काठमाडौं । सरकार गठनसंगै एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र मौलाएको गुटबन्दी चरम गतिमा अगाडि बढेको छ । अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई समूह अहिले शान्ति र संविधानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको देखिन्छ भने उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण पक्ष न शान्ति प्रक्रियाबाट अलग भएको घोषणा गर्नसक्ने अवस्थामा छ न त सो कार्यलाई सहयोग गर्ने सोचमा रहेको छ । वैद्य पक्ष साँचो बुझाउनु गम्भीर गल्ती भएको भन्दै सोही अडानमा रहेको छ । एकले अर्कोलाई तल झार्न भएभरको शक्ति प्रयोग भैरहेको छ । माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले त सरकार गठनका लागि माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच भएको ४ बुँदे सहमति भारतको इशारामा भएको गम्भीर आरोप समेत लगाउनुभएको छ ।

डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुभए लगत्तै सुरु भएको सेना समायोजनको कामप्रति चरम असन्तुष्टि जनाउँदै चर्को विरोधमा उत्रिएको वैद्य पक्ष अहिले समानान्तर पार्टी संचालनकै स्थितिमा पुगेको जानकार सूत्रहरू बताउँछन् । वैद्य समूह जिल्ला जिल्लामा गुटगत भेला डाकेर माओवादी लडाकुको शिविरका साँचो विशेष समितिलाई बुझाएको विरुद्धमा कार्यकर्ताको समर्थन बटुल्ने प्रयासमा लागेको छ । यसै भएर वैद्य पक्षका नेताहरूलाई पनि सरकारमा ल्याउने अध्यक्ष प्रचण्ड तथा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको प्रयास असफल हुन पुगेको छ । दुवै पक्षले एकले अर्काेलाई पार्टी फुटाउन लागेको आरोप लगाउन समेत पछिपरेका छैनन् ।

लामो समयसम्म वैद्य पक्षलाई सरकारमा सामेल गर्ने प्रयास विफल भएपछि गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई र अध्यक्ष प्रचण्डको सहमतिमा मन्त्रिमण्डलमा थप नेताहरू पठाइएको थियो । वैद्य पक्ष साँचो बुझाइएको निर्णय फिर्ता नभएसम्म सरकारमा सामेल नहुने अडानमा रहेका कारण सो पक्षलाई नकुर्ने मनस्थितिमा दुई नेता पुग्नुभएको सहजै बुझ्न सकिन्छ । सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको आकार दिने प्रयास भैरहेका बेला मन्त्रिमण्डलले नै पूर्णता पाउन नसकेको र आफ्नै पार्टीभित्र एकमत हुन नसकेको अवस्थामा सरकार कमजोर रहेको विपक्षीहरूको आँकलनलाई चुनौति दिन पनि तत्काल मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपर्ने अवस्था थियो ।

त्यसो त वैद्य पक्षका नेताहरूले सरकारले सेना समायोजनको प्रक्रिया अघि बढाउन थालेपछि त्यसलाई तत्काल रोक्न अनेक दवाव सिर्जना गरिरहेका छन् । राजनीतिक सहमतिबिना कुनै काम अघि बढ्न नसक्ने भए पनि प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सहमति कायम नभए पुनःस्थापनामा जाने लडाकुको प्याकेज मात्रै टुंगो लगाएर भए पनि पुनःवर्गीकरणको प्रक्रिया अघि बढाउने घोषणा गत सोमबार नै गर्नुभएको थियो । उहाँको यो घोषणालाई वैद्य पक्षले भने आगामी १३ गतेका लागि बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक अघिसम्म त्यस्तो कुनै पनि कार्य नगर्न दवाव सिर्जना गरिरहेको छ । वैद्य पक्ष स्थायी समितिको बैठकमा साँचो प्रकरणलाई जोडतोडका साथ उठाउने र आफ्नो मान्यता सही रहेको देखाउने तयारीमा रहेको बताइन्छ । वैद्य पक्षले केन्द्रीय समितिको बैठकमा अलग्गै प्रस्ताव पेश गर्ने जानकारीमा आएको छ ।

अर्कोतिर सरकारले शान्ति र संविधानको पक्षमा गरेको निर्णयहरू पनि वैद्य पक्षले नमान्ने घोषणा गर्दै विरोधमा उत्रन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले अघिल्लो साता कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने घोषणा गर्नुभएपछि उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षधरका १२ वटा जनवर्गीय संगठनहरूले विरोध जनाएका छन् । उता वैद्य पक्षले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको पार्टी फुटाउने मनसाय रहेको आरोप लगाएको छ । वैद्य पक्षमा रहनुभएका सचिव सीपी गजुरेलले इलाम र सुनसरीमा दाहाल पक्षले आफूमाथि भौतिक आक्रमण गरेर पार्टी फुटाएर जाउन् भन्ने मनसाय राखेको आरोप लगाउनुभएको छ ।

संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल र शान्ति प्रक्रियाको एउटा अपरिहार्य पक्ष भएका नाताले एकीकृत नेकपा माओवादी जसरी एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपथ्र्यो त्यसो नहुँदा विपक्षी दलहरूका लागि माओवादीको आलोचना गर्ने गतिलो मसला मिलिरहेको छ । शान्ति र संविधानबाट पृथक हुन पनि नसक्ने, सोही पक्षमा पार्टीको निर्णयमा सहीछाप पनि गर्ने तर कार्यान्वयनको विरोध गर्ने प्रवृत्तिले गर्दा माओवादी यतिबेला झण्डैझण्डै फुटकै संघारमा पुगेको आभाष हुन थालेको छ । सो दलभित्र परिवर्तन भैरहने गुटगत समीकरण अहिले बदलिएको छ । आगामी साता हुने केन्द्रीय समितिको बैठकपछि को कति पानीमा भन्ने स्पष्ट देखिने भएकाले अहिले धेरैको ध्यान त्यतैतिर तानिन थालेको छ ।