काठमाडौं । कहिले जनविद्रोह त कहिले शान्ति र संविधानको धार पछ्याएर मुलुकको राजनीतिलाई तरंगित गर्दैआउनुभएका एकीकृत नेकपा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिबेला संविधानसभाको बाँकी रहेको अवधिमा शान्ति र संविधान लेखन कार्य सम्पन्न हुनेमा आफू अत्यन्तै आशावादी रहेको जिकिर गर्न थाल्नुभएको छ । शान्ति प्रक्रियाको निष्कर्ष र संविधान लेखनकार्यलाई टुंगोमा पु¥याउने अध्यक्ष प्रचण्डको योजना र यसका लागि भैरहेको प्रयासलाई माओवादीकै वैद्य पक्षधरले शंकाको दृष्टिले हेरिरहेको छ । राष्ट्रघाती सहमति र सिक्किमीकरणको आरोप सामान्य प्रकृतिको हुँदै होइन । पार्टी नेता र सरकार प्रमुखको नियतमाथि नै शंका उब्जाउने आरोपको निराकरण सहजै हुनसक्ने देखिंदैन । शान्ति र संविधानको रटान गरेर मात्रै गन्तव्यमा पुग्न नसकिने तीन वर्षयताको गतिविधिले नै प्रष्ट पारिसकेको छ । पार्टीभित्रै मतैक्यता कायम गर्न पार्टी नेतृत्व असफल भएको छ । मुलुकका लागि अबको ४० दिन निकै कष्टकर हुने आशंका बढ्दै गएको छ । नेताहरूले शान्ति र संविधान लेखनकार्य पूर्ण हुने आश्वासन दिने गरेका भए पनि जनतामा भने कुनै विश्वास जागृत छैन, निराशा मात्र व्याप्त छ । डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि शान्ति र संविधानको कार्य अघि बढ्छ र मंसिर १४ भित्र त्यसले पूर्णता पाउँछ भन्ने आशा सुरुका दिनमा जति पलाएको थियो त्यो विस्तारै मर्दै गएको छ ।
पछिल्लो समय दलहरूबीच शान्ति र संविधानको पक्षमा विश्वासको वातावरण बन्दै गएको दावी गरिए पनि मूलभूत विषयमा दलहरू अझै सहमतिको धेरै टाढा छन् । शान्ति र संविधानका विषयमा दलहरूबीच चल्ने गरेका वार्ताहरू निष्कर्षहीन नै छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड डा. भट्टराई नेतृत्वको वर्तमान सरकारले नै शान्ति र संविधान निर्माण प्रकृया पूरा गर्ने दावी गरिरहनु भए पनि राष्ट्रिय सहमतिको अपेक्षित वातावरण सिर्जना हुनसक्ने कुनै शुभसंकेत देखापरेको छैन ।
नेताहरूले जतिसुकै दावी गरे पनि मंसिर १४ भित्र यथास्थितिमा संविधान आउन नसक्ने ठोकुवा विज्ञहरूले गर्न थालिसकेका छन् । शान्ति र संविधानका लागि एकलब्य प्रयास गर्ने घोषणा गर्नुभएका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई सो बाटोबाट विस्तारै विचलित हुन थाल्नुभएपछि यस्तो आशंकाले थप बल पाएको छ । संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य यथास्थितिमा संविधानसभाले कुनै पनि हालतमा संविधान दिन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभएको छ । उहाँको भनाइमा नेपालमा विदेशीहरूले संविधान बन्न नदिएर द्वन्द्व कायम राख्न खोजेको छन् भने दलहरू तिनै विदेशीको चंगुलमा फसेर संविधान बनाउन इमान्दार नभएका हुन् । यति हुँदाहुँदै नेताहरूले चाहे भने तोकिएकै समयमा शान्ति र संविधान संगसंगै दिनसक्ने आधार टुटेको छैन तर यस दिशातिर ठोस कार्य हुन नसकेका कारण दलहरूले नै संविधान बनाउन नचाहेको आभाष हुन्छ । वर्तमान सरकारले शान्ति र संविधान दिन सक्ने सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । संघीयतामा जानु गलत भएको र संघीयतामा गए देश टुक्रन सक्ने आशंका व्यक्त गर्दै आचार्यले माओवादीले मधेशी मोर्चासंग गरेको ४ बुँदे सहमति राष्ट्रघाती भएको दावी गर्नुभएको छ ।
विश्वमा अहिलेसम्म संविधानसभाको चुनाव भएका ४० देशमध्ये ३५ देशमा संविधानसभा असफल भएको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएको समयमा संविधान नबनाउँदा, दलहरूले गरेको सहमति र सम्झौता कडाइपूर्वक पालना नहुँदा, संक्रमणकाललाई उचित व्यवस्थापन नगर्दा र सर्वमान्य नेतृत्व नहुँदा संविधानसभा विफल हुनुबाट जोगिनसक्ने अवस्था नै देखिंदैन । यस्तो वास्तविकता उजागर भैरहँदा पनि नेताहरूले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएर जनतालाई आश्वस्त पार्न सकिरहेका छैनन् । जनताको नजरमा आफू शान्ति र संविधान विरोधी नभएको देखाउनकै लागि मात्र नेताहरूले सो विषयको रट लगाउने गरेको सर्वत्र टकिा टिप्पणी हुनथालेको छ ।
यसैबीच नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सेना समायोजना विशेष समितिका सदस्यहरूको केही दिन अघि बसेको बैठकले सेना समायोजन सम्बन्धी साझा धारणा तय गरेको छ । बैठकले सेना समायोजनको मोडालिटी, संख्या, पुनःस्थापना प्याकेज, दर्जा मिलान र जिम्मेवारीको विषयमा साझा धारणा तय गरेका हुन । सो साझा धारणालाई माओवादीलाई बुझाउने र माओवादी त्यसमा तयार भए समायोजन प्रक्रिया दु्रत गतिले अगाडि बढ्ने विश्वास ती दलको छ । यसअघि माओवादीले नेपाली कांग्रेस र एमालेले सेना समायोजन सम्बन्धी अवधारणा पनि नल्याएको र माओवादीको अवधारणामा पनि सहमत नभएको आरोप लगाउँदै आएको थियो । दुई दलका नेताहरूको बैठकले तय गरेको साझा अवधारणा माओवादीको अडानलाई समेत मध्यनजर गरेर लचिलो भइ ल्याएकाले माओवादीले त्यसलाई स्वीकार गर्ने अपेक्षा ती दलले गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेले सेना समायोजन सम्बन्धी विषयमा यसअघि माओवादीसंग भएको छलफललाई आधार बनाई खाका तयार पारेको बताएका छन् ।