युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 08:22pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
अर्को वितण्डा मच्चिने भय
Tuesday, 08.09.2011, 11:19am (GMT+5.5)

काठमाडौं । अन्तरिम संविधानले संघीयताका सवालमा राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गरेर निर्णय गर्ने निर्देशन दिएको भए पनि अहिलेसम्म सो आयोग गठन नगरी अब संघीयताको मुद्दालाई नै पर धकेल्ने निष्कर्षमा दलहरू पुग्नु सकारात्मक मानिएको छ । अर्कोतिर यसै बहानामा अर्को वितण्डा त मच्चिने हैन भन्ने आशंका पनि पैदा भएको छ । संघीयताको वीउ जसरी रोपिएको छ त्यसलाई फाँड्न त्यति सहज छैन ।

त्यसो त संघीयताका विषयमा कुरा नमिलेकै भरमा संविधान लेखनकार्य ढिला गर्दा मुलुकमा अकल्पनीय परिस्थितिको सिर्जना हुनसक्ने भएकाले पनि संघीयतामा विस्तारै निर्णय पुग्ने सहमति हुने सम्भावना प्रबल छ । यति हुँदाहुँदै पनि यसलाई मधेशी दल लगायत जातीय संगठनहरूले अर्को मुद्दा बनाएर मुलुकमा पुनः अराजकता निम्त्याउने त होइनन् भन्ने भय कायमै छ । त्यसो त नेपाली कांग्रेस कुनै हालतमा राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन हुनुपर्ने अडानमा छ भने माओवादी र एमाले आयोग गठन नगर्ने पक्षमा समर्थन जनाएका छन् । माओवादी र एमाले जयप्रकाश गुप्ताको फोरमले नेतृत्व गरेको मधेशी मोर्चाको धारमा उभिन पुगेको आभाष छ । एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्ने सवालमा सर्वसम्मति नहुने भएपछि बीचको बाटोबाटै समस्या समाधान गर्नु उपयुक्त हुने निष्कर्षमा पुग्नुभएको बताइन्छ । माओवादी पनि आयोग गठन गर्न सहमति नजुटेपछि मध्यमार्गी बाटोका रुपमा विज्ञ समितिकै पक्षमा उभिएको हो । माओवादीले आयोग गठनबारे पहिलेदेखि नै चासो दिएको थिएन ।

त्यसो त अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ११७ मा “राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना” शीषकको उपधारा (१) मा वर्गीय, जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र क्षेत्रीय भेदभावको अन्त्य गर्न राज्यको केन्द्रीकृत र एकात्मक ढाँचाको अन्त्य गरी राज्यको समावेशी, लोकतान्त्रिक र अग्रगामी पुनःसंरचना गरिनेछ ।” भनिएको छ । त्यसै गरी उपधारा (२) मा “उपधारा १ बमोजिमको राज्यको पुनःसंरचना गर्नका लागि सुझाव दिन एक उच्चस्तरीय आयोगको गठन गरिनेछ । त्यस्तो आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र सेवाका शर्त नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।” भनिएको छ ।

त्यसकारण संविधान लेखनमा राज्य पुनःसंरचनाको मुद्दा उठ्ने हुँदा संवैधानिक प्रावधानलाई लत्याएर विज्ञ समिति बनाउँदा त्यसले अर्को समस्या जन्माउने आशंका व्यक्त हुन थालेको छ । त्यसो त संघीयताका विषयमा सत्तारुढ दुई दलले गरेको निर्णय नफेरिने हो भने त्यसले आम जनमानसमा जन्माएका अनेक आशंका भने दूर हुनसक्छ । तर सर्वसम्मत नहुँदासम्म गरिने कुनै पनि निर्णयले सकारात्मक परिणाम नदिने निश्चित छ । बीचको बाटोबाट जाने र संघीयताबिनै संविधानको मस्यौदा तयार गरी जारी गर्ने सरकारको निर्णयलाई नेपाली कांग्रेसले राज्य पुनःसंरचनाको अड्को थापेर विखण्डनकारीहरूको चाहनालाई मलजल गर्ने काम गर्न नहुने धारणा पनि कांग्रेसभित्र प्रवाहित भैरहेको छ । संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरूका लागि संघीयताबिनै संविधानको मस्यौदा तयार गरी जारी गर्ने तयार भैरहेको समाचारले केही सन्तोष दिने भए पनि यसैलाई नयाँ विवादको विषय बनाएर अस्थिरता सिर्जना गर्नेहरूले भने फाइदा उठाउन सक्छन् । त्यस्तो अवस्था आउन नदिन दलहरू सहमतिको एउटा निश्चित बिन्दुमा पुग्नु अपरिहार्य छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्ति (08.09.2011)
रेमिट्यान्सले गरिबी घट्यो (08.09.2011)
दलहरूभित्र बढ्दो गुटबन्दी : घोषित कार्यतालिका ओझेलमा (06.20.2011)
तीन साताको उपलब्धि शून्य (06.20.2011)
युगसम्वाद २४ वर्षमा (06.20.2011)
भ्रष्ट नेतालाई चोख्याउने षड्यन्त्र (06.20.2011)
मूल्य बढे पनि अभाव (06.20.2011)
कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार ? (06.07.2011)
चार वर्षपछि पनि भैललाई छाडेनन् (06.07.2011)
साठी दिनमा सय विषयको कुरा मिल्ला ? (06.07.2011)
प्रधानमन्त्रीको चेतावनी (06.07.2011)
रामदेवको अनशनमा बर्बर हमला (06.07.2011)
विद्युत विकासको नयाँ उपाय (06.07.2011)
राजनीतिक दुर्घटनाबाट मुलुक जोगियो (05.30.2011)
जलविद्युतमा चीन र रूसको चासो, एकाधिकार कायम गर्ने भारतको रणनीति तोडिने (05.30.2011)
काम नपाएपछि यस्तै हुन्छ (05.30.2011)
नागरिक पार्टीको घोषणा (05.30.2011)
अर्को भागवण्डाको खेल (05.30.2011)
डेढ खर्ब स्वाहा ! जनविश्वास घट्दो (05.24.2011)
जलविद्युतको नयाँ इतिहास रचिएला ? (05.24.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]