युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Saturday, 11.25.2017, 11:16am (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
अन्तरर्वाता
 
गुण र दोषको आधारमा परख गर्ने विवेक नेताहरूले गुमाइसकेका छन्
Monday, 01.09.2012, 03:33pm
नेकपा मालेले स्पष्टसंग के भनेको हो भने हामी प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निर्वाचन गरी त्यस्तो प्रधानमन्त्रीलाई संसद्को बहुमतले हटाउन सक्दैन उसलाई महाअभियोग लगाएर मात्र हटाउन सकिन्छ । त्यस्तो प्रधानमन्त्री भएपछि संसद्मा बहुमत नभए पनि सरकार चलाउन सक्छ जसरी राष्ट्रपतिले चलाउँछन् ।
समूहगत रुपमा सेनामा भर्ना गरिंदा त्यसबाट गलत मान्यता त स्थापित हुने नै भयो – अ.प्रा. उपरथि अनन्तब
Monday, 12.26.2011, 03:48pm
सम्पूर्ण मुलुकको ध्यान नै अन्यत्र मोड्ने गरी राष्ट्रिय सुरक्षासंग सम्बन्धित निकायलाई गलत किसिमले प्रयोग गर्नु हुँदैन । अहिले मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको हुँदा अबको प्राथमिकता द्वन्द्वको उत्तरकालमा आइसकेपछि पुनःनिर्माण, पुनःस्थापना, शान्ति र विकासमा हुनुपर्ने हो । हामी चाहिं उल्टो दिशातिर गैरहेका छौ । यही कारणले गर्दाखेरी शंका, उपशंका र विवाद भैराखेको छ ।
चिनीया प्रधानमन्त्रीको भ्रमण स्थगित हुनुमा भित्री मात्र होइन बाहिरी कारण पनि छ : डा. जयराज आचार्
Tuesday, 12.20.2011, 10:37am
नेपालको गृह नीतिभन्दा परराष्ट्र नीति यति गम्भीर छ कि परराष्ट्र नीतिमा चुक हुँदै गयो भने त्यसले नेपालको अस्तित्वलाई नै मेटाउन पनि सक्छ । यस्तो विषयलाई हल्का किसिमले उत्तेजित भएर लिन हुँदैन । वास्तवमा यो भ्रमणको विषयलाई नेपाली कूटनीतिक पक्षले चिनीया पक्षसंग निकटको सल्लाह गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो ।
०६९ जेठ १४ गते संविधान जारी गर्नुको विकल्प छैन : लक्ष्मणलाल कर्ण, सहअध्यक्ष नेपाल सद्भावना पार्ट
Tuesday, 12.06.2011, 11:42am
जहाँसम्म सर्वोच्च अदालतले गलत फैसला ग¥यो कि गरेन भन्ने सवाल छ । मलाई के लाग्छ भने यसको व्याख्या गर्ने अवस्थामा मलाई त्यो गलत लाग्दैन । त्यसकारण अहिले झगडा गर्ने बेला होइन । यो अहिलेको मात्र मुद्दा पनि होइन । संसदीय सर्वोच्चता कायम हुन लाग्यो र त्यो नजिर भएर बस्ला भनेर त्यसलाई रोक्न सम्बन्धित पक्षले संविधान, कानुनमा भएका उपाय अपनाउनुपर्छ ।
कसैलाई फाइदा हुन्छ भनेकै भरमा त्यसैको पछाडि सम्पूर्ण पार्टी लाग्नुपर्छ भन्ने हुँदैन : सीपी गजुर
Monday, 11.21.2011, 04:11pm

पार्टी एक ढिक्का रहने कि नरहने भन्ने कुरा चाहिं कुनै एक पक्षमा मात्र निर्भर गर्दैन । जहाँसम्म हाम्रो पक्षको कुरा छ हामी पार्टी फुटाउन चाहँदैनौं । हामी पार्टी एकताबद्ध गराउन चाहन्छौं । त्यो एकता पार्टीले गरेको निर्णय सबैले लागू गर्नुपर्छ भन्ने शर्तमा हुन्छ । अर्को कुरा यो समाजलाई आमूल परिवर्तन गर्ने दिशामा सम्पूर्ण पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने शर्तमा हामी पार्टीलाई एकताबद्ध गराउन चाहन्छौं । कसैले कहीं कुनै प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ, कसलाई कहाँ के गर्दा फाइदा हुन्छ भनेको भरमा त्यसैको पछाडि सम्पूर्ण पार्टी एकढिक्का भएर लाग्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।

सत्तामोहका अवाञ्छित कदमहरू
Monday, 11.14.2011, 02:49pm

सुशासन र मितव्ययिताको आकर्षक नारा घन्काएर सत्ता शिखरमा पुग्नुभएका प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईले एकपछि अर्को गरी आफ्ना भनाइ विपरीतका बिष्मयकारी कदम चालेर सत्ता मोह र दम्भको नराम्रो प्रदर्शन गर्नुभएको छ । शान्ति र सम्बिधानको पक्षमा सहकार्य गर्ने गरी दुई हप्ता अघि भएको राजनीतिक सम्झौतालाई समेत बेवास्ता गर्दै उहाँले चालेका कदमहरूले देशको समग्र राजनीतिक वातावरणलाई उत्तेजित पार्ने र धमिल्याउने काम गरेको छ भने आम जनमानसमा घोर निराशाको लहर उठाएको छ ।

आममाफी भनेको अभियोग फिर्ता नभएर सजाय भोग्न नपर्ने मात्र हो : एकराज भण्डारी– सभासद् एवं कानुनविद
Monday, 11.14.2011, 02:46pm

माओवादीको जनयुद्धका क्रममा घटेका घटनाहरूलाई तपाई हामीले व्यक्ति–व्यक्तिको वयान लिंदै मलाई सेनाले थुन्यो, मेरो छोरालाई सेनाले मा¥यो, माओवादीले मा¥यो, वेपत्ता पा¥यो भन्दै रेडियो–टेलिभिजनमा बजाउँदै, पत्रपत्रिकामा छाप्दै जनतालाई उत्तेजित बनाउँदै जाने हो कि उहाँहरूलाई मल्हमपट्टी लगाउँदै कुन विषय दण्डहीनताभित्र पर्छ र कुन विषय राजनीतिक हो भन्ने छिनोफानो गरेर त्यसलाई सम्बोधन गर्दै जाने हो ? यो अहिलेको महत्वपूर्ण सवाल हो । यदि हामी सबै कुनै एक व्यक्तिको प्रसङ्गलाई लिएर स्थितिलाई उत्तेजक बनाउँदै जाने हो भने त्यसले शान्ति र संविधानकै बाटो छेक्न भन्ने मलाई लाग्छ ।

शान्ति भन्ने कुरा किस्तामा हुने होइन- उपेन्द्र यादव, अध्यक्ष मधेशी जनअधिकार फोरम
Monday, 11.07.2011, 03:45pm

जनताले जुन आशंका उत्पन्न गरेका छन् त्यसलाई निराकरण गर्ने प्रमुख दायित्व दलको हो जो अहिले सरकारमा छ, जो सत्तामा बसेको छ र ज–जसले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् । अब जग्गा सम्पत्ति फिर्ता गर्ने भनिएको छ, पाँच वर्षमा एक धूर जग्गा पनि फिर्ता भएको छैन भने त्यो कार्य सम्पन्न हुन सक्छ कि सक्दैन ? यो काम राज्यसत्तामा जो बसेको हुन्छ उसैको दायित्वभित्र पर्छ । यसभन्दा अगाडि पनि माओवादी सरकारमा हुँदा गरेनन् । यसकारणले पो शंका उत्पन्न भएको हो त ।

हाम्रो समस्या कानुन फितलो भएर होइन कि कानुनको उल्लंघन गर्ने प्रवृत्ति हो : संविधानविद, काशिराज द
Monday, 10.24.2011, 03:13pm

संविधानले बुद्धि र विवेक दिंदैन । बुद्धि र विवेक संविधानको परिपालन गर्नेले निकाल्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले देखाएको मार्ग र दिएको पद्धतिको पालना नगरी हिंड्ने अभ्यासको विकास गरियो भने त्यसको केही अर्थ हुँदैन । त्यसैले संविधानलाई जीवन्त बनाउनका लागि राजनीतिक संस्कार र लोकतान्त्रिक संस्कृति सोही अनुसारको हुनुपर्छ ।

नेपालमा चीनको गतिविधि बढेको हैन, चीन विरोधी गतिविधि बढेको हो : गोविन्द भट्ट
Monday, 10.17.2011, 03:12pm
(प्रखर वाम बुद्धिजीवी, नेपाली साहित्यका वरिष्ठ समालोचक तथा चीन मामिलाविद् गोविन्द भट्टको असोज २६ गते असामयिक निधन भएकाले बौद्धिक–साहित्यिक क्षेत्र मर्माहत भएको छ । अब उहाँको सम्झना मात्र बाँकी छ । युगसम्वाद साप्ताहिकको २०६६ साल कार्तिक १० गते मंगलबारको अंकमा प्रकाशित उहाँको अन्तर्वार्ताको समसामयिकता अहिले पनि उत्तिकै छ । सो अन्तर्वार्ता उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै यहाँ पुनः प्रस्तुत गरिएको छ– सम्पादक ।)
जनताको स्वास्थ्यसंग खेलवाड गर्नेलाई कडा कार्बाही हुनुपर्छ : सुरेन्द्रवीर मलाकार
Monday, 09.19.2011, 02:48pm

अहिलेको कानुनी प्रक्रियाको जुन झण्झटिलो प्रावधान त्यसले तत्काल जनताले अनुभूत गर्ने गरी कार्बाही गर्न सकिएन भने दुई-तीन वर्षपछि हुने कार्बाहीको कुनै अर्थ औचित्य रहँदैन यति गम्भीर विषयलाई सिडिओ कार्यालयमा लगेर अल्झाइदिएपछि एउटा सिडिओले कतिवटा मुद्दा टुंग्याउने ? अनेक प्रकृतिका हजारौं मुद्दाहरू त्यहाँ थन्किरहेका हुन्छन् त्यसलाई क्रमैसंग फैसला गर्दै जाँदा कति समय लाग्छ कति ? यस्ता अप्ठ्यारो कानुनी प्रावधान तत्काल सच्याउनु जरुरी

शिविर नै हस्तान्तरण भैसकेपछि साँचो त्यसबाट अलग हुनसक्दैन : जनार्दन शर्मा, नेता एकीकृत नेकपा माओ
Monday, 09.12.2011, 02:58pm

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने सवालमा माओवादी पार्टीले चालेको कदमलाई सबैले स्वागत गरेका छन् भदौ १५ गते जुन काम सम्पन्न भयो त्यो सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकले गरेको निर्णय हो एकीकृत नेकपा माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने गरी काम अघि बढाउने सर्वसम्मत निर्णय भएअनुसार नै सो काम भएको हो अहिले हतियारको साँचो पहिले बुझाउनु हुँदैनथ्यो भन्ने कुरा पनि बाहिर आइरहेका छन् अब निर्णय भैसक्यो, काम सकिइसक्यो यसमा विरोध गर्नुको अर्थ छैन शिविरमा रहेका जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरू सेना समायोजन विशेष समिति अन्तर्गत जाने तर त्यहाँ रहेका हतियार समितिमा नजाने भन्ने हुँदैन सेना नै समिति अन्तर्गत गैसकेपछि हतियार राखेको भण्डारको साँचो आफैंले राख्नुपर्छ भन्नु त्यति जायज होइन

प्रान्त भनेको एउटा समूदाय वा वर्गका लागि मात्र होइन : डा. दिनेश त्रिपाठी, संविधानविद्
Monday, 09.05.2011, 01:39pm

संघीयता भन्ने कुरा आफैमा जटिल विषय हो संघीय प्रान्तहरू निर्माण गर्न पर्याप्त समय आवश्यक पर्छ किनभने यसमा भूगोल, जनसंख्या, प्राकृतिक सोत साधन, जातिगत परिचय लगायतका यावत पक्षहरूको सन्तुलन समायोजन मिलाउनपर्ने हुन्छ तर, अहिले संघीयताको मुद्दाले संविधान लेखन कार्यमा ढिलाइ भएको अवस्था होइन प्रमुख राजनीतिक दलहरूको दृढ इच्छाशक्ति भयो भने संविधान निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सक्दछ संघीयतामा जाने विषयलाई नीतिगत रुपमा संविधानमा सुनिश्चित गरेपछि यसको संख्या, आकार, सीमांकन नक्शांकन कार्य पछि गर्दा पनि हुन्छ

तालाबन्दी समस्याको समाधान होइन : प्रा. विजयबहादुर सिलवाल, अध्यक्ष नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक स
Monday, 08.29.2011, 02:04pm

लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दैआउनु भएका विजयबहादुर सिलवाल राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक हुनुहन्छ उहाँले २०३३ सालदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दैआउनु भएको हाल त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा प्राध्यापनरत सिलवाल त्यसअघि ठाकुराम बहुमुखी क्याम्पस- बीरगञ्ज, धनकुटा बहुमुखी क्याम्पस- धनकुटा महेन्द्ररत्न क्याम्पस ताहाचलमा प्राध्यापन गर्नुभएको थियो उहाँले यसबीचमा विषगत कार्यपत्रहरू पनि प्रस्तुत गर्दैआउनु भएको प्राध्यापक सिलवाल हाल नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको अध्यक्ष हुनुहुन्छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयको समस्या अवस्थालाई उहाँले नजिकबाट बुझ्नु भएको राजनीतिशास्त्री संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्राध्यापक सिलवालसँग विश्वविद्यालयको वर्तमान अवस्थाका बारेमा गरिएको कुराकानीको प्रमुख अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको

योजनाले मात्र हुँदैन कार्यान्वनतिर जोड दिनुपर्छ
Monday, 08.22.2011, 03:24pm

डा. दीर्घसिंह बम वरिष्ठ छातीरोग विशेषज्ञ हुनुहन्छ । नेपाल सरकारको निजामती सेवामा सेवारत रहनुभएका डा. बमलाई हालै सरकारले विशिष्ठ श्रेणीको वरिष्ठ स्वास्थ्यविज्ञमा बढुवा गरेको छ । उहाँ वरिष्ठ स्वास्थ्यविज्ञ हुने पहिलो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा ख्यातिप्राप्त डा. बम यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा का.मु. सचिव हुनुहुन्थ्यो । राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र तथा सार्क क्षयरोग केन्द्रको निर्देशक पदमा रही लामो समयसम्म जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको डा. बमले क्षयरोग उपचारका लागि डट्स विधि सुरु गरी नेपालमा क्षयरोगको उपचारमा नयाँ अभियान सुरु गर्नुभएको थियो । यो बिधि अहिले सार्क क्षेत्रभरि नै प्रयोगमा आएको छ । साहित्य क्षेत्रमा सशक्त उपस्थिति जनाउनुभएका डा. बमले सयौं गीत रचना गर्नुभएको छ । उहाँ नेपाली माटो, नेपाली जनता र यहाँका साधन स्रोतको उपयोग र संरक्षण हामी आफैंले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्छ । प्रस्तुत छ, उहाँसंग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः

उच्च माध्यमिक शिक्षा निर्विकल्प बनेको छ
Tuesday, 08.09.2011, 11:15am

अहिले सामुदायिक प्लस टुमा मासिक २ सयदेखि ३ सय रुपैयाँ शुल्क लिइन्छ, विद्यार्थीले आफ्नै घरबाट खाना खाएर नजिकैको प्लस टुमा अध्ययन गर्न पाएका छन् । अर्को फाइदाको कुरा, एसएलसीपछि उच्च शिक्षा लिने क्रममा उनीहरूको उमेर सम्वेदनशील अवस्थामा हुन्छ, उनीहरू त्यो उमेरमा विग्रन पनि सक्थे, घरमै बसेर अभिभावकको निगरानीमा विद्यालय शिक्षा लिएझै उच्च माध्यमिक शिक्षा पाएका छन् ।

नेताहरू सत्ता स्वार्थभन्दा माथि उठनुपर्छ : सुनिलकुमार मानन्धर, मन्त्री- वातावरण
Monday, 06.20.2011, 03:56pm

धनी देशहरूले अनुदान दिएका छन तर, त्यो अनुदानमा अनावश्यक अनुचित शर्तहरू धेरै छन उनीहरूको यस्तै खालका शर्तहरूको कारणले गर्दा अनुदानको रकम खर्च हुन नसकेको हो ती शर्तहरू हाम्रो देशको हितमा होइन कि अहितमा अनुदान लिने प्रक्रिया शर्तमा बारेमा पुनः मूल्यांङकन हुनपर्छ

हामी अहिले पनि मुद्दाकेन्द्रित नभएर व्यक्ति वा पार्टीकेन्द्रित भैरहेका छौं
Monday, 06.06.2011, 02:49pm
शान्ति संविधानको विषयमा सहमति जुटाउने जग नै राष्ट्रिय सहमतिको जग हो अहिले नाममा सहमति खोज्न थाल्नुभयो भने कसैको नाममा पनि सहमति हुने अवस्था देख्दिन तर शान्ति प्रक्रिया संविधान निर्माणका विवादित विषयहरू टुंग्याइयो भने भोलि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण हुने जग त्यही हुनेछ अहिले नै सरकारको जग खडा गर्ने कुरा अनुचित हो
संविधान बनाउने विषयमा संविधानसभाभित्र र बाहिर पनि बहस भएको छैन : अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई
Tuesday, 05.24.2011, 06:31am
मैले भन्न खोजेको आमसभा गर्नु हुन्न भन्ने होइन । तर अहिले मुलुकको आवश्यकता के हो ? माओवादी जनविद्रोहको लाइन कि शान्ति र संविधानको लाइन भन्ने विवादमा अल्झने । एमालेभित्र झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा केन्द्रित हुने । यी दलहरूभित्र संविधान बनाउने भन्ने छलफल नै चल्दैन । संविधान बनाउने छलफल संविधानसभाभित्र पनि छैन र बाहिर पनि छैन ।



 
::| Latest News

 
[Page Top]