युगसम्बाद साप्ताहिक

साठी दिनमा सय विषयको कुरा मिल्ला ?
Tuesday, 06.07.2011, 01:02pm (GMT5.5)

काठमाडौं संविधानिक समितिले विवादहरू मिलाउन शीर्ष नेताहरूको सहभागितामा गठन गरेको उपसमितिको म्याद दुई महिना थपेको उपसमितिले प्रदेशको निर्माण, संघको राजधानी, स्थानीय तहको निर्माण क्षेत्र निर्धारण, विशेष संरचना सम्बन्धी व्यवस्था, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह विशेष संरचनाको अधिकार बाँडफाँड, संघीय एकाइबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था, प्रदेशको संख्या, सिमाना क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रको सूची, संघको अधिकारको सूची प्रदेशको अधिकारको सूचीजस्ता विवादित बुँदामा सहमति जुटाउने संवैधानिक समितिले गत बिहिबार विवादित सबै विषयका मस्यौदालाई उपसमितिमा पठाएको

सूत्रहरूका अनुसार विवादका विषय सयभन्दा बढी भए पनि ती सूत्रबद्ध गरिएका विषय मात्र हुन् राज्यको शासकीय स्वरुप राज्य पुनःसंरचनाका विषयमा दलहरूबीच सहमति हुने हो भने संविधान निर्माणकार्य निकै छिटो सम्पन्न हुने दलहरूबीचको विवाद एकले अर्कोको प्रस्तावलाई गलत ¥याउँदै आफ्नो एजेण्डामा लतार्ने चरित्र प्रदर्शन भएकै कारण मुलुकको रुपान्तरणका लागि प्रमुख विषय मानिएका मुद्दाहरूमा सहमति जुटन नसकेको हो

संविधानसभाको तीन महिना म्याद थपेको एक हप्ता बितिसकेको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले अझै पनि संविधान निर्माणको विषयलाई प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् पाँच बुँदामध्ये शान्ति संविधानलाईभन्दा दलहरूको मुख्य चासो सत्ता परिवर्तनमै देखिएको यस मेसोमा नेपाली कांग्रेसले आफूलाई स्पष्ट ढङ्गले उभ्याएको देखिन्छ भने एकीकृत नेकपा माओवादी एमालेभित्र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नयाँ सरकारको विषय बहसमा सुरु भैसकेको नेपाली कांग्रेसभित्र देखापरेको गुटबन्दीपुनः जागृत हुने भयका कारण तत्काल सरकार परिवर्तनको मुद्दामा केन्द्रित नभएर शान्ति संविधानको विषयलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको शान्ति संविधानको पक्षमा कमजोर निर्णय गरेका दलहरूले आगामी दिनमा कसरी आफूलाई सो कर्ममा प्रस्तुत गर्छन् भन्ने प्रतिक्षाको विषय बनेको

राज्यको शासकीय स्वरुप संघीयताका विषयमा दलहरूबीच सहजै सहमति हुने सम्भावना तत्काललाई देखिंदैन एक मधेश एक प्रदेशदेखि लिएर विविध जातीय राज्यको परिकल्पना गरेकाहरूले आगामी दिनमा आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छन् बृहत राष्ट्रिय हितमा कस्तो रणनीति अपनाउँछन् भन्ने जिज्ञासाको विषय बनेको अर्कोतिर मधेशी मोर्चाका नेताहरूले राखेका शर्त यसअघि संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासंग भएको सम्झौताको कार्यान्वयनको प्रसङ्ग पनि यतिबेला उठेकाले त्यसले अर्को समस्या सिर्जना गर्ने सूत्रहरू बताउँछन्

संविधानसभाको म्याद तीन महिनाका लागि मात्र थप्नुको खास कारण दलहरूले युद्धस्तरमा काम गरुन् भनेर नभै पटकपटक थोरै थोरै समयका लागि म्याद थप्दै जाने रणनीति मात्र हो सूत्रहरूका अनुसार संविधानसभाको म्याद थप्नु हुन्छ हुँदैन भन्ने चर्को विवादकाबीच सर्वोच्च अदालतले दिएको पछिल्लो फैसलाले दलहरूलाई आफ्नो घेरा ननाघ्न सचेत गराएको देखिन्छ सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम संविधान अनुसार संविधानसभाको म्याद दुई वर्ष मात्र हो समय थप्नु परे विशेष परिस्थिति देखाएर संकटकाल घोषणा गरेर मात्र अर्को महिना थप्न सकिने फैसला गरेको यस फैसलाले संविधानसभाको अघिल्लो एक वर्ष थपिएको म्याद अवैध हुनसक्ने आँकलन संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरू बताउँछन् सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला अनुसार सरकारले संकटकाल घोषणा गरेको छैन यस्तोमा के कस्ता कानुनी जटिलताहरू उत्पन्न हुन्छन् भन्ने धेरैको विश्लेषणभन्दा बाहिरको विषय बनेको यद्यपि संविधानले सहमतिका आधारमा हुने निर्णय संविधानमा बाझिएमा बाझिएको त्यो धारा प्रावधान निस्क्रिय हुने तर्क गर्नेहरू पनि धेरै छन् त्यसो संक्रमणकालीन अवस्थामा राजनीतिक सहमतिका आधारमा सबै काम हुनुपर्ने भए पनि सोही काम हुन सकिरहेको छैन अहिले पनि राष्ट्रिय सहमति जुटाउने नाममा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने द्वन्द्व चलिरहेको

संविधानसभामा अझै पनि आवश्यक बहस हुन सकेको छैन संविधानसभाका सदस्यहरू काम नपाएर विना परिश्रमको तलब-सुविधा खाइरहेका छन् अर्कोतिर पार्टीका नेताहरू आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुको साटो -आफ्नो दलभित्र मडारिएको अन्तरविरोधलाई कसरी सामसुम पार्ने भन्ने अभियानमै सक्रिय छन् कुनै पनि दलभित्र शान्ति संविधानको पक्षमा एकमत छैन माओवादीकै कुरा गर्ने हो भने अध्यक्ष प्रचण्ड वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणबीच झ्याङ्गिदै गएको जुँघाको लडाइले शान्ति प्रक्रियालाई धरापमा पार्ने होइन भन्ने आशंका जन्माइरहेको पाँच बुँदे सहमति अनुसार माओवादी नेताहरूले पाइरहेको दोहोरो सुरक्षा प्रणाली हटाउने निर्णय पार्टी केन्द्रीय कमिटीले गरेको भए पनि त्यसमा मोहन वैद्य पक्षधर नेताहरूले असहमतिजनाएका छन्

यस्ता विवादहरूले थपिएको तीन महिनाको समय यसै बित्ने होइन भन्ने चिन्ता जागृत भैरहेको दलहरूबीच अन्तिम घडिएमा आएर लाज ढाक्नकै लागि गर्नेगरेको सहमति सम्झौताले मुलुकलाई अहिलेसम्म कुनै निकास नदिएको सन्दर्भमा निकै चर्को आलोचना खेपेका दलका शीर्ष नेताहरूले अब मुलुकलाई तीन महिनाभित्र संविधानको मस्यौदा दिन्छन् भन्ने कुतुहलता जागृत नै अर्कोतिर तीन वर्षमा सम्भव नभएको काम तीन महिनामा कसरी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहे पनि संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यले दलहरूबीच राज्यको शासकीय स्वरुप, राज्य पुनःसंरचनाजस्ता विवादित विषयमा सहमति कायम भएमा एक महिनाभित्रै संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार हुने दावी गर्नुभएको उहाँले थप तीन महिनामा नयाँ संविधानको एकीकृत मस्यौदा बनाउन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि राजनीतिक दलहरू गम्भीर छलफलमा जुट्नुपर्ने बताउनुभएको

निश्चय पनि शान्ति संविधानका पक्षमा दलहरू इमान्दार भएर लागिपर्ने हो भने दुई महिना तीन हप्ताको बाँकी समयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ संवैधानिक समिति अन्तर्गतको उपसमितिको दुई महिने कार्यकालमा विवाद कायम रहेका सय विषयहरूको टुङ्गोमा नै मुलुकको भविष्य निर्धारित भएको हुँदा अबको बाँकी समय यसैमा केन्द्रित हुन सके मात्र दलहरूप्रति जनतामा बढ्दै गएको आक्रोश शान्त हुँदैजानेछ



Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com