलता उत्पन्न गर्छ । एउटा ठूलो पार्टीमा विवाद हुनेवित्तिकै त्यो विवादले सबै ठाउँमा प्रभाव पार्ने हुन्छ । त्यसो भएको हुनाले त्यसलाई मिलाएर लानुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ– हामी त्यो समस्याका कारक होइनौं तर पनि त्यो समस्यालाई सुल्झाउँदै जानुपर्छ भन्ने मान्यता भने राख्छौं । किनभने कुनै पनि किसिमले शान्ति विथोलिनु हुँदैन र लोकतान्त्रिक पद्धति र प्रक्रियामा जसरी अगाडि बढिराखेका छौं त्यसमा संकट आउनु हुन्न भन्ने हाम्रो मान्यता भएको हुनाले हाम्रो चाहना मिलेर जानुपर्छ भन्ने हो । तर त्यसका लागि माओवादी नै गम्भीर र जिम्मेवार भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । ० अन्त्यमा, यहाँ सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन कार्यदलमा हुनुहुन्छ । अहिलेको स्थितिमा आयोग गठन हुँदैमा पीडितले न्याय पाउने स्थिति सिर्जना होला ?  सबैभन्दा पहिलो कुरा के हो भने हामी द्वन्द्वलाई समाधान गर्ने, द्वन्द्वको स्थितिलाई शान्तिपूर्ण प्रक्रियामा अगाडि बढाउने एउटा विशिष्ठ र मौलिक ढंगले अगाडि बढिराखेका छौं । त्यसो भएको हुनाले यसलाई टुंगोमा पु¥याउने एउटा महत्वपूर्ण पाटो भनेको द्वन्द्वबाट पीडित भएकाहरूले राहत प्राप्त गर्ने र न्यायको अनुभूति गर्ने विषय हो । यसको साथसाथै हामीले के पनि बुभ्mनुपर्छ भने शान्तिपूर्ण राजनीतिमा अगाडि बढ्ने प्रबिद्धता व्यक्त गर्दैगर्दा र शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याएर मुलुकलाई एक ढङ्गले अगाडि बढाउने प्रतिबद्धताका बीच द्वन्द्वकालमा भएका जति पनि घटनाहरू छन् ती सबै घटनामा मुद्दै चलाएर मान्छेलाई जेल हालेर मात्रै पनि समस्याको समाधान हुँदैन । यसको अर्थ फेरि सबैलाई माफी दिनुपर्छ भन्ने पनि होइन । सबैलाई माफी दिएर दण्डहीनताको स्थिति निर्माण गरेर पनि समस्या समाधान हुँदैन । त्यसो भएको हुनाले यसमा शमकी विशिष्ट खालको अवस्थाबाट अगाडि बढ्न जरुरी छ । हामीले गर्न खोजेको के हो भने– सकेसम्म समाजमा मेलमिलाप होस्, द्वन्द्वका घाउहरू मेलमिलापबाट मेटिइनु । कतिपय अवस्थामा मानवअधिकारको कोणबाट हेर्दा मेलमिलाप हुन नसक्ने, कार्वाही नै गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने सोही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com