युगसम्बाद साप्ताहिक

अहिलेको मुख्य समस्या नै राजनीतिमा देखिएको केटाकेटी खलाइ हो - डा नारायण खड्का, नेपाली कांग्रेस Tuesday, 07.17.2012, 10:09pm (GMT5.5) ० मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सहमतिको विकल्प छैन भन्दै गर्दा तपाईंहरूबीच पछिल्लोपटक भएको सहमति पुनः विमतिमा परिणत भयो । यसलाई कसरी बुझ्ने ? दलहरूबीच अविश्वासका बादल बढ्दो छ । अस्ति सम्पन्न सर्वदलीय बैठकपछि जनताले धेरै आशा गरेका थिए । नेताहरू एकठाउँमा बसेपछि देशले भोगेका तमाम समस्याहरूको सम्बोधन अब त होला भन्ने आशा जनताले गरेका गरेका हुन्छन् । तर केही छिनपछि नै त्यो आशा निराशामा परिणत हुन्छ । अहिले यस्तै देखिएको छ ।  ० यसका लागि को जिम्मेवार त ? समस्या कहाँनेर प¥यो भने एनेकपा माओवादी नेतृत्वको अहिलेको सरकार र त्यो दलका पदाधिकारीहरूसंग नेपाली कांग्रेसले मात्र हैन, एमाले र अन्य दलहरूले पनि पटकपटक साझा रुपमा र एकल रुपमा छलफल भयो र धेरै सहमति पनि भए । तर ती सहमतिहरू एकपछि अर्को गर्दै भंग हुँदै गयो । फेरि सहमति ग¥यो फेरि उस्तै । यो शृङ्खला चलिरहेको छ । तर त्यति हुँदाहुँदै पनि अहिलेको जटिलता फुकाउनका लागि वार्तामा बसिरहेका छौं । हामीहरू माओवादीको मन फेरियो कि ? बुद्धि पलायो कि भन्ने भन्छौं तर उनीहरू जस्ताको तस्तै ।  ० तपाईंहरूले माओवादीलाई नचिनेको कि माओवादीले तपाईंहरूलाई नचिनेको त ? माओवादी अहिलेको पद्धतिप्रति पटक्कै इमान्दार देखिएको छैन । हुन त उनीहरूले संसदीय अभ्यासलाई बुर्जुवावादी व्यवस्था भन्ने गरेका छन् तर त्यही बुर्जुवा व्यवस्थामा माओवादीका नेताले प्रधानमन्त्रीको राम्रो जागीर खाइरहेका छन् । राज्यको हर्ताकर्ता बन्न पाएका छन् । त्यसैले संसदीय व्यवस्थाबाट केही कुरा सिकेर माओवादी सुध्रिन्छ कि भन्ने हाम्रो चाहना हो । ० एकले अर्कोलाई अविश्वास गर्ने प्रवृत्ति कायमै देखियो । अस्तिको सर्वदलीय बैठकमा बजेटका विषयमा सहमति भएको २४ घण्टा नबित्दै सरकार र तपाईंहरूबीच अविश्वासको जस्तो वातावरण देखियो त्यसले त केटाकेटीको खेल जस्तो देखियो हैन ? तपाईंले गाँठी कुरो समात्नुभयो । अहिलेको मुख्य समस्या नै राजनीतिमा देखिएको केटाकेटी खलाइ हो । परिपक्वता र जिम्मेवारीको अभाव हो । सर्वदलीय बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्न सहमति भएको २४ घण्टाभित्रै विमति उब्जिएको भन्ने कुरा मात्र हैन, यसअघि भएका थुप्रै सहमतिको यस्तै गति भएको छ । चाहे हात्तीवनको कुरा गरौं, चाहे ५ बुँदेका, ७ बुँदेका वा ११ बुँदेका कुरा गरौं– यी सबमा माओवादी अध्यक्षले यसो भएन र उसो भएन भन्दै भाँजो हाल्नुभएको छ । यो हामीलाई मात्र होइन कि हरेक सचेत नागरिकलाई थाहा छ । तर पनि एउटा शक्तिशाली पार्टी, जसले अहिले सरकारको नेतृत्व पनि गरेको छ । उसंगको संवाद गरेर सहमतिबाटै अप्ठ्याराका गाँठाहरू फुक्छन् कि भनेर हामीले प्रयास गरिरहेका हौं । हामीले माओवादीलाई शंकाको लाभ दिंदादिंदै वार्तामा बसिरहेका छौं । सर्वदलीय बैठक पनि त्यसैको एउटा कडी हो । सर्वदलीय बैठकमा अनेक प्रस्तावकाबीचमा संविधानलाई टेकेर बजेट ल्याउने भन्ने सहमति भएको हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि माओवादीले एक तृतीयांशले हुँदैन, निर्वाचनको घोषणा गरिएको छ, माओवादी लडाकुलाई दिनुपर्छ त्यसैले एक तृतीयांश र पूर्ण बजेटको बीचमा रहेर आंशिक बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरेको हो । खर्चका शीर्षकहरू राख्न सकिएन भने विदेशीले हात झिकिदिन्छन् भन्ने लगायतका तर्कहरू माओवादीबाट राखियो ।  एक तृतीयांश बजेट ल्याउने मोटामोटी सहमति भएपछि आंशिक बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको हुँदा नेपाली कांग्रेस, एमाले लगायत अन्य दलहरूलाई के लाग्यो भने– माओवादीले फेरि एकपटक भ्रमको खेती ग¥यो । बजेट सहमतिमै ल्याउनुपर्छ भन्ने थियो त्यसैले हामीले सर्वदलीय बैठक डाक्यौं बैठकले एक तृतीयांशलाई सहमति दियो अब आंशिक बजेटलाई पनि सहमति भैहाल्छ नि भन्ने षड्यन्त्रमूलक सोचले काम गरिरहेको छ । ० तपाईंहरूको राजनीति पनि त सत्तामै केन्द्रित देखियो नि । उदाहरणका लागि असार महिनामा झण्डै ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने वाध्यताले सरकारले धमाधम खर्च गरिरहेको छ । तपाईंहरूले विकास रकम कहाँ खर्च भयो, सदुपयोग भयो कि दुरुपयोग भयो भन्नेतिर नलागी आगामी बजेटमै मात्र बखेडा झिकिरहँदा तपाईहरू गैरजिम्मेवार भएको भन्न सकिन्छ नि हैन ? हामीहरू त गैरजिम्मेवार भयौं रे प्रतिपक्षी भएका नाताले । सरकारले त ध्यान दिनुपर्ने हो नि । पूँजीगत खर्च बढाउनेतिर मात्र केन्द्रित भएर असार मासमा कृषि प्रधान देशका किसानहरूले मल पाइरहेका छैनन् । मल विक्री कक्षमा लामो लाइन देखिएको छ । कृषकहरूले बढी मूल्य तिरेर कालो बजारीमा मल किनिरहेका छन् । सरकार लाचार र निकम्म भयो । पुरानै बजेट बाँकी हुँदा पनि मलको संकट समाधान गर्न सकेन ।  ० सरकार त निकम्मा भयो रे प्रतिपक्षीले पनि त मलको समस्यामा आवाज उठाएको देखिएन नि ? त्यस्तो होइन । नेपाली कांग्रेसले मलको विषयमा कुरा उठाएको छ । हाम्रा भातृ संगठनहरू नेविसंघ, तरुण दल आदिले विरोध जुलुश पनि निकालेका छ । तर एउटा कुरा के सत्य हो भने जनताका मुद्दालाई लिएर जुन ढंगले अघि बढ्नुपथ्र्यो त्यसमा हाम्रो कमी कमजोरी भएको कुरामा सहमत छु । मूल कुरा के हो भने नयाँ बजेटका लागि अनेक कसरत गर्ने सरकारले भैरहेको बजेटबाट जनताका आधारभूत आवश्यकता कसरी पूरा गर्ने भन्ने कुनै चिन्ता देखिएन । यसको विरोध हामीहरूले गरिरहेका छौं तर संगठित हिसाबले जनताका मुद्दालाई अगाडि बढाउन नसकेकै हो । ० अन्य राजनीतिक विषयहरूमा जस्तोसुकै अडान राखे पनि बजेट जस्तो सम्वेदनशील विषयमा त राजनीति गर्न नहुने हो । विगत पाँच वर्षयता यस्तै नियति भोग्दै आइरहेका छौं । यस्तो अवस्थाले त मुलुकको विकास कसरी सम्भव होला ? बजेटलाई नै लिएर हेर्ने हो भने मुलुकको विकासको अवस्था अझै पनि आशा गर्न ठाउँ छ । हामीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोगाउँदै आएका हौं । माओवादीको १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्धमा पनि हामीले आर्थिक विकासलाई कायम राख्न सक्यौं । यदि त्यतिबेला आर्थिक मुद्दाहरूलाई प्राथमिकता दिन नसकेको भए मुलुक असफल हुन्थ्यो र हाम्रो अवस्था पनि अफ्रिकाका कतिपय मुलुकको जस्तै हुन पुग्थ्यो । तर यसबीचमा हामीलाई प्राप्त वैदेशिक सहयोग र वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको विप्रेषणले पनि अर्थतन्त्रलाई धराशायी हुन दिएन ।  हाम्रो अर्थतन्त्र धेरै संगठित छैन । हामी धेरै अनौपचारिक छौं । धेरै किसानहरूले आफ्नो भएको जग्गा जमीनबाट गुजारा चलाइरहेको अवस्था छ । एक किसिमले भन्ने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको बनोट नै अर्कै किसिमको छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक द्वन्द्वले समेत संकटमा नपु¥याएको हुँदा हामी एक प्रकारले टिकेर खाइराखेका छौं । ० तर कस्तो विडम्बना त्यही रेमिटेन्सले धानेको अर्थतन्त्रमाथि पनि यत्रो राजनीति हैन ? यहाँले ठिकै भन्नुभो । झट्ट हेर्दा एक प्रकारको विडम्बना पनि हो तर ऐतिहासिक रुपमा हेर्ने हो भने विप्रेषणलाई अनौठो पनि मान्न सकिन्न । विश्वका धेरै देशहरूले वैदेशिक रोजगारीलाई आयको प्रमुख स्रोत बनाएका छन् । ० यहाँ त अर्थविद् पनि हुनुहुन्छ । नेपालमा रेमिटेन्सले विकासको गति कहाँ पु¥यायो त ? रेमिट्यान्सले मुलुकको आयात धानिएको छ तर यसैका कारण मुलुकको यो यो क्षेत्रमा कायापलट नै भयो भन्न सकिने अवस्था छैन । यसमा म पनि सहमत छु । रेमिट्यान्सले उपभोक्तामुखी, परनिर्भरमुखी अर्थतन्त्र फैलाइदियो । अलिकति गहिराइमा पुगेर अध्ययन गर्ने हो भने मुलुकको निकै अँध्यारो खालको चित्र देखापर्छ । वैदेशिक रोजगारीले कतिपय वस्तुमा आत्मनिर्भर रहेको मुलुक अहिले परनिर्भर हुन पुगेको छ । विशेष गरी कृषिमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ । कृषि छोडेर विदेश गयो अनि त्यहाँबाट आएको पैसाले विदेशबाटै आयात गरिएको वस्तुले दैनिकी चलाउनुपर्ने अवस्था छ । यो एउटा अँध्यारो पाटो हो । रेमिट्यान्सलाई हामीले समष्टिगत रुपमा संस्थागत वचत गरेर त्यसबाट लगानी गरेर उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ सोचिएको छैन । अहिले रेमिट्यान्स उपभोक्तामुखी हुन पुगेको छ । मैले यसलाई नेपाली अर्थतन्त्रको भाषामा ‘लाहुरे अर्थतन्त्र’ भन्दछु । लाहुरे अर्थतन्त्र भनेको पैसा कमायो, खायो हिंड्यो । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीबाट भित्रिएको पैसाले नकारात्मक आर्थिक आधार तयार पारेको छ । तर पनि यसले जुन आर्थिक संकटको सामना मुलुकले गर्नुपथ्र्यो त्यो खाडल पुरिदिएको छ । ० तर त्यो खाडल त झार–पत्करले पुरेको हो नि । कतिबेला भेल आउँछ र बगाउँछ के ठेगान हैन ? निश्चय पनि संकटको खाडल अस्थायी रुपमा मात्र पुरिएको हो । त्यो एक किसिमले धरापकै शैलीमा पुरिएको छ । कुनबेला कसरी मुलुक संकटको खाडलमा पर्ने हो पत्तो छैन । अहिले पनि २४–२५ लाख युवाहरू विधिवत रुपमा बाहिर गएको सरकारी तथ्यांक छ । कुनै पनि बेला त्यसले अकल्पनीय संकट निम्त्याउन सक्छ । अहिले युरो जोनमा जुन आर्थिक संकट देखापरेको छ त्यो संकटले खाडी मुलुकलाई पनि असर पार्दै आएर हाम्रा धेरै युवाहरू रित्तो हात घर फर्कनुपर्ने भयो भने त्यसले कस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्ला ? हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौं ।  वर्तमान समयमा बाँच्न र केही समयको मोजमस्तीका लागि भविष्यका पुस्तालाई अँध्यारोमा ठेलिदिएका छौं । भोलि थंकदाचित विदेशिएका युवा स्वदेश फर्कनुप¥यो भने उनीहरू संगठित रुपमा काठमाडौं र शहर बजारमा टायर बाल्न र बन्द–हड्ताल गर्न आए भने त्यतिखेर मुलुक विश्वका अन्य मुलुकमा देखिएको संकटतिर होमिन सक्छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com