युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 07:05pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
फ्रिक्वेन्सीमा तानिने सुडानमा छाडिने ?
Tuesday, 08.09.2011, 11:19am (GMT+5.5)

काठमाडौं । २९ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको सुडान एपीसी खरीद प्रकरण भुङ्ग्रो दन्किरहेको बेला झण्डै ८१ अर्ब रुपैयाँ घाटा पारेर फ्रिक्वेन्सी वितरण गरिएको भन्दै व्यवस्थापिका संसद् सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले तीन पूर्व मन्त्री, तीन सचिव र दूरसंचार प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्षहरूलाई अनुसन्धानमा राख्ने भएको छ । उपसमितिको हालै बसेको बैठकले नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको फ्रिक्वेन्सी वितरणमा अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो । उपसमितिले तीन पूर्व संचार मन्त्रीहरू दिलेन्द्रप्रसाद बडु, कृष्णबहादुर महरा र शंकर पोखरेललाई छानबिनको घेरामा परेको हो ।  यसमा मन्त्रीहरूको संलग्नता के कस्तो छ अनुसन्धानको विषय हो । जतिबेला नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवा विस्तार गर्ने अनुमति पायो त्यतिबेला निजी क्षेत्रका दूरसंचार कम्पनी नेपालमा आएका थिएनन् । त्यसकारण थ्रिजी जस्तो महंगो फ्रिक्वेन्सी नेपाल टेलिकमलाई सित्तैमा दिने निर्णय भएको थियो । त्यसैलाई आधार बनाएर २०६४ साउन २ गते स्पाइस नेपाललाई १२० मेगाहर्ज थ्रिजी फ्रिक्वेन्सी स्थायी रुपमा दिइयो । नेपाल टेलिकमले फ्रिक्वेन्सीको कुनै दस्तुर तिरेको छैन भने स्पाइस नेपाल (एनसेल)ले टुजीको हिसाबले नाम मात्रको दस्तुर तिरिरहेको छ । त्यसै टेलिकमलाई न्यून दस्तुरमा मोबाइल सेवा चलाउने अनुमति दिइएको थियो । तर अन्य कम्पनीहरू आएपछि प्रतिस्पर्धाकै आधारमा दस्तुर लिने नीति बनेपछि स्पाइस नेपालले लाइसेन्सका लागि २१ करोड रुपैयाँ र १० वर्षपछि २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्ने प्रस्ताव गरेर अनुमति लिएको थियो । तर फितालो कानुन र त्यस्तै नीतिका कारण उठ्नुपर्ने दस्तुर उठ्नसकेको छैन । नेपाल टेलिकमले लाइसेन्स लिंदा दुई करोड रुपैयाँ तिरेको थियो । तर स्पाइसले २१ करोड लाइसेन्सका लागि र १० वर्षपछि नवीकरण गर्दा २० अर्ब रुपैयाँ तिर्ने प्रस्ताव गरेपछि नेपाल टेलिकमले पनि सोही अनुसार दस्तुर तिर्नुपर्ने माग निजी कम्पनीको छ । यस आधारमा २०६६ सालमै टेलिकमले सो रकम तिर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म तिरेको छैन । टेलिकमले सो रकम नतिरेपछि अन्य कम्पनीले पनि तिर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिरहेका छैनन् । उनीहरूलाई उक्त रकम तिराउने प्रयास पनि कसैले गर्न चाहेको छैन । त्यसो त नेपाल टेलिकमले मोबाइल सेवा सुरु गरिसकेपछि बनेको कानुन कार्यान्वयन भैसकेको निर्णयमा लागू हुन नसक्ने तर्क गर्दै टेलिकमले आफूले अन्य कम्पनीकै जस्तो रकम तिर्नु नपर्ने दावी गरिरहेको छ भने अन्य कम्पनीहरूले नेपाल टेलिकमले नतिर्ने भए आफूहरूले पनि नतिर्ने बताइरहेका छन् । युटिएल, एनसेल जस्ता कम्पनीले राजनीतिक आड समेत लिने गरेका छन् । तिर्नुपर्ने रकम मिनाहाका लागि युटिएल र एनसेलले राजनीतिक दवाव सिर्जना गरिरहेको छ ।

फ्रिक्वेन्सी वितरणमा नियोजित रुपमा बद्मासी भएको थियो कि थिएन यो अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्ने कुरा हो । तर अहिले सर्वाधिक चर्चित भ्रष्टाचार मुद्दा बनेको सुडान घोटालामा आरोपीहरूले विशेष अदालतमा बयान दिने क्रममा पूर्व गृहमन्त्री र गृह सचिवहरूलाई पोल्दा पनि उनीहरूमाथि अनुसन्धान हुन सकेको छैन । पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणा र रमेशचन्द्र ठकुरीले राजनीतिक तहको निर्णयबाट सुडानमा नेपाल प्रहरीका लागि एपीसी खरीद गरिएको बयान दिनुभए पनि त्यसको सुनुवाई भएको छैन । सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा परेको रिटमा असार १६ गते नै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई तत्कालीन गृहमन्त्रीहरू र गृह सचिवहरूलाई कार्बाही नगर्नुको कारण देखाउन आदेश जारी गरेको थियो । अख्तियारले त्यसको कस्तो जवाफ सर्वोच्चमा पठायो पत्तो छैन ।

पछिल्लोपटक भ्रष्टाचारको आरोपमा बयान दिन विशेष अदालत पुग्नुभएका एसएसपी विजयलाल कायस्थले “अख्तियारले उच्च राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वसंग बयान नलिएर पूर्वाग्रह देखाएको” बयान दिनुभएको थियो । उहाँले व्यवस्थापिका संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनको हवाला दिंदै “राजनीतिक नेतृत्व तह र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वको संलग्नताबिना यो प्रकरण हुनै सक्दैन” भनी स्पष्ट रुपमा किटानी गरिएको समेत बताउनुभएको थियो । जनप्रतिनिधिमूलक थलो संसदीय समितिले समेत राजनीतिक र उच्च प्रशासनिक संलग्नताको संकेत गरेको भए पनि अख्तियारले त्यसको पालना नगर्नु भ्रष्टाचारलाई सामसुम पार्ने षड्यन्त्र मात्र हो भन्ने तर्क गर्न थालिएको छ ।

सूत्रहरूका अनुसार जसरी सुडान काण्डमा राजनीतिक तहलाई चोख्याउने काम अख्तियारबाट भयो त्यसै गरी फ्रिक्वेन्सी वितरणमा आर्थिक चलखेल भएको रहेछ भने पनि त्यसलाई चोख्याउने काम हँुदैन भन्ने आधार छैन । सिधैं मन्त्रिस्तरीय निर्णय लाग्ने हुँदा यस मुद्दामा पनि दूरसंचार प्राधिकरणका अध्यक्षहरू मात्र घानमा पार्ने काम हुँदैन भनेर पनि भन्न सकिन्न । अर्कोतिर सुडान काण्डमा जसरी राजनीतिक तह र प्रहरी प्रशासनभित्रकै योजना तर्जुमा गर्ने कतिपय अधिकृतहरूलाई छुँदै नछोइएको घटनाले यो काण्डलाई सामसुम पार्ने नियोजित खेल भैरहेको प्रष्ट भएको छ । एपीसी निर्यात गर्ने ठेकेदार शम्भु भारतीले बयानका क्रममा रुबेल चौधरीसंग भएको पत्राचार अख्तियारमा बुझाएका भए पनि उनीमाथि पनि कुनै कार्बाही भएन । उनी अनुसन्धानको घेरामै नपर्नुको कारण आफैंमा उदेकलाग्दो छ ।

सुडान एपीसी खरीदमा भ्रष्टाचार भएकोमा कुनै शंका छैन तापनि त्यो भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्ने राजनीतिक नेतृत्व चोखै राख्नु भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्थाका अधिकारीहरूको नियतमाथि नै खोट देखिएको छ । यतिबेला फ्रिक्वेन्सी वितरणमा मन्त्रीहरू तानिने हल्ला चल्नु तर सुडान प्रकरणमा नतानिनुको कारण के हो भन्ने प्रश्न जताततै सुनिन थालिएको छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्ति (08.09.2011)
रेमिट्यान्सले गरिबी घट्यो (08.09.2011)
दलहरूभित्र बढ्दो गुटबन्दी : घोषित कार्यतालिका ओझेलमा (06.20.2011)
तीन साताको उपलब्धि शून्य (06.20.2011)
युगसम्वाद २४ वर्षमा (06.20.2011)
भ्रष्ट नेतालाई चोख्याउने षड्यन्त्र (06.20.2011)
मूल्य बढे पनि अभाव (06.20.2011)
कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार ? (06.07.2011)
चार वर्षपछि पनि भैललाई छाडेनन् (06.07.2011)
साठी दिनमा सय विषयको कुरा मिल्ला ? (06.07.2011)
प्रधानमन्त्रीको चेतावनी (06.07.2011)
रामदेवको अनशनमा बर्बर हमला (06.07.2011)
विद्युत विकासको नयाँ उपाय (06.07.2011)
राजनीतिक दुर्घटनाबाट मुलुक जोगियो (05.30.2011)
जलविद्युतमा चीन र रूसको चासो, एकाधिकार कायम गर्ने भारतको रणनीति तोडिने (05.30.2011)
काम नपाएपछि यस्तै हुन्छ (05.30.2011)
नागरिक पार्टीको घोषणा (05.30.2011)
अर्को भागवण्डाको खेल (05.30.2011)
डेढ खर्ब स्वाहा ! जनविश्वास घट्दो (05.24.2011)
जलविद्युतको नयाँ इतिहास रचिएला ? (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]