काठमाडौं । मुलुकको राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई समेत ख्याल नगरी विदेशी भन्नेबित्तिकै सुरुवालको इजार फुस्केको समेत पत्तो नपाइ दगुर्नेहरूका दिन अब समाप्त हुने भएको छ । आफ्नो मर्यादा नाघेर विदेशीको पाउ मोलेर स्वदेशको राजनीतिमा भाउ खोज्ने मात्र होइन व्यक्तिगत लाभ समेत लिइरहेका राजनीतिक व्यक्ति तथा उच्च ओहोदाधारी कर्मचारीहरूका लागि अबका दिन ठूलो कष्टपूर्ण हुने भएको छ । बाह्य हस्तक्षेपलाई सहज तुल्याउने त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सरकारले ल्याएको कूटनीतिक आचारसंहिताले मुलुकको प्रतिष्ठा कायम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास कूटनीतिक क्षेत्रका विज्ञहरूले व्यक्त गरेका छन् । आचारसंहिता कार्यान्वयनमा सबै पक्ष जिम्मेवार भए मुलुकमा बाह्य चलखेल समेत कम हुने आशा जागेको छ ।

कुनै पनि नेताको निवासदेखि प्रधानमन्त्री-मन्त्रीको शयनकक्षसम्म केही देशका राजदूतहरूको सहज पहुँचले गर्दा मुलुकको राष्ट्रिय प्रतिष्ठा गुम्दै गैरहेको चिन्ता बारम्बार व्यक्त भैरहँदा सरकारले गत भदौको पहिलो साता जारी गरेको कूटनीतिक आचारसंहिताले केही हदसम्म आशा जगाएको छ । सरकारले हालै मात्र पूर्व स्वीकृतिविना र आफूभन्दा तल्लोस्तरका विदेशीलाई भेट्न नपाइने गरी "कूटनीतिक आचारसंहिता-२०६८ जारी गरेको हो । आचारसंहिता अनुसार अब मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च तहका पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मन्त्री, राजदूत वा उच्च अधिकारीसंग भेट गर्दा पूर्व जानकारी गराउनुका साथै परराष्ट्र र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने छ । विशेष गरी राजनीतिक नेतृत्व तहबाट कूटनीतिक समुदायसंग हुने औपचारिक एवं अनौपचारिक भेटवार्तालाई अभिलेखीकरण गर्न तथा बाह्य मुलुकका प्रतिनिधिसंग भएका सम्पर्क र संवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुरूप व्यवस्थित गर्न सार्वजनिक गरेको आचारसंहिता समयसापेक्ष भएकोमा कुनै विवाद छैन । नियम मात्र बन्ने र त्यसको कार्यान्वयन नहुने गरेको विगतदेखिकै प्रवृत्ति दोहोरिने हा ेभने यो आचारसंहिताको कुनै अर्थ रहने छैन ।

जानकार सूत्रहरू भन्दछन्- कूटनीतिक आचारसंहिता यो नै पहिलो भने होइन । यसअघि थुप्रैपटक यस्ता आचारसंहिता जारी भएका थिए । २०२४ सालयता करिब सातवटा यस्ता आचारसंहिता जारी भए पनि अनुगमन एवं प्रतिबद्धताको अभावमा कुनै पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् । यस्ता नियमहरू २०४६ सालको परिवर्तनपछि घोर उल्लंघन भयो । प्रधानमन्त्री-मन्त्री निवासमा समेत कूटनीतिक व्यक्तिको विना पूर्व जानकारी, विना रोकटोक प्रवेश र चलखेल हुने कुरा सामान्य जस्तै भयो । शीर्ष नेताहरू समेत लुकीलुकी दूतावास धाउने गरेका खबरहरू सार्वजनिक भएकै हुन् । यसको एउटै कारण भनेको राजनीतिक दलका नेताहरूको व्यक्तिवादी सोच र बाह्य शक्तिलाई रिझाएर सत्तामा पुग्ने राष्ट्रिय स्वाभिमान विरुद्धको सोच नै बलवती हुनु हो । आफूभन्दा माथि कोही पनि छैन र आफूले गरेका हरेक काम जायज हुन्छन् भन्ने गलत मान्यता स्थापित गर्ने धृष्ताकै कारण दलीय नेताहरूले आचारसंहिता र नियम-कानुनको उल्लंघन गर्दैआएका हुन् ।

भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायतजस्ता प्रभावशाली मुलुकका राजदूतले भियना महासन्धि विपरीत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई जानकारी नै नदिई खुसुक्क प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने मात्र होइन कुनै जानकारी नै नदिई पर्यटक जस्तै गरी मुलुकका जिल्ला जिल्ला पुग्ने गरेका अनेक समाचार सार्वजनिक हुने गरेका छन् । भारतले त दूतावासबाट सिधै सहयोग वितरण गर्ने सम्झौता गराएर राजनीतिक कार्यकर्ताकै शैलीमा भारतीय राजदूत गाउँगाउँ जाने सुविधको व्यवस्था नै गरेको छ ।

विदेशी राजदूतसंग मात्र होइन दूतावासका कर्मचारीहरूसंग पनि नेताहरू नतमस्तक हुने गरेका घटना उजागर हुने गरेका छन् । छोराछोरीका लागि छात्रवृत्ति माग्ने, स्वास्थ्योपचार, तीर्थाटन लगायत व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न कूटनीतिक मर्यादा नाघेर राजदूत र तिनका प्रतिनिधिलाई भेट्ने प्रवृत्ति जारी नै छ । यस्तो प्रवृत्ति र कुसंस्कार अन्त्य नभएसम्म राष्ट्रिय प्रतिष्ठा जोगाउन मुस्किल पर्छ । त्यसकारण हालै जारी भएको आचारसंहिता कार्यान्वयन र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ ।

अहिले सरकारले पूर्णता लिंदैछ । अब आउने परराष्ट्र मन्त्रीले यस्ता विषयमा कत्तिको जोड दिन्छन् भन्ने चासो सबैतिर जागेको छ । व्यक्ति एवं संस्थालाई अनुशासित र मर्यादित बनाउने तथा राष्ट्रको गौरव र गरिमालाई उच्च राख्ने प्रयासस्वरूप कूटनीतिक आचारसंहिता जारी गरिएको भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा अझै शंका छ । त्यसो त भदौको पहिलो साता तत्कालीन परराष्ट्र« मन्त्री उपेन्द्र यादवले कूटनीतिक आचारसंहिता जारी गर्दै यसको उल्लङ्घन गर्नेलाई कडा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो । आचारसंहिता अनुगमनका लागि परराष्ट्रमन्त्रीकै संयोजकत्वमा छ सदस्यीय समिति बनेको घोषणा पनि उहाँले गर्नुभएको थियो । यो परम्परालाई अबको सरकारले निरन्तरता दिन्छ कि दिंदैन भन्ने प्रश्न अहिले उठिरहेको छ ।

कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरी हुने गरेका भेटघाटले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नराम्रोसंग धमिल्याउने गरेको तीतो अनुभव सर्वत्र व्याप्त छ । हरेक पटकको सरकार गठन र विघटनमा विदेशीको हात रहेको र उनीहरूको समर्थन र सहयोगविना सरकार गठन हुनै नसक्ने स्थिति विकसित भैरहेको बेला सरकारले जारी गरेको कूटनीतिक आचारसंहिताको पालनामा राजनीतिक दलका नेताहरू कत्तिको अग्रसर हुन्छन् ? यो भने भविष्यकै गर्तमा छ ।

सरकारले आचारसंहिता लागू गर्ने तर कार्यान्वयन नहुने हो भने त्यसले मुलुकको प्रतिष्ठा कायम राख्दैन । परराष्ट्रविद् डा. भेषबहादुर थापा भन्नुहुन्छ- "राष्ट्रको प्रतिष्ठा प्रतिबिम्वित हुने कार्यमा खेलाँची गर्नु हुँदैन । कुन तहको व्यक्तिसँग कसले भेट्ने भन्ने सामान्य शिष्टाचार र पदीय मर्यादाको समेत ख्याल नगर्दा नेपालको छवि धमिलिएको छ । विश्वका सबै मुलुकमा आचारसंहिताको अक्षरशः पालना हुने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँ भन्नुहुन्छ- हाम्रो देशका नेताले पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्न नहुने हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा मुलुकको छविलाई उचाल्न, उजिल्याउन र उन्नत पार्न राजनीतिक नेतृत्वको प्रतिबद्धता अपरिहार्य छ ।

कूटनीतिक आचारसंहिता अनुसार मन्त्री, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी वा अन्य उच्च पदाधिकारीले विदेशी सरकारका मन्त्री, राजदूत वा उच्च अधिकारीसँग भेट गर्दा पूर्व जानकारी गराउनुका साथै परराष्ट्र र सम्बन्धित मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई आमन्त्रण गर्नुपर्ने छ । आचारसंहितामा राज्यबाट सुविधा लिएका संघसंस्था, व्यक्ति वा नियोगका प्रतिनिधि विदेश जानुपरे परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कारणसहितको औपचारिक जानकारी गराउनुपर्ने उल्लेख छ । गत बिहिबार मात्र मुख्य सचिव माधव घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रालय तथा विभिन्न निकायका सचिवहरूको बैठकले केही नीतिगत निर्णय गरेको छ, जसअनुसार सरकारी अधिकारी गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको खर्चमा विदेश जान नपाउने, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सचिवहरूलाई दोहोरो-तेहोरो सुविधा बन्द गर्ने लगायत छन् ।

स्थायी सरकारको यो निर्णयले सरकारको उच्च पदमा रहेर विदेशीहरूसंग गठजोड गरी व्यक्तिगत लाभ लिने र राष्ट्रलाई हानी पु¥याउने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनआशा पलाएको छ । अब यसको सबल कार्यान्वयनको प्रतिक्षा मात्र छ । अनर्थको राजनीतिकरण र महत्वाकांक्षाको रोगले थिलथिलो भएको कर्मचारी प्रशासनलाई सुदृढ बनाउन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले प्रकट गर्नुभएको प्रतिबद्धता कति परिणामदायी बन्ने हो ? त्यो हेर्न धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन । जनता सुन्दा-सुन्दा वाक्क भएका छन्, अब काम नै भएको देख्न आतुर छन ।