युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Wednesday, 12.19.2018, 11:07am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
सर्वदलीय सहमति बनाएर निर्वाचनको अर्को मिति घोषणा गर्नुपर्छ - मणि थापा, महासचिव क्रान्तिकारी कम्
Wednesday, 06.26.2013, 12:18pm
हामीले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी, सानाभन्दा साना दल र अल्पसंख्यक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक दलहरू जोसंग अहिलेका मुद्दाहरू छन्, ती सबैलाई समेटेर राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर सबैको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा हुने खालको निर्वाचनको परिकल्पना गरेका थियौं र त्यसका लागि हामीले सडकबाट दवाव दिएका थियौं । तर, हाम्रो दवावलाई वेवास्ता गरेर ठूला दलहरूको नाममा साना दलहरू र यहाँ सम्बोधन गर्नैपर्ने जनतालाई नजरअन्दाज गरेर संविधानसभाको घोषणा गरियो । यसले मुलुक चुनावको बाटोतिर होइन कि कतै नयाँ खालको मुठभेडतिर जाने त होइन भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
नेपाल र भारत गृह सचिवस्तरीय बैठक औपचारिक मात्र बन्दैछ - बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद
Wednesday, 06.12.2013, 12:15pm
सिमा मिचिएको कुरा मात्र हैन, सीमा सुरक्षासंग सम्बन्धित अनेक मुद्दाहरूमा नेपाली पक्ष मौन रहँदै आएको छ । सीमा सुरक्षाको कुरा सिमांकनसंग गाँसिएको छ । नेपाल र भारतका बीचमा सिमांकन राम्रोसंग नहुँदा अपराधीहरूले पनि सहजै प्रवेश गर्न पाइरहेका छन् । 
अहिले जे भैरहेको छ विदेशी शक्तिको योजना मुताविक भैरहेछ - भरत दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक
Wednesday, 06.05.2013, 02:48pm
नेपालमा  धेरै लामो समयदेखि विदेशी शक्तिहरूको जुन ‘गेम प्लान’ थियो त्यो एकदमै उत्कर्षमा पुगेको छ । अहिले विभिन्न खालका विदेशी शक्तिहरू, जसको सिधा स्वार्थ नेपालसंग जोडिएको छ, उनीहरूका बीचमा चरम प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । त्यो चरम प्रतिस्पर्धा दलहरूबीचको विमति वा असहमतिको रुपमा प्रकट भएको छ । बाहिरबाट हेर्दा दलहरूबीचको राजनीतिक विमति देखिन्छ तर यहाँ दलहरूबीचको राजनीतिक विमति होइन र कुनै सहमतिको कुरा पनि छैन । बाहिरी शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको छायाँका रुपमा मात्र दलहरूबीचको सहमति  विमति प्रकट भएको हो । त्यस कारण यो प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुने वा मिल्ने अपेक्षा हामीले गर्नु हुँदैन ।
मुलुकलाई सही मार्गमा ल्याउन आन्दोलन - हरिकृष्ण कार्की, अध्यक्ष नेपाल बार
Tuesday, 05.28.2013, 08:08am
मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै मुलुकलाई प्रतिगमनतिर धकेले । चार राजनीतिक दलको संयन्त्रको नाममा ती पार्टीका केही नेताहरूमा आफ्नो पार्टीभित्रका निर्णयका बिरुद्ध जाने प्रवृत्ति र संस्कार देखियो । यसले झनै लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न ग¥यो भन्ने मान्यता नै स्थापित हुँदै आइरहेको छ ।
६०१ को आवश्यकता नै छैन - अर्जुन नरसिंह केसी, नेपाली कांग्रेस
Tuesday, 05.21.2013, 07:52am
 ३ करोडको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको मुलुकमा ६०१ चाहिने कुनै आवश्यकता नै छैन । सीमित स्रोत र साधन भएको मुलकमा ६०१ जनाको भारी बोकाएर मुलुकलाई टाट पल्टाउने सोच नै राष्ट्रिय हित विपरीत हो । मैले शीर्षस्थ बैठकहरूमा पनि नेपालको निम्ति संसदको निर्वाचनमा १५० भन्दा बढीको गर्नुहुन्न भन्ने गरेको छु । यो मेरो दृष्टिकोण फेरि पनि राख्छु । अहिले संविधान निर्माण प्रयोजनका लागि, इतिहास निर्माणको प्रक्रियाका लागि पाँच वर्ष अवधि भएको संसदको निर्वाचन जस्तो नभएकाले र भावी पुस्तालाई राज्य संचालनको दस्तावेज कस्तो दिने भन्ने प्रश्न भएको हुनाले ४९१ मा सहमति भएको हो । 
नेपाली जनतालाई संविधान र समृद्धिको मृगतृष्णामा फसाइएको छ - किशोर कुमार विश्वास
Tuesday, 05.14.2013, 02:29pm
मुलुकको राजनीति, स्वाधीनता र राष्ट्रियता दिनानुदिन खतरामा पर्दैगएको छ । पछिल्लो समयका घटनाले  भारतीय ब्यूरोक्र्याट्सको चलखेल छताछुल्ल भएको छ । मुलुकको अस्मिता र राष्ट्रियता नै समाप्त हुने अवस्थामा छ । यस्तो बेलामा संविधानसभा–२ को चर्चा गर्ने कि मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि बहस थाल्ने भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।
भारत जस्तो छिमेकी भएपछि हामीलाई शत्रु खोज्नै पर्दैन - सीपी मैनाली, महासचिव नेकपा माले
Tuesday, 05.07.2013, 07:57am
 हिजो जसरी जातीय राज्य, एक मधेश एक प्रदेशको कुरा अगाडि आएको थियो भाषिक संघीयता त्यसको अर्को रुप मात्र हो । नेपालमा केही ठाउँमा बाहेक सर्वत्र नेपाली भाषा नेपाली जनताको माध्यम भाषा बनेको छ । सबै जातिको आफ्नो मातृ भाषा छ, त्यसको सम्मान गरिनुपर्छ, ती राष्ट्रिय भाषाहरू नै हुन् । लेखापढी गर्न सकिने भाषाहरूलाई विभिन्न प्रान्तहरूमा नेपाली भाषासंगै कामकाजी भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । यस्तो अवस्थामा भाषाको आधारमा कस्तो राज्य बनाउने खोजिएको हो ? भारतले कस्तो खालको सुझाव दिएको हो ? भारत जस्तो सहयोगी छिमेकमा भएपछि हामीलाई शत्रु खोज्नै पर्दैन । 
देशको शासन–प्रशासन हेर्ने मेरो काम होइन – राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव
Monday, 04.29.2013, 07:17pm
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवमाथि निवर्तमान प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले चारपटकसम्म कु गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आफूले त्यसलाई असफल बनाइदिएको अभिव्यक्ति दिनुभएपछि मुलुकको राजनीतिमा एक किसिमको तरंग नै उत्पन्न गर्यो । यतिबेला मुलुकमा गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको सरकार छ र आगामी कार्तिक या मंसिरमा संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गराउने तयारी भैरहेको छ । यस बीचमा राष्ट्रपति डा. यादव गत मंगलबार चार दिनका लागि आफ्नो जन्मथलो धनुषा पुगेर आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूको अप्रत्यक्ष रुपमाखण्डन पनि गर्नुभयो । यसै क्रममा  बीबीसी नेपाली सेवाले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसंग मंगलबार साँझ धनुषास्थित उहाँकै निवास एक अन्तर्वार्ताक लिएको थियो । त्यसैको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत छ :-
सरकार स्वतन्त्र हो कि चार दलको छायाँ हो स्पष्ट हुनुपर्छ - शरदसिं भण्डारी– अध्यक्ष राष्ट्रिय मधे
Monday, 04.29.2013, 07:15pm
यदि चुनाव हुने वातावरण बनेन वा चुनाव नै हुन सकेन भने कसले भाग लिन्छ ? अहिले हामी चुनाव गराउँछौं भन्ने दलहरूले पनि चुनाव हुनै सकेन भने के गर्छन् ? त्यस कारण चुनाव हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । चुनाव हुने अवस्था सिर्जना नगरेर कहीं चुनाव हुन्छ ? केवल हामीले चुनाव गराउन खोजेका थियौं तर फलाना फलाना दलले भाग नलिएर विथोलियो भनेर उम्किन खोज्ने जुन खालको राजनीतिक संस्कृति नेपालमा छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । 
विदेशी शक्तिले चाहेजस्तो संविधान बन्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म चुनाव हुँदैन - नारायणमान विजुक्
Monday, 04.22.2013, 06:53pm
हाम्रा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पैसाले पालिएका, नेताका गुनले बाँचेका हुनाले उनीहरूले आआफ्नो पार्टीभित्र रहेर विद्रोह गर्न सक्दैनन् । साथसाथै ती पार्टीहरू पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपले विदेशीहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्दैआएका छन् । त्यसकारण जहिलेसम्म कुनै एउटा विदेशी शक्तिले भनेको जस्तो संविधान बन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन तवसम्म चुनाव हुँदैन । संविधानसभा भंग हुनुको कारण पनि त्यही हो । मैले माथि नै उल्लेख गरे जस्तो संविधान नबन्ने भए संविधानसभाको चुनाव हुन दिन्न भन्नुको अर्थ पनि त्यही हो ।
महासमितिपछि नेपाली कांग्रेस निर्वाचन केन्द्रित भएको छ – विमलेन्द्र निधि, नेपाली कांग्रेस
Tuesday, 04.16.2013, 07:48am
संघीय प्रणालीको प्राण भनेको प्रदेशको संख्या मात्र होइन । संघीयताको मर्म भनेको केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा विकेन्द्रिकरण गर्ने हो । हरेक प्रदेशमा न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, आफ्नै निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय हुनुपर्छ । यो संघीयताको प्राण हो । त्यसैले संघीय प्रदेश प्रणालीको प्राण भनेको राज्य सत्ताको बाँडफाँड गर्नु हो । त्यसैले प्र्रदेशको संख्या भनेको तपिसलको कुरा हो ।

यो निर्वाचनले मुलुक भड्खालोमा जान्छ - सीपी गजुरेल– उपाध्यक्ष नेकपा–माओवादी
Monday, 04.01.2013, 06:58pm
पहिलो कुरा त निर्वाचन हुँदैन । यदि भयो भने निर्वाचनका लागि निर्वाचन मात्र नगरिएर अर्कै उद्देश्यका लागि गरिएको हुनाले निर्वाचनको नाटक मात्र हुन्छ । वास्तविक निर्वाचन हुनेवाला छैन । त्यसकारण यस्तो निर्वाचन गराउनुको कुनै औचित्य नै छैन ।
सरकारका बारेमा उठिरहेको संवैधानिक प्रश्नहरूको यथोचित जवाफ नदिंदा विश्वासको वातावरण बन्दैन - श
Monday, 03.25.2013, 06:39pm
जो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन् र जनताका बीचमा गएर परीक्षण हुन चाहन्न् उनीहरूलाई चुनावको प्रक्रियामा ल्याउने ढंगले छलफल गर्नुपर्छ । सरकारले उनीहरूलाई वार्ताका लागि बोलाउने, उनीहरूका कुरा सुन्ने र अहिलेको जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यस अनुसार उनीहरूका कुराहरू अधिकतम् सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्ने बाटोबाटै हल गर्नुपर्छ । 
प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार हानीकारकमध्ये कम हानिकारक विकल्प हो - डा. नारायण खड्का
Monday, 03.18.2013, 05:24pm
दलहरू असफल भएको भए राजनीतिक समिति गठन हुने थिएन । ११ बुँदाका धेरैजसो बुँदाहरूमा दलहरूकौ भूमिका छ । मन्त्रिपरिषद्लाई निर्वाचनको वातावरण बनाउनेदेखि लिएर तमाम कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्ने काम अप्रत्यक्ष रुपमा दलहरूकै काँधमा राखिएको छ । तर पनि प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वको सरकार गठन भएकाले अनेक किसिमका टिप्पणी हुनु अस्वाभाविक होइन । 
"कमसेकम एउटा विषयमा त सहमति भयो नि भनेर खुसी हुनुपर्छ " - डा. रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली
Monday, 03.11.2013, 06:44pm
अन्य विषयहरूभन्दा पनि अहिले हामीले संवैधानिक निकासको विषयलाई मात्र हल गर्न खोजेका हौं । लडाकुको दर्जा निधारणको मुद्दा संवैधानिक होइन । एमाओवादीका नेताहरूले अझै पनि यस विषयलाई अडानको रुपमा राखिराख्नुभएको छ । यो अहिलेको विषय होइन धेरै पहिले नै सुल्झिसकेको छ । अहिले माओवादीले जे माग राखिराखेको छ त्यो राजनीतिक र संवैधानिक निकाससंग सम्बन्धित विषय होइन ।
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भए धेरै अनिष्ट निम्तिन्छ - सीपी मैनाली
Monday, 03.04.2013, 04:24pm
राष्ट्रिय वाम तथा लोकतान्त्रिक मञ्चमा रहेका १३ दलका साथीहरूले ज्ञापनपत्र पनि दिएका छौं । खास कुरा के हो भने हाम्रो धारणा मुलुकको निकास दलीय नेतृत्वमै हुनुपर्छ भन्ने हो । तर दलीय नेतृत्वमा पर्याप्त गृहकार्य भएन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व एमाओवादीलाई मान्य भएन । त्यसो भए कांग्रेस बाहेकका अरु दलहरू पनि छन् । केही लाग्दैन भने बरु ठूलो दलको नेताका रुपमा पुष्पकमल दाहाललाई नै एउटा सन्तुलनकारी व्यवस्था बनाएर उहाँकै नेतृत्वमा भए पनि चुनावी सरकार गठन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । 
लोकतन्त्रको बिरुद्ध उभिने विलाएर जान्छन् : कोइराला
Monday, 02.11.2013, 03:39pm
सरकारबिरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले लगायत ९ विपक्षी दलहरूले पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत शुक्रबार राजधानीको खुलामञ्चमा विरोध सभा सम्पन्न गरे । विपक्षीको शक्ति प्रदर्शनको नाम दिइएको विरोधसभामा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले सरकार र एकीकृत नेकपा माओवादीको चर्को आलोचना गरेका छन् । केही प्रमुख नेताहरूको अभिव्यक्तिको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :-

जनतामा भएको सार्वभौमसत्ता पार्टीलाई दिएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो - सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ
Monday, 02.04.2013, 06:37pm
राजनीतिक विकासको जुन क्रम सुरु भएको छ त्यो संक्रमणको निरन्तरता अन्तरिम संविधानले नै ल्याएको हो । हाम्रो संविधान नै संक्रमित छ । यो स्थिति आउँछ भनेर धेरैजसोले वस्तुगत रुपमा बुझेकै थिए र धेरैले भनेका पनि थिए । संक्रमणकालको जुन संवैधानिक प्रावधान छ त्यसले नै यस्तो अवस्था निम्त्याएको हो भनेर त मैले नै धेरैपटक भनिसकेको छु । संक्रमणकालीन संविधानको प्रावधानले नै हाम्रो अहिलेको स्थिति निम्त्याएको हो र त्यहीनेर हामीहरूको बुद्धि पुगेन ।
मलाई डेकेन्द्रराज थापाको हत्या अनुसन्धानबाट हटाउन चाहिं नसक्लान - प्रहरी निरीक्षक विनोद शर्मा,
Monday, 01.28.2013, 04:01pm
देशमा अहिलेसम्म पनि विधिको शासन छ भन्ने कुरालाई नेपाल प्रहरीले अंगिकार गरेको छ । हामीले कानुनको रक्षा गर्ने, पालन गर्ने र पालना गराउने हो । सर्वोच्च अदालतले अनुसन्धानलाई अगाडि बढाउनु भनी परमादेश दिइसकेपछि अरु कसले कहाँ के गर्नुभो, के भन्नुभयो, राजनीतिक कुरा के भनिरहनुभएको छ, उहाँहरूको धारणा के हो भन्ने बारेमा हामीले सोच्नुको कुनै मतलब नै छैन ।
मुलुकलाई गतिशील बनाउने कि अस्थिर बनाउने भन्ने अहिलेको मूल विषय हो - हरिकृष्ण कार्की, नवनिर्वाचि
Monday, 01.21.2013, 04:12pm
मुलुकका सामु जुन प्रकारका चुनौतिहरू देखा परेका छन् त्यसलाई हल गर्न नेपाल बार एसोसिएशन जहिले पनि अग्रसर भैरहेको विधिको शासन, कानुनी राज संवैधानिक सर्वोच्चताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेर हिंडेको मुलुकभरकै कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएशन जहिले पनि कानुन अनुरुप नै शासन संचालित हुनुपर्छ विधिको उच्च सम्मान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने संस्था भएकाले बारले दण्डहीनताको अन्त्यका लागि संवैधानिक सर्वोच्चता कायम गराउनका लागि नेपाल बार एसोसिएशन सर्वदा क्रियाशील रहनेछ
  » प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसबाट एउटा प्रलोभन दिइएको छ - मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक
  » अहिलेको लडाइँ सत्ताका लागि हैन, कुर्सी र पैसाका लागि हो : भरत विमल यादव
  » हाम्रा नेताहरुमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेत पसेकै छैन - प्रदीप नेपाल, नेता नेकपा एमाले
  » राष्ट्रपतिसंग योभन्दा अर्को विकल्प नै थिएन - डा. दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद्
  » कांग्रेस–एमालेसंग सरकार हटाउने एजेण्डामा मात्र सहमति हुन्छ - सीपी गजुरेल, उपाध्यक्ष नेकपा–माओ
  » परीक्षालाई अझ व्यवस्थित बनाउन बारकोड सिस्टम लागु गर्दैछौ - दुर्गाप्रसाद अर्याल, परीक्षा नियन्त
  » धर्म र संस्कृतिले कुनै पनि समाजमा व्यक्तिलाई नियन्त्रणको प्रयास गरेको हुन्छ - विष्णुप्रसाद दाह
  » अब तीन दलको निर्णयले मात्र मुलुकले निकाय पाउनेवाला छैन - लक्ष्मणलाल कर्ण
  » अरू दलको अस्तित्व समाप्त गर्छु भन्ने मोर्चालाई हामीले बहिष्कार गरेका हौं - भीम रावल, नेकपा एमाले
  » सत्ता साझेदारहरूको गठबन्धनले ठूलो भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ - सीपी मैनाली– महासचिव, नेकपा माले
  » नेपालको विदेश नीतिमा देखिएको छाडापनको फाइदा विदेशीले उठाइरहेका छन् - डा भेषबहादुर थापा, परराष्
  » नेपाल र चीन दौतइ सम्बन्धको ५७ वर्ष : विभिन्न व्यक्तित्वहरुको धारणा
  » बाह्र बुँदेदेखि जेठ १४ गतेसम्मको एउटा अध्याय अन्त्य भइसकेको छ – कुलप्रसाद केसी, पोलिव्यूरो सदस
  » अरु पार्टीभित्रको विकृति देखेर रमाउने होइन, त्यसबिरुद्ध लड्नुपर्छ - लेखनाथ न्यौपाने, नेकपा–माओ
  » अहिलेको मुख्य समस्या नै राजनीतिमा देखिएको केटाकेटी खलाइ हो - डा नारायण खड्का, नेपाली कांग्रेस
  » अहिले संविधान एक किसिमले निस्क्रिय प्रायः छ – प्रदीप ज्ञवाली, नेकपा एमाले
  » २२ दलको शक्ति प्रदर्शन
  » जातीय आधारमा प्रान्त बनाउन हुँदैन – ताकाशी मियाहारा, अध्यक्ष, नेपाल राष्ट्रिय विकास पार्टी
  » परीक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउँदै छौं - दुर्गाप्रसाद अर्याल
  » राज्यको पुनःसंरचना : समस्या र सम्भावना - मोहनविक्रम सिंह



 
::| Latest News

 
[Page Top]