काठमाडौं । चार महिना अघि तत्कालीन सरकारले पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूको सुविधाबारे राय माग गरेपछि यसैलाई मौकालाई उपयोग गरेर अदालतले न्यायाधीशहरूलाई मन्त्रीसरहको सुविधा दिनुपर्ने मागसहितको प्रस्ताव सरकारसमक्ष पठाएर मौकामा चौका हान्ने दाउ गरिएको छ । न्यायाधीशहरूको यस्तो प्रस्तावलाई प्रधानमन्त्रीको मितव्ययी बन्ने आचारसंहिताप्रति नै व्यंग्य भएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।

प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मितव्ययी बन्नका लागि आचारसंहिता जारी गरेलगत्तै न्यायमूर्तिहरूले आफूहरूलाई आजीवन सुविधा दिनुपर्ने मागसहितको प्रस्ताव पठाउनुले न्यायमूर्तिहरूको मानसिकता सुविधाभोगको कति आकांक्षाी छ भन्ने खुलस्त भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले अवकाशपछि पनि बाचुञ्जेल मोटर, इन्धन, चालक र अर्दली पाउनुपर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यस्तै सेवा-सुविधालाई समयानुकूल बनाउनका लागि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू तथा सर्वोच्चका न्यायाधीश, पुनरावेदन र जिल्ला न्यायाधीशहरूको सेवा सुविधा सम्बन्धी हालको व्यवस्था समय सुहाउँदो नभएकाले त्यसलाई सुधार्न पनि सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।

माग गरिएको सुविधा अनुसार बहालवावा न्यायाधीशका लागि मासिक एक सय ८० लिटर इन्धन, तलबभत्ता वृद्धि, सम्पूर्ण औषधि उपचार खर्च, आवास र मन्त्रीसरह फर्निचर, विदेश जाँदा विजनेस क्लासको टिकट, लुगाभत्ता, अर्दली, मन्त्रीको जस्तै निजी सहायक र मासिक ५ हजार रुपैयाँ खर्च थप्नुपर्ने माग गरिएको छ । अन्य क्षेत्रको तुलनामा न्याय सेवाको सुविधा बढी भए पनि मन्त्रीसरहको सुविधा माग गर्नु गरिब मुलुकका न्यायमूर्तिहरूको मानसिकता कस्तो छ त्यो उजागर भएको छ ।

खाका ल्याउन निर्देशन

काठमाडौं । सेना समायोजनको विषयमा सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूबीच कुरा नमिले पनि सेना समायोजन विशेष समितिले लडाकु पुनःवर्गीकरण सम्बन्धी खाका ल्याउन सेना समायोजन सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ । आइतबार बसेको समितिको बैठकले समितिको अर्काे बैठकमा खाका पेश गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिएको हो । यसअघि माओवादी लडाकुको पुनःवर्गीकरण गर्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति नभए पनि अस्तिको बैठकमा सहमति भएकैले समितिले खाका पेश गर्ने निर्देशन दिएको बताइएको छ ।