युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 07:38pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
तीन साताको उपलब्धि शून्य
Monday, 06.20.2011, 04:13pm (GMT+5.5)

काठमाडौं संविधानसभाको म्याद थपिएको पूरै तीन साता बितेको यसबीचमा शान्ति संविधान निर्माणकार्यको गति शून्यमै प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरू -आफ्नो दलीय कलह मिलाउनमै व्यस्त रहेका कारण मुलुकको कलह साम्य पार्ने फुर्सद नै उनीहरूले पाउन सकेका छैनन् संविधानसभाको म्याद थपिए यता कामको नाममा संविधानसभा, संवैधानिक समिति अन्तर्गतको उपसमितिको म्याद दुई महिना थप्ने निर्णय भयो भने उपसमितिले विवाद समाधान उपसमिति अन्तर्गतको कार्यदललाई विवादित विषय मिलाउने जिम्मा दिएको प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू संलग्न उपसमितिले सोचेअनुसार काम गर्न सकेको छैन शीर्ष दलभित्र देखापरेको आन्तरिक विवादले उपसमितिको बैठक बस्दै नबसी स्थगित हुने गरेको उता कार्यदलले एक दुईपटक बैठक गरे पनि ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन कार्यदललाई विवादित विषयमा सहमति जुटाएर आज प्रतिवेदन पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको

जेठ ३१ गते संविधान लेखनका क्रममा देखिएका विवाद सुल्झाउन गठित विवाद समाधान उपसमितिको बैठकले राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँडका विषयमा देखिएका विवादलाई कम गर्ने जिम्मा उपसमिति अन्तर्गतको कार्यदललाई दिएको थियो त्यसो विवादका धेरै बुँदाहरूमा सहमति जुटेको संख्यात्मक रुपमा त्यसलाई निकै तल झारिएको बताइए पनि अति महत्वपूर्ण बुँदामा भने सहमति जुट्न सकेको छैन सबै राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरू सामेल भएको उपसमितिले समेत मिलाउन नसकेको विवाद कार्यदलले कसरी मिलाउला भन्ने प्रश्न उठिरहेको

एकपछि अर्को निर्णय गर्ने काम गरेको देखाउन जेठ ३१ गते बसेको विवाद समाधान उपसमितिको बैठकले शासकीय स्वरूपमा देखिएका २२ बुँदा राज्य पुनःसंरचनाका २६ गरी ४८ बुँदालाई सहमतिमा पु¥याई प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिएको मधेशी नेता लक्ष्मणलाल कर्णको संयोजकत्वमा रहेको कार्यदलले आज विवाद समाधानको प्रतिवेदन बुझाउला भन्ने जिज्ञासा आमरुपमा उठिरहेको

सूत्रहरूका अनुसार राज्य पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँडका विषयमा देखिएका ७८ विवादित मुद्दालाई २६ वटामा सीमित गरिएको कार्यदललमा सपना मल्ल प्रधान, राधेश्याम अधिकारी, अग्नी खरेल खिमलाल देवकोटा रहनुभएको कानुनका ज्ञाताहरूको सामेल कार्यदलले यसबीचमा के कति काम गरेको थाहा हुन नसके पनि आज सहमतिको प्रतिवेदन आउने सम्भावना देखिंदैन त्यसो संवैधानिक समितिले संविधान लेखनमा देखिएका विवादित मुद्दाको किनारा लगाउने जिम्मासहित हरेक १०÷१० दिनमा उपसमितिले गरेका निर्णयसहितको प्रगति विवरण संवैधानिक समितिमा पेस गर्ने गरी उपसमितिलाई निरन्तरता दिइएपछि उपसमितिको बैठकले राज्य पुनःसंरचनाका विवादित मुद्दालाई २६ बुँदामा झार्न सफल भएको

संविधान लेखनका लागि सहमति जुट्न बाँकी विवादित मुख्य बुँदामा संघको शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, मौलिक हक, आत्मनिर्णयको अधिकार राजनीतिक अग्राधिकार, प्रस्तावना, संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था, संक्रमणकालीन व्यवस्था, नागरिकको कर्तव्य, नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था, राज्य पुनःसंरचना राज्यशक्तिको स्वरूप, संघीय नेपालको तहगत संरचना लगायत छन् त्यसैगरी प्रदेशको निर्माण, संघको राजधानी, स्थानीय तहको निर्माण क्षेत्र निर्धारण, विशेष संरचना सम्बन्धी व्यवस्था, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह विशेष संरचनाको अधिकार बाँडफाँड, संघीय एकाइहरूबीच उत्पन्न हुने विवाद समाधान सम्बन्धी व्यवस्था, प्रदेशहरूको संख्या, सिमाना क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्रको सूची, संघको अधिकारको सूची प्रदेशको अधिकारको सूचीजस्ता बुँदामा दलहरूबीच सहमति जुट्न सकेको छैन

शान्ति संविधानको पक्षमा युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने दलहरू अझै पनि एकजुट हुन सकेका छैनन् पाँच बुँदे सहमतिको व्याख्या-अपव्याख्यामै समय व्यतित भैरहेको अहिलेको सन्दर्भमा सकिएको तीन हप्ताको मूल्यांकन कसरी हुने हो पत्तो छैन अर्कोतिर शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सेना समायोजनको मुद्दा अहं भए पनि यस विषयमा सहमतिको सम्भावना तत्काललाई देखिएको छैन दुई महिनाभित्र शान्ति प्रक्रिया सकेर अर्को एक महिनामा संविधानको पहिलो मस्यौदा तयार गर्ने सहमति गरेका दलहरूबीच यस विषयमा ठोस कार्ययोजना पनि छैन सहमतिको सम्भावना पनि देखिंदैन सेना समायोजनका सवालमा माओवादी अन्य दलहरूबीच समायोजन हुने लडाकुको संख्यामा विवाद देखिएको भने माओवादीभित्रै पनि शान्ति संविधानको पक्षमा स्पष्ट गुटबन्दी देखिएको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको नीति शान्ति प्रक्रियालाई सफल बनाएर जनसंविधान निर्माण गर्नु रहेको भन्दै यसैमा लागिपर्नुभए पनि उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले प्रचण्डलाई संशोधनवादतर्फ उन्मुख भएको भन्दै सेना समायोजनको नाममा आत्मसमर्पण गराउन खोजेको आरोप लगाउनुभएको वैद्यले लिखित रुपमै दर्जनभन्दा बढी आरोप प्रचण्डलाई लगाउनुभएको शान्ति संविधानको पक्षमा सबभन्दा बढी जिम्मेवार लचिलो बन्नुपर्ने शक्ति माओवादीभित्र देखिएको विवादले अपेक्षाकृत कुनै काम अगाडि बढ्न सकेको छैन

यसबीचमा अघिल्लो पालाको जस्तो समय सकिएपछि मात्र विरोध दवाव दिने नागरिक समाजका अगुवा भनिनेहरू अझै पनि चुपचाप छन् उनीहरूको सक्रियता संविधानसभाको म्याद सकिनु २४ घण्टा अघि मात्र हुने गरेको समय छँदै आवश्यक दवाव सिर्जना गर्नेतिर स्वघोषित नागरिक अगुवाहरूको ध्यान नै जान सकेको छैन अर्कोतिर मुलुकमा सक्रिय विभिन्न सामाजिक संघसंगठनहरूले तत्काल पाँच बुँदे सहमति अनुसार तोकिएकै समयभित्र शान्ति प्रक्रिया संविधान निर्माणको काम टुंग्याउन आग्रह गर्न थालेका छन् असारको पहिलो साता गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, मानवअधिकार एलाइन्स, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता महासंघ, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ, युवा संस्था महासंघलगायतका २० वटा संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको भेलाले थपिएको तीन महिनाको अवधिमा शान्ति संविधानको काम सम्पन्न गर्न आग्रह गरेका हुन्



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
युगसम्वाद २४ वर्षमा (06.20.2011)
भ्रष्ट नेतालाई चोख्याउने षड्यन्त्र (06.20.2011)
मूल्य बढे पनि अभाव (06.20.2011)
कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार ? (06.07.2011)
चार वर्षपछि पनि भैललाई छाडेनन् (06.07.2011)
साठी दिनमा सय विषयको कुरा मिल्ला ? (06.07.2011)
प्रधानमन्त्रीको चेतावनी (06.07.2011)
रामदेवको अनशनमा बर्बर हमला (06.07.2011)
विद्युत विकासको नयाँ उपाय (06.07.2011)
राजनीतिक दुर्घटनाबाट मुलुक जोगियो (05.30.2011)
जलविद्युतमा चीन र रूसको चासो, एकाधिकार कायम गर्ने भारतको रणनीति तोडिने (05.30.2011)
काम नपाएपछि यस्तै हुन्छ (05.30.2011)
नागरिक पार्टीको घोषणा (05.30.2011)
अर्को भागवण्डाको खेल (05.30.2011)
डेढ खर्ब स्वाहा ! जनविश्वास घट्दो (05.24.2011)
जलविद्युतको नयाँ इतिहास रचिएला ? (05.24.2011)
असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र (05.24.2011)
संविधानसभाको म्याद थपिनेमा आशंका (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]