युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Friday, 10.18.2019, 11:54pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
दलहरूभित्र बढ्दो गुटबन्दी : घोषित कार्यतालिका ओझेलमा
Monday, 06.20.2011, 04:14pm (GMT+5.5)

काठमाडौं सेना समायोजन विशेष समितिले अस्ति आइतबार समायोजनको खाका सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा सो दिनको बैठक नै निष्कर्षविहीन टुंगियो समितिको बैठक एक हप्ताका लागि स्थगित गरिएको यसअघि असार गते बसेको सेना समायोजन विशेष समितिको बैठकमा माओवादी लडाकुको समायोजन एवं पुनःस्थापनाको प्रारूपबारे छलफल भएको छिट्टै निष्कर्षमा पुगिने समाचार सार्वजनिक भएको थियो पछिल्लो बैठकमा अघिल्लो बैठकको सहमति नै तुहिने गरेका कारण तीन महिनाको घोषित तालिका अनुसार कुनै काम नहुने स्पष्ट भएको दलका नेताहरूले जतिसुकै मौखिक प्रतिबद्धता जनाए पनि व्यवहारमा सो अनुसार काम गर्न नसकेपछि शान्ति संविधानको कार्य अब सबा दुई महिनाको अवधिमा टुङ्गिने कुनै छाँटकाँट छैन सत्ता स्वार्थ व्यक्तित्वको टकरावले प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्र विकसित भैरहेको गुटबन्दीले संविधानसभाको थपिएको तीन महिनाको म्यादभित्र गर्नुपर्ने घोषित कार्यक्रमहरू ओझेलमा परेका छन् पाँच बुँदे सहमति अलपत्र परेको

अबको एक महिनाभित्र सेना समायोजनको काम सम्पन्न गरिसक्ने त्यसपछिको एक महिनाभित्र संविधानको एकीकृत मस्यौदा तयार गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक भए पनि कुनै पनि प्रतिबद्धता पूरा हुन सकेको छैन आजै संविधानमा देखिएका विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदलले विवादहरूको टुङ्गो लगाएको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो तर त्यसले पनि आफ्नो काम पूरा गर्न सकेन अर्कोतिर दल-दलबीच मात्र होइन एउटै दलभित्र पनि शान्ति संविधानको पक्षमा एकमत कायम हुन नसकेको अवस्थामा मुलुकले राष्ट्रिय सहमति प्राप्त गर्ला भन्ने अपेक्षा गर्नु बेकारको विषय बन्न पुगेको शान्ति संविधानको पक्षमा एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने अहिलेको समयमा नेताहरू बजेट आगामी सरकारमै केन्द्रित भैरहेका छन् -आफ्नो आग्रह पूरा गराउने महत्वपूर्ण अवसर विषय नै अहिले बजेट बन्न पुगेको सरकारले असार महिनाभित्र नयाँ बजेट ल्याइसक्नुपर्ने भए पनि यसैलाई मुद्दा बनाएर सरकार गिराउने वा शान्ति प्रक्रियालाई विथोल्ने षड्यन्त्र भैरहेको धेरैको बुझाइ अर्कोतिर हरेक मुद्दामा सेना समायोजनको टाङ अडाएर अड्को थाप्ने प्रवृत्तिमा पनि सुधार आएको छैन नेपाली कांग्रेसले "बजेट ल्याउने हो भने सेना समायोजनको खाका ल्याउनुपर्ने" शर्त सरकारसमक्ष राखेको सर्सर्ती हेर्दा यो शर्त उपयुक्त नै देखिए पनि पाँच बुँदे सहमति गरेको एक महिना नपुग्दै सहमति विपरीतको अर्को शर्त राख्नु गरिएको सहमतिको कार्यान्वयनमा सरकार प्रतिपक्ष उदासिन देखिनुको भित्री रहस्य के हो भन्ने आम प्रश्नको विषय बनेको

राजनीतिक सूत्रहरूका अनुसार प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले सहमतिको गर्दवरागजतिसुकै अलापे पनि अब त्यसमा भर पत्यार गर्न सकिने स्थिति छैन १२ बुँदे हुँदै जेठ १४, २०६८ को पाँच बुँदे सहमतिसम्म आइपुग्दा गरिएका दर्जनौं सहमति सम्झौताहरू बेवारिस बनिरहेका छन् मुलुक चरम राजनीतिक अन्योलको शिकार बनिरहेको मुलुकको विधि निर्माण गर्ने व्यवस्थापिका संसद्लाई अराजकताको थलो बनाउने काम भैरहेको चारजना सांसद्ले संसद्को बैठक नै अवरुद्ध गरिरहेको अवस्था एकातिर भने अर्कोतिर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पहिलोपटक चारजना सांसद्लाई मार्सल लगाएर संसद्बाट बाहिर निकालिएको सात दिनसम्मका लागि निलम्बित गरिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक पद्धतिमा सांसद्लाई निलम्बन गरेको यो घटना पनि रोचक विषय बनेको शान्ति संविधानको निष्कर्षभन्दा प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नै अझै पनि प्राथमिक सूचीमै परेको भावी प्रधानमन्त्री को हुने वा कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने भन्ने टुङ्गो नलाग्दै सरकारले राजीनामा दिंदा उत्पन्न हुने संकटको सामना गर्ने हैसियत नभएका दलका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई एकसूत्रीय रुपमा भट्याइरहनु राष्ट्रिय जिम्मेवारीबोधको प्रचूर अभाव रहेको मानिएको

प्रमुख राजनीतिक दलहरू आन्तरिक गुटबन्दीले कमजोर बन्दै गएका छन् भने साना दलहरू फुट्ने क्रम रोकिएको छैन संविधानसभाको निर्वाचनबाट २५ दल स्थापित भए पनि अहिले फुटेर ३० दल भैसकेका छन् पछिल्लो एक वर्षयता माओवादीमा विकसित भैरहेको गुटबन्दीले फुटको रुप लिने आशंका बढाइरहेको बेलामा कांग्रेसमा देउवा पक्षधर नेताहरू संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने बताउन थालेका छन् उता सत्ता नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपा एमालेभित्र महाधिवेशनदेखि नै मडारिइरहेको गुटबन्दीले सहमतिको बाटो समात्ने कुनै सम्भावना छैन दलहरूभित्र बढ्दो गुटबन्दीका कारण शान्ति संविधानको घोषित कार्यतालिका ओझेलमा परेको राष्ट्रिय सहमतिबिना शान्ति संविधान असम्भव भए पनि दलका नेताहरूमा त्यही सहतीय संस्कारको अभाव रहेका कारण मुलुकले निकास पाउन नसकेको निष्कर्ष राजनीतिक विश्लेषकहरूले निकालेका छन्



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
तीन साताको उपलब्धि शून्य (06.20.2011)
युगसम्वाद २४ वर्षमा (06.20.2011)
भ्रष्ट नेतालाई चोख्याउने षड्यन्त्र (06.20.2011)
मूल्य बढे पनि अभाव (06.20.2011)
कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार ? (06.07.2011)
चार वर्षपछि पनि भैललाई छाडेनन् (06.07.2011)
साठी दिनमा सय विषयको कुरा मिल्ला ? (06.07.2011)
प्रधानमन्त्रीको चेतावनी (06.07.2011)
रामदेवको अनशनमा बर्बर हमला (06.07.2011)
विद्युत विकासको नयाँ उपाय (06.07.2011)
राजनीतिक दुर्घटनाबाट मुलुक जोगियो (05.30.2011)
जलविद्युतमा चीन र रूसको चासो, एकाधिकार कायम गर्ने भारतको रणनीति तोडिने (05.30.2011)
काम नपाएपछि यस्तै हुन्छ (05.30.2011)
नागरिक पार्टीको घोषणा (05.30.2011)
अर्को भागवण्डाको खेल (05.30.2011)
डेढ खर्ब स्वाहा ! जनविश्वास घट्दो (05.24.2011)
जलविद्युतको नयाँ इतिहास रचिएला ? (05.24.2011)
असफल राष्ट्र बनाउने षड्यन्त्र (05.24.2011)
संविधानसभाको म्याद थपिनेमा आशंका (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]