युगसम्बाद साप्ताहिक

अब तीन दलको निर्णयले मात्र मुलुकले निकाय पाउनेवाला छैन - लक्ष्मणलाल कर्ण Monday, 09.03.2012, 08:33pm (GMT5.5) ० पछिलो समय तीन दलहरूबीच सहमतिको प्रयास भैरहेको देखिन्छ । संविधानसभाको विघटन भएपछि पहिलेकै जस्तो तीन दलमात्र सहमतिमा जुटेका छन् । यसमा मधेशी दलहरूसंगै अरु दललाई समावेश गर्नपर्ने आवश्यकता किन नदेखिएको होला ? सबैलाई सहमतिमा सामेल गराउनु पर्छ । तर अहिले प्रारम्भिक चरणको वार्ता भएकाले यसो भएको हो । जहाँसम्म मधेशी दलहरू लगायत अन्य दलहरूको कुरा छ– सत्तामा रहेका मधेशी दलहरूको मोर्चासंगै अहिले एकीकृत नेकपा माओवादी लगायत अन्य दलहरू मिलेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मोर्चा बनाएका छौं त्यो गठबन्धनले कांग्रेस, एमाले लगायतका दलहरूसंग वार्ता गर्ने भनेको छ र त्यसको जिम्मा एमाओवादी अध्यक्ष तथा मोर्चाका संयोजक प्रचण्डलाई दिएको छ । उहाँले वार्ताको थालनी गर्नु अघि गठबन्धनको सचिवालयको बैठक राखेर निर्णय गराउनुभएको थियो । अहिले चलिराखेको राजनीतिक विकास क्रममा विभिन्न पक्षसंग अनौपचारिक रुपमा कुराकानी भैराखेको मैले पाएको छु । अहिलेको छलफलले गति लिएर एक ठाउँमा पुगेपछि हामी मधेशवादी दलहरूसंग पनि कुराकानी हुन्छ । प्रचण्डजीले मोहन वैद्यसंग पनि आफूले कुरा गरिराखेको र उहाँ पनि संविधान बनाउने कुरामा सकारात्मक हुनुहुन्छ भन्ने बताउनुभएको छ । त्यसकारणले अहिले वार्तामा हामीहरू वा मोहन वैद्यको माओवादीको अनुपस्थितिले राजनीतिक रुपमा सहमति खोज्ने काममा कुनै बाधा उत्पन्न गर्दैन । ० मधेशी दलहरूको सम्पूर्ण अधिकार प्रचण्डजीको काँधमा छाडिदिनुभएको हो ? हैन, हामीले प्रचण्डजीलाई मधेशी दलहरूको सम्पूर्ण अधिकार दिएको हैन, वार्ता गर्ने अधिकार मात्र दिएका हौं । जहाँसम्म हाम्रो मुद्दाको विषय छ त्यसमा हाम्रो आफ्नै मान्यता छ । हामीले उहाँलाई आफ्नो मान्यताका आधारमा वार्ताको जिम्मेवारी दिएका हौं । जुन कारणले संविधानमा संघीयताको सुनिश्चितता र पहिचान सहितको संघीयता र संघीयतासहितको संविधानमा बाधा उत्पन्न भएको थियो त्यसलाई लिएर नै अगाडि बढ्नुपर्छ र उहाँले त्यही आधारमा कुरा अगाडि बढाइरहनुभएको छ । यसबीचमा केही कुरा देखिए भने हामीसंग पनि कुरा हुन्छ र मोर्चासंग पनि फेरि छुट्टै कुराकानी हुन्छ । ० कथंकदाचित तपाईहरूले गर्नुभएको सहमति मोहन वैद्यले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा–माओवादी लगायत अन्य दलले नमानेर पुनः समस्या बल्झियो भने त्यसपछि के होला ? मोहन वैद्यले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा माओवादीलाई मात्र होइन कुनै पनि दल, चाहे सानो होस् वा ठूलो, लाई पाखा लगाएर बस्नसक्ने अवस्था अहिले छैन । संवाद प्रक्रिया मूर्तरुपमा अगाडि बढेपछि सबैलाई बोलाएर वार्ता गर्ने हो । त्यो अलगअलग पनि हुनसक्छ, सामूहिक पनि हुनसक्छ । सबै दलसंग वार्ता त गर्नैपर्छ, त्यो नभैकन त निकास नै निस्कदैन । ० हैन सहमति सबैसंग गर्नुपर्छ पनि भन्ने तर अन्य दललाई छाडेर अघि बढ्ने गर्दा कसरी स्थिति सहज हुन्छ ? के उनीहरूलाई विगतकै जस्ता निर्णयका साक्षी राख्न मात्र बोलाउने हो ? हैन, त्यस्तो हुँदैन । अहिले त छलफलको प्रक्रिया मात्रै अघि बढेको छ । विभिन्न वैकल्पिक विषयहरूमा छलफल चलिरहेको छ । त्यसकारण सबैलाई अहिले नै बोलाउनुपर्छ भन्ने हैन । एउटा महत्वपूर्ण कुरा के हो भने एकैचोटी ठूलो आकारमा बसेर सहमति पाउन गाह्रो हुन्छ । थुप्रै दलबीच छलफल चल्दा एक आपसमा कुरा काटने, अनावश्यक गफ हुने हुन्छ । फेरि अहिले चलिरहेको वार्ता कुनै औपचारिक होइन । अनौपचारिक तवरबाट गएर एउटा ठोस विषयवस्तु पहिल्याइ सकेपछि त्यसमा सबैलाई समेटेर पुनः छलफल हुन्छ ।  अहिले आएर पनि तीन पार्टीले यस्तो निर्णय ग¥यौं, त्यसलाई तपाईहरूले माने मान्नुस् नमाने नमान्नुस् भन्न थालियो भने त द्वन्द्व बढ्छ । त्यसकारण भएको सहमतिमा अरुको पनि राय सुझाव लिनुपर्छ । उनीहरूको सुझावलाई पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ । तीन दलबीच भएको सहमतिलाई संशोधन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । हमेसा वार्ता गर्दा ठूलो समूहमा हुँदैन । सानो समूह, मझौला समूह बनाएर वार्ता गर्ने र त्यसबाट निस्केको निष्कर्ष सबैका सामु लगेर विस्तृत छलफल गर्नुपर्छ । त्यसले मात्र ठोस निकास दिन्छ । ० हैन वार्ता गर्दा समूह ठूलो हुन्छ भनेर त्यसरी पन्छाउन मिल्छ र भन्या ? त्यस्तो विल्कुल हैन, म अरुको कुरा गर्न चाहन्न । हामी मधेशवादी दलहरूको एउटै एजेण्डा हो वर्षौदेखि जुन आन्तरिक उपनिवेशीकरणको उत्पीडनमा मधेश परेको छ त्यसबाट मुक्ति हामीले खोजेको हो । जनताले राज्यको सम्पूर्ण निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्व खोजिराखेका छन्, आफ्नो शासनका लागि संघीयता खोजिराखेका छन् र यसको लागि मधेशी मोर्चा वा मधेशवादी दलहरू छँदैछन् । हामीले कसैको वैशाखी लिनुपर्ने जरुरी छैन । आआफ्नै अडानमा रहँदा देशको गतिरोधको निकास निस्कने अवस्था नभएको कारणले तत्कालीय अवस्था र आवश्यकतालाई पनि हेरिराखेका छौं । मधेशवादी दलहरूबीच पनि वार्ता भैराखेको छ । ० यसले त तपाईहरू जिम्मेवारीबाट पन्छिएको देखिएन र भन्या ? तपाईंहरूको सबै जिम्मेवारी मोर्चाका संयोजकलाई दिएपछि अप्ठेयारो परिस्थितिमा तपाईहरू सजिलै उम्कन सक्नुहुने भयो हैन ? सबभन्दा मूल कुरा के हो भने तीन दलले गरेको सहमतिमा प्रचण्डजीलाई मधेशी मोर्चा वा मधेशवादी दलको सीमा थाहा छ । उहाँले त्यो सीमा नाघ्नुभयो भने हामीले प्रचण्डजीलाई मान्ने त कुरै आउँदैन । ११ प्रदेशमा प्रचण्डजीले सहमति गर्नुभो, हामीले विरोध ग¥यौं । प्रचण्डजीलाई हाम्रो सीमा, अवस्था, हाम्रो आन्दोलनको म्याण्डेट सबै बताएका छौं । त्यसैले उहाँले त्योभन्दा बाहिर गएर कुनै सम्झौता गरिहाल्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन । ० हिजोको दिनलाई सम्झने हो भने तपाईंहरू कांग्र्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर निर्णय गर्न थाले, हामीलाई वास्ता गरेनन् भन्दै कराउने अहिले भने तपाईंहरूको सबै मुद्दा प्रचण्डजीले बोकिदिनुभएको भन्नुहुन्छ । यसलाई आम जनताले कसरी बुझ्ने ?  हामी यो देशका ५० प्रतिशत जनताको भावना बोकेर अगाडि बढिराखेका छौं । ५० प्रतिशत जनतालाई वेवास्ता गरेर गरिने कुनै पनि राजनीति काम लाग्दैन । त्यसकारण हामीले हाम्रो प्रतिनिधित्वको विषयमा संविधानसभाको अन्तिम कालमा तीन पार्टीको बीचमा जुन बैठकहरू चलिराखेका थिए त्यसको निकै बिरोध गरेका हौं । त्यसलाई उहाँहरूले महसुस पनि गर्नुभो र पछि आएर चार पक्षको वार्ता सुरु भयो । अहिले पनि चार पक्षको वार्ता जारी नै छ ।  ० त्यसो भए चार राजनीतिक शक्ति बाहेक अन्य शक्ति छैनन् । तपाईंहरूलाई वार्तामा सामेल गरेपछि सिंगो मुलुकको प्रतिनिधित्व हुने भयो त्यसो भए । हैन अरु शक्ति पनि छन् । यतिबेला कुनै दल कमजोर र शक्तिशाली भन्ने छैन । सबैको आआफ्नो राजनीति र नीति, कार्यक्रम छ । सबैलाई सहमति र विमति राख्ने ठाउँ हुन्छ । खुला राजनीति भनेकै यही हो, लोकतन्त्र भनेको यही हो । सानो पार्टी भन्दैमा यसले विचार राख्नै पाउँदैन भन्ने कुरा होइन । कहिले सानो पार्टीको विचार पनि ठूलो भएर जान्छ । ० तपाईंहरू तीन दल र चार दलको मात्र कुरा गर्ने त्यसो भए साना पार्टहरूले आप्mना विचार कहाँ गएर राख्ने ? खुलामञ्चमा ? त्यस्तो होइन, साना दलहरूले आफूहलाई वेवास्ता गरेको भन्ने सोच्नै पर्दैन । तीन दलबीच कुराकानी भएर निष्कर्ष निस्केपछि सबै पार्टीबीच कुराकानी हुन्छ ।  ० तपाईंहरूले गर्ने निणर्यमा अन्य दलले थपडी बजाएर साक्षी बस्ने ? यो एकदम गलत बुझाइ हो । अहिले कसैले कसैको सहमति वा विचारलाई थपडी बजाउनु पर्दैन । निकासको एउटा ढोकाको पहिचान भैसकेपछि सबै दलबीच बैठक हुन्छ, त्यहाँ सबैले आआफ्नो विचार राख्नेछन् । आवश्यक परेको खण्डमा तीन दलबीच भएको निर्णयको संशोधन पनि गर्नपर्छ । अहिलेको समयमा कसले अरुको कुरामा थपडी बजाउँछ र ? संविधानसभा विघटन भएपछि झन् थपडी बजाएर हिंड्ने कुरै भएन । सबैले आफ्ना राय राख्न पाउनुपर्छ, कुनै विमति छन् भने त्यसलाई संशोधन गरेर जानुपर्छ । सबैको राय मानेर एउटा परिपक्व निर्णय गर्नुपर्दछ । शक्ति प्रदर्शन गरेर अबको राजनीति अगाडि बढ्नेवाला छैन । ० उसो भए मुलुकले सही रुपमा कहिले निकास पाउला त ? हामीले धेरै ढिलो गरिसक्यौं । समय भए त हामी भन्न सक्छौं कि यसलाई यति दिन, महिना वा वर्षमा गर्न सक्छांै भनेर । हामीले गर्नुपर्ने कामको दोब्बर तेब्बर समय गुजारिसक्यौं । त्यसकारण हामीसंग समय नै छैन । हामीले जुन किसिमबाट १५ दिनको समयमा सहमति निकाल्छौं भनिराखेका छौं अब यो समयको उपयोग गरिकन  देशको राजनीतिक निकासको बाटोमा हिंड्नुपर्छ । त्यसमा पनि ढिलो हुन थाल्यो भने मलाई लाग्छ अन्य अवस्थाहरूको सिर्जना हुन्छ । अन्य विमति राख्नेहरू पनि सडकमा आउँछन र अहिले सहमति खोज्नेहरू पनि सडकमै आउँछन् । यो अवस्थाले मुलुक द्वन्द्वमा फस्नेछ ।  एउटा द्वन्द्व, जसका कारण करिब २० हजार मानिसले शहादत प्राप्त गरे, त्यस्तो द्वन्द्व हामीले बडो कठिनाइपूर्वक समाप्तिको संघारमै पु¥याएका छौं । अब हामी द्वन्द्वमा नफसौं भन्नका लागि जुन समय लिएर नेताहरूबाट भदौ महिनासम्ममा सहमति निकाल्छौं भनिएको छ त्यो समयभित्र निकास दिनुपर्छ । ० सहमति अथवा निकास भनेको चाहिं के हो ? यसमा सबको आफ्नो आफ्नो विचार छ । अहिले कुनै ठोस विचार अगाडि आइसकेको छैन । यसमा केही विचारहरू अगाडि आएका छन् । त्यो के भने संविधान जारी गर्न संविधानसभा पुनःस्थापना गर्ने अनि संसदीय चुनाव गर्ने एउटा पाटो आएको छ । अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्छ, कमसेकम त्यसको पछाडि सर्वोच्च अदालतको एउटा म्याण्डेट पनि छ । तेस्रो कुरा संविधानसभाको औचित्य समाप्त भयो र संसदीय निर्वाचनमै जाउँ भन्ने रहेछ ।  मेरो विचारमा जुनसुकै अवस्थामा संविधानसभाको चुनाव होस्, ससदीय चुनाव होस् वा संविधानसभा पुनःस्थापनाको कुरा होस्, यी सम्पूर्ण कुराहरू हाम्रो अन्तरिम संविधानले कल्पना गरेको छैन । अब संविधान संशोधन सरकार र राष्ट्रपतिबाट गराउन खोज्यौं भने त्यो संविधानतः सम्भव छैन । संविधानवाद अनुसार त्यो अधिकार सरकारलाई छैन । संविधान संशोधन गर्ने अधिकार संसदलाई मात्र छ । सरकारलाई सानोतिनो बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार छ । यी सम्पूर्ण अवस्था हेर्दा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भए पनि संविधानतः बाधा फुकाउनका लागि एक दुई दिनका लागि मात्र भए पनि संविधानसभा पुनःस्थापना निश्चित आवश्यकता छ । यदि हामीले संविधान जारी गर्नुप¥यो भने पनि संविधानसभा पुनःस्थापनाको आवश्यकता हुन्छ, संविधानको संशोधन गर्नुप¥यो भने पनि पुनःस्थापना नै आवश्यक छ ।

Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com