युगसम्बाद साप्ताहिक

अहिले संविधान एक किसिमले निस्क्रिय प्रायः छ – प्रदीप ज्ञवाली, नेकपा एमाले Tuesday, 07.10.2012, 02:22pm (GMT5.5) ० मुलुकको वर्तमान राजनीतिक विवादलाई एउटा सामान्य नागरिकले सत्ता स्वार्थको विवाद भनिरहेका छन् । यहाँले यो बुझाइलाई कसरी लिनुहुन्छ ? तपाईंको जिज्ञासा बजेटमा जोडिएर आएको जस्तो मलाई लाग्यो । सर्सती हेर्दा त्यस्तो देखिन्छ पनि तर अहिलेको विवाद बजेटसंगभन्दा पनि समग्र राजनीतिको ‘कोर्स’संग जोडिएको छ । यससंग यो सरकारको राजनीतिक वैधता, मुलुकाले लिने भावी राजनीतिक दिशा र संविधान निर्माणको अबरुद्ध प्रक्रियासंग समेत जोडिएको छ । सतहमा बजेटमाथि मात्रै केन्द्रित भए पनि संविधानसभा विघटनपछि मुलुकमा जुन संकट उत्पन्न भएको छ त्यो संवैधानिक ढंगले पनि प्रकट भएको हुँदा मुलुकको राजनीतिक–संवैधानिक संकटलाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने प्रश्नसंग जोडिएको छ । हामीले भन्न खोजेको कुरा के हो भने संविधानसभाको विघटनसंगै मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन भएको अवस्थामा अब राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमतिको नयाँ यात्रा प्रारम्भ नगरी मुलुकका कुनै पनि समस्या समाधान गर्न सकिंदैन । अहिले भएको संविधानको व्यवस्थाका आधारमा मुलुक चल्नसक्ने अवस्था छैन र संविधान एक किसिमले निस्क्रिय प्रायः छ । त्यो अवस्थामा चाहे बजेटसंग जोडिएको विवाद होस् वा सत्तासंग जोडिएको विवादको कुरा गर्नुस्, यी सबै मुद्दा राजनीतिक सहमतिलाई कसरी पुनःमूल्यांकन गर्ने भन्ने विषयसंग सम्बन्धित छन् भन्ने अर्थमा बुझ्नुपर्छ । ० तर पनि सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएरै छाड्ने, यहाँहरू पूर्ण बजेट ल्याउनै नदिने र ल्याउने हो भने प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ । यसले त झन् जटिलता थपेको छैन र ? त्यस्तो हैन । अन्तरिम संविधानले जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थाको कल्पनै गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा बजेटको बहस धेरै जटल अवस्थाबाट आएको हो । संविधानको धारा ९६ ले प्रष्ट शब्दमा के भनेको छ भने– बजेट व्यवस्थापिका संसद् बाहेक अन्त कतै प्रस्तुत हुनै सक्दैन तर विशेष कारणले संसद्मा बजेट पेश गर्न नसक्ने अवस्था आएमा त्यो अवस्थामा के गर्ने त भन्ने विषयमा पनि त्यो धाराले प्रष्ट पारेको छ । संविधानसभाको निर्वाचन पछि नयाँ सरकार नबनेको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकारले संविधानको त्यो धारा संशोधन गरेर चालु आर्थिक वर्षको खर्चको एक तिहाई नबढ्ने गरी बजेट ल्याउन पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरियो । अस्ति सर्वोच्च अदालतले पनि संविधानको धारा ९६ भन्दा बाहिर गएर बजेट ल्याउनसक्ने अवस्था नभएको कारणले बजेट रोकी पाउँ भनी परेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्दैन भनेर भन्यो । सरकारले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश संगसंगै संविधानको स्पष्ट व्यवस्थालाई हाकाहाकी अनदेखा गरेको होला ? किन हाम्रा मन्त्रीहरू यतिसाह्रो अन्धा भएका होलान् ? म आफैं छक्क परेको छु । ० यो अवस्थामा पूर्ण बजेट सरकारले ल्याउनै सक्दैन भन्ने नजिर पनि त देखिंदैन नि ? त्यस्तो अभ्यास भएको छ । संविधानसभाको निर्वाचन भैसकेपछि नयाँ सरकार बनेको थिएन, संसद चलिरहेको थियो त्यस्तो बेलामा समेत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले त्यही धारा ९६ (क)को अधिनमा रहेर एक तृतीयांश बजेट पेश गर्नुभयो । पछि माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिनुभएको अवस्थामा सुरेन्द्र पाण्डे अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा पनि त्यही ढंगले बजेट प्रस्तुत भयो । यी दुबै समयमा संसद चलिरहेको थियो ।  मैले भन्न खोजेको के हो भने सरकार कामचलाउ भैसकेको अवस्थामा यसअघि संसद भएकै अवस्थामा समेत दलहरूको बीचमा सहमति नहुँदा संविधानलाई टेकेर बजेट ल्याउने काम भएको छ ।  ० सरकारले कानुनसम्मत ढंगले काम गर्न चाहेन भन्ने यहाँहरूको भनाइ हो ? वास्तवमा प्रश्न बजेटको मात्र होइन । तपाईले बजेटमा बढी जोड दिनुभएको देखिन्छ तर मैले माथि नै भनिसके कि यसभित्र मुलुकको भावी राजनीति र संवैधानिक दिशा समेत जोडिएको छ भनेर । यहाँ एउटा प्रसंग उठाउँ– प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई ब्राजिलबाट फर्केलगत्तै उहाँ यसरी बोल्नुभयो कि आन्दोलनबाट आएको डा भट्टराई नभएर पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री बोलेजस्तो ‘म निर्विकल्प छु’ भनेर भन्नुभयो । अहिले पनि कतिपय मन्त्रीहरू हामी पूर्ण बजेट ल्याएरै छाड्छौं कसले के गर्छ भनेर पाखुरा सुर्किरहेका छन् । संविधान सबै च्यातेर अघि बढ्ने हो भने त कुरा बेग्लै हो । होइन भने संविधानको व्यवस्थाको त ख्याल गर्नुपर्छ नि । हुन त संविधानसभा भंग भए पनि संसद रहन सक्थ्यो, त्यो पनि सिध्याइसकेपछि सरकारले लिने एउटा अभ्यास त छँदैछ तैपनि यो सरकारले म संविधान मान्छु भनिरहेको अवस्थामा सरकारमा रहेकाहरूले किन सहमति विथोल्ने, मुलुकलाई थप द्वन्द्वतिर धकेल्ने, दलहरूबीच अविश्वास बढाउने भाषा बोलिरहेका छन् मैले बुझिरहेको छैन । ० यसको अर्थ दलहरूबीच हुनुपर्ने सहमति झन् जटिल बनिरहेको छ भनेर बुझ्दा हुन्छ ? निश्चय नै संविधानसभा विघटन भैसकेपछि त्यसका कारणहरूको लेखाजोखा हुँदै गर्ला र त्यसका कारकहरू पनि एकदिन इतिहासको कठघरामा उभिएलान् । तर इतिहास मात्रै कोट्याएर मुलुक अघि बढ्दैछ । त्यसले गर्दा मुलुकमा जुन राजनीतिक र संवैधानिक संकट उत्पन्न भयो यसलाई हल गर्न दलहरूबीच सहमतिलाई पुनः स्थापित गरौं र त्यसको प्रस्थान बिन्दू भनेको प्रधानमन्त्रीले बाटो छोडिदिनु हो भनिरहेका छौं । हामीले सहमतिको प्रस्थान बिन्दुमा पुग्नका लागि सहमतिको सरकार बनाऔं र त्यो सरकार बनाएर सबै दल जब एक ठाउँमा उभिने अवस्था हुन्छ त्यसपछि मात्र हाम्रा अगाडि उपस्थित भएका समस्याहरूको हल हुन सक्छ भनिरहेका छौं । यस्तो हुनसकेन भने हामी कसरी संविधान निर्माण गर्न सक्छौं ? संविधानसभा विघटन भैसकेको अवस्थामा संविधान निर्माण गर्ने विकल्पहरूको खोजी गर्न पनि दलहरूबीच सहमति त हुनुप¥यो । संविधान निर्माणका लागि नयाँ निर्वाचन गरेर हुन्छ कि, संविधानसभा पुनःस्थापनाबाट हुन्छ कि वा अहिले छलफलमा आएका आयोग गठन गरेर संविधान बनाउने र संसदले त्यसलाई अनुमोदन गर्ने बाटोबाट हुन्छ कि भन्ने छलफल गर्ने ठाउँ दलहरू एक ठाउँमा नआउँदासम्म बन्दैन । दलहरू एक ठाउँमा आउनका लागि सहमतिको सरकार प्रस्थान बिन्दू हो । ० तपाईंहरूले लामो समयदेखि सहमतीय सरकारको रटान लगाउँदै आउनुभएको छ तर कसको सरकारलाई सहमतीय भन्ने कुरामै विवाद देखियो । अहिले डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वकै सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन के अप्ठेरो छ त ? यसलाई सहमतीय सरकारको रटान मात्र नभनां । अघिल्लो समयको कुराभन्दा पनि अहिले हामीहरू पछिल्लो सहमति अनुसार चल्ने हो भने गत वैशाख २१ गते भएको ५ बुँदे सहमति अनुसार जेठ १४ अगावै प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले सरकार छोड्ने र सहमतिको सरकार गठन गर्ने भनिएको हो । विगतमा माओवादीले धेरै सहमतिलाई लत्याउँदै आएकाले अहिले त्यो सहमतिप्रति प्रतिबद्ध छ कि छैन मलाई जानकारी छैन । हामीले विगतदेखि भन्दैआएका र सहमति गर्दैआएका कुरा उठाउँदा यो केवल रटान मात्र हुँदैन । दोस्रो कुरा प्रधानमन्त्रीजीले अब सरकारमा रहिरहने सबै आधार गुमाइसक्नुभयो । संवैधानिक दृष्टिले संसद्को सदस्य नरहेका कारण उहाँको हैसियत संविधानको धारा ३८ (९) अनुसारको भयो भनेर राष्ट्रपतिजीले सम्झाउनुपर्ने अवस्था आयो । अर्को कुरा जुन प्रधानमन्त्रीको जग भनेकै शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउँनु र संविधान निर्माण गर्नु थियो र उहाँले पनि यी कामहरू टुंग्याउँछु भनेर प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो । उहाँले यी दुई काम गर्न सकिनँ भने एक मिनेट पनि कुर्सीमा बस्दिन र म इतिहासकै सबैभन्दा छोटो समयको प्रधानमन्त्री बन्ने दिन पनि आउनसक्छ भनेर भन्नुभयो भनेर मिडियामा आएको थियो । हामीले प्रधानमन्त्रीले न्यूनतम नैतिक मूल्य पालना गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका थियौं । जव उहाँको कार्यकालमा संविधान बन्न सकेन र संविधानसभा विघटन भयो तव नैतिक जिम्मेवारी लिएर पदबाट मुक्त भएँ भन्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा थियो । उहाँले त्यसो भनेको भए पनि अर्को सरकार नबनुन्जेल त कामचलाउ सरकार उहाँकै हुन्थ्यो । तर उहाँबाट नैतिकताका सारा सीमाहरूलाई उल्लंघन गर्ने काम भएको छ । उहाँको वहिर्गमन त राष्ट्रिय राजनीतिको एउटा अनिवार्य प्रस्थान बिन्दु बनिसक्यो । मैले यसो भनिरहँदा प्रश्न फेरि सत्तासंगै जोडिएको भनेर पनि गर्न सकिएला तर यो प्रश्न सत्तासंग मात्र जोडिएको छैन । यो कुरा मैले माथि पनि उल्लेख गरिसकेँ । भोलि जो प्रधानमन्त्री भए पनि अब बन्ने सरकारमा सबै दलहरू आएनन् भने त्यो सरकारको पनि कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सहमतिको सरकार गठनका लागि ढोका खोलिदिन संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिकताको दृष्टिले आफ्नो आधार गुमिसकेको अवस्थालाई आत्मसात गरेर कदम चाल्नुपर्छ । ० विशेष गरी संविधानसभाको निर्वाचनछि जति पनि सरकार गठन भए ती सबैको अवस्था अहिलेका प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको जस्तै भयो हैन ? त्यस्तै त होइन, यसलाई अलिक फरक ढंगले हेर्नुपर्छ । संविधानसभाको निर्वाचन गराएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुभो । त्यस पछाडिका सरकारहरू बहुमतको आधारमा बने तर यसबीचमा दुईवटा एकदमै चाखलाग्दो कुरा छ । प्रचण्डको राजीनामापछि नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभो । उहाँ प्रधानमन्त्री बनेको दिनदेखि माओवादीको अवरोध खेप्नु प¥यो । उहाँले सदमा बहुमत हुँदाहुँदै संविधानसभा जोगाउनका निम्ति राजीनामा दिनुभयो । २०६७ साल जेठ १४ गते मध्यराति प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आए संविधानसभा जोगिने नत्र नजोगिने स्थिति भएपछि उहाँले राजीनामा दिने सहमति भएर संविधानसभाको म्याद थपियो । अहिलेका प्रधानमन्त्रीले जस्तै राजीनामा नदिने हठ लिएर बसिरहनुभएको भए उहाँको सत्ता केही लम्बिन्थ्यो होला । उहाँले संविधानसभा जोगाउन राजीनामा दिने घोषणा गर्नुभो । त्यसपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्नुभो । उहाँले पनि संविधानसभा जोगाउनका निम्ति राजीनामा दिनुभो । यी दुबै सरकार बहुमतमा थिए । त्यस कारणले यी सबै सरकारको हविगत उस्तै होइन । माधव नेपाल र झलनाथ खनालले संविधानसभा जोगाउन राजीनाम गर्नुभो तर डा. बाबुराम भट्टराई आफ्नो प्रधानमन्त्री पद जोगाउनका निम्ति संविधानसभालाई बलि दिन तयार हुनुभो ।   ० सत्ता जोगाउनकै लागि प्रधानमन्त्रीले संविधानसभा भंग गरेको भनेर त्इति गम्भीर आरोप लगाउने आधार छ त तपाईंसंग ? म यही कुरा उल्लेख गर्ने पक्षमा थिए । तपाईंले प्रश्न गरिहाल्नु भो । जेठ १४ गते करिब पौने दश बजेतिर संविधानसभा जोगिने स्थिति नभएपछि हामीले संक्षिप्त संविधान जारी गरौं भन्यौ त्यो पनि भएन । प्रचण्डजीले प्रस्तावनाको एक प्याराग्राफमा पनि हामी सहमत हुँदैनौं भन्नुभो ।  संविधानसभा जोगाउने सारा प्रयासहरू असफल भए । त्यसो भए अर्को चुनावमै जाने हो भने पनि संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बुँदागत रुपमा यो यो काम नगरीकन तपाईंहरू चुनावमा जान सक्नुहुन्न भनेर भन्नुभयो । उहाँले यी कुराहरूको व्यवस्था नगरीकन चुनावमा जाने निर्णय गरेर तपाईंहरूले मुलुकलाई दलदलमा धकेल्दै हुनुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले सहमति गरेर संविधान संशोधन गरी ६ महिनाभित्र निर्वाचनमा जाने घोषणा गरौं र त्यतिञ्जेलका निम्ति व्यवस्थापिका संसद कायम राखौं भनेर दिइएको सुझावको ड्राफ्टलाई तत्कालीन उपप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा यसरी अस्वीकार गर्नुभो कि उहाँले तपाईंहरूले पार्लियामेन्ट राखेर सरकार परिवर्तन गर्न खोज्ने, हामीलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने खोज्ने भन्दै दुवैजना निस्कनुभो । उहाँहरूको एउटै मात्र उद्देश्य सत्ताको निरन्तरता मात्र थियो ।  ० त्यसो भए प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले राजीनामा दिंदैमा विवादहरू सुल्झन्छन् र मुलुकले निकास पाउँछ भन्ने हो ? ठ्याक्कै त्यस्तो पनि होइन । तर कुरा के हो भने हिंड्न त कहीं न कहींबाट थालनी गर्नुपर्छ । त्यसैले प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले पद त्याग सहमतिको बाटोमा हिंड्ने एउटा पाइला हो । सहमतिको सरकार बनिसकेपछि त्यस सरकारले संविधान निर्माणको अबरुद्ध प्रक्रिया कसरी सुरु गर्छ भन्नेमा सहमति गर्छ । संघीयताका जुन विवाद छन् त्यसमा रहेका विवादहरूको छिनोफानो गर्न एउटा प्रक्रिया अगाडि बढाउँछ र यी सबै कामका लागि संविधान संशोधन गर्नुप¥यो । यसका लागि दलहरूबीच सहमति हुनुपर्छ । सहमतीय सरकारले त्यो काम गर्छ । अहिले कुनै पनि काम गर्नका लागि संवैधानिक बाटो छैन तापनिसबै दलहरू मिलेर राष्ट्रपतिकहाँ यहाँ यहाँ बाधा प¥यो भनेर बाधा अड्काउ फुकाइदिन सिफारिश गरेपछि राष्ट्रपतिबाट बाधा फुकाउने काम हुन्छ । त्यसपछि अहिलेको सबै जटिलताका गाँठाहरू फुक्छन् । यी काम गर्नका निम्ति सहमतिको सरकार प्रस्थान बिन्दु हो । ० अन्त्यमा, पछिल्लोपटक पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले आफू राजनीतिमा आउन चाहेको र त्यो राजाकै भूमिकामा हुने अभिव्यक्ति दिनुभयो । उहाँले जनताले नयाँ शक्ति खोजेको पनि बताउनुभयो । यसलाई नेपालका राजनीतिक दलहरूको असफलतासंग जोडेर हेर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? निश्चय पनि हाम्रा असफताका कारणले संविधान बनाउन सकिएन । त्यति मात्र होइन विगत चार–पाँच वर्षयताको राजनीतिक सूचक धेरै नकारात्मक छन् । यसले गर्दा जनसाधारणबाट आक्रोश, कुण्ठा र क्षोभ प्रकट भैरहेको छ । यसलाई हामीले बुझ्न सक्नुपर्छ । जनताको त्यो असन्तुष्टिलाई नबुझ्ने हो भने राजनीतिक दलहरूले आफूलाई नयाँ ढंगले नयाँ जिम्मेवारीको निम्ति तयार गर्न सक्दैन । त्यसकारण जनताको त्यो चाहना बिल्कुल स्वाभाविक ठान्छु । तर के चाहिं अस्वाभाविक हो भने दलहरू एउटा मिसनमा असफल भए भन्नुको तात्पर्य राजतन्त्र फर्किन्छ वा राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ र मुलुकको समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा चाहिं दिवास्वप्न मात्र हो । होला पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र यी सबै कुराहरूबाट केही उत्साहित हुनुभएको होला तर त्यो उत्साहको कुनै अर्थ देख्दिछ । जहाँसम्म जनताको कुरा हो दुई करोड सत्तरी लाख जनताको बीचमा केही हजारमा त्यो पुरानो धङधङी रहिरहने कुरा सामान्य नै हो । चेतनाको न्यूनतम स्तरबाट गुज्रिरहेको नेपाली समाजको सबभन्दा पिछडिएको तप्काले “राजा आउ देश बचाउ” भन्नु सामान्य कुरा नै हो । तर यसमा पनि के कुरा चाहिं सत्य हो भने यो परिस्थितिको निर्माण त हाम्रै कारणले भएको हो । जेठ १४ मा संविधान दिएर परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी हामीले राम्रो काम गर्न सकेको भए जनता आफैं यस्ता कुरामा सजग हुन्थे । जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न नपाउँदाको परिणाम पूर्व राजाको पक्षमा नाराबाजी लागेको हो । यो कुरालाई राजनीतिक दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com