युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Tuesday, 04.07.2020, 08:20am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
संविधान बनाउने विषयमा संविधानसभाभित्र र बाहिर पनि बहस भएको छैन : अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई
Tuesday, 05.24.2011, 06:31am (GMT+5.5)

० सरकारले संविधानसभाको म्याद थप्न संसद्मा संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । अहिलेसम्म यस विषयमा ठोस निर्णय दलहरूले गर्न सकेका छैनन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारले जसरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता ग¥यो त्यसभन्दा अगाडि हुनुपर्ने छलफल र परामर्श पटक्कै भएन । विपक्षी दलहरूसंग मात्र होइन सत्तारुढ दलहरूभित्र पनि त्यस्तो परामर्श भएन । यो सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसंग मात्र परामर्श गर्ने विषय होइन । आम नेपाली जनतासमक्ष हामीले अहिलेसम्म के ग¥यौं, अब गर्न बाँकी के के छ र के कारणले समय अपुग भएको हो भन्ने सूचना सरकारले नेपाली जनतासमक्ष सूचना प्रवाह गरेन । यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा निर्णय लिने कुरा प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलको निजी विषय होइन । यहाँसम्म कि यो संविधानसभाको समेत निजी विषय पनि होइन । यो आम नेपाली जनताको सरोकारको विषय हो । यो आम सरोकारको विषय भएको हुनाले यसलाई जसरी सरकारले आफ्नो खल्तीको निजी विषय बनाएर संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ त्यो प्रक्रियागत रुपमा औचित्यपूर्ण छैन ।
० संविधामनसभाको म्याद त थप्नै पर्ला नि हैन ?
यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने– अघिल्लो वर्ष जे जे आधार र कारण देखाएर संविधानसभाको म्याद थपियो त्यसमा सुधार नगर्ने हो भने संविधान बन्दैन भनेर त्यतिबेलै हामीहरूले भनेका थियौं । आज त्यही कुरा पुष्टि भयो । अहिले आएर अघिल्लो वर्षकै कारण र आधार देखाएर संविधानसभाको म्याद थप्नु भनेको संविधान कहिल्यै पनि नबन्नु हो । अहिले एक वर्ष थपे पनि पुनः अर्को जेठ १४ मा त्यही पुरानै कारण र आधार देखाएर कतिचोटि म्याद थपिने हो भन्न सकिन्न । २०६७ सालको जेठ १४ मा जे विषयमा छलफल गरियो २०६८ को जेठ १४ पनि त्यही विषय र प्रक्रियामा बाझिरहेको अवस्था छ भने २०६९ जेठ १४ सम्म पनि यही विषय र प्रक्रियामै मुलुक अल्भिरहेको हुनेछ । दलका नेताहरूले जनतालाई निरीह मात्र बनाए । नेताहरूले “जेठ १४ गते संविधानसभाको म्याद थपिएन भने सबै समाप्त हुन्छ” भनेर यस्तो त्रासको स्थिति सिर्जना गरिदिए कि त्यो त्रासको समायोजन चाहिं संविधानसभाको म्याद थप मात्र हुनेछ भनेर गत वर्ष पनि भनियो र यो वर्ष पनि भनिंदैछ । त्यसकारण संविधानसभाको म्याद थप्ने सरकारी प्रयास प्रक्रियागत रुपमा पनि त्रुटिपूर्ण छ र तथ्यगत आधारमा पनि त्रुटीपूर्ण नै छ । के कारणले एक वर्षको समयमा संविधान बन्न सकेन र के कस्तो आधारमा बाँकी अवधिमा संविधान बनाउन सकिन्छ भनेर नेपाली जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ । जबसम्म सरकार र दलहरूले संविधान नबन्नुको आधार र कारण पुष्टि गर्न सक्दैन यथास्थानमा त्यसको म्याद थप्नुको औचित्य छैन ।
० तपाईंले भनेका कुरा व्यवहारिक हुन् । तर सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव त लैजान सक्छ नि हैन ?
प्राविधिक रुपमा भन्ने हो भने सरकारले संविधान संंशोधनको प्रस्ताव ल्याउन सक्छ । यो एउटा प्रक्रिया हो ।  तर प्रजातन्त्र भनेको प्रक्रिया मात्र होइन । आम जनताको राय, परामर्श र दलहरूको सहमति ठूलो कुरा हो । अन्तरिम संविधानको धारा ३८ मा प्रष्ट रुपमा ‘राजनीतिक सहमतिका आधारमा’ नै सबै कुरा गर्न सकिन्छ भनिएको छ । तर संविधान संशोधनको प्रस्ताव लिएर जाने बेलामा कुनै राजनीतिक सहमति खोजिएन । सरकारसंग बहुमत छ । अन्यथा नभएसम्म सरकारले संसद्को बहुमत ओगटेको नै मान्नुपर्छ तर त्यो प्राविधिक कुरा मात्र हो । सबभन्दा ठूलो कुरा राजनीतिक सहमति हो । बहुमतका आधारमा सरकारले संविधान संशोधन गर्नु भनेको एकदमै त्रुटीपूर्ण काम हो ।
० त्यसो भए सरकारले दलहरूबीच सहमति नै नखोजी हतारमा हतासपूर्ण निर्णय गरेको हो भन्न सकिन्छ ?
एकदमै प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल टर्कीको इस्तानबुलबाट बिहान ८ बजे काठमाडौं झर्नुभयो र  एकबजे संविधानसभा सचिवालयमा गएर संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराउनुभयो । सत्तारुढ तीन दलका नेताको बैठक बसेर सो निर्णय गरिएको पनि भनिएको छ । तर दल भनेको व्यक्ति हैन । तीन दलका तीन अध्यक्ष बसेर गरेको निर्णय दलीय नहुन पनि सक्छ । यस्ता धेरै घटना देखिएको छ ।
विगत केही समययता दलीय मान्यतामा ह्रास हुँदैआएको छ । एउटा व्यक्ति आफ्नै दलभित्र पनि राय–परामर्श नगरिकन शीर्ष नेता भनेर बैठकमा जाने, आफूलाई लागेको निजी कुरा बताइदिने अनि बाहिर संचार माध्यममा आउँदा तीन दलका शीर्ष नेताको बैठक बस्यो, तीन दलको समर्थन भयो भनेर आउँछ । म यहाँ दलीय समर्थन देख्दिन । संविधान संशोधनकै लागि पनि तीन दलका शीर्ष नेताको सहमति थियो भनिए पनि विवादहरू त अहिले पनि आइरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले त संविधानसभाको म्याद थप्ने १० बुँदे आधार नै सार्वजनिक गरेको छ । कहाँबाट सहमति गरियो ? को कोसंग सहमति खोजियो ? यस्ता वाहियात काम कुरा पनि गर्ने हो ? तीन दलका तीनवटा नेताको समर्थन देखिन्छ । उहाँहरूले प्रस्ताव गरेको विषयलाई आ–आफ्नो दलमा लगेर समर्थन जनाउन सक्नुहुन्छ ? हो सक्नुभयो भने पनि त्यो गलत कुरा हो । व्यक्तिले निर्णय गरेर पछि दलबाट समर्थन लिने प्रवृत्ति प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताभित्र पर्दैन । पहिले दलबाट समर्थन लिनुप¥यो अनि मात्र निर्णय गराउनुपर्छ ।
अर्को कुरा संविधान संशोधनको विषय सत्तारुढ दलको मात्र चासो र क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलको बैठक बसेर निर्णय गर्नुपर्दछ । सरकारले के कति आधारमा संविधान बन्न सकेन र अब के कस्ता आधारहरूमा संविधान कति समयभित्र बन्छ भनेर दलहरूसंग सहमति कायम गरेर संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव लैजानु पथ्र्यो । पहिला एकलौटी निर्णय गर्ने अहिले अन्तिम घडीमा आएर राय–परामर्श गर्छु भन्नु उल्टो खेल खेल्नु हो । प्रजातन्त्रमा उल्टो खेल खेल्न पाइँदैन । यसको स्वाभाविक खेल भनेको पहिला सहमति कायम गर्ने अनि संशोधनको प्रक्रियामा जाने थियो । सरकारले जे जस्तो काम ग¥यो, यसले सहमतिको राजनीतिलाई अझ पर धकेलिदिएको छ ।
० सरकार टिकाउनकै लागि प्रधानमन्त्रीबाट यस्तो काम भएको आरोप पनि लागेको छ । यहाँलाई के लाग्छ ?
संविधानसभाको म्याद थप्नका लागि यो सरकारको राजीनामा एउटा शर्त हो भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको बेला प्रधानमन्त्री खनालले जुन किसिमले निर्णय गर्नुभो त्यो सरकारको निरन्तरताका लागि आकस्मिक रुपमा आएकोे प्रस्ताव हो कि भन्ने आरोप लगाउन सकिन्छ । संविधान संशोधन गरी संविधानसभाको म्याद थप्ने विषय संविधान बनाउनका लागि भन्दा पनि सरकार टिकाउनका लागि बढी प्रेरित रहेको आरोप लगाउन सकिन्छ । सरकारले कानुनी रुपमै त्रुटिपूर्ण तवरबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ– सहमतिको संवैधानिक प्रावधान लत्याएर ।
० त्यसो भए कानुनी तहबाटै यसलाई रोक्न सकिंदैन ?
संसद्मा प्रस्तुत भैसकेको प्रस्ताव रोक्ने भनेको या त त्यो प्रस्ताव फिर्ता लिन सरकार सहमत हुनुप¥यो या त बहुमत सदस्यले त्यसको विपक्षमा मत दिनुप¥यो । तर मैले यी दुवै कुरा भनिराखेको छैन । यो सरकारलाई अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाउने वा संविधानसभाको औचित्य नै समाप्न पार्ने गरी यसको विपक्षमा मत दिनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा होइन । म के भनिरहेको छु भने– जसरी इस्तानबुलबाट काठमाडौं आएर सिधै संविधानसभा सचिवालयमा गएर प्रस्ताव गर्दा गरियो यो भनेको जनतालाई हेप्ने काम हो, दलहरूलाई अवमूल्यन गर्ने तरिका हो । यस्तो प्रक्रियाको हामीले विरोध गर्नुपर्छ ।
सरकारले सत्तारुढ दल र प्रमुख प्रतिपक्षीका लागि अप्ठ्यारो स्थिति खडा गरिदिएको छ । नेपाली कांग्रेस लगायतका केही दल, सभासद् र बुद्धिजीवीहरूले यथास्थितिमा संविधानसभाको म्याद थप्नु हुँदैन भनिआएको अवस्थामा सरकारले निकै चलाखीपूर्ण ढङ्गले एकलौटी तवरबाट संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरिदियो । अब दलहरूलाई संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा मतदान नगर्न पनि गाह्रो छ र गर्न पनि गाह्रो छ । संविधान बन्ने ग्यारन्टी नभैकन यथावस्थामा म्याद थप्नुको औचित्य छैन । अब ६०१ जनालाई जागीर खुवाइरहने रोजगारदाताका रुपमा संविधानसभालाई अनन्तकालसम्म लगिरहने संकेत देखिएको छ । प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको मूल्य–मान्यता हराउँदै गएको छ । सार्वजनिक रुपमा नेताहरूलाई अनुहार देखाउनै गाह्रो भएको छ । सार्वजनिक स्थलमा हाँस्यको पात्र बन्नुभएको छ । यसले प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । नेताहरूको मूल्य–मान्यता बढ्नुपर्नेमा घट्दै गएको छ । प्रजातन्त्रलाई कमजोर बनाउन सरकार र दलहरू लागिपरेका छन् ।
० जेठ १४ पछिको अन्योलपूर्ण स्थिति आउनुभन्दा म्याद थपेर भए पनि त्यसलाई टार्नु राम्रो हैन र ?
म्याद थप के का लागि ? पहिला त्यसको आधार तय हुनुप¥यो । यति समयभित्र यति काम गरिसकेर संविधानसभाले संविधान बनाउँछ र शान्ति प्रक्रिया पनि टुङ्गोमा पुग्छ भनेर ग्यारेन्टी नगरीकन, विश्वसनीय आधार सिर्जना नगरेर सोझै म्याद थप्ने प्रयास गर्नु भनेको सरकारले आफ्नो आयु लब्याउनु सोच र संविधानसभा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको दृष्टिकोण आफ्नो उपस्थितिलाई निरन्तरता दिने भन्ने होला । त्यसले नेपाली जनतालाई के दिन्छ ? एउटा जनता भएर सोच्ने हो भने हामीले के पाइरहेका छौं भने– राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थलाई निरन्तरता दिएर पद जोगाउने प्रयास मात्र गरिरहेका छन् । यसको विकल्प पनि केही छ कि भन्नेतिर कसैले पनि सोचेका छैनन् । नेपाली कांग्रेसले संविधानसभाको म्याद थप्नु हुँदैन भन्यो तर त्यसको विकल्पमा किन कुनै योजना सार्वजनिक गरेन । संविधानसभाले तीन वर्षसम्म संविधान बनाउन सकेन भने त्यसको विकल्प पनि त होला नि ? अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरू के छन्, त्यसका बारेमा पनि बहस गर्नुपर्ने हो ।
० उपाय के हुन सक्छ त ?
संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याउने विषयमा सरकार र राजनीतिक दलहरूले कहिल्यै विज्ञहरूसंग छलफल गरेनन् । हिजो कांग्रेस सरकारमा थियो, माओवादीले संविधानसभाको म्याद थप्ने विषयमा किचलो झिक्यो, आज कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ, माओवादी सरकारमा छ कांग्रेसले किचलो झिक्यो । तर यी दुवै कार्यकालमा सरकार र दलहरूले शान्ति र संविधानका लागि भनेर गहन बहस, छलफल गरेको देखिएन । हिजो पनि प्रमुख प्रतिपक्षले विकल्प दिन सकेन र आज पनि सकेको छैन । दलहरू मुख्य मुद्दामा सम्वेदनशील हुनै सकेका छैनन् । त्यसकारण शान्ति र संविधानको पक्षमा स्पष्ट कार्ययोजना बनाएर यथास्थितिको अन्त्य गर्दै संक्रमणकाल समाप्त गर्नुपर्छ । यसका लागि आम सहमति चाहिन्छ । राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा के परेको छ भन्ने नै स्पष्ट छैन । मुलुक यस्तो घडीमा उपस्थित भैरहेको बेला नेपाली कांग्रेस देशव्यापी आमसभा गरेर हिंड्यो । मैले भन्न खोजेको आमसभा गर्नु हुन्न भन्ने होइन । तर अहिले मुलुकको आवश्यकता के हो ? माओवादी जनविद्रोहको लाइन कि शान्ति र संविधानको लाइन भन्ने विवादमा अल्झने । एमालेभित्र झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा केन्द्रित हुने । यी दलहरूभित्र संविधान बनाउने भन्ने छलफल नै चल्दैन । संविधान बनाउने छलफल संविधानसभाभित्र पनि छैन र बाहिर पनि छैन ।


Rating (Votes: )   
Share     Print




 
::| Latest News

 
[Page Top]