युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Thursday, 11.21.2019, 11:22am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
जनमतबाटै राजसंस्था फर्काइन्छ - कमल थापा, अध्यक्ष राप्रपा नेपाल
Tuesday, 07.30.2013, 03:32pm
२०६२।०६३ को आन्दोनपछि त्योबेलाको शक्ति माओवादीलाई प्रमुख शक्तिको रुपमा स्थापित गराए । जवकि त्यतिबेला उनीहरूको सांगठनिक संरचना बलियो थिएन । अहिले परिवर्तनको सट्टा मुलुक यथास्थितिमा रुल्मुलिइरहेको छ र यसले मुलुकलाई दुर्घटनातिर लगिराखेको छ । यथास्थितिको विरुद्धमा परिवर्तनकारी शक्तिको रुपमा राप्रपा नेपाल देखापरिराखेको छ । हामीले पुरानो व्यवस्था फर्काएन खोजेका होइनौं, हामीले राजासहितको प्रजातन्त्र खोजेका हौं ।
मलाई पीडाले लेख्न सिकायो : शान्ता चौधरी, पूर्व सभासद
Wednesday, 07.24.2013, 12:39pm
सभासद बनेर आउदा मलाई शान्ता लेख्न पाँच मिनेट लाग्थ्यो । नेतृ शान्ता अधिकारीले राष्ट्रपतिको चुनावमा हात समाएर सही गर्न लगाउनु भएको थियो । यसको प्रेरणाको स्रोत मेरो आफ्नो पीडा नै हो अनि अरुको व्यवहार पनि । यिनै दुईटा कुराको इख, जसले मलाई पढ्न लेख्न सिकायो । त्यस्तो अवस्थाबाट आएर, चार वर्षको अवधिमा किताव लेख्न सक्ने भएकी छु । 
नेपाल यतिखेर हाम्रो मात्र नियन्त्रणमा छ जस्तो मलाई लाग्दैन - डा. नारायण खड्का, नेता नेपाली कांग्
Tuesday, 07.09.2013, 08:41am
रेग्मी सरकार उत्तम विकल्पको रुपमा आएको हैन । यतिबेला रेग्मी सरकार कहाँबाट कसरी आयो त्यो महत्वपूर्ण रहेन । रेग्मी सरकार हटेपछि अर्को सरकार बन्दैमा निर्वाचनको वातावरण बन्छ भन्ने पनि होइन । अर्को सरकारलाई कसैले मान्छौं, कसले मान्दैनौं भन्ने विवाद पक्कै उठ्छ । उहाँहरूको सैद्धान्तिक कुरा जनतामा लिएर जानुपर्छ त्यसैले निर्वाचनमा आउनैपर्छ । उहाँका मुद्दाहरूले जनसमर्थन पाउँछन् भने त्यसलाई जनमतबाटै अनुमोदन गर्ने अवसर निर्वाचन नै हो ।
निर्वाचनमा भाग लिनुको अर्थ राष्ट्रिय स्वाधीनता समाप्त पार्ने कामलाई स्वीकृति दिनु हो - सीपी गजु
Friday, 07.05.2013, 07:20pm
अब हाम्रो पार्टी निर्वाचनमा भाग नलिने दिशातिर नै गएको छ । अहिले धेरैजसो केन्द्रीय सदस्यहरूको भनाइ पनि यो निर्वाचनलाई वहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने हो । वहिष्कार गर्नुको अर्थ चुप लागेर चुनावमा भोट नहालेर वहिष्कार गर्ने कि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भैरहेको छ । 
सर्वदलीय सहमति बनाएर निर्वाचनको अर्को मिति घोषणा गर्नुपर्छ - मणि थापा, महासचिव क्रान्तिकारी कम्
Wednesday, 06.26.2013, 12:18pm
हामीले राष्ट्रिय सहमति कायम गरी, सानाभन्दा साना दल र अल्पसंख्यक, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक दलहरू जोसंग अहिलेका मुद्दाहरू छन्, ती सबैलाई समेटेर राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर सबैको प्रतिनिधित्व संविधानसभामा हुने खालको निर्वाचनको परिकल्पना गरेका थियौं र त्यसका लागि हामीले सडकबाट दवाव दिएका थियौं । तर, हाम्रो दवावलाई वेवास्ता गरेर ठूला दलहरूको नाममा साना दलहरू र यहाँ सम्बोधन गर्नैपर्ने जनतालाई नजरअन्दाज गरेर संविधानसभाको घोषणा गरियो । यसले मुलुक चुनावको बाटोतिर होइन कि कतै नयाँ खालको मुठभेडतिर जाने त होइन भन्ने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
नेपाल र भारत गृह सचिवस्तरीय बैठक औपचारिक मात्र बन्दैछ - बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, सीमाविद
Wednesday, 06.12.2013, 12:15pm
सिमा मिचिएको कुरा मात्र हैन, सीमा सुरक्षासंग सम्बन्धित अनेक मुद्दाहरूमा नेपाली पक्ष मौन रहँदै आएको छ । सीमा सुरक्षाको कुरा सिमांकनसंग गाँसिएको छ । नेपाल र भारतका बीचमा सिमांकन राम्रोसंग नहुँदा अपराधीहरूले पनि सहजै प्रवेश गर्न पाइरहेका छन् । 
अहिले जे भैरहेको छ विदेशी शक्तिको योजना मुताविक भैरहेछ - भरत दाहाल, राजनीतिक विश्लेषक
Wednesday, 06.05.2013, 02:48pm
नेपालमा  धेरै लामो समयदेखि विदेशी शक्तिहरूको जुन ‘गेम प्लान’ थियो त्यो एकदमै उत्कर्षमा पुगेको छ । अहिले विभिन्न खालका विदेशी शक्तिहरू, जसको सिधा स्वार्थ नेपालसंग जोडिएको छ, उनीहरूका बीचमा चरम प्रतिस्पर्धा चलिरहेको छ । त्यो चरम प्रतिस्पर्धा दलहरूबीचको विमति वा असहमतिको रुपमा प्रकट भएको छ । बाहिरबाट हेर्दा दलहरूबीचको राजनीतिक विमति देखिन्छ तर यहाँ दलहरूबीचको राजनीतिक विमति होइन र कुनै सहमतिको कुरा पनि छैन । बाहिरी शक्तिहरूको प्रतिस्पर्धाको छायाँका रुपमा मात्र दलहरूबीचको सहमति  विमति प्रकट भएको हो । त्यस कारण यो प्रतिस्पर्धाको अन्त्य हुने वा मिल्ने अपेक्षा हामीले गर्नु हुँदैन ।
मुलुकलाई सही मार्गमा ल्याउन आन्दोलन - हरिकृष्ण कार्की, अध्यक्ष नेपाल बार
Tuesday, 05.28.2013, 08:08am
मुलुकका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले नै मुलुकलाई प्रतिगमनतिर धकेले । चार राजनीतिक दलको संयन्त्रको नाममा ती पार्टीका केही नेताहरूमा आफ्नो पार्टीभित्रका निर्णयका बिरुद्ध जाने प्रवृत्ति र संस्कार देखियो । यसले झनै लोकतन्त्रमाथि खतरा उत्पन्न ग¥यो भन्ने मान्यता नै स्थापित हुँदै आइरहेको छ ।
६०१ को आवश्यकता नै छैन - अर्जुन नरसिंह केसी, नेपाली कांग्रेस
Tuesday, 05.21.2013, 07:52am
 ३ करोडको हाराहारीमा जनसंख्या रहेको मुलुकमा ६०१ चाहिने कुनै आवश्यकता नै छैन । सीमित स्रोत र साधन भएको मुलकमा ६०१ जनाको भारी बोकाएर मुलुकलाई टाट पल्टाउने सोच नै राष्ट्रिय हित विपरीत हो । मैले शीर्षस्थ बैठकहरूमा पनि नेपालको निम्ति संसदको निर्वाचनमा १५० भन्दा बढीको गर्नुहुन्न भन्ने गरेको छु । यो मेरो दृष्टिकोण फेरि पनि राख्छु । अहिले संविधान निर्माण प्रयोजनका लागि, इतिहास निर्माणको प्रक्रियाका लागि पाँच वर्ष अवधि भएको संसदको निर्वाचन जस्तो नभएकाले र भावी पुस्तालाई राज्य संचालनको दस्तावेज कस्तो दिने भन्ने प्रश्न भएको हुनाले ४९१ मा सहमति भएको हो । 
नेपाली जनतालाई संविधान र समृद्धिको मृगतृष्णामा फसाइएको छ - किशोर कुमार विश्वास
Tuesday, 05.14.2013, 02:29pm
मुलुकको राजनीति, स्वाधीनता र राष्ट्रियता दिनानुदिन खतरामा पर्दैगएको छ । पछिल्लो समयका घटनाले  भारतीय ब्यूरोक्र्याट्सको चलखेल छताछुल्ल भएको छ । मुलुकको अस्मिता र राष्ट्रियता नै समाप्त हुने अवस्थामा छ । यस्तो बेलामा संविधानसभा–२ को चर्चा गर्ने कि मुलुकको राष्ट्रियताको रक्षाका लागि बहस थाल्ने भन्ने प्रश्न जन्मिएको छ ।
भारत जस्तो छिमेकी भएपछि हामीलाई शत्रु खोज्नै पर्दैन - सीपी मैनाली, महासचिव नेकपा माले
Tuesday, 05.07.2013, 07:57am
 हिजो जसरी जातीय राज्य, एक मधेश एक प्रदेशको कुरा अगाडि आएको थियो भाषिक संघीयता त्यसको अर्को रुप मात्र हो । नेपालमा केही ठाउँमा बाहेक सर्वत्र नेपाली भाषा नेपाली जनताको माध्यम भाषा बनेको छ । सबै जातिको आफ्नो मातृ भाषा छ, त्यसको सम्मान गरिनुपर्छ, ती राष्ट्रिय भाषाहरू नै हुन् । लेखापढी गर्न सकिने भाषाहरूलाई विभिन्न प्रान्तहरूमा नेपाली भाषासंगै कामकाजी भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ । यस्तो अवस्थामा भाषाको आधारमा कस्तो राज्य बनाउने खोजिएको हो ? भारतले कस्तो खालको सुझाव दिएको हो ? भारत जस्तो सहयोगी छिमेकमा भएपछि हामीलाई शत्रु खोज्नै पर्दैन । 
देशको शासन–प्रशासन हेर्ने मेरो काम होइन – राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव
Monday, 04.29.2013, 07:17pm
राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवमाथि निवर्तमान प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले चारपटकसम्म कु गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आफूले त्यसलाई असफल बनाइदिएको अभिव्यक्ति दिनुभएपछि मुलुकको राजनीतिमा एक किसिमको तरंग नै उत्पन्न गर्यो । यतिबेला मुलुकमा गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूको सरकार छ र आगामी कार्तिक या मंसिरमा संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गराउने तयारी भैरहेको छ । यस बीचमा राष्ट्रपति डा. यादव गत मंगलबार चार दिनका लागि आफ्नो जन्मथलो धनुषा पुगेर आफूमाथि लगाइएका आरोपहरूको अप्रत्यक्ष रुपमाखण्डन पनि गर्नुभयो । यसै क्रममा  बीबीसी नेपाली सेवाले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसंग मंगलबार साँझ धनुषास्थित उहाँकै निवास एक अन्तर्वार्ताक लिएको थियो । त्यसैको सारसंक्षेप यहाँ प्रस्तुत छ :-
सरकार स्वतन्त्र हो कि चार दलको छायाँ हो स्पष्ट हुनुपर्छ - शरदसिं भण्डारी– अध्यक्ष राष्ट्रिय मधे
Monday, 04.29.2013, 07:15pm
यदि चुनाव हुने वातावरण बनेन वा चुनाव नै हुन सकेन भने कसले भाग लिन्छ ? अहिले हामी चुनाव गराउँछौं भन्ने दलहरूले पनि चुनाव हुनै सकेन भने के गर्छन् ? त्यस कारण चुनाव हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ । चुनाव हुने अवस्था सिर्जना नगरेर कहीं चुनाव हुन्छ ? केवल हामीले चुनाव गराउन खोजेका थियौं तर फलाना फलाना दलले भाग नलिएर विथोलियो भनेर उम्किन खोज्ने जुन खालको राजनीतिक संस्कृति नेपालमा छ त्यसको अन्त्य हुनुपर्छ । 
विदेशी शक्तिले चाहेजस्तो संविधान बन्ने ग्यारेन्टी नहुँदासम्म चुनाव हुँदैन - नारायणमान विजुक्
Monday, 04.22.2013, 06:53pm
हाम्रा राजनीतिक कार्यकर्ताहरू पैसाले पालिएका, नेताका गुनले बाँचेका हुनाले उनीहरूले आआफ्नो पार्टीभित्र रहेर विद्रोह गर्न सक्दैनन् । साथसाथै ती पार्टीहरू पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपले विदेशीहरूबाट सहयोग प्राप्त गर्दैआएका छन् । त्यसकारण जहिलेसम्म कुनै एउटा विदेशी शक्तिले भनेको जस्तो संविधान बन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन तवसम्म चुनाव हुँदैन । संविधानसभा भंग हुनुको कारण पनि त्यही हो । मैले माथि नै उल्लेख गरे जस्तो संविधान नबन्ने भए संविधानसभाको चुनाव हुन दिन्न भन्नुको अर्थ पनि त्यही हो ।
महासमितिपछि नेपाली कांग्रेस निर्वाचन केन्द्रित भएको छ – विमलेन्द्र निधि, नेपाली कांग्रेस
Tuesday, 04.16.2013, 07:48am
संघीय प्रणालीको प्राण भनेको प्रदेशको संख्या मात्र होइन । संघीयताको मर्म भनेको केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा विकेन्द्रिकरण गर्ने हो । हरेक प्रदेशमा न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, आफ्नै निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय हुनुपर्छ । यो संघीयताको प्राण हो । त्यसैले संघीय प्रदेश प्रणालीको प्राण भनेको राज्य सत्ताको बाँडफाँड गर्नु हो । त्यसैले प्र्रदेशको संख्या भनेको तपिसलको कुरा हो ।

यो निर्वाचनले मुलुक भड्खालोमा जान्छ - सीपी गजुरेल– उपाध्यक्ष नेकपा–माओवादी
Monday, 04.01.2013, 06:58pm
पहिलो कुरा त निर्वाचन हुँदैन । यदि भयो भने निर्वाचनका लागि निर्वाचन मात्र नगरिएर अर्कै उद्देश्यका लागि गरिएको हुनाले निर्वाचनको नाटक मात्र हुन्छ । वास्तविक निर्वाचन हुनेवाला छैन । त्यसकारण यस्तो निर्वाचन गराउनुको कुनै औचित्य नै छैन ।
सरकारका बारेमा उठिरहेको संवैधानिक प्रश्नहरूको यथोचित जवाफ नदिंदा विश्वासको वातावरण बन्दैन - श
Monday, 03.25.2013, 06:39pm
जो लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन् र जनताका बीचमा गएर परीक्षण हुन चाहन्न् उनीहरूलाई चुनावको प्रक्रियामा ल्याउने ढंगले छलफल गर्नुपर्छ । सरकारले उनीहरूलाई वार्ताका लागि बोलाउने, उनीहरूका कुरा सुन्ने र अहिलेको जुन संवैधानिक व्यवस्था छ त्यस अनुसार उनीहरूका कुराहरू अधिकतम् सम्बोधन गर्ने कोसिस गर्ने बाटोबाटै हल गर्नुपर्छ । 
प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वको सरकार हानीकारकमध्ये कम हानिकारक विकल्प हो - डा. नारायण खड्का
Monday, 03.18.2013, 05:24pm
दलहरू असफल भएको भए राजनीतिक समिति गठन हुने थिएन । ११ बुँदाका धेरैजसो बुँदाहरूमा दलहरूकौ भूमिका छ । मन्त्रिपरिषद्लाई निर्वाचनको वातावरण बनाउनेदेखि लिएर तमाम कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सहयोग गर्ने काम अप्रत्यक्ष रुपमा दलहरूकै काँधमा राखिएको छ । तर पनि प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वको सरकार गठन भएकाले अनेक किसिमका टिप्पणी हुनु अस्वाभाविक होइन । 
"कमसेकम एउटा विषयमा त सहमति भयो नि भनेर खुसी हुनुपर्छ " - डा. रामशरण महत, केन्द्रीय सदस्य, नेपाली
Monday, 03.11.2013, 06:44pm
अन्य विषयहरूभन्दा पनि अहिले हामीले संवैधानिक निकासको विषयलाई मात्र हल गर्न खोजेका हौं । लडाकुको दर्जा निधारणको मुद्दा संवैधानिक होइन । एमाओवादीका नेताहरूले अझै पनि यस विषयलाई अडानको रुपमा राखिराख्नुभएको छ । यो अहिलेको विषय होइन धेरै पहिले नै सुल्झिसकेको छ । अहिले माओवादीले जे माग राखिराखेको छ त्यो राजनीतिक र संवैधानिक निकाससंग सम्बन्धित विषय होइन ।
प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन भए धेरै अनिष्ट निम्तिन्छ - सीपी मैनाली
Monday, 03.04.2013, 04:24pm
राष्ट्रिय वाम तथा लोकतान्त्रिक मञ्चमा रहेका १३ दलका साथीहरूले ज्ञापनपत्र पनि दिएका छौं । खास कुरा के हो भने हाम्रो धारणा मुलुकको निकास दलीय नेतृत्वमै हुनुपर्छ भन्ने हो । तर दलीय नेतृत्वमा पर्याप्त गृहकार्य भएन । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व एमाओवादीलाई मान्य भएन । त्यसो भए कांग्रेस बाहेकका अरु दलहरू पनि छन् । केही लाग्दैन भने बरु ठूलो दलको नेताका रुपमा पुष्पकमल दाहाललाई नै एउटा सन्तुलनकारी व्यवस्था बनाएर उहाँकै नेतृत्वमा भए पनि चुनावी सरकार गठन गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । 
  » लोकतन्त्रको बिरुद्ध उभिने विलाएर जान्छन् : कोइराला
  » जनतामा भएको सार्वभौमसत्ता पार्टीलाई दिएपछि यस्तो समस्या उत्पन्न भएको हो - सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ
  » मलाई डेकेन्द्रराज थापाको हत्या अनुसन्धानबाट हटाउन चाहिं नसक्लान - प्रहरी निरीक्षक विनोद शर्मा,
  » मुलुकलाई गतिशील बनाउने कि अस्थिर बनाउने भन्ने अहिलेको मूल विषय हो - हरिकृष्ण कार्की, नवनिर्वाचि
  » प्रचण्डलाई नेपाली कांग्रेसबाट एउटा प्रलोभन दिइएको छ - मुमाराम खनाल, राजनीतिक विश्लेषक
  » अहिलेको लडाइँ सत्ताका लागि हैन, कुर्सी र पैसाका लागि हो : भरत विमल यादव
  » हाम्रा नेताहरुमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चेत पसेकै छैन - प्रदीप नेपाल, नेता नेकपा एमाले
  » राष्ट्रपतिसंग योभन्दा अर्को विकल्प नै थिएन - डा. दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद्
  » कांग्रेस–एमालेसंग सरकार हटाउने एजेण्डामा मात्र सहमति हुन्छ - सीपी गजुरेल, उपाध्यक्ष नेकपा–माओ
  » परीक्षालाई अझ व्यवस्थित बनाउन बारकोड सिस्टम लागु गर्दैछौ - दुर्गाप्रसाद अर्याल, परीक्षा नियन्त
  » धर्म र संस्कृतिले कुनै पनि समाजमा व्यक्तिलाई नियन्त्रणको प्रयास गरेको हुन्छ - विष्णुप्रसाद दाह
  » अब तीन दलको निर्णयले मात्र मुलुकले निकाय पाउनेवाला छैन - लक्ष्मणलाल कर्ण
  » अरू दलको अस्तित्व समाप्त गर्छु भन्ने मोर्चालाई हामीले बहिष्कार गरेका हौं - भीम रावल, नेकपा एमाले
  » सत्ता साझेदारहरूको गठबन्धनले ठूलो भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ - सीपी मैनाली– महासचिव, नेकपा माले
  » नेपालको विदेश नीतिमा देखिएको छाडापनको फाइदा विदेशीले उठाइरहेका छन् - डा भेषबहादुर थापा, परराष्
  » नेपाल र चीन दौतइ सम्बन्धको ५७ वर्ष : विभिन्न व्यक्तित्वहरुको धारणा
  » बाह्र बुँदेदेखि जेठ १४ गतेसम्मको एउटा अध्याय अन्त्य भइसकेको छ – कुलप्रसाद केसी, पोलिव्यूरो सदस
  » अरु पार्टीभित्रको विकृति देखेर रमाउने होइन, त्यसबिरुद्ध लड्नुपर्छ - लेखनाथ न्यौपाने, नेकपा–माओ
  » अहिलेको मुख्य समस्या नै राजनीतिमा देखिएको केटाकेटी खलाइ हो - डा नारायण खड्का, नेपाली कांग्रेस
  » अहिले संविधान एक किसिमले निस्क्रिय प्रायः छ – प्रदीप ज्ञवाली, नेकपा एमाले



 
::| Latest News

 
[Page Top]