युगसम्बाद साप्ताहिक

विवादित विषयको निर्णय मतदानबाट गरिए संविधान बन्ने सम्भावना कम हुन्छ – डा. मीनेन्द्र रिजाल, नेपा� Monday, 04.23.2012, 05:35pm (GMT5.5) ० हात्तीवन रिसोर्टमा भएको २८ घण्टे बैठकपछि अहिलेसम्म भएका शीर्ष नेताहरूको बैठकको परिणाम के निस्कियो ? शीर्ष नेताहरूबीच अहिलेसम्म भएको बैठकहरूको निष्कर्षकबा सवालमा धेरै नकारात्मक कुराहरू निकाल्नु उपयुक्त हुँदैन । किनभने हामीसंग समय भएको भए बैठकमा नेताहरूबाट प्रस्तुत भएका विचारहरूलाई आआफ्नो ढंगले प्रस्तुत गर्नु राजनीतिक रुपमा ठिकै हुन्थ्यो । तर यतिबेला नकारात्मक कुराहरूलाई सर्लक्कै पन्छाएर सकारात्मक कुराहरूमा मात्र ध्यान दिनु जरुरी छ । विवादित विषयमा सहमति कायम हुन सकेन भने संविधानसभामा मतदानबाट त्यसलाई टुंग्याइनुपर्छ । त्यसबेला सबैले आआफ्नो राजनीति त गर्लान् तर संविधान लेखिने काम सहज रुपमा सम्पन्न होला भन्नेमा प्रश्न उठ्नेछ । महत्वपूर्ण कुरा के उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने हात्तीबन बैठकमा हामीहरू शासकीय स्वरुप बाहेक अरु विषयमा लगभग सहमतिमा पुगेका छौं । यो कुनै भावनामा बगेर बोलिएको कुरा हैन । मूलतः शीर्ष नेताहरूबीच जुन किसिमले कुराकानी भयो त्यसमा झण्डैझण्डै टुंगो लाग्यो भन्ने हामी सबैलाई लागेको हो र अर्कोपटक दलका नेताहरू संगै बस्दाखेरी यी विषयहरू टुंगिन्छ भन्ने विश्वास पनि जागेको हो । यसबीचमा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय बैठकहरू विवादित विषयमा सहमति जुटाउन नसके पनि सकारात्मक बाटोबाट अगाडि जानुपर्छ भन्ने निष्कर्षसहित सकारात्मक रुपमा टुंगिएको छ । तर पछिल्लो समय (शनिबार) एकाएक बैठक आपसमा दोषारोपण गराउन उद्यत भयो । वार्तामा सहमति नभए पनि विवादित विषयमा छलफल गर्दा एक अर्काप्रति आरोप लगाउने चलन हाम्रो छैन, रेडियो, टेलिभिजन वार्ताहरूमा आफ्नो अडानमा कायम रहने शैलीमा शीर्ष नेताहरूको बैठकमा बोल्ने चलन छैन । तर शनिबार एकाएक वातावरण विग्रियो ।  ० कसले विगा¥यो त वातावरण ? कांग्रेसले कि माओवादीले ? हैन यसमा कसैलाई दोष दिएर हुन्न । मैले माओवादीले स्थिति विगा¥यो भनुँला, माओवादीले कांग्रेसले भन्ला । संचारमा माओवादी नेताहरूले एउटा विचार प्रस्तुत गर्नुहोला, हामीले अर्को विचार प्रस्तुत गरौंला । ती कुराहरू बोकेर संविधानका विषयमा निर्णय गर्न बसेको बैठकमा जाँदा नेपाली जनताको हित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यस्तो प्रवृत्तिले संविधान बनाउने कामको वातावरण धमिलिन्छ । तर एउटा कुरा भन्नैपर्ने हुन्छ । हामीहरूको बैठक बस्नु अघि शनिबार सत्तारुढ दलहरूको बैठक बसेर सत्तालाई बलियो बनाउँदै जाने निर्णय भयो । यति मात्र होइन हिजो सरकार गठन गर्दा भएको सहमतिलाई स्वीकारेर अरु दलहरू आए भने ठीक छ होइन भने यही सरकारलाई अझ बलियो बनाउने र यही सरकारले संविधान जारी गर्ने निर्णय समेत गरियो । यसले के देखाउँछ भने सत्तारुढ बाहेकका अन्य दलहरू संविधानको पक्षमा नभएको भन्ने खालको गलत सन्देश दिन खोजियो । यस लगत्तै भएको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा आपसमा दोषारोपणको वातावरण सिर्जना भयो । बालुवाटारमा बैठक सकिने वित्तिकै बालुवाटारको प्रेस हेर्ने व्यक्तिले हरेक मिडियालाई फोन गरेर कांग्रेस र एमालेका कारण अब संविधान बन्दैन भनेर कांगेस र एमालेलाई आरोपित गर्ने काम भएको सूचना मैले पाएँ । तर पनि यस्ता विषयहरूलाई दिमागमा राखेर बैठकमा सहभागी हुनुहुन्न । सहमति जुटाउने अन्तिम क्षणसम्म सकारात्मक सोचका साथ पहल गरिरहनुपर्छ ।  ० कहिले सहमतिको नजिक पुगेको गर्वकासाथ घोषणा गर्ने र कहिले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्ने काम निरन्तर चलिरहेको छ । यस्तो किन भैरहेको होला ? यसअघि के के भए त्यतातिर जानुको अब कुनै अर्थ छैन । सहमति जुटाउने सवालमा पछिल्लोपटक हात्तीवन रिसोर्टमा भएको बैठकयता स्थिति निकै सकारात्मक रुपमा अघि बढेको हो । हात्तीवनमा शासकीय स्वरुप बाहेक अरु विषयमा सहमतिको धेरै नजिक पुगेका थियौं । त्यसपछि माओवादी साथीहरूले विभिन्न संचार माध्यम तथा मञ्चहरूमा सहमतिको नजिक पुगिसकेका विषयहरूमा पुनर्विचार गर्न थाल्नुभएको पनि हामीले देखेका थियौं र शनिबारको बैठकमा ती सबै छताछुल्ल भयो । एक किसिमले शासकीय हात्तीवन बैठकमा लगभग टुंगिसकेका विषयलाई औपचारिकता दिन मात्र बाँकी थियो । बैठकको अन्तिम अन्तिम क्षणमा आएर कांग्रेस र एमालेलाई जुन ढंगले दोषारोपण गरियो यसले अलिकति चिन्तित त तुल्याएको छ ।  ० ठूलै विवादमध्ये न्याय प्रणाली पनि एक हो । यस विषयमा हात्तीवन रिसोर्ट बैठकमा ‘संवैधानिक अदालत’को साटो सर्वोच्च अदालतमा ‘बेच्न’ राख्ने सहमति भयो भन्ने चर्चा आएको थियो । यो साँचो हो कि हैन ? पछिल्लोपटक भएको सहमति त्यही हो । यसअघि न्याय प्रणालीका बारेमा संविधानसभाको उपसमितिमा भएको बैठक र त्यसको निष्कर्ष, संवैधानिक समिति, विवाद समाधान उपसमिति, कार्यदल आदिले के के प्रतिवेदन र सुझावहरू दिए त्यो आफ्नै ठाउँमा छ । ती दस्तावेजहरू दलहरूलाई सहमतिको नजिक पु¥याउन सहयोगी सावित हुने विषय हुन् । विवाद र समाधानको बिन्दु यी सबै पक्षहरूमध्ये कहाँबाट खोज्ने भन्ने मूलभूत विषय हो । हात्तीवन रिसोर्ट बैठकमा न्याय पालिकाका विषयमा भएको सैद्धान्तिक सहमति तपाईले उल्लेख गर्नुभए जस्तै हो । ० त्यसो भए विवाद कसरी सिर्जना भयो त ? संविधानका विवादित विषयमा औपचारिक रुपमा सहमति जुटाउन २४ घण्टा बाँकी रहेको अवस्थामा दलका नेताहरू एक अर्काप्रति आरोप–प्रत्यारोपमा लागिरहँदा सहमतिको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्दैन । अन्तिम अन्तिम क्षणमा आएर पुनः विवाद सिर्जना हुनु र एकले अर्कोलाई आरोपित गर्नु गम्भीर विषय हो । भएको सहमतिमाथि आफ्नै ढंगले तर्क गर्ने केही आधार हुन्छन् । त्यसलाई संवैधानिक समितिको विवाद समाधान उपसमितिको प्रस्तावको आधारमा पनि तर्क गर्न सकिन्छ र विवाद समाधान कार्यदलको सुझावका आधारमा पनि तर्क गर्न सकिन्छ । यो अलग्गै पाटो हो । तर यसैलाई लिएर अरुलाई आरोपित गर्नु हुँदैन ।  ० हैन, माओवादी र मधेशी मोर्चाको बैठक सम्पन्न भएपछि नेपाली कांग्रेस र एमाले प्रमुख दलको बैठकमा सकारात्मक सोचका साथ प्रस्तुत नभएको भनिन्छ नि ? हामीहरू त त्यस्तो नकारात्मक सोचका साथ प्रस्तुत भएका थिएनौं । उहाँहरू पनि त्यसरी बैठकमा आउनुभएको थियो भन्न मलाई लाग्दैन । पछिल्लो बैठकको अन्त्यतिर नागरिकताको विषयमा लामो छलफल भयो । त्यो छलफलमा महिला र पुरुषमा विभेद गर्नु हुन्न भन्नेमा सबैको एउटै धारणा रह्यो । एउटा कुरा के महत्वपूर्ण छ भने नागरिकताका सवालमा नेपालको प्रचलित कानुन, धर्म, संस्कृति, सामाजिक रीतिरिवाज पनि महत्वपूर्ण पक्ष हुन्छ । महिला र पुरुषको हकमा नागरिकता वितरणका केही प्रावधान आफ्नै खालका छन् । पुरुषले विदेशी महिलालाई विवाह गरेर उनले नेपालमै बस्ने इच्छा व्यक्त गरेको र आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको खण्डमा उनलाई तत्काल नागरिकता दिइन्छ । तर यही कुरा महिलाको हकमा लागु हुँदैन । विदेशी पुरुषसित विवाह गर्ने नेपाली महिलाको नागरिकता नेपाली नभएर जुन देशका पुरुषसित विवाह गरेको हो उतैको हुने भयो । हाम्रो सामाजिक चलन श्रीमानको परिवारमा श्रीमती बस्ने हो । यिनै चलनलाई ध्यानमा राखिकन विभेद गर्नुहुन्न तर सामाजिक परिस्थितिलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ र त्यही किसिमको कानुन बनाउनु पर्छ । विभेद नहुने उपायको खोजी नयाँ किसिमबाट गर्न सकिन्छ । नागरिकताका विषयमा धेरै लामो बहस भैसकेपछि संवैधानिक अदालतको साटो ‘बेन्च’को व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रीत हुनासाथ कुरा विग्रन थालेको हो । ० संविधानका विवादका प्रमुख विषयहरूमध्ये राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणालीका विषयमा सहमति भैसकेको भन्ने कुरा बाहिर आएका छन् के यो सत्य हो ? यसलाई सत्य भन्ने कि नभन्ने ? मैले माथि नै भनिसके कि हात्तीबन बैठकमा शासकीय स्वरुप बाहेक अरु विषयमा हामी लगभग सहमतिमा थियौं भनेर । हात्तीबन पछाडि राज्यको पुनःसंरचनाका बारेमा पनि हात्तीबनको बैठकभन्दा अलिक फरक कुरा आएको छ । यसलाई म अन्यथा रुपमा लिन्न । राम्रै हुन्छ भनेर त्यसो भनिएको होला । त्यस्तै निर्वाचन प्रणालीमा पनि हामीले हात्तीबनमा टुंगोमा पुगेकोभन्दा अलिक फरक हुनुपर्छ भन्ने कुरा अगाडि आएको छ । अहिले यी दुईवटै विषय हात्तीबनभन्दा फरक रुपमा आएको छ । यसले झन्झट त ल्याएको छ तर हात्तीबनमा  सहमतिको छेउमा पुगेको कुरालाई ध्यानमा राख्दै अहिले आएका नयाँ कुराहरूको गुण र दोषलाई ध्यानमा राखेर सहमति खोजिगर्ने प्रयास हुनेछ । शासकीय स्वरुपमा अहिलेसम्म केही पनि सहमति भएको छैन । ० तपाईंहरूबीच माओवादी र मधेशी मोर्चाको बैठकले पनि केही न केही शंका उब्जाएको त हो नि हैन ? यो विषयमा मेरो व्यक्तिगत धारणा सुन्नुहुन्छ भने बालुवाटारमा सत्तारुढ दलहरूको बैठकपछि जे निर्णय भयो भनेर सार्वजनिक भयो त्यो आश्चर्यको विषय हो । त्यसरी आत्तिनुपर्ने अवस्था केही पनि थिएन । बालुवाटारमा माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच भएको बैठकका बारेमा सुरुमा मलाई केही पनि थाहा थिएन । हामीहरू सबै सामूहिक र द्विपक्षीय बैठकबाट कुनै पनि नकारात्मक कुरा गर्नुहुन्न भन्ने मानसिकताबाट निस्केका हौं । त्यसै क्रममा केही पत्रकार साथीहरूले फोन गरेर माओवादी नेताहरूले त यसो भन्नुभो भन्ने कुरा सुनेपछि मलाई आश्चर्य पनि लाग्यो । यस्ता कुरा सहमति कायम गर्ने अन्तिम अन्तिम घडीमा आएर बोल्नु उचित हुन्थ्यो कि हुन्थेन भनेर विचार गर्नुपथ्र्यो । त्यसपछि दिउँसो सत्तारुढ घटकको बैठकको समाचार आयो त्यसले आशंका झन् बढाएको थियो भने बेलुकाको समाचारले त आश्चर्यचकित नै भएको थिएँ । ० तपाईहरूबीच सहमति नहुनुको कारण के हो त ? भन्नेहरूले त दलका नेताहरूको इगो प्रमुख बाधकको रुपमा रहेको छ भन्छन् नि ? हैन संविधान लेखनका विषयमा सहमति जुटाउन हामीले कुनै ‘इगो’ वा अडान राखेका छैनौं । हामी जुनै पनि बैठकमा अघिल्लो दिनको घटनालाई बोकेर जाने गरेका छैनौं । तर शनिबारको घटनाले भने सहमतिका विषयसंगै हामीलाई अरु कुराले पनि चिन्तित तुल्याएको छ । सरकारले मुलुकलाई दूरगामी असर पर्ने निर्णयहरू अथवा अहिले प्रक्रियामा रहेका केही विषय मूलतः शान्ति प्रक्रियालाई पनि प्रभावित गर्ने निर्णयहरू गरेको हो कि भन्ने खालका समाचारहरू छापामा आएका छन् । कहीं न कही, केही न केही गडबडी देखिन थालेको छ । त्यसले गर्दा हामी बढी चिन्तित छौं । तर यी समस्याहरू हाम्रा हुन् र हामीले टुंग्याउनुपर्छ, नेपाली जनताप्रतिको हाम्रो जिम्मवारी त्यही हो भन्ने मानसिकताबाट हामी अघि बढ्ने हो ।  ० यही सन्दर्भमा हेर्दा म एउटा कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु कि नेपाली कांग्रेसका सभापतिले लडाकु समायोजनको काम सुरु हुनासाथ त्यसको सात दिनभित्र संविधानका विवादित विषयमा सहमति हुन्छ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो । तर अहिले झन् समस्या थपियो । कतै त्यतिबेला माओवादीलाई पेल्ने रणनीतिका रुपमा मात्र त्यस्तो बोलिएको थियो भनेर बुझ्दा हुने भयो हैन ? यसलाई त्यसरी नबुझौं । आज सत्ताको नेतृत्व माओवादीले गरेको छ । सत्ताको नेतृत्व गर्ने पार्टीलाई कसले पेल्न सक्छ । माओवादी अहिले हिजोको विद्रोही पार्टीको चरित्रबाट पर जाँदै छ । हामी सन्तुष्ट निश्चित रुपमा छौं । शान्ति प्रक्रियाको एउटा प्रमुख काम लडाकुहरूको समायोजन र पुनःस्थापना अहिलेसम्म सही दिशामा अगाडि गैरहेको छ । तर पनि केही झण्झटका आभाषहरू हुन थालेका छन्, चिन्तित बनाउने खालका समाचारहरू आइरहेका छन् । यी सबै विषयहरू हाम्रो ध्यानमा त छ तर हामीले माओवादीलाई पेल्नसक्ने त के आधार छ र ? हामी संसद्मा पनि उहाँहरूभन्दा निकै सानो संख्यामा छौं । जहाँसम्म लडाकु समायोजनको काम सुरु भएपछि सात दिनभित्र संविधानका विवादित विषयमा सहमति हुन्छ भन्ने कुरा छ, नेपाली कांग्रेसले आधिकारिक रुपमा त्यस्तो कहिल्यै भनेको छैन । कुन नेताले कहाँ के सन्दर्भमा भन्नुभो भन्नेतिर जानु उचित हुँदैन । पार्टीको संस्थागत निर्णय मात्र सबैका लागि मान्य हुने हो ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com