काठमाडौं । शान्ति र संविधानलाई एकलब्य लक्ष्य बनाउनुभएको भनिए पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सो कार्यलाई जनअपेक्षा अनुरुप अघि बढाउन अझै सक्नुभएको छैन । यसका लागि उहाँले के कस्ता अवरोधको सामना गर्नुपरिरहेको छ त्यो जगजाहेर नै छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई मुलुकको परिस्थितिलाई यथास्थानमा छोडेर साता लामो अमेरिका भ्रमणबाट हिजो स्वदेश फर्कनुभयो । प्रधानमन्त्रीको स्वदेश फिर्तीपछि अवरुद्ध बाटाहरू खोल्न के कस्ता पहल हुन्छन् र राजनीतिक सहमतिका प्रयास कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने कुतुहलता पुनः जागृत भएको छ । एक मिनेट समय पनि खेर नफाली शान्ति र संविधान निर्माणको पक्षमा एकलब्य भै लाग्ने कसम खानुभएका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदा शान्ति र संविधानको काम थाँती नै रह्यो । नयाँ सरकार गठन भएको केही दिनसम्म सरकारको काम हेरेर सहयोग गर्ने बताउने नेपाली कांग्रेस तथा एमाले यतिबेला पूरै नकारात्मक सोचका साथ अघि बढेका छन् । शान्ति र संविधानको बाटोमा राजनीतिक बेइमानीले खडा गरेको अवरोध सजिलै हट्नसक्ने अवस्था छैन । राजनीतिक दलहरू अहिले पनि आरोप–प्रत्यारोपमै उत्रिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको स्वदेश फिर्तीपछि पनि तत्काल राजनीतिक दृश्यमा एकाएक परिवर्तन आउने कुनै सम्भावना छैन ।
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामासंग हात मिलाएर केही सेकेण्ड ‘हाइ–हलो’ गर्ने अवसर डा. भट्टराईलाई मिले पनि शान्ति र संविधानको जनआकांक्षा पूरा गर्न यो प्रकरणले खासै सघाउ पु¥याउने कसैले ठानेका छैनन् । उहाँको अमेरिका भ्रमणको नतिजा कस्तो निस्कन्छ भन्नेमा अनेकथरि कुतुहलता जागृत हुनु स्वाभाविक नै छ । नेपालमा अमेरिकी लगानी भित्र्याउनेदेखि माओवादीलाई अमेरिकाले आतंकवादीको सूचीबाट हटाउनेसम्मका अपेक्षा गरिएका छन् । तर अहिलेको चासो भनेको त शान्ति र संविधान नै हो ।
संविधानसभाको म्याद दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि यस दिशामा ठोस प्रगति हुन नसकेको कटु यथार्थले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुग्ने आशा धुमिल हुँदैगएको छ । सरकारले चालेको कदममा विपक्षी दलहरूले असहयोग गरिरहेका छन् भने माओवादीभित्रै खडा भएको बबण्डरले झन् ठूलो चुनौति खडा गरेको छ । जनतामा आशा र विश्वासभन्दा सन्देह र आशंकाको कालो बादल मडारिन थालेको छ । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव समेत दलका नेताहरू शान्ति र संविधानभन्दा सत्ता स्वार्थमा लागेको आरोप लगाउन थाल्नुभएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार अब संविधानसभाको म्याद थप्ने आधार पनि छैन । मंसिर १४ भित्र सेना समायोजनको काम सम्पन्न गरेर संविधानको मस्यौदा ल्याउनतिर दलहरू लागेकै छैनन् । कुनै विधिबाट संविधानसभाको म्याद थप्ने कोसिश भयो भने त्यो लोकतन्त्रको ठूलो उपहास हुनेछ । मुलुक गम्भीर संकटको दिशातिर घचेटिंदै गएको भए पनि प्रमुख दलका नेताहरू बखेडा झिक्न र एक अर्कोमाथि आरोप थुपार्न अग्रसर छन् । मुलुकमा दुईथरि सेनाको उपस्थिति रहँदासम्म शान्ति प्रक्रिया टुंगिदैन । कांग्रेस–एमालेले दुई सेनाको उपस्थिति समाप्त पार्ने काममा व्यवधान खडा गरेर आत्मघातको बाटो समातेको अभाष हुन थालेको छ । सत्ताकै मात्र सपना देख्ने नेताहरूले समयको आवश्यकतालाई अझै बोध गर्न सकेको देखिंदैन ।
अर्कातिर एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र चर्केको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले सरकार गठनका क्रममा मधेशी मोर्चासंग भएको चार बुँदे सहमति ‘राष्ट्रघाती’ भएको ठहर गर्दै आफ्ना पक्षधर कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गराइरहेको छ । चार बुँदे सहमतिले नेपाललाई ‘सिक्किमीकरण’को बाटोतिर लगेको गम्भीर आरोप वैद्य पक्षधरको छ । १३ गते बोलाइएको केन्द्रीय समितिको बैठक कुनै कारणबस पर नधकेलिए माओवादीभित्र ठूलै घम्साघम्सी हुने अनुमान छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता प्रतिपक्षी दलहरूले मधेशी मोर्चासंग गरिएको लिखित सहमतिकै कारण वर्तमान सरकार असफल हुने दावी गरिरहेका छन् । उनीहरूको दावीमा वैद्य पक्षधरको जस्तो दम छैन तर ४ बुँदे सहमति देश हितमा नरहेको ती दलको पनि ठहर छ । माओवादी संस्थापन पक्ष वैद्य पक्षले लगाएको राष्ट्रघाती सहमतिको गम्भीर आरोपलाई मित्थ्या सावित गर्ने प्रशस्तै कोसिस गरिरहेको छ । संस्थापन पक्षका नेताहरूले सहमति राष्ट्रघाती नभएको विश्वास दिलाउन सकेका छैनन् । १० हजार मधेशी युवाहरूलाई नेपाली सेनामा समूहगत प्रवेश गराइ उनीहरूको छुट्टै इकाई नै गठन गर्ने सहमति गर्ने संस्थापन पक्ष १० वर्षसम्म मुलुकका लागि लडेका जनसेनालाई समूहगत रुपमा नेपाली सेनामा प्रवेश गराउन किन तयार हुँदैनन् भन्ने गम्भीर प्रश्न वैद्य पक्षले उठाएको छ । हुन पनि हो– आफ्ना सेनालाई अनेक बहानावाजी गरेर अल्झाइराख्ने तर सत्ता स्वार्थका लागि अरुरूसंग जस्तो सहमति पनि गर्न पनि तयार हुने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौम स्वतन्त्रताको रक्षाका निम्ति गम्भीर खतराको घण्टी बजाएको मान्नेहरू धेरै छन् ।
सूत्रहरूका अनुसार मधेशी मोर्चासंग भएका सहमतिमध्ये १० हजार मधेशी युवालाई नेपाली सेनामा प्रवेश गराउने र उनीहरूको छुट्टै इकाई बनाउने विषय मुलुकका लागि गम्भीर खतराको सूचक हो । मधेशीको समूह प्रवेशसंगै मुलुकमा संगठित सयभन्दा बढी सशस्त्र समूहले आफ्ना लडाकूलाई समूहगत रुपमा नेपाली सेनामा हुल्नुपर्ने माग गर्न थाले कस्तो परिस्थिति सिर्जना होला ? यो गम्भीर सवाल हो । मधेशी मोर्चाका नेताहरूले सरकारले चार बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि पहल गर्ने बताइरहेका छन् । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टीभित्रैबाट उठेको राष्ट्रघात र सिक्किमीकरणको आरोपलाई कसरी सामना गर्नुहुने हो ? हेर्न बाँकी नै छ । यतिबेला माओवादीभित्र को राष्ट्रवादी र को विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिको खेलौना भन्ने बहसले घर गरिरहेको छ । माओवादीले पार्टीभित्र एकमत कायम गर्न नसकेकै कारण यो सरकारलाई मधेशी मोर्चाको ‘कठपुतली’ सरकारको संज्ञा दिदै इतिहासकै सबैभन्दा नालायक सरकार साबित हुने विपक्षी नेताहरू अग्रसर हुन थालेका छन् ।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अनुसन्धानका अधिकृतलाई सशस्त्रको तालिम
काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरूका लागि सशस्त्र प्रहरी वल तालिम महाविद्यालय लामापाटन पोखरामा संचालित राष्ट्रिय अनुसन्धान अधिकृत आधारभूत तालिम गत बुधबार सम्पन्न भएको छ । सो तालिम महाविद्यालयमा आयोजित समापन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक ठाकुरमोहन श्रेष्ठले तालिमका उत्कृष्ट प्रशिक्षार्थीहरूलाई पुरस्कार तथा प्रमाणपत्र प्रदान गर्नुभयो ।
त्यसअवसरमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक श्रेष्ठले सुरक्षा चुनौतीको पूर्वानुमान गर्दै त्यसलाई सामना गर्न सुरक्षा संयन्त्रहरूवीच समन्वय र सामूहिक प्रयासको आवश्यकता सधै रहिरहने बताउनुभयो ।
उहाँले परिवर्तित अवस्थामा समेत प्राप्त जिम्मेवारीलाई कुशलतापूर्वक पुरा गर्न प्रशिक्षार्थीहरूले तालिममा आर्जन गरेको अनुभव र कौशलले महत्वपूर्ण सहयोग पु¥याउने चर्चा गर्नुहुँदै तालिम प्राप्त अनुसन्धान अधिकृतहरूले कार्यक्षेत्रमा उत्कृष्टताको नमुना प्रदर्शन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक जीतबहादुर के.सी.ले पेशागत मर्यादा, आचरण, अनुशासन एवं बृत्तिविकासका लागि तालिम उपयोगी रहेको रहेको बताउनुभयो । उहाँले सशस्त्र प्रहरी बलले संचालन गरेको यस खालको प्रशिक्षण अनुसन्धान अधिकृतका लागि गहनाको रुपमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सो तालिम महाविद्यालयका समादेशक सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नारायणबाबु थापाले धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको थियो ।
समारोहमा कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु कोइराला लगायत नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अधिकृतहरूको समेत उपस्थिति रहेको थियो । १२ हप्ता अवधिको उक्त तालिममा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका ६१ जना अनुसन्धान अधिकृतहरूको सहभागिता रहेको थियो ।