युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 08:05pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
शान्ति र संविधानको बाटोमा नयाँखाले विमति
Tuesday, 08.09.2011, 11:20am (GMT+5.5)

काठमाडौं । शान्ति प्रक्रियालाई एउटा बिन्दुमा पु¥याएर संविधानको पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने सहमति भयो भनिए पनि दलहरूबीचको मतभेद उच्च बिन्दुमा रहेको पुष्टि भएको छ । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले आफ्नो प्रधानमन्त्रीत्वको दिनगन्ती सुरु भैसकेको मन्त्रिपरिषद्मै घोषणा गर्नुभएपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो । सरकारले भदौ १४ सम्म शान्ति प्रक्रियालाई एउटा निश्चित बिन्दुमा पु¥याएर संविधानको पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको भनिए पनि दलहरूबीच नयाँ विवादको जन्म भएकाले त्यो काम पनि फत्ते हुने सम्भावना क्षीण नै छ । राज्यको पुनःसंरचनाका लागि संविधानले व्यवस्था गरेको ‘उच्चस्तरीय राज्य पुनःसंरचना आयोग’ गठन गर्ने सवालमा मधेशी मोर्चामा सामेल दलहरू नितान्त बाधक देखिएका छन् । संघीयताको ढाँचामा प्रवेशै नगरी संविधानको पहिलो मस्यौदा ल्याउने सोच बन्दै गएको राजनीतिक सूत्रहरूले संकेत गरे पनि दलहरूको सहमतिबिना त्यो सम्भव देखिंदैन । दलहरू सहमतिको बाटो पहिल्याउन भन्दा पनि विवाद सिर्जना गर्न बढी उत्सुक देखिएकाले संविधान निर्माणकार्यले गति लिनसक्ने सम्भावना क्षीण छ । संघीयताका सवालमा दलहरूबीच सहमतीय धारणा बन्न नितान्त कठीन देखिन्छ ।

अन्तरिम संविधान जारी हुँदासम्म संघीयताको कुरै थिएन ।  संविधान जरी भएलगत्तै चलेको मधेश आन्दोलनपछि संविधानको पहिलो संशोधनले मुलक संघीयतामा जाने निर्णय गरेको हो । मधेश आन्दोलनले रोपेको संघीयताको विषवृक्ष अहिले मौलाउँदै गएको छ । मुलुक विखण्डनकै अवस्थामा पु¥याउने गरी लागेको संघीयताको नाराले चर्को रुप लिइसकेको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको जातीय राज्यदेखि लिएर एक मधेश एक प्रदेश लगायतका विवादले अहिले मुलुक आक्रान्त छ । राज्यको पुनःसंरचना गर्ने नाममा अन्तरिम संविधानले जे व्यवस्था गरेको थियो र राजनीतिक दलहरूले जुन कुरालाई सम्बोधन गरेका थिए त्यसलाई उल्ट्याउँदै मधेश आन्दोलनले रोपेको संघीयताले अन्ततः संविधान निर्माणमै अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ को पहिलो संशोधनले संघीयताका सवालमा राज्य पुनःसंरचना आयोगको सुझावका आधारमा संघीयताको निर्णय गर्ने व्यवस्था गरे पनि अहिले आएर त्यही संवैधानिक प्रावधानलाई ओझेलमा पार्ने काम भैरहेको छ । संविधानसभाका प्रमुख दलहरू एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाबीच राज्य पुनःसंरचना आयोगका विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।

सूत्रहरूका अनुसार राज्य पुनःसंरचनाका सवालमा उतिबेलैदेखि राजनीतिक दलहरूले इमान्दारीता प्रदर्शन गरेका भए अहिले अन्तिम अवस्थामा आएर विवादले यति उग्ररुप लिने थिएन । जातीय संघीयताको वीउले मुलुक विखण्डनकै संघारतिर धकेलिएको चिन्ता सर्वत्र जागृत छ । उता मधेश आन्दोलनको वितण्डाले तराईमा चर्को द्वन्द्व सिर्जना गरेको छ । आत्म निर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्तताका नाममा विखण्डनकारी खेलहरू निर्देशित रुपमा चलेका छन् । तराईमा सशस्त्र समूहहरूको वितण्डाले जनताको अधिकारको रक्षा होइन अरुकै अभीष्ट पूरा गर्न सघाउ पु¥याइरहेको छ । ती समूहहरूले जनताको अधिकारका लागि भन्दा अरुकै अभीष्ट पूरा गर्न सघाउ पु¥याइरहेका छन् । राजनीतिको आवरणभित्र अपराध मौलाइरहेको छ । छुट्टै राज्यको मागदेखि लिएर मुलुक नै टुक्र्याइदिनेसम्मको धम्कीहरू अहिले पनि आइरहेका छन् ।

अघिल्लो वर्षको साउनमै राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको भए पनि यस दिशातिर कुनै कदम अगाडि बढेन । अहिले आएर भदौ १४ नजिकिंदै गर्दा प्रमुख तीन दलबीच राज्य पुनःसंरचना आयोगको विषयमा कुरा मिल्नै लाग्दा मधेशी मोर्चा आयोग गठनको विपक्षमा उभिएको छ । मोर्चाले आयोग गठन गर्नुको साटो संविधान संशोधन गरेर संविधानसभाको शासकीय स्वरुप निर्धारण समिति र विज्ञ समिति गठन गरेर उसले दिएको प्रतिवेदनकै आधारमा संघीयताको निक्र्योल गर्नुपर्ने नयाँ धारणा प्रस्तुत गरेको छ । यो नयाँ बखेडाले थप विवाद र समस्या जन्माएको छ । 

संघीयताका विषयमा नयाँखाले विवाद सिर्जना भएपछि अहिले आएर दलहरूबीच संघीयताबिना नै संविधानको पहिलो मस्यौदा ल्याउने गरी छलफल चलिरहेको बताइन्छ । यदि संघीयताविना नै संविधानको मस्यौदा ल्याउने हो भने यतिका वर्षसम्म राज्यको पुनःसंरचनाका विषयमा किन विवाद खडा गरेर समयको अपव्यय गरियो भन्ने प्रश्न आम रुपमा उठिरहको छ । यसले दलहरूको अकर्मण्यता मात्र प्रदर्शन गरेको छ । तर पनि प्रधानमन्त्री खलनालले संघीयतालाई थाती राखेर संविधान जारी गर्ने विषयमा माओवादी र कांग्रेससंग छलफल अघि बढाउनु भएपछि यसले संघीयताको पासोमा बाँधिएका दलहरूका लागि पनि राहत मिलेको छ । किनभने संघीयतामा जाने निर्णय जसरी हतार र हतास मनःस्थितिकाबीच गरियो त्यसले मुलुकलाई निकास दिनुको साटो सकस मात्र दिएको छ । त्यसै भएर संघीयताका विषयमा संविधानमा हतारमा निर्णय गर्नुको साटो समयको प्रतिक्षा गर्ने पक्षमा प्रमुख दलहरू रहेको प्रतीत हुन्छ । प्रधानमन्त्री खनालले संविधान लेखनका सवालमा संघीयताको मुद्दालाई पर सारेर संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने जुन जमर्को गर्नुभयो त्यसलाई कांग्रेस, माओवादी र एमालेले समेत विवाद समाधानका लागि उचित निकासको रुपमा लिएका छन् ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अर्को वितण्डा मच्चिने भय (08.09.2011)
फ्रिक्वेन्सीमा तानिने सुडानमा छाडिने ? (08.09.2011)
विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्ति (08.09.2011)
रेमिट्यान्सले गरिबी घट्यो (08.09.2011)
दलहरूभित्र बढ्दो गुटबन्दी : घोषित कार्यतालिका ओझेलमा (06.20.2011)
तीन साताको उपलब्धि शून्य (06.20.2011)
युगसम्वाद २४ वर्षमा (06.20.2011)
भ्रष्ट नेतालाई चोख्याउने षड्यन्त्र (06.20.2011)
मूल्य बढे पनि अभाव (06.20.2011)
कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार ? (06.07.2011)
साठी दिनमा सय विषयको कुरा मिल्ला ? (06.07.2011)
चार वर्षपछि पनि भैललाई छाडेनन् (06.07.2011)
प्रधानमन्त्रीको चेतावनी (06.07.2011)
रामदेवको अनशनमा बर्बर हमला (06.07.2011)
विद्युत विकासको नयाँ उपाय (06.07.2011)
राजनीतिक दुर्घटनाबाट मुलुक जोगियो (05.30.2011)
जलविद्युतमा चीन र रूसको चासो, एकाधिकार कायम गर्ने भारतको रणनीति तोडिने (05.30.2011)
काम नपाएपछि यस्तै हुन्छ (05.30.2011)
नागरिक पार्टीको घोषणा (05.30.2011)
अर्को भागवण्डाको खेल (05.30.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]