युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 10.20.2019, 07:50pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
भदौ चौधलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ रणनीतिको खोजी
Tuesday, 08.09.2011, 11:20am (GMT+5.5)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले साउन २८ गते अगावै सेना समायोजनको विश्वासिलो खाका नआए राजीनामा गर्ने घोषणा गर्नुुभएको छ । उहाँको यो कथनलाई एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले आफ्नै ढङ्गले बुझ्नुभएको छ । उहाँले शान्ति प्रक्रियाको खाका नआए पनि २८ गते प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुहुने निश्चित भएको बताउन थाल्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा शान्ति प्रक्रियाको एउटा मुद्दासंग मात्र नजोडिएर जेठ १४ गते भएको पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि पनि अनिवार्य भएको जिकिर प्रचण्डको छ । अर्कोतिर प्रमुख तीन राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू भदौ चौधलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ रणनीति खोज्न तल्लिन देखिएका छन् । शीर्ष नेताहरूले नयाँ सरकार गठनलाई प्राथमिकतामा राखेका भए पनि पछिल्ला केही दिन शान्ति र संविधानको मुद्दामा केन्द्रित भएको आभाष दिनथालेका छन् । संविधानसभाको म्याद ३ हप्ता मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा त्यसपछि सिर्जना हुनसक्ने परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्ने गृहकार्य अहिलेदेखि नै हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको घोषणा लगत्तै साउन २८ सम्म सेना समायोजनको खाका ल्याउने गरी सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक बसे पनि ठोस निर्णय हुन सकेको छैन । समितिको बैठकले माओवादीका नेताहरूलाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेका लडाकूलाई एक साताभित्र शिविरमा पठाउने निर्णय गरेको थियो तर सो निर्णयको माओवादीका नेताहरूले विरोध गरिसकेका छन् । यसअघि नै पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि भन्दै अध्यक्ष प्रचण्डले आफू लगायत शीर्ष नेताहरूको सुरक्षामा खटिएका माओवादी लडाकुलाई शिविर फिर्ता लैजाने घोषणा गर्नुभए पनि उहाँको घोषणा पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । प्रचण्डले आफ्नो सुरक्षार्थ खटिएका लडाकुलाई फिर्ता पठाउनुभए पनि अन्य नेताहरूबाट सो सहमति कार्यान्वयन गराउन सक्नुभएको थिएन । पछिल्लोपटक पुनः सोही निर्णय हुँदा वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण पक्षधर नेताहरू सेना समायोजन विशेष समितिको निर्णय मान्न वाध्य नहुने भन्दै सहमति कार्यान्वयन गर्न कुनै सहयोग नगर्ने संकेत गरिसक्नुभएको छ ।

शान्ति र संविधानको पक्षमा एकजुट भएर अघि बढेको भनिए पनि एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र अन्तरविरोधको तुष अझै बाँकी रहेका कारण साउन २८ मात्र होइन भदौ १४ र त्यसपछिको स्थितिको सहज आँकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आए पनि त्यसपछि को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने नयाँ बखेडा निम्तिने निश्चित छ । जसरी यसअघि माधवकुमार नेपालले लामो समयसम्म कामचलाउ सरकारका प्रधानमन्त्री बन्नुपरेको थियो, झलनाथ खनालको हकमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिने संकेत प्रष्टै देखिएको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने दावी गर्दैआएका माओवादी र नेपाली कांग्रेसभित्र एकले अर्कोलाई अस्वीकार गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार नआएको मात्र होइन कुनै एक पार्टीबाट सर्वसम्मत रुपमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार नै खडा हुन नसक्ने स्थिति विद्यमान नै छ । नेताहरूको चरित्र र प्रवृत्ति हेर्दा राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन हुने सम्भावना नितान्त क्षीण छ । अर्कोतिर साउन २८ भित्र शान्ति प्रक्रियाको एउटा खाका तयार भए त्यसले सविधान लेखन कार्यलाई अघि बढाउन बाटो खोल्ने भए पनि सर्वसम्मत खाका आउनसक्ने कुनै सम्भावना देखिंदैछ ।

शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष र संविधान लेखनकार्यलाई अघि बढाउन गरिएको पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयनका सवालमा सबैको दलहरूको अलग अलग धारणा रहेको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पाँच बुँदे कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई एक मात्र शर्त बनाएर संसद् अबरुद्ध गरिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री खनालले २८ गतेसम्म सेना समायोजनको स्पष्ट खाका नआएमा राजीनामा दिने ‘सुरक्षित अवतरण’को उपाय मात्र खोज्नुभएको हो भन्ने आम  बुझाइ छ । आफ्नै पार्टी एमालेबाटै दपेटिनुभएका प्रधानमन्त्री खनालका लागि अहिलेको समय सहज रुपमा राजीनामा दिनु पनि पराजित भएको ठहरिने हुँदा कुनै न कुनै बहाना बनाएर मात्र राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्षमा उहाँ पुग्नुभएको बुझ्न गाह्रो छैन ।

राजनीतिक सूत्रहरूका अनुसार प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पार्टी निर्देशन अवज्ञा गरेको भन्दै एमालेका माधव–केपी पक्षधर नेताहरू उहाँमाथि कार्बाही गरेरै छाड्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । एमालेभित्र प्रतिशोधको ज्वाला दन्केको छ । गत शनिवार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकको अध्यक्षता नै गर्न नदिने गरी अवरोध सिर्जना गरिएपछि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष खनालले स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै बैठक स्थागित गर्नुभयो । आज बस्ने बैठकमा प्रतिशोधको ज्वालाले कुन रुप लिने हो हेर्न बाँकी नै छ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेका प्रमुख दुई दलभित्रबाट सहज रुपमा सहमतिका आधारमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार खडा हुने स्थिति देखिएको छैन । माओवादीभित्र मडारिएको अन्तरद्वन्द्वलाई साम्य पार्न वर्तमान सरकारमा पार्टीको नेतृत्व बदल्ने, आगामी प्रधानमन्त्रीका रुपमा उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रस्तुत गर्ने लगायतका सहमति कार्यान्वयन गर्न अध्यक्ष प्रचण्डलाई त्यति सहज छैन । त्यसै गरी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा पनि आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सपना देख्न थाल्नुभएको छ । रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण सिटौलालाई उपसभापति र महामन्त्रीमा नियुक्ति गर्दा सभापति सुशील कोइरालालाई सहयोग गरेवापत उहाँले आफूलाई संसदीय दलको नेता बनाउनुपर्ने माग गर्दैआउनुभएको छ । अहिले देउवा पक्षका नेताहरू संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि अनेक दाउपेच चलाइरहेका छन् । भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा माओवादीबाट डा. बाबुराम भट्टराई र नेपाली कांग्रेसबाट शेरबहादुर देउवाले दावेदारी प्रस्तुत गरिसक्नुभएको छ । यस्तो स्थितिमा कांग्रेस सभापतिले माओवादी अध्यक्षलाई र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले कांग्रेसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने मनस्थिति बनाइरहनुभएको चर्चा छ । उहाँहरू दुवैलाई आफ्ना प्रतिद्वन्द्वीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तुत गर्न निकै गाह्रो भैरहेको छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
अर्को वितण्डा मच्चिने भय (08.09.2011)
फ्रिक्वेन्सीमा तानिने सुडानमा छाडिने ? (08.09.2011)
विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्ति (08.09.2011)
रेमिट्यान्सले गरिबी घट्यो (08.09.2011)
दलहरूभित्र बढ्दो गुटबन्दी : घोषित कार्यतालिका ओझेलमा (06.20.2011)
तीन साताको उपलब्धि शून्य (06.20.2011)
युगसम्वाद २४ वर्षमा (06.20.2011)
भ्रष्ट नेतालाई चोख्याउने षड्यन्त्र (06.20.2011)
मूल्य बढे पनि अभाव (06.20.2011)
कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार ? (06.07.2011)
साठी दिनमा सय विषयको कुरा मिल्ला ? (06.07.2011)
चार वर्षपछि पनि भैललाई छाडेनन् (06.07.2011)
प्रधानमन्त्रीको चेतावनी (06.07.2011)
रामदेवको अनशनमा बर्बर हमला (06.07.2011)
विद्युत विकासको नयाँ उपाय (06.07.2011)
राजनीतिक दुर्घटनाबाट मुलुक जोगियो (05.30.2011)
जलविद्युतमा चीन र रूसको चासो, एकाधिकार कायम गर्ने भारतको रणनीति तोडिने (05.30.2011)
काम नपाएपछि यस्तै हुन्छ (05.30.2011)
नागरिक पार्टीको घोषणा (05.30.2011)
अर्को भागवण्डाको खेल (05.30.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]