काठमाडौं । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मन्त्रिमण्डलले आकार नलिंदै सुरु गर्नुभएको सेना समायोजनको प्रक्रिया अन्य दलहरूका लागि खुसीको विषय बन्यो । उनीहरूले शान्ति र संविधानका बारेमा अनर्गल प्रचार गर्न पाएनन् । उता प्रधानमन्त्रीकै दल एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र यसले नयाँ विवादको जन्म गरायो । पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण, महासचिव रामबहादुर थापा, सचिव सीपी गजुरेल लगायतका नेताहरूले कण्टेनरको साँचो सेना समायोजन विशेष समितिलाई बुझाउनु जनमुक्ति सेनालाई निशस्त्र पारी आत्मसमर्पण गराउने षड्यन्त्रको रुपमा व्याख्या गर्दै समानान्तर पार्टी प्रशिक्षणका कार्यक्रम समेत चलाइरहेका छन् । यसले शान्ति र संविधानको बाटोमा राजनीतिक दलहरू जतिसुकै नजिक पुगे पनि कहीं न कहींबाट विरोध र असहयोग हुने गरेको विगतदेखिको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता मात्र दिएको आम बुझाइ छ ।

माओवादीले सेना समायोजनका विषयमा पार्टीभित्र उब्जिएको विवाद साम्य पार्न असोज १ गतेका लागि डाकिएको केन्द्रीय समितिको बैठक असोज १३ गतेका लागि सारेको छ । भदौसम्म सेना समायोजनका लागि पुनः वर्गीकरण, मापदण्ड लगायतका काम सकिसक्ने योजना अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले अघि सार्नुभएको छ । त्यसो त अन्मिनको विदाइपछि सेना समायोजन विशेष समितिले नै लडाकु र हतियारको निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने र समिति अन्तर्गत लडाकुलाई राख्ने निर्णय माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री रहेकै बेला विशेष कार्यक्रम गरेर सम्पन्न भैसकेको थियो ।

शान्ति र संविधानका लागि ‘एकलव्य’ भएर अघि बढ्ने घोषणा गर्नुभएका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले "अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित मापदण्ड अनुसार नै सेना समायोजन गरिने र त्यसमा निश्चित उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिलाई हेरिने" स्पष्ट पार्नुभएको छ । माओवादीले सार्वजनिक गरेको सेना समायोजनको खाका अनुसार के कतिलाई समायोजन गर्ने भन्ने विषयमा अझै कुरा मिलिसकेको छैन । नेपाली कांग्रेसले एक लडाकु एक हतियारका आधारमा समायोजन गर्नुपर्ने नयाँ माग अघि सारेको सन्दर्भमा माओवादीका केन्द्रीय सदस्य रहेका उच्च तहका कमाण्डरहरूलाई राजनीतिमा ल्याउने र तल्लो तहका कमाण्डरहरूलाई सेना समायोजन विशेष समितिअन्तर्गतको प्राविधिक समितिले दुङ्गो लगाइने माओवादीको प्रस्ताव छ । यसका अतिरिक्त पुनःस्थापना, स्वेच्छिक अवकाश या गोल्डेन ह्याण्डसेकको उचित व्यवस्था गरिने र स्वेच्छिक अवकाश र पुनःस्थापनाको टुङ्गो लागेपछि समायोजनको संख्या निर्धारण हुने, सात हजारको संख्यामा लडाकु समायोजन गर्न सहमति बन्ने प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको विश्वास छ ।

अर्कोतिर संविधानको सर्वाधिक विवादित विषय ‘राज्य पुनःसंरचना’मा दलहरू सहमतिको नजिक पुगेका छन् । संविधानसभा, संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठकले संविधानमा व्यवस्था गरिएअनुसारको ‘राज्य पुनःसंरचना आयोग’ गठन गर्न समयले नपुग्ने हुँदा संविधानसभाबाटै ‘विशेषज्ञ टोली’ बनाउने विषय सहमतिको नजिक पुगेको छ । नेपाली कांग्रेस राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्नैपर्ने अडान त्यागेर विशेषज्ञ टोली गठन गर्ने विषयमा सहमतिको नजिक पुगेको छ । यसै विषयमा बसेको पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठकमा अधिकांश नेताहरूले विशेषज्ञ समिति गठनमा सहमत हुनुपर्ने धारणा राखेपछि आगामी दिनमा संविधान निर्माण कार्यले गति लिने विश्वास व्यक्त हुन थालेको छ ।

सूत्रहरूका अनुसार शान्ति र संविधानको पक्षमा पछिल्लोपटक माओवादीभित्र देखापरेको विवाद र विरोधले केही समस्या उत्पन्न गर्ने देखिए पनि सबै राजनीतिक दलहरू सहमत हुने हो भने अब बाँकी रहेको समयमा सबै काम सम्पन्न हुने सम्भावना बढ्दो छ । युद्धकालमा माओवादीले कब्जामा लिएका घरजग्गा र व्यक्तिगत सम्पत्ति फिर्ता गर्नुपर्ने कांग्रेस-एमालेको मागलाई माओवादीले भदौ ८ गते पारित गरेको शान्ति र संविधानको प्रस्तावमा स्पष्टसंग उल्लेख गरिएको छ । प्रस्तावमा "अझैसम्म फिर्ता हुन बा"की रहेको द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा र सम्पत्तिको हकमा पूर्व सहमति कार्यान्वयन गर्न राज्यले तुरुन्त प्रभावकारी कदम चाल्ने । भूमिहीन सुकुम्बासी र गरिब किसान मोहीहरूले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको हकमा राज्यले उनीहरूका लागि वैकल्पिक व्यवस्था गर्ने । उच्चस्तरीय वैज्ञानिक भूमिसुधार आयोगको प्रतिवेदनबारे सहमति कायम गरी तुरुन्त कार्यान्वयन गर्ने । युद्धकालमा राज्यद्वारा पीडितलाई विशेष राहतको व्यवस्था गर्ने" भनिएको छ ।

यसरी स्पष्ट खाकासहित अघि बढेको माओवादीलाई राष्ट्रिय सहमतिद्वारा सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका दिन अरु दलहरू सहमत नभए पनि माओवादीको पछिल्लो निर्णय शान्ति र संविधानका लागि विगतदेखि नै तेर्सिइरहेका अवरोध हटाउन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सहायक हुने विश्वास धेरैको छ । विगत १३ महिनायता शान्ति र संविधानका पक्षमा कुनै काम हुन नसकेको अवस्थामा वर्तमान सरकारले अघि सारेको सेना समायोजनको प्याकेज र संविधानका विवादित विषयहरूको टुंगो लगाउन जसरी सक्रियता देखाइरहेको छ, त्यसले आम जनतामा केही राहतको संचार अवश्य गरेको छ । तर पनि माओवादीभित्रै शान्ति र संविधानका सवालमा उत्पन्न अन्तविरोधले आगामी दिन त्यति सहज भने हुने देखिंदैन ।

कसरी नयाँ विवादको जन्म गराएर खुल्नै लागेको अवरुद्ध बाटो पुनः बन्द गर्ने भन्ने सोचमा रहेका कतिपय दलहरू भने शान्ति र संविधानका लागि बाहिरी रुपमा सहमति जनाएको देखिए पनि भित्रभित्रै नयाँ नयाँ बखेडा झिक्ने जमर्को गरिरहेका छन् । नेपाली कांग्रेसले शान्ति र संविधान संगसंगै लैजान नसकिने भन्दै संवैधानिक समिति अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठक नै नबोलाउन दवाव दिन थालेको छ । संविधान निर्माणका लागि उपसमिति सक्रिय रहेर विवाद समाधान गर्ने दिशातिर लागिरहँदा कांग्रेसले एमालेसंग मिलेर उपसमितिको बैठक नै नबस्न दवाव दिनुको भित्री उद्देश्यका संविधान निर्माणकार्यमा अवरोध खडा गर्नु मात्र हो । शान्ति प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि संविधान लेखनकार्य सुरु गर्नुपर्ने तर्क आधारहीन नभए पनि सर्वोच्च अदालतले अब संविधानसभाको म्याद थप्न नसकिने फैसला गरिसकेको अवस्थामा यी दुवै काम संगसंगै लैजानुको विकल्प नभएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।