युगसम्बाद साप्ताहिक

सत्ता साझेदारहरूको गठबन्धनले ठूलो भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ - सीपी मैनाली– महासचिव, नेकपा माले Monday, 08.20.2012, 04:09pm (GMT5.5) ० यतिबेला मुलुकको राजनीति सत्ता पक्ष र विपक्षको नाममा गठबन्धन गरेर ध्रुवीकरण भैराखेको छ । यसलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ ? यतिबेला बडो अनिष्टकारी दिशामा प्रचण्डजीले पाइला चालिरहनुभएको छ । २०६२ सालमा १२ बुँदे सहमति गर्दै लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तनको दिशामा उहाँले साथ दिनुभएको थियो तर यो गठबन्धन गरेर उहाँले त्यसको उल्टो दिशामा कदम बढाएको देखिन्छ । मलाई के लाग्छ भने अहिलेको स्थितिमा जेठ १४ पछि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दल र सत्ता गठबन्धन मधेशी मोर्चाको पहलमा जुन कदम चाल्नुभो त्यो संविधान विपरीत र सहमति विपरीत पनि रह्यो । संविधानबिरुद्ध जाने कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएको छ र त्यसलाई सच्याउनु अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो ।  तर त्यो पहिलो आवश्यकतालाई उपेक्षा गर्दै प्रचण्डजीले संविधानसभाभित्र र बाहिर रहेका दललाई लिएर गठबन्धनको जुन कोसिस गर्नुभएको छ त्यसले सहमतिको राजनीति गर्दै मुलुकलाई निकास दिने दिशामा बाधा मात्र उत्पन्न गर्छ । यसलाई छोटो रुपमा भन्ने हो भने यो एउटा भ्रमकारी कदम पनि हो र यसको उद्देश्य अद्र्धवैधानिक ढंगले सत्ता कब्जा गर्ने उद्देश्य राखेको पनि देखिन्छ । अर्को कुरा, जुन ढंगले गठबन्धनलाई अगाडि बढाइरहनुभएको छ त्यसको तात्विक परिणाम देशमा विखण्डनकारी प्रवृत्तिलाई मात्र प्रश्रय दिन्छ । जुन ढंगले राष्ट्रिय जनमत आफ्नो पक्षमा छ भनेर गठबन्धन भएको छ यसलाई मैले अत्यन्त ठूलो भ्रमकारी गठबन्धनको रुपमा लिएको छु ।  ० गठबन्धनको सुरुवात त कांग्रेस, एमाले लगायत यहाँहरूले नै गर्नुभएको हो नि हैन ? हाम्रो कुनै रणनीतिक कार्यक्रमबद्ध गठबन्धन थिएन । हामीले सुरु गरेको सहकार्य १४ जेठ, २०६९ मा प्रधानमन्त्रीले संसदलाई छल्नुभयो, दलहरूलाई झुक्याउनुभयो र संविधानमा नभएको संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गर्नुभयो । हाम्रो प्रयत्न भनेको त्यसलाई सच्याएर सहमतिको राजनीति स्थापित गर्न दवाव दिने मात्र हो, त्यहाँभन्दा बढी केही पनि छैन । सत्तारुढ गठबन्धनले भनेजस्तो पहिचान सहितको जातीय संघीयता, संघीयता सहितको संविधान र संविधानसभाबाटै संविधान जस्ता कार्यक्रमहरू लिएर हामी एकजुट भएका होइनौं । हाम्रो घोषित गठबन्धन छैन । उहाँहरूले आफ्ना एजेण्डाहरूलाई अगाडि सार्नुभएको छ । त्यो हिसाबको हाम्रो सहकार्य थिएन र होइन पनि । यसमा धेरै हिसाबले कांग्रेस, एमाले, मालेको सहकार्यमा मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, शरतसिंह भण्डारीले नेतृत्व गरेको राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चा, नेकपा–माओवादीको पनि समर्थन रहेको छ ।  हामीहरूबीच धेरै मुद्दाहरूमा भिन्नता हुँदाहुँदै पनि सहमतिको राजनीति स्थापित गर्ने उद्देश्यले हामी एक ठाउँमा आएका हौं । यसको विपरीत सत्तारुढ दलहरूले गरेको गठबन्धनको अत्यन्त भ्रमकारी र अपवित्र उद्देश्यहरू रहेका छन् । यसले मुलुकमा सहमतिहरू तोड्दै विवाद, द्वन्द्व र मुठभेडको राजनीतिलाई सुरुवात गर्न खोजेको छ जुन नेपाली जनताले स्वीकार गर्ने छैनन्, अरु दलहरूले पनि स्वीकार गर्ने छैनन् ।  ० सहमति गर्नुपर्ने पनि भन्ने र सहमति गर्ने दलहरूको चर्को आलोचना भैरहको छ । यस्तोमा कसरी सहमति हुनसक्छ ? हाम्रो आलोचना अरु कुनै विषयमा होइन, तपाईंहरूले सहमतिको बाटो छोड्नु भो, सहमति आउनुहोस् भन्ने मात्र हो । हामीले सहमतिको ढोका बन्द गरेर उहाँहरूलाई अनुचित र मनोगत आरोप लगाउने कुनै काम गरेका छैनौं । उहाँहरू आफैं भन्नुहुन्छ यो गठबन्धन रणनीतिक हो, दुई तिहाई बहुमत ल्याउने हो, एकल जातीय पहिचान सहितको संघीयताका लागि हो भन्नुहुन्छ भने हामीले आलोचना गर्नुपर्ने कुरा के नै रह्यो र ।  ० त्यसो भए यहाँहरू एकल जातीय पहिचानलाई मान्दै नमान्ने र माओवादीले त्यसलाई छाड्दै नछाड्ने भएपछि कुरा कहाँ गएर मिल्छ त ? यो बौद्धिक, सैद्धान्तिक र राजनीतिक विषय हो । यो दलहरू वार्ताको टेबुलमा बसेपछि हल होला भन्ने सोच्ने हो पहिलो कदममा । यसका लागि कोसिस त गर्नैपर्छ । यदि त्यस्तो हुन्न भने जातीय, क्षेत्रीय प्रश्नलाई संविधान, कानुन र ऐनमा व्यवस्था गरेर सम्बोधन गर्न सकिन्छ । संघीयता भनेको केन्द्र, प्रान्त, क्षेत्र, जिल्ला र नगरको संविधानबाट बाँडफाँड गरी प्रत्येक प्रान्तको विकाससंगै समग्रमा राष्ट्रको विकास गर्न सकियोस् भन्ने ढङ्गले गठन गर्ने हो । प्रान्त गठन गर्नका लागि र प्रत्येक प्रान्तको सुरक्षा र त्यससंगै राष्ट्रको सुरक्षा बलियो होस् भन्नका लागि संघीयतामा जाने हो भन्ने नेकपा मालेको स्पष्ट दृष्टिकोण छ । संघीयतामा जातीय, क्षेत्रीय प्रश्नलाई मिसाउनु नै नेपालको सन्दर्भमा अनुपयुक्त छ ।  यस विषयमा अहिले योभन्दा बढी चर्चा नगरौं । यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि माओवादी पृथ्वीनारायण शाहले राष्ट्र एकीकरण गर्नुभएको थियो त्यो स्पिरिटको विरीत जाँदैछ । त्यो एकीकरणलाई औपनिवेशिकरण, राम्राज्यवादी राज्य विस्तार भन्ने खालको अत्यन्त पूर्वाग्रह पीडित, अनुचित, संकीर्ण र अत्यन्त देश विरोधी सोचाई राख्दै उहाँहरूले जुन ढङ्गले जातीय आधारमा प्रान्तहरू बनाउने, क्षेत्रीय आधारमा एक मधेश, दुई प्रदेश आदि बनाउने योजना बनाउनुभएको छ यो वास्तवमा नेपालको हितमा छैन र सम्भव पनि छैन ।  ० सत्ता रुढ दलहरूको गठबन्धाप्रति यति ठूलो आक्रोश चाहिं किन नि ? यदि नेपालको राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, सार्वभौमिक स्वतन्त्रता र विकासलाई मध्यनजरमा राखेर हेर्ने हो भने जातीय संघीयता मुलुकको हितअनुकूल छैन । फेरि पनि उहाँहरूसंग बहस गर्न सकिन्छ । छलफलद्वारा पनि हामी सहमतिमा पुग्न सकेनौ र यो कुरा गलत रहेछ भन्ने पार्न सकेनौं भने हामीले अरु अवैधानिक र अप्रजातान्त्रिक काम त गर्न सक्दैनौं । त्यसकारण प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्नेले केही कुरा मिलेन भने त्यसलाई लिएर जनतामा जाने हो । त्यो भनेको चुनावमा जाने हो । त्यतिबेला उहाँहरूले आफ्नो एजेण्डालाई जनतामा लैजान सक्नुहुन्छ त्यसका लागि गठबन्धन गर्नु उहाँहरूको अधिकारको कुरा पनि हो । त्यतिबेला अरुहरूले पनि जनमत सिर्जनाका लागि गठबन्धनमा जान सक्छन् ।  ० सत्ता पक्षले त चुनावकै कुरा गरिरहेको छ । चुनावमा जाने भएपछि दुई तिहाई ल्याउँछु भन्दै यस्ता खालका गठबन्धन हुनु त जायज हो नि हैन र ? यस्तो गठबन्धन जब राजनीतिक सहमति स्थापित हुन्छ त्यतिबेला जायज हुन्छ । पहिला संविधानमा संविधानसभाको चुनावको व्यवस्था गरौं र चुनाव हुने संवैधानिक वातावरण सिर्जना गरौं । त्यसपछि चुनावमा जाने क्रममा विभिन्न दलहरूले गठबन्धन गर्न सक्छन् । त्यसमा नेकपा मालेको आपत्ति छैन । मलाई लाग्छ प्रतिपक्षमा रहेका कुनै पनि दलका लागि त्यो आपत्तिको कुरा हुँदैन । यो वेग्लै कुरा हो । अहिले त चुनाव हुने कहाँ छ कहाँ, निर्वाचन आयोगले संविधान संशोधन नगरी चुनाव हुन सक्दैन भसिकेको छ । कानुन संशोधन हुनुप¥यो, दलीय सहमति हुनुप¥यो आदि इत्यादि नभैकन चुनाव हुनै सक्दैन भनेर आयोगले घोषणा गरिसकेपछि राष्ट्रपतिले समेत निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गरिसकेको अवस्थामा निर्वाचनको कुरा गरेर जुन गठबन्धन गरिरहनुभएको छ त्यो चुनावको उद्देश्यले होइन । यसले डाँडापारी रहेको चुनावको लागि सहमति कायम गर्ने कार्यलाई ओझेलमा पार्दछ ।  ० त्यसो हो भने वार्ताबाट सहमति कायम हुने सम्भावना कति टाढा छ त ? यो गठबन्धन उहाँहरूको सत्ता लम्ब्याउने असफल प्रयन्त हो । यो स्थितिमा वार्ता भन्दा पनि जुन गठबन्धन बनेको छ, यसले देशमा मुठभेद निम्त्याउँछ भन्ने विश्वास गर्नेहरूले यो कुरालाई जनतामा लिएर जानुप¥यो, जनतालाई जगाउनुप¥यो । प्रचण्ड बाबुरामहरूले मधेशी मोर्चाको सहयोगमा जे काम गर्दैछन् त्यो काम गलत हो भनेर जनतालाई उठाउने र जनताद्वारा यो कुरालाई अस्वीकार गराउन दवाव सिर्जना गर्ने काम भैसकेपछि मात्र यसको निकास हुने म देख्दछु । अहिले सिधैं वार्तामा बसेर समाधान निस्कदैन । त्यसैले कांग्रेस, एमाले, माले लगायत अरु जति पनि यो गलत प्रवृत्तिको आलोचक छन् उनीहरूले यो कुरालाई जनता समक्ष लानुपर्छ । ० पछिल्लो समय भएको पाँच बुँदे सहमतिको अर्थ छैन अब ? पाँच बुँदे सहमतिलाई उहाँहरूले जुन ढंगले एकल जातीय पहिचान सहितको प्रदेशहरू बनाउने किसिमले व्याख्या गर्नुभएको छ त्यसको कुनै अर्थ छैन । त्यो उचित नभएकै कारण व्यापक जनता र कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूले त्यसलाई स्वीकार नगरेर राम्रै काम गरे । अब यो विषयमा वाञ्छित छलफल गरेर एउटा मिलन बिन्दु खोज्नु एउटा कुरा हो तर त्यसो गर्दा पनि निकास आउँदैन भने अघि मैले भनेजस्तै सहमतिको राजनीति गरी राष्ट्रिय सरकार गठन गरौं, चुनावको संवैधानिक व्यवस्था गरौं । त्यसको वातावरण बनाऔं । त्यसपछि कुरै मिल्दैन भने आआफ्नो दृष्टिकोण लिएर जनतामा जाऔं, जनतालाई जागृत गरौं र हरेकले छलकपट र बल प्रयोग नगरी जनतालाई स्वतन्त्रता र निर्भिकपूर्वक आफ्नो मत व्यक्त गर्ने अधिकार स्थापित गरौं र त्यसपछि जनताले जे फैसला गर्छन् त्यसैलाई नै मानेर जानुपर्ने हुन्छ । ० अहिले जुन कुरा अड्किएको छ त्यसको कारण सरकार हो कि संघीयता हो त ? संघीयता सम्बन्धी विषय एउटा बहाना मात्र हो । यो एउटा रणनीतिक कार्ड हो । यसलाई टेकेर सत्तासम्म उफ्रने एउटा कदम मात्र हो । माओवादीले हिजो चलाएको जनयुद्ध वास्तवमा जनयुद्ध नभएर भारतसंग मिलेर नेपालमा सत्ता हत्याउने योजना रहेछ भन्ने कुरा प्रमाणित भैसकेको छ । २००२ सालमा प्रचण्ड–बाबुरामहरूले भारतको सरकार र जासुसी संस्थालाई जुन चिठी लेखेर सम्झौता गरे वास्तवमा देशमा प्रजातान्त्रिक र राष्ट्रवादी शक्ति बलियो हुन्थ्यो भने यिनीहरूलाई राष्ट्रद्रोही घोषित गरेर सडकमा ओर्लन्थ्यो । के गर्ने अरु दलहरू पनि त्यस्तै त्यस्तै किसिमका गल्तीमा फसेका हुनाले आँट गरेर भन्न सक्दैनन् ।  अर्को कुरा तपाईंलाई बताउँ– प्रचण्ड–बाबुरामले जुन चिठी लेखे त्यो देशको आन्तरिक विरोधीलाई परास्त गर्न उसले प्रमुख दुश्मन भनेको बाहिरी शक्तिसंग गठबन्धन गर्नु भनेको गैरमाक्र्सवादी र अराष्ट्रिय काम हो । यस्तो गर्ने बेलामा उहाँहरूले राष्ट्रविरोधी जातीय, क्षेत्रीय नाराहरू दिए । अर्कोतिर जनतालाई भ्रममा पार्न भारतबिरोधी चर्को नारा दिए, सुरुङ युद्धको आवाज उठाए । त्यसैले माओवादीले हिजो पनि जातीय क्षेत्रीय नारा जनतालाई दिनका लागि नभएर मान्छे बटुल्नका लागि, आफ्नो उद्देश्यमा जनतालाई अल्मल्याएर ल्याउनका लागि गरेका थिए । आज पनि संविधानसभाको अन्तिम बेलामा उनीहरूले एकल जातीय पहिचानको आधारमा पहाडमा आठवटा प्रान्त र तराईमा बढीमा दुईवटा प्रान्त बनाउने भन्दै राष्ट्रलाई अस्थिरता, विवाद,  विभाजन र विखण्डनको अघिल्तिर ठेल्ने उद्देश्यले निर्णय गरे । त्यो नारा जातीय र क्षेत्रीय प्रान्त दिनको निम्तिभन्दा पनि अड्को थापेर चुनावको घोषणा गरेर सरकारमा बसिरहने र जातीय, क्षेत्रीय नारा दिएर जनतालाई सडकमा ओलार्ने अनि त्यसबाट लाभाविन्त हुन सकिन्छ भनेर हो । मुलुकमा त्यस्तो परिस्थितिको सिर्जना भएपछि त्यसबाट लाभ लि सकिन्छ भनेर सोच्ने विदेशी शक्ति केन्द्रबाट पैसाको खोलो बगाएर अद्र्धवैधानिक ढंगबाट दुई तिहाई बहुमत ल्याउने उद्देश्य माओवादीले राखेको हो ।  ० उसो भए नेपालको सत्ता केन्द्रित राजनीति अरु केही समय यसै गरी जान्छ हो ? हो, नेपालको राजनीतिमा २००७ सालदेखि नै सत्तालाई मात्र बढी महत्व दिने कुरा एउटा परम्परा जस्तै बन्यो । माओवादी आइसकेपछि यो उत्कर्षमा पुग्यो र सत्ता प्राप्तिको निम्ति देश पनि विक्री गर्नु हुन्छ, प्रमुख दुश्मनसंग पनि गठबन्धन गर्नुहुन्छ, सत्ता प्राप्तिको निम्ति जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । यो सत्ता प्राप्तिको अत्यन्त नांगो र चरम उत्कर्ष हो । यो माओवादीबाट प्रकट भएको छ । यसकै लागि जेठ १४ गते संविधानसभालाई विघटन गराइएको हो । अहिले सहमतिमा जानका लागि प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले कुर्सी छोडिदिनुपर्नेमा त्यो कुर्सीमा बसिरहन र सहमतिको बाटो बन्द गर्न अद्र्धवैधानिक ढंगले सत्ता कब्जा गरी विदेशी शक्ति प्रभुहरूलाई रिझाउनकै निम्ति उहाँहरूले जातीय पहिचान सहितको यो बाटो लिनुभएको छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com