युगसम्बाद साप्ताहिक

प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामा, सहमतिको नाराभित्र सत्तास्वार्थको दुर्गन्ध : सरकार गठनको बाटोमा
Monday, 08.15.2011, 03:16pm (GMT5.5)

काठमाडौं । संविधानसभाको म्याद दुई हप्ता मात्र बाँकी रहँदा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले राजीनामा दिनुभयो । उहाँले अस्ति आइतबार राजीनामा दिनुभएपछि सत्ता राजनीति नयाँ मोडमा पुगेको छ । संविधानसभाको म्याद थपिएदेखि आजका दिनसम्म शान्ति र संविधानको पक्षमा कुनै दह्रो कदम चालिएको छैन । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारको नेतृत्व आफूले गर्न पाउनुपर्ने धारणा राख्दैआएका एकीकृत नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसले सहमतिको बिन्दु पहिल्याउनसक्ने कुनै आधार पनि तयार छैन र कुनै एकले सजिलै बहुमत पाउनसक्ने अवस्था पनि छैन । शान्ति र संविधानको पक्षमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक भएको भन्ने दलहरू त्यही राष्ट्रिय सहमति जुटाउन अहिलेसम्म असफल भैरहेका छन् । दलका नेताहरूबाट भैरहेकोे राष्ट्रिय सहमतिको रटानले सत्ता स्वार्थको दुर्गन्ध मात्र फैलाइरहेको छ ।

संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएदेखि नै सत्ताका लागि मरिहत्ते गर्दैआएका प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरू अहिले पनि सत्ताकै लागि मरिमेट गरिरहेका छन् । शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष र संविधान लेखनकार्यको सहजताका लागि आ-आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने दावी गर्ने नेताहरूले यसअघि त्यस्तो अवसर पाउँदा सो कार्य किन अघि बढेन भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन भने सकेका छैनन् । शीर्ष नेताहरूले देखाइरहेको सत्तामोह र त्यसकै लागि भैरहेको लुछाचुँडीले आम जनतामा घोर निराशा बढाइरहेको छ । संविधानसभाको म्याद जतिसुकै गुज्रे पनि जिम्मेवार नेताहरू अत्यन्त गैरजिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत भैरहँदा मुलुकको भविष्यमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा देखापरेको विमति, अन्तरविरोध र दलहरूभित्रको गुटबन्दीले मुलुकको समग्र प्रक्रिया अवरुद्ध भैरहेको छ । यस्तोमा नेताहरूले आफूलाई जिम्मेवारी दिए राष्ट्रिय सहमति हुने दावी गर्न भने छाडेका छैनन् । आफूलाई सत्ता शिखरमा पु¥याउन राष्ट्रिय सहमतिको राग अलाप्ने कुनै पनि नेताले सो अनुसार आफूलाई प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । कुनै पनि दलका लागि कुनै पनि नेता राष्ट्रिय सहमतिका लागि स्वीकार्य हुने अवस्था नरहेका कारण प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामापछि मुलुकमा राजनीतिक दलहरूबीचको अन्तरसंघर्ष अरु चर्कने निश्चित छ । सहमतिको आधार तयार नभैकन आएको प्रधानमन्त्रीको राजीनापछि अबको कति समय प्रधानमन्त्री चयनमा बित्ने हो पत्तो छैन ।

विश्लेषकहरूका अनुसार शान्ति र संविधानको निष्कर्षका लागि आ-आफूले सरकारको नेतृत्व गर्न पाउनुपर्ने दावी गर्ने एकीकृत नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूबीचको विवाद प्रधानमन्त्री चयनमा छताछुल्ल हुने निश्चित छ । प्रधानमन्त्रीका लागि माओवादीका तर्फबाट डा. बाबुराम भट्टराईलाई सहमति दिन माओवादी अध्यक्षले कांग्रेस-एमालेलाई आग्रह गरिसक्नु भएको छ तापनि कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्ने अडान छाडेको छैन । संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल र शान्ति प्रक्रियाको एउटा अभिन्न अंग भएका नाताले सरकारको नेतृत्व गर्ने पहिलो अवसर माओवादीले पाउनुपर्ने भए पनि देशी-विदेशी शक्तिको आडमा माओवादीलाई सरकारबाट बाहिरै पार्ने खेल विगत लामो समयदेखि भैरहेको सन्दर्भमा माओवादीको चाहना सहजै पूरा हुने देखिन्न । उता सरकार नेतृत्वको दावी गर्ने कांग्रेसबाट को प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तुत हुने भन्ने विषय विवादमै छ । डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिसकेको माओवादीमा अरु विवादको सम्भावना नदेखिए पनि चिरपरिचित प्रतिद्वन्द्वी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बनाएर कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला आफ्ना पक्षधरहरूलाई चिढ्याउन चाहनुहुन्न । उहाँले पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री खनाललाई राजीनामा दिनुको साटो शान्ति प्रक्रियाको प्रारुप पेश गर्न आग्रह गर्नुभएको त्यसै होइन । पार्टी पदाधिकारी मनोनयनमा देउवासंग गरिएको अलिखित सहमतिले सभापति कोइरालालाई यसरी कसेको छ कि त्यो डोरीले कांग्रेसको गुटबन्दी पुनः विभाजनकै अवस्थामा पनि पुग्नसक्छ । यस्तो अवस्थामा एकातिर शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष र संविधान लेखनको कुरा गर्ने र अर्कोतिर आफ्नै दलभित्रबाट एकमतले निर्णय गराउन नसक्ने नेताहरूका गतिविधिले अरु कति समय मुलुक अनिर्णयको बन्दी बन्ने हो पत्तो छैन ।

संविधानसभाका प्रमुख तीन राजनीतिक दल एकातिर आफैं सत्ता स्वार्थमा चुर्लुम्म डुबिरहेका छन् अर्कोतिर उनीहरू शान्ति र संविधानको राग अलाप्न भने छाड्दैनन् । जस्तोसुकै परिस्थिति उत्पन्न भए पनि आफ्नो सत्ता कायम हुनुपर्छ भन्ने लिडे ढिपीमा लागेका नेताहरूले तीन वर्ष तीन महिना जसरी खेर फाले अबको कैयौं वर्ष यसै गरी बिताउँदैनन् भन्ने आधार छैन । संविधानसभा कामविहीन छ । संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने संवैधानिक समिति निरीह बनिरहेको छ । भदौ १४ गतेसम्म संविधानको पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका दलहरू म्याद थपिएको भोलिपल्टैदेखि जसरी सत्ता स्वार्थको खेलमा लागे त्यो समय शान्ति र संविधानका लागि खर्चिएको भए मुलुकमा यति अन्योल छाउने थिएन । अब त दुई हप्ताको समय प्रधानमन्त्री चयनको रडाकोमै बित्ने निश्चित छ । जसले जतिसुकै दावी गरे पनि र जस्तोसुकै प्रतिबद्धता जनाए पनि आगामी भदौ १४ सम्म नयाँ सरकार गठनकै अलमलमा बित्ने छ । संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव कामचलाउ सरकारले गर्छ कि नयाँ सरकारले ल्याउँछ वा त्यसपछि कस्तो स्थिति उत्पन्न हुन्छ भन्ने कुतुहलता राजनीतिक वृत्तमा व्यापक रुपमा जागिरहेको बेला भागशान्ति जयसलाम गर्दै आएका दलहरू आफ्नो स्वार्थका लागि कामचलाउ सरकारले पनि म्याद थपको प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने तर्क दिन थालेका छन् ।



Copyright © 2011 Yugasambad Weekly (Yugasambad.Com.Np). All rights reserved. Powered By Neeraz.Com