युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Monday, 09.23.2019, 06:37pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
मुलुक पुनः बहुमतीय प्रणालीमा जाने निश्चित
Monday, 08.22.2011, 03:39pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । अस्ति आइतबारसम्म सहमतिको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिबाट भएको आव्हान पूरा हुन सकेन । प्रमुख दलहरूले राष्ट्रपतिबाट सहमतिको सरकार गठन गर्न बुधबार बेलुका पाँच बजेसम्मको समय पाएका छन् तर हिजोका दिनमा जस्तो विमती थियो अहिले पनि त्यस्तै छ । यसबीचमा कुनै चमत्कार हुन्छ भन्ने विश्वास कायम हुन सकेको छैन । संविधानसभामा रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले सहमतीय संस्कार अपनाउन खोजेको व्यवहारमा कतै देखिंदैन । अहिलेसम्मको परिस्थितिलाई नियाल्दा भोलिसम्म सहमतिको सरकार गठन हुने सम्भावना पटक्कै छैन । दलहरूबीच कायम रहेको बिमतिको गाँठो फुक्ने स्थिति देखिंदैन र मुलुक फेरि उस्तै विफल बहुमतीय प्रणालीमा जाने सम्भावना प्रबल छ ।

सहमतिको राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुको विकल्प छैन भन्ने नेताहरू सहमतिकै बाटो साँघुरो बनाउन निरन्तर उद्यत छन् । वार्ताको टेबुलमा रहँदा सहमतीय सरकार निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौं भन्ने तर वार्तास्थलबाट बाहिरिएपछि आआफ्नै आग्रह प्रवाहमा जोड दिने प्रवृत्तिको निरन्तरताले मुलुकको मूल एजेण्डा ओझेलमा परेको परेकै छ । शान्ति र संविधान पहिलो प्राथमिकताको विषय हुनुपर्नेमा जहिले पनि प्रमुख दलहरू सत्ताकै खेलमा अल्झेका छन् । समयको माग र राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारीलाई नेताहरूले आत्मसात गरेको देखिंदैन । शान्ति र संविधानका कुरा त सत्ता स्वार्थ पट्याउने थेगो मात्र बन्न पुगेको छ ।

एकीकृत नेकपा (माओवादी)को समर्थनमा गत माघ २० मा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका झलनाथ खनालले साउन २९ मा राजीनामा दिनुभएपछि परिस्थिति अन्यन्तै सहज हुन्छ भनेर नेताहरूले जेजस्तो दावी गरिरहेका थिए त्यो सब जनता झुक्याउने कुरा मात्र भएको पुष्टि भैसकेको छ । कथंकदाचित सहमतिको सरकार गठन भयो भने पनि शान्ति र संविधानको पक्षमा काम गर्नसक्ने वातावरण सिर्जना हुनसक्नेमा शंकै छ । बिमतिको भारी बोकेर जनतालाई झुक्याउँदै आएका नेताहरूले सहमतिको सरकार बनाउन र शान्ति र संविधानको निर्माणको बाटो फराकिलो पार्न रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने सम्भावना नितान्त क्षीण देखिन्छ । शान्ति र संविधानको बाटो नेताहरूले नै अबरुद्ध पारेका हुन् ।

सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडानमा रहेका एकीकृत नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको आआफ्नै आग्रह प्रवाहमा अग्रसर छन् । नेताहरू आआफ्नै डम्फू बजाइरहेका छन् । माओवादीले राखेका जायज कुरा र कांग्रेसले उठाएका जायज मुद्दालाई सहमतिको साझा मुद्दा बनाउन दुवै दलका नेता अग्रसर छैनन् । दुवै पार्टीले अगाडि सारेका शर्तहरू राष्ट्रिय आवश्यकताका विषय हुन् तापनि त्यसबाट पनि सत्ता स्वार्थकै दुर्गन्ध मात्र फैलिरहेको सर्वत्र अनुभूत छ । इमान्दार प्रयास कहींबाट पनि हुन सकेको आभाष छैन । शान्ति प्रक्रियाको टुंगो नलागी माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न नहुने धारणा कांग्रेस र एमालेको रहेको छ । अर्कोतिर माओवादी संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकोले मात्र नभै शान्ति प्रक्रियाको प्रमुख पक्ष भएका कारण पनि उसको नेतृत्वको सरकार गठन भए शान्ति र संविधानको मार्गमा तेर्सिएका तगारा हटाउन मद्दत पुग्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ । तर परस्परमा विश्वास र सद्भावनाको कमी रहेकाले छलछाम र तिगडमवाजीको अपसंस्कृतिको प्रवाह विद्यमान नै छ ।

माओवादी स्थायी समितिको पछिल्लो बैठकले पनि शान्ति र संविधानका क्रममा लचिलो हुँदै सरकार निर्माणमा आफनो अडानलाई दह्रो बनाउन खोजेको छ । शान्ति प्रक्रियाको मुख्य हिस्सेदार रहेकोले त्यसलाई बिट मार्न आफनो नेतृत्व नै आवश्यक भएको माओवादीको ठम्याइ छ । अर्कोतिर विगतका तीन तीनवटा सरकारबाट शान्ति र संविधानका पक्षमा वाञ्छित काम हुन नसकेको भन्दै कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया पुरा नभइञ्जेल सरकारको नेतृत्व आफूले नै गर्न पाउनुपर्ने केन्द्रीय समितिबाटै निर्णय गरेको छ । मधेशी दलहरू भने आधा कांग्रेस र आधा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्छन् ।

सहमति कायम गराउन काँग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेशी मोर्चा र साना दलहरूबीच लगातार वार्ता भैरहेका छन् तापनि निकास भने निस्कन सकेको छैन । सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने दावी गर्ने दुई दलका शीर्ष नेताहरूबीच पनि वार्ता चलिनैरहेको छ । तर सहमतिको बिन्दु पहिल्याउन सफल देखिएका छैनन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भोलि बुधबारसम्म सहमतिको सरकार गठन हुने सम्भावना क्षीण हुँदैगएको स्वीकारिसक्नु भएको छ । राष्ट्रपतिबाट तीन दिनको समय थपिएको भए पनि आजसम्मको गतिविधिलाई अवलोकन गर्दा सहमति कायम हुने सम्भावना क्षीण नै छ ।

भदौ १४ आउन अब ८ दिन मात्र बाँकी छ । अहिले चारैतिर सरकारकै मात्र चर्चा परिचर्चा छ । शान्ति र संविधानको विषय पूर्णतः ओझेलमा परेको छ । आआफ्ना पक्षको वकालत गर्ने प्रयासहरू युद्धस्तरमा भैरहेका छन् । कांग्रेससंग नजिक हुनेहरू कांग्रेस नेतृत्वको सरकार र माओवादीसंग नजिक हुनेहरू माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्नुपर्ने धारणा प्रवाहमा व्यस्त छन् । दुई उम्मेदवार मैदानमा खडा छन्, सहमतिको रटान यथावत नै छ । कुनै पनि पार्टीले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार खडा नगरेर सहमतिको प्रयास गरेका भए विश्वासको वातावरण बन्न सक्थ्यो होला तर दलहरूले सहमतिसंगै बहुमतको प्रसंग पनि निकालिरहेकाले आशंका र अविश्वासको तुवाँलो राजनीतिक क्षितिजमा मडारिइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा मुलुकले सहमतिको सरकार पाउने र शान्ति र संविधानको अबरुद्ध मार्ग खुल्ने सम्भावना नितान्त क्षीण प्रतीत छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य होला, शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुग्ला र संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ला भन्ने आशा नै पलाउन सकेको छैन । राजनीतिक स्थिरता र आर्थिकसामाजिक रुपान्तरणको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेका जनतालाई चरम सत्ता स्वार्थमा लुटपुटिएका नेताहरूले मुलुकलाई बन्धक राखेरै भए पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन खोजिरहेकाले देशलाई विधिसम्मत बाटोमा हिंडाउनसक्ने कुनै सम्भावना नरहेको अहिलेको गतिविधिले देखाइरहेको छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
चीनको उदार सहयोग ः नेपाल उच्च प्राथमिकतामा (08.22.2011)
राजनीतिको आडमा अराजकताको खेती (08.22.2011)
नेताहरूलाई कस्ने नियम (08.22.2011)
हिन्दू राष्ट्रको माग (08.22.2011)
प्रधानमन्त्री खनालको राजीनामा, सहमतिको नाराभित्र सत्तास्वार्थको दुर्गन्ध : सरकार गठनको बाटोमा (08.15.2011)
राष्ट्रको परिचय नै मेटाउने कर्तुत (08.15.2011)
लुम्बिनीमा विशाल लगानी (08.15.2011)
प्राज्ञिक क्षेत्रको दास मानसिकता : विश्वविद्यालयको भविष्य डामाडोल (08.15.2011)
अस्तित्व देखाउन मौका (08.15.2011)
भदौ चौधलाई सम्बोधन गर्ने नयाँ रणनीतिको खोजी (08.09.2011)
शान्ति र संविधानको बाटोमा नयाँखाले विमति (08.09.2011)
अर्को वितण्डा मच्चिने भय (08.09.2011)
फ्रिक्वेन्सीमा तानिने सुडानमा छाडिने ? (08.09.2011)
रेमिट्यान्सले गरिबी घट्यो (08.09.2011)
विश्वविद्यालयहरूमा नियुक्ति (08.09.2011)
दलहरूभित्र बढ्दो गुटबन्दी : घोषित कार्यतालिका ओझेलमा (06.20.2011)
तीन साताको उपलब्धि शून्य (06.20.2011)
युगसम्वाद २४ वर्षमा (06.20.2011)
भ्रष्ट नेतालाई चोख्याउने षड्यन्त्र (06.20.2011)
मूल्य बढे पनि अभाव (06.20.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]