काठमाडौं । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जानुअघि सेना समायोजनको मार्गचित्र तय गर्न गर्नुभएको प्रयास विफल भएको छ । अमेरिका उड्नुअघि सो कार्यको प्रारम्भ गर्न सकिएको भए अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको शान्ति प्रक्रियाको विकसित घटनाक्रमको बेग्लै महत्व हुने थियो । राजनीतिक दलहरूबीच विमतिको शृङ्खला जारी रहँदा समय त्यसै खेर गैरहेको छ । यो वा त्यो नाममा स्थिति विगार्ने खेल मात्र भैरहेका छन् । जसले जस्तोसुकै अवधारणा अघि सारिए पनि त्यसमा सहमति नहुने पुरानो रोग बल्झिएकै छ । संविधानसभाको दोस्रो ठूलो दल नेपाली कांग्रेस यतिबेला शान्ति प्रक्रियालाई प्याकेजमै टुंग्याउनुपर्ने माग गर्दै सरकारले अघि सारेको योजनालाई विफल पार्न अग्रसर छ । नेपाली कांग्रेसको प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने अडान राखेकाले बन्दैआएको वातावरण भाँडिने आशंका उत्पन्न भएको छ ।

शान्ति र संविधानका लागि राजनीतिक सहमतिको विकल्प छैन । नेकपा एमालेले कांग्रेसले जस्तो सेना समायोजनका विषयमा अड्को थापेको छैन । तर उसले समूहगत प्रवेश वा जातीय संरचनालाई भने अस्वीकार गरेको छ । सेना समायोजनको सवालमा सरकारको काम-कारवाही हेरेर प्रतिक्रिया जनाउने निर्णय एमालेले गरेको छ । कांग्रेस असहमत भए पनि सरकारले एमालेलाई मनाउने प्रयास जारी राखेको छ । सरकारले कुनै संशोधन नगरी एमाले नेतृत्वको सरकारले पेश गरेको बजेट आइतबार पारित गराएको छ । सेना समायोजनका लागि सरकारले देखाएको उत्सुकतालाई एमालेले स्वागत गरेको छ । यसको विपरीत नेपाली कांग्रेस हरेक कुरामा शंकाको दृष्टिले हेर्दै स्थिति भाँडने अभियानमा लागेको अनुभूति हुन थालेको छ । अघिल्लो साता शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने मूल कडीको रुपमा रहेको कब्जा गरिएका घरजग्गा तथा सम्पत्ति फिर्ताका लागि प्रत्येक जिल्लामा प्रमुम राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सदस्य रहने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने र सो समितिले सम्पत्ति फिर्ताको पहल गर्ने निर्देशन सरकारका तर्फबाट गएपछि पनि नेपाली कांग्रेसले त्यसलाई सहजरुपमा लिन सकेन । नेपाली कांग्रेस यस विषयमा पनि शंकालु बनेर यसअघि पनि यस्ता घोषणा भएका थिए भन्दै सरकारको घोषणालाई अस्वीकार गरिरहेको छ ।

सूत्रहरूका अनुसार नेपाली कांग्रेस पछिल्लो समय शान्ति र संविधानको पक्षमा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले देखाउनुभएको सक्रियताबाट झस्किएको प्रतीत छ । सेना समायोजनका विषयमा माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच भएको पटकपटकका छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेको छैन । संविधानसभाको म्याद तीन महिनामात्र थपिएको र यसबीचमा तीन साताभन्दा बढी समय बितिसकेको हुँदा ४५ दिनमा सेना समायोजनको काम सक्ने र बाँकी ४५ दिनमा संविधानको पहिलो मस्यौदा ल्याउने गरी सरकारले गरेको तयारीलाई असफल पार्ने रणनीतिमा कांग्रेस जुटेको आभाष भैरहेको छ । सेना समायोजनको विषय शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग भएकाले यसलाई जति चाँडो टुंग्याइन्छ संविधान लेखनको बाटो उति चाँडो खुल्ने भए पनि प्याकेजकै मात्र कुरा ृठाएर समय वर्वाद पार्ने काम भैरहेको छ । माओवादी पार्टीले अघिसारेको समायोजनको खाका पनि अस्वीकार गर्ने, नेपाली सेनाले अघिसारेको छुट्टै महानिर्देशनालयको अवधारणालाई पनि स्वीकार गर्न नसक्ने र आफूले पनि कुनै खाका अघि नसार्ने गर्दा कांग्रेसले शान्ति र संविधानको बाटोको तगारो हाल्न खोजेको त होइन भन्ने आशंका खडा भएको छ ।

सेना समायोजनका विषयमा प्रधानमन्त्रीसहितको उपस्थितिमा एकीकृत नेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेसबीच भएका अहिलेसम्मका छलफल कुनै निष्कर्षमा पुगेको छैन । सरकारले जुन काम जतिबेला सम्पन्न गर्न सकिन्छ त्यसलाई पूरा गर्दै जाऔं भन्ने प्रस्ताव राख्दा कांग्रेस ‘आंशिक रुपमा नभई समग्र प्याकेजमै सहमति खोज्नुपर्ने’ भन्दै अड्को थाप्न अग्रसर देखिन्छ । नेपाली कांग्रेस सेना समायोजनका लागि तह निर्धारण, मोडालिटी, पुनःस्थापनालगायतका विषयमा प्याकेजमा नै सहमति गर्नुपर्ने अडानमा छ ।

अनमिनको बिदाइपछि शिविरमा रहेका माओवादी लडाकूहरूको रेखदेख तथा अनुगमन र समायोजनको जिम्मेवारी सेना समायोजन विशेष समितिले लिएको हो । त्यस्तै समायोजनका लागि विशेष समिति अन्तर्गत सचिवालय गठन गरिएको छ । विशेष समितिमा प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूको सहभागिता रहेको भए पनि आ-आफ्नो आग्रह प्रवाहमा कुनै कमी आएको छैन । नेताहरू शान्ति र संविधानको चर्का चर्का नारा त लगाउँछन् तर कुन रुपमा पद्धतिबाट सो कार्यलाई निष्कर्षमा पु¥याउन सकिन्छ भन्नेतिर पटक्कै गम्भीर देखिंदैनन् ।

पछिल्लो समय एकीकृत नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनकार्यमा अन्य दलहरूको तुलनामा बढी नै गम्भीर भएको देखिएको छ । संविधानसभाको म्याद तीन महिना थपिएपछि एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले "आफू यो तीन महिना कसैको आलोचना र कुनै पनि दलप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत नहुने र सहमतिकै लागि दिनरात लागिपर्ने" घोषणा गर्नुभएको उल्लेख्य छ । सरकार र माओवादीले सेना समायोजनका लागि लडाकूको पुनःवर्गीकरण गर्न त्यसको संख्या र पुनः स्थापनामा सहमति जुटाउन भगीरथ प्रयास गरिरहेको आभाष छ तापनि कांग्रेसले सबै कुरा एउटै डालोमा हालेर खिचडी सहमति गर्नुपर्ने अडान राखिराखेकाले शान्ति प्रक्रियाले गति लिन सकेको छैन । जसरी काम थाल्दा सजिलो हुन्छ त्यसो गर्दै अघि बढ्नुपर्ने समयको माग भए पनि नयाँ नयाँ किचलो झिकेर समायोजनको बाटो अवरुद्ध पार्ने नियोजित प्रयास भैरहेको आभाषले मुलुक दुर्घटनाको संघारतिर धकेलिने आशंका उत्पन्न भएको छ । यसै तथ्यलाई संकेत गर्दै प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले गत शुक्रबार संसद्लाई सम्बोधन गर्दै संविधानसभाको बाँकी समयमा शान्ति प्रक्रिया टुंगिएर संविधानको मस्यौदा तयार गर्न नसके मुलुक भयंकर द्वन्द्वको चपेटामा पर्ने चेतावनी दिनुभएको छ ।

नेपाली कांग्रेस कहिले लडाकुको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने माग अघि सार्छ भने कहिले मोडालिटी र मापदण्ड सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो भन्दै पहिला त्यसमा सहमति हुनुपर्ने अडान तेस्र्याउँछ । पछिल्लो समय ५ देखि ७ हजारको बीचमा सेना समायोजन गर्नसकिने प्रस्ताव माओवादीले राखेपछि कांग्रेसले संख्यालाई छाडेर समायोजनको खाका र मापदण्डको नयाँ अड्को थापेको छ ।

समय अत्यन्त कम छ । यस्तो अवस्थामा सबै विषयलाई एउटै प्याकेजमा सहमति खोज्न थाल्ने हो भने बाँकी रहेको समयले नभ्याउने निश्चित नै छ । माओवादीले लडाकुको वर्गीकरण गरी पुनःस्थापनाको प्याकेजमा भए पनि सहमति जुटाउन गरेको आग्रह पनि असफल बनाएको छ । बाँकी रहेको दुई महिना एक हप्ताको समयमा उल्लेखनीय कार्य हुने सम्भावना टर्दैगएको छ । यसबीचमा नेपालीहरूको महान चाडपर्व दशैं, तिहार र छठ पर्व सुरु हुने हुँदा झण्डै एक महिनाको समय त्यसै खेरजाने निश्चित छ । दशैं अगावै सेना समायोजनका केही मुद्दाहरूमा सहमति हुन सक्यो भने मात्र मंसिर १४ भित्र केही हुन्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ, होइन भने राष्ट्र गम्भीर दुर्घटनामा धकेलिनसक्छ । यही संकेत पाएर नै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले मंसिर १४ मा लक्षित कार्य सम्पन्न हुन नसके आफू जनताको बीचमा जाने घोषणा गर्नुभएको छ ।