युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 07:02pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
राजनीतिको आडमा अराजकताको खेती
Monday, 08.22.2011, 03:36pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । सरकारको नालायकी, राजनीतिक दलहरूमा बढ्दै गएको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण जेसुकैले जे गर्दा पनि राजनीतिक आडमा छुट पाइरहेका अनेक उदाहरण छन् । अपराधकर्मले राजनीतिक संरक्षण पाउँदा मुलुकको विधिविधानको कसैले पनि ख्याल नगर्ने स्थितिको जन्म भएको छ । दलीय आवरणमा गुण्डागर्दी मौलाउँदो अवस्थामा छ भने पेशाव्यवसायीहरूले आफ्नो हितका लागि सिंगो मुलुकलाई अस्तव्यस्त पार्ने काम गर्न संकोच नै मान्ने गरेका छैनन् । शान्ति सुरक्षाको कमजोर स्थिति र अस्थिर राजनीतिका कारण जसले जे गरे पनि हुने मनस्थितिको विकास भैरहेको छ । नेपाली समाजको सामाजिक मनोविज्ञान यतिबेला हिंस्रह बन्दै गैरहेको छ । समाज रुपान्तरणको यो चरणमा आइपुग्दा जिम्मेवारहरू सहनशील भएर आफूलाई विधेयक रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत अराजक रुपमा प्रस्तुत भैरहेका छन् । केही समय यता शक्ति प्रदर्शनको होड नै चलेको छ । अघिल्लो साता युथ फोर्सले नेपाली संचार माध्यमलाई लल्कार्ने काम ग¥यो । फोर्सका अध्यक्ष महेश बस्नेतले पत्रकार खिलानाथ ढकाललाई कुटपिट गर्ने योजनाकार भनेर प्रचारित पर्शुराम बस्नेतको विरुद्धमा लेख्ने र उनको बिरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने जो कसैलाई नछाडिने चेतावनी दिन पुगे । उनले युथ फोर्स "डन"हरूको संगठन भएको र देशैभरका "डन"हरू फोर्समा आवद्ध भएको सगौरब घोषणा गरे । उनको यो घोषणाको के अर्थ लगाउने ? यतिबेला आम जनता अलमलमा छन् ।

त्यसै गरी आफ्ना माग पूरा गराउने नाममा यातायात व्यवसायीहरूले अनिश्चितकालीन सवारी हड्तालको घोषणा गरे । गत बिहिबार देशैभरका सार्वजनिक सवारी साधन, ढुवानीका साधन चलेनन् । यसले जनतामा ठूलो अन्योल सिर्जना ग¥यो । रातभरको वार्तापछि शुक्रबार विहान सहमति भयो । सवारीसाधन चले । यातायात व्यवसायीहरूको माग कति जायज छ कति नाजायज छ त्यो अनुसन्धानको विषय हो । तर माग पूरा गराउने नाममा बन्दहड्तालमै उत्रनुपर्ने संस्कृतिको विकास किन भयो ? यो नै अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो । सरकारलाई दवाव दिने अनेक उपाय छन् तर ती उपायहरूको अवलम्बन नगरी एकैपटक बन्दमा उत्रदा सर्वसाधारण जनतालाई पर्ने मारको कसैले पनि ख्याल गरेको देखिएन । उता सरकार पनि जो कोही पनि बन्दहड्तालमै नउत्रिकन जिम्मेवार भएर राखिएका मागको सम्बोधन गर्न तयार हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले पनि अराजकता फैलाउन मद्दत गरिरहेको छ ।

यतिबेला कानुनीराजको मान्यता पूर्णरुमा हराइसकेको छ । समाजमा आपराधिक मनोवृत्ति बढिरहेको छ । हत्या, हिंसा, सामान्य कुरा हुन थालेका छन् । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति पटक्कै छैन । राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता स्वार्थको एकोहोरो खेलले गर्दा मुलुकका समग्र संरचना ध्वस्त प्रायःको स्थितिमा पुगेका छन् । अपराधीको मनोबल गिर्नुको साटो झन्झन् उच्च हुँदै गएको छ । जिम्मेवार राजनीतिक दलका भातृ संगठनका नेताहरू नै आफूलाई डनहरूको संगठनका रुपमा परिचित गराउन अग्रसर छन् । अब सर्वसाधारणको सुरक्षा कसले गर्ने ? संगठित संगठनहरूले एकले अर्कोलाई सिध्याउने प्रवृत्तिको विकास भैरहेको छ । माओवादीको वाईसीएललाई "काउण्टर" दिन गठन गरिएको एमालेको युथ फोर्समा आवद्ध केही व्यक्तिका पछिल्ला गतिविधि कानुनी रुपमा दण्डनीय भए पनि उनीहरूलाई माउ पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नै संरक्षण दिइरहेको खुलासा भैरहको छ । मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी लिएका नेताहरू गुण्डाराजलाई प्रोत्साहित गरिरहन्छन् भने मुलुकले शान्ति र संविधान पाउने त कुरै छाडौं सर्वसाधारण जनताको निर्भयपूर्वक बाँच्ने अधिकार समेत खोसिएको छ ।

आफ्नो हितका लागि अरुको हितको दमन गर्ने प्रवत्ति बढ्दो छ । यसको ताजा उदाहरण यातायात व्यवसायीहरूको हड्ताल हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८।०६९ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरी सहकारीलाई बढावा दिएको भन्दै गरिब र मजदूरलाई मालिक बनाउने सरकारी योजनाको विरोध व्यवसायीहरूले गरे । सरकारले बादी समुदायका युवाले समूह गठन गरेर ट्याक्सी चलाउने व्यवसाय संचालन गर्न चाहे औचित्य हेरी ट्याक्सी आयातमा लाग्ने भन्सार छुट दिने र ट्याक्सी खरीद गर्न सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यसै गरी यातायात मजदूरहरूका लागि सहकारीमार्फत आए सवारी साधन खरीदमा सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले स्वरोजगारलाई बढावा दिने भए पनि यातायात व्यवसायीहरूले त्यसलाई पचाउन सकेनन् । आफ्नो फाइदाका लागि अरुलाई फाइदा हुन नदिने प्रवृतिको प्रदर्शन भएको छ । शुक्रबार विहान भएको सहमतिमा यातायात मजदूरलाई सुविधामा सवारी साधन खरीद गर्न दिने विषयमा सरकार र यातायात व्यवसायीका संगठनहरू मिलेर तय गर्ने बताइएको छ ।

निजीकरण र उदार अर्थनीतिको गलत परिभाषा र गलत नीतिका कारण जनतालाई राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा समेत कटौतीमा परेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा सरकारले हात झिक्दा सर्वसाधारण जनताले भोग्नुपरेको सास्तीको वर्णन गरेरै सकिन्न । देशैभर सेवा पु¥याइरहेको साझा यातायातको दुर्दशाका कारण निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको मनोमानी बढेको हो । शैक्षिक संस्थामा राजनीतिकरण गरेर व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूरा गराउने धुनमा लाग्दा राज्यले आधा खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लगानी गरेको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूको मनोमानी चलिरहेको छ । त्यस्तै उच्च शिक्षाको थलो विश्वविद्यालयहरू कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्न थालेको छ । एउटाले गरेको अर्कोलाई नहुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सरकारले बल्ल बल्ल सातवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको नियुक्ति ग¥यो तर भाग पाइएन भनेर सरकारको विपक्षमा रहेका प्राध्यापकहरूले तालाबन्दी गरिरहेका छन् । योभन्दा लाजमर्दो कुरा अर्को केही छैन । आफूलाई पेशाव्यवसायी बताउने तर त्यही पेशा र व्यवसायको मर्यादा उल्लंघन गर्दै आआफ्नो पक्षको हितका लागि मात्र अग्रसर हुने र त्यसैका लागि राजनीतिक दलको आड लिने प्रवृत्तिले मुलुकमा बौद्धिक अराजकताको सीमाहीन यात्रा सुरु गरेको छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेताहरूलाई कस्ने नियम (08.22.2011)
हिन्दू राष्ट्रको माग (08.22.2011)
प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामा, सहमतिको नाराभित्र सत्तास्वार्थको दुर्गन्ध : सरकार गठनको बाटोमा (08.15.2011)
राष्ट्रको परिचय नै मेटाउने कर्तुत (08.15.2011)
लुम्बिनीमा विशाल लगानी (08.15.2011)
प्राज्ञिक क्षेत्रको दास मानसिकता : विश्वविद्यालयको भविष्य डामाडोल (08.15.2011)
अस्तित्व देखाउन मौका (08.15.2011)
शान्ति र संविधानको बाटोमा नयाँखाले विमति (08.09.2011)
भदौ चौधलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ रणनीतिको खोजी (08.09.2011)
अर्को वितण्डा मच्चिने भय (08.09.2011)
फ्रिक्वेन्सीमा तानिने सुडानमा छाडिने ? (08.09.2011)
रेमिट्यान्सले गरिबी घट्यो (08.09.2011)
विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्ति (08.09.2011)
दलहरूभित्र बढ्दो गुटबन्दी : घोषित कार्यतालिका ओझेलमा (06.20.2011)
तीन साताको उपलब्धि शून्य (06.20.2011)
युगसम्वाद २४ वर्षमा (06.20.2011)
भ्रष्ट नेतालाई चोख्याउने षड्यन्त्र (06.20.2011)
मूल्य बढे पनि अभाव (06.20.2011)
कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार ? (06.07.2011)
चार वर्षपछि पनि भैललाई छाडेनन् (06.07.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]