काठमाडौं । सरकारले गत शुक्रबार तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गरी राहत कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपछि त्यसप्रति आ-आफ्नै ढङ्गबाट दलीय स्वार्थ अनुरुपको प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादीकै एक पक्षले राहत कार्यक्रमप्रति त्यति सन्तुष्टि जनाउन सकेको छैन भने कांग्रेस र एमालेले आफ्नै किसिमको विरोध गरेका छन् । राहत कार्यक्रममा कांग्रेस-एमालेले उठाउँदै आएको कब्जा घर जग्गा र सम्पत्ति फिर्तालाई प्राथमिकता दिइएको छ । त्यसै गरी जनताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउन र चाड पर्वका बेला हुने कालो बजारी नियन्त्रण गर्ने गरी संयन्त्र विकास तत्काल गरिने घोषणा गरिएको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सरकारले सार्वजनिक गरेको राहत कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन र भ्रष्टाचार निवारण गर्ने नीतिका विषयमा छलफल भएको थियो ।

शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याएर संविधान निर्माण गर्नुअघि नै कब्जा गरिएका घरजग्गा तथा सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा रहेका कांग्रेस-एमालेको मागलाई सम्बोधन गर्दै राहत घोषणामा भनिएको छ- "सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कब्जा गरिएकामध्ये फिर्ता हुन बाँकी रहेका सार्वजनिक तथा निजी घरजग्गा सम्बन्धित पक्षलाई तत्काल हस्तान्तरण गराउन स्थानीय प्रशासनलाई निर्देशन दिने । घरजग्गा फिर्ता सम्बन्धमा कुनै समस्या देखिएमा सोको अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्पसहितको समाधान दिनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा तीन महिनाभित्र कार्य सम्पन्न गरिनेछ ।"

संविधानसभाको म्यादभित्रै सबै काम सम्पन्न गर्ने गरी सरकारले ल्याएको राहत कार्यक्रम अल्पकालीन हो । यो न वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम हो न त बजेट नै । अघिल्लो सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने घोषणा अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले गरिसक्नु भएको अवस्थामा विपक्षमा रहेका दलहरूले भने सरकारको राहत कार्यक्रमलाई संसद्लाई छलेर ल्याएको, लोकप्रिय हुने मेसो मात्र हो जस्ता प्रतिक्रिया दिएर जनताको आशमा निराशा उत्पन्न गर्ने काम गरिरहेका छन् ।

वार्षिक बजेट र नीति तथा कार्यक्रम यस अघि नै प्रस्तुत भैसकेको अवस्थामा नयाँ सरकार गठन भएपछि सरकारले आफ्नो सोच अनुरुप जनतामा प्रत्यक्ष र तत्काल प्रभाव पार्ने गरी राहत तथा सुधारका कार्यक्रम ल्याउनु कुनै ठूलो कुरा होइन । वर्तमान सरकारले शान्ति सुरक्षा, सुशासन, पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार निवारणका लागि स्पष्ट काम गर्ने वाचा गरेको छ । यसको सुरुवात मन्त्रिपरिषद्बाटै गर्ने निर्णय सरकारको छ । राहत कार्यक्रमको बुँदा २.३ मा भनिएको छ- "मन्त्रिपरिषद्का सदस्यसहित सबै निकायहरूमा आचारसंहिता निर्माण गरी तुरुन्त लागू गरिनेछ । सरकारी स्रोत र साधन दुरुपयोग गर्ने तथा काममा ढिलासुस्ती गर्नेउपर निगरानी राखी कडा कारबाही गरिने ।" उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी लामो समयदेखि रिक्त रहेका विभिन्न संवैधानिक र कूटनीतिक तथा जनआवश्यकताका अन्य महत्वपूर्ण पदहरू तत्काल पूूर्ति गर्न १५ दिनभित्र संवैधानिक परिषद्को बैठक राखिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।

कर तथा राजश्व असुलीदेखि शान्ति सुरक्षा काम गर्न गुण्डागर्दी निर्मूल गर्ने, राजमार्गको सुरक्षा जस्ता विषयहरूमा सरकारले स्पष्ट दृष्टिकोणसहित कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । जनतामा बढ्दै गएको असुरक्षाको भय हटाउन सबै राजनीतिक दलहरूले सरकारको घोषणालाई सहयोग गर्नुको विकल्प नभए पनि कसरी विरोध गर्न पाइन्छ भनेर त्यसैको मात्र प्रतिक्षा गरिरहनुलाई असल राजनीतिक संस्कार मानिएको छैन । विपक्षी दलहरूले सरकारले घोषणा गरेको राहत कार्यक्रमलाई अनेक किसिमबाट गलत रुपमा प्रतिक्रिया दिनुको साटो यसलाई कार्यान्वयनको दिशातिर लैजान सरकारलाई दवाव दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउन थालिएको छ ।

राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकतालाई औंल्याउँदै आफ्नै मात्र स्वार्थ पूरा गर्ने ध्याउन्नमा रहेका दलहरूले जसले जतिसुकै राम्रो र प्रभावकारी कार्यक्रम अघि सारे पनि त्यसलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्तिकै मात्र विकास भैरहेका कारण शान्ति र संविधानको बाटोमा कसरी सहमति कायम हुने भन्ने चिन्ता जागृत हुन थालेको छ ।