काठमाडौं । सरकारको नालायकी, राजनीतिक दलहरूमा बढ्दै गएको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिका कारण जेसुकैले जे गर्दा पनि राजनीतिक आडमा छुट पाइरहेका अनेक उदाहरण छन् । अपराधकर्मले राजनीतिक संरक्षण पाउँदा मुलुकको विधिविधानको कसैले पनि ख्याल नगर्ने स्थितिको जन्म भएको छ । दलीय आवरणमा गुण्डागर्दी मौलाउँदो अवस्थामा छ भने पेशा–व्यवसायीहरूले आफ्नो हितका लागि सिंगो मुलुकलाई अस्तव्यस्त पार्ने काम गर्न संकोच नै मान्ने गरेका छैनन् । शान्ति सुरक्षाको कमजोर स्थिति र अस्थिर राजनीतिका कारण जसले जे गरे पनि हुने मनस्थितिको विकास भैरहेको छ । नेपाली समाजको सामाजिक मनोविज्ञान यतिबेला हिंस्रह बन्दै गैरहेको छ । समाज रुपान्तरणको यो चरणमा आइपुग्दा जिम्मेवारहरू सहनशील भएर आफूलाई विधेयक रुपमा प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा त्यसको ठीक विपरीत अराजक रुपमा प्रस्तुत भैरहेका छन् । केही समय यता शक्ति प्रदर्शनको होड नै चलेको छ । अघिल्लो साता युथ फोर्सले नेपाली संचार माध्यमलाई लल्कार्ने काम ग¥यो । फोर्सका अध्यक्ष महेश बस्नेतले पत्रकार खिलानाथ ढकाललाई कुटपिट गर्ने योजनाकार भनेर प्रचारित पर्शुराम बस्नेतको विरुद्धमा लेख्ने र उनको बिरुद्धमा अभिव्यक्ति दिने जो कसैलाई नछाडिने चेतावनी दिन पुगे । उनले युथ फोर्स "डन"हरूको संगठन भएको र देशैभरका "डन"हरू फोर्समा आवद्ध भएको सगौरब घोषणा गरे । उनको यो घोषणाको के अर्थ लगाउने ? यतिबेला आम जनता अलमलमा छन् ।

त्यसै गरी आफ्ना माग पूरा गराउने नाममा यातायात व्यवसायीहरूले अनिश्चितकालीन सवारी हड्तालको घोषणा गरे । गत बिहिबार देशैभरका सार्वजनिक सवारी साधन, ढुवानीका साधन चलेनन् । यसले जनतामा ठूलो अन्योल सिर्जना ग¥यो । रातभरको वार्तापछि शुक्रबार विहान सहमति भयो । सवारीसाधन चले । यातायात व्यवसायीहरूको माग कति जायज छ कति नाजायज छ त्यो अनुसन्धानको विषय हो । तर माग पूरा गराउने नाममा बन्द–हड्तालमै उत्रनुपर्ने संस्कृतिको विकास किन भयो ? यो नै अहिलेको गम्भीर प्रश्न हो । सरकारलाई दवाव दिने अनेक उपाय छन् तर ती उपायहरूको अवलम्बन नगरी एकैपटक बन्दमा उत्रदा सर्वसाधारण जनतालाई पर्ने मारको कसैले पनि ख्याल गरेको देखिएन । उता सरकार पनि जो कोही पनि बन्द–हड्तालमै नउत्रिकन जिम्मेवार भएर राखिएका मागको सम्बोधन गर्न तयार हुँदैन । यस्तो प्रवृत्तिले पनि अराजकता फैलाउन मद्दत गरिरहेको छ ।

यतिबेला कानुनीराजको मान्यता पूर्णरुमा हराइसकेको छ । समाजमा आपराधिक मनोवृत्ति बढिरहेको छ । हत्या, हिंसा, सामान्य कुरा हुन थालेका छन् । शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति पटक्कै छैन । राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता स्वार्थको एकोहोरो खेलले गर्दा मुलुकका समग्र संरचना ध्वस्त प्रायःको स्थितिमा पुगेका छन् । अपराधीको मनोबल गिर्नुको साटो झन्झन् उच्च हुँदै गएको छ । जिम्मेवार राजनीतिक दलका भातृ संगठनका नेताहरू नै आफूलाई डनहरूको संगठनका रुपमा परिचित गराउन अग्रसर छन् । अब सर्वसाधारणको सुरक्षा कसले गर्ने ? संगठित संगठनहरूले एकले अर्कोलाई सिध्याउने प्रवृत्तिको विकास भैरहेको छ । माओवादीको वाईसीएललाई "काउण्टर" दिन गठन गरिएको एमालेको युथ फोर्समा आवद्ध केही व्यक्तिका पछिल्ला गतिविधि कानुनी रुपमा दण्डनीय भए पनि उनीहरूलाई माउ पार्टीका शीर्ष नेताहरूले नै संरक्षण दिइरहेको खुलासा भैरहको छ । मुलुक हाँक्ने जिम्मेवारी लिएका नेताहरू गुण्डाराजलाई प्रोत्साहित गरिरहन्छन् भने मुलुकले शान्ति र संविधान पाउने त कुरै छाडौं सर्वसाधारण जनताको निर्भयपूर्वक बाँच्ने अधिकार समेत खोसिएको छ ।

आफ्नो हितका लागि अरुको हितको दमन गर्ने प्रवत्ति बढ्दो छ । यसको ताजा उदाहरण यातायात व्यवसायीहरूको हड्ताल हो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०६८।०६९ को बजेटमा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरी सहकारीलाई बढावा दिएको भन्दै गरिब र मजदूरलाई मालिक बनाउने सरकारी योजनाको विरोध व्यवसायीहरूले गरे । सरकारले बादी समुदायका युवाले समूह गठन गरेर ट्याक्सी चलाउने व्यवसाय संचालन गर्न चाहे औचित्य हेरी ट्याक्सी आयातमा लाग्ने भन्सार छुट दिने र ट्याक्सी खरीद गर्न सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । त्यसै गरी यातायात मजदूरहरूका लागि सहकारीमार्फत आए सवारी साधन खरीदमा सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले स्वरोजगारलाई बढावा दिने भए पनि यातायात व्यवसायीहरूले त्यसलाई पचाउन सकेनन् । आफ्नो फाइदाका लागि अरुलाई फाइदा हुन नदिने प्रवृतिको प्रदर्शन भएको छ । शुक्रबार विहान भएको सहमतिमा यातायात मजदूरलाई सुविधामा सवारी साधन खरीद गर्न दिने विषयमा सरकार र यातायात व्यवसायीका संगठनहरू मिलेर तय गर्ने बताइएको छ ।

निजीकरण र उदार अर्थनीतिको गलत परिभाषा र गलत नीतिका कारण जनतालाई राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधा समेत कटौतीमा परेका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी जस्ता आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा सरकारले हात झिक्दा सर्वसाधारण जनताले भोग्नुपरेको सास्तीको वर्णन गरेरै सकिन्न । देशैभर सेवा पु¥याइरहेको साझा यातायातको दुर्दशाका कारण निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको मनोमानी बढेको हो । शैक्षिक संस्थामा राजनीतिकरण गरेर व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ पूरा गराउने धुनमा लाग्दा राज्यले आधा खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ लगानी गरेको शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूको मनोमानी चलिरहेको छ । त्यस्तै उच्च शिक्षाको थलो विश्वविद्यालयहरू कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्र बन्न थालेको छ । एउटाले गरेको अर्कोलाई नहुने प्रवृत्ति बढ्दो छ । सरकारले बल्ल बल्ल सातवटा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको नियुक्ति ग¥यो तर भाग पाइएन भनेर सरकारको विपक्षमा रहेका प्राध्यापकहरूले तालाबन्दी गरिरहेका छन् । योभन्दा लाजमर्दो कुरा अर्को केही छैन । आफूलाई पेशा–व्यवसायी बताउने तर त्यही पेशा र व्यवसायको मर्यादा उल्लंघन गर्दै आ–आफ्नो पक्षको हितका लागि मात्र अग्रसर हुने र त्यसैका लागि राजनीतिक दलको आड लिने प्रवृत्तिले मुलुकमा बौद्धिक अराजकताको सीमाहीन यात्रा सुरु गरेको छ ।