युगसम्बाद साप्ताहिक
Yugasambad Saptahik
Sunday, 04.05.2020, 10:30pm (GMT+5.5) Home Contact
 
 
::| Keyword:       [Advance Search]  
 
All News  
मुख्य समाचार
सम्पादकीय
दृष्‍टिकोण
आर्थिक
अन्तरर्वाता
विचार विवेचना
साहित्य भाषा
अन्तराष्ट्रिय
खेलकुद
कृति समीक्षा
अन्य समाचार
आजको समाचार
तस्वीरको बोली
दस्तावेज
विशेष रिपोर्ट
 
 
मुख्य समाचार
 
स्वार्थको खेलले मुलुक अस्तव्यस्त
Monday, 10.17.2011, 03:38pm (GMT+5.5)

काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र उत्पन्न विवादलाई थाती राख्न नेताहरू सहमत भएको सन्देश प्रवाहित छ । कार्तिकको दोस्रो सातामा बस्ने भनिएको स्थायी समिति बैठकले विवादको समाधान कसरी गर्ने हो भन्नेबारे आम राजनीतिक क्षेत्रमा तीब्र चासो जागृत भएको छ । पार्टीको संंस्थापन पक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षबीच चर्को जुहारी चलेको र एकले अर्कोको अस्तित्वमाथि नै प्रहार गर्ने क्रम नटुटेकाले माओवादीको भावी राजनीतिक दिशाबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ । सत्ता गठबन्धनका लागि मधेशी मोर्चासंग गरिएको चार बुँदे सहमतिलाई वैद्य पक्षले घोर राष्ट्रघाती र मुलुकलाई सिक्किमीकरणको बाटोमा धकेल्ने षड्यन्त्रको रुपमा लिंदै सडकमै उत्रिएर त्यसको विरोध गरेको प्रसङ्गले माओवादीभित्र वैचारिक विमतिको लहर उठ्दै गएको अनुभूत छ । वैचारिक विमतिको समाधानका लागि पार्टी अध्यक्ष क. प्रचण्डले चार बुँदे सहमतिको आत्मसमीक्षा गर्नसकिने धारणा अघि सारे पनि वैद्य पक्षले त्यसलाई खासै सकारात्मक रुपमा लिएको छैन ।
रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको विखण्डनकारी अभिव्यक्तिले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्दैलगेको छ भने माओवादीभित्रको विवादलाई पनि यसले ऊर्जा प्रदान गरेको छ । वर्तमान सरकारको प्रमुख साझेदार दल मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छेदारले नै मन्त्री भण्डारीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेपछि माओवादीको वैद्य पक्ष र कांग्रेस तथा एमालेले चर्को विरोध गर्न थप बाटो खोलिदिएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सत्ता टिकाउनका लागि यो प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न जति नै प्रयास गरे पनि अन्ततः माओवादी संसदीय बोर्डको बैठकले समेत रक्षामन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । वीरगञ्जमा विश्व हिन्दु युवा संघका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्या प्रकरणमा मुछिएका भूमिसुधार मन्त्री प्रभु साहको मात्र राजीनामाले पनि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सन्तुष्ट छैनन् । रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र भूमिसुधार मन्त्री प्रभु साहको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेका प्रतिपक्षी दलहरूले रक्षामन्त्रीको पनि राजीनामा नआइकन संसद चल्न नदिने अडान कायम राखेका छन् । रक्षामन्त्री भण्डारी राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगिसकेको र आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने गरी राजीनामा दिने तयारी गरिरहनुभएको बताइएको छ । फोरम लोकतान्त्रिकको संसदीय समितिले रक्षामन्त्री भण्डारीको राजीनामाका विषयमा गम्भीर छलफल चलाएको छ । उहाँको पनि आज–भोलि नै राजीनामा आउने निश्चित प्रायः छ ।
 विवादास्पद दुवै मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गराएर विरोधको लहर साम्य पार्नुपर्ने आवश्यकताबोध प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई स्वयंले गर्नुभएको भए पनि अनेक राजनीतिक खेलले त्यो तत्काल सम्भव भएन । प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकीय निर्णयबाट कारबाही गर्ने हैसियत प्रदर्शन गर्न नसक्नुभएको प्रष्टै देखिएको छ । गत शनिवार बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले विवादास्पद मन्त्रीहरूबारे सम्बन्धित दलले नै निर्णय गर्ने सहमति गरेको थियो । यस अनुसार माओवादीले प्रभु साहलाई राजीनामा गरायो भने रक्षामन्त्रीको राजीनामा आउन बाँकी नै छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने रक्षामन्त्री भण्डारी र हत्या प्रकरणका आरोपी भूमिसुधार मन्त्री प्रभु साहको राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्न नदिने निर्णय गरेकाले सरकार सकसमा परेको छ । यसअघि प्रभु साहको प्रतिरक्षामा माओवादी पार्टी उभिएको थियो भने शरतसिंह भण्डारीको प्रतिरक्षामा मधेशी मोर्चा उभिएको थियो । दण्डहीनताको ज्वलन्त नमूना बनेका यी प्रकरणले सत्ता राजनीतिको फोहरी खेललाई उदाङ्ग पारेको सर्वत्र अनुभूत छ । यी दुई मुद्दाले सत्ता साझेदार दलहरूबीच फाटो ल्याउने र सत्ता गठबन्धन संकटमा पर्ने संकेतहरू समेत मडारिन थालेका छन् । शान्ति र संविधानको मूल विषयलाई ओझेलमा पारेर दल र तिनका नेताहरू सत्ता स्वार्थको खेलमा अलमलिन पुगेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच दशैंको विदाका बेलामा भएको वार्ता सहमतिको धेरै नजिक पुगेको आभाष हुनथालेको छ विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारमा सामेल हुने सम्भावना पनि इङ्गित हुन थालेको छ । तर मधेशी मोर्चाले सत्ता वहिर्गमन गर्नुभन्दा रक्षामन्त्री भण्डारीलाई राजीनामा गराउने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको छ ।
राजनीतिक सूत्रहरूका अनुसार नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई सत्ता साझेदार बनाएर डा. बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वको सरकारमा सामेल गराउन भित्री–बाहिरी कसरत चलिरहेको दावी पनि हुन थालेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन र संविधान निर्माणकार्यको जिम्मेवारी पूरा गर्न कांग्रेस र एमालेको रचनात्मक भूमिका अपरिहार्य नै छ । विगतमा माओवादीलाई निषेध गर्दा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणकार्य जुनरुपमा विचल्लिमा परेको थियो अहिले कांग्रेस र एमालेलाई अलग्याएर त्यसलाई गति दिनसक्ने सम्भावना नरहेको प्रष्टै देखिएको छ । मधेशी मोर्चासंगको सत्ता साझेदारिताले मात्र शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिने र संविधान निर्माणकार्यले गति नलिने तथ्यबोध प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैले गरिसकेको हुनुपर्छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्न र शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन कांग्रेसको साथ र मधेशी मोर्चासंगको सहयात्रा दुवै अनिवार्य बन्न पुगेको प्रतीत छ । तर माओवादी र मोर्चाबीच भएको चार बुँदे सहमतिलाई नेपाली कांग्रेसले समेत राष्ट्रघाती ठहर गरेकाले तत्काल सहमतिको वातावरण बन्नसक्ने आधार क्षीण प्रतीत नै छ । माओवादीको वैद्य पक्ष र नेपाली कांग्रेसलाई रिझाएरै गन्तव्यमा पुग्न सकिने निष्कर्षमा पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन पहिले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन नेपाली सेना र नेपाली कांग्रेसको साथ भए पुग्छ किन भन्नुभएको हो भन्ने कुरा क्रमशः उजागर हुँदैछ । 
शान्ति र संविधानका पक्षमा माओवादी र कांग्रेसबीच धेरै कुरा सहमतिको नजिक पुगेको दुवै दलका नेताहरूले बताउन थालेका छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा अदृश्य शक्तिका नाटकीय खेलहरू बारम्बार चलिरहेका हुन्छन् भन्ने धारणा नै जमिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई माओवादी नेतृत्वकै सरकारमा सामेल गराउन बाह्य शक्तिले पनि  प्रेरित गरिरहेको आभाष छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वमा सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्ने दावी गर्नुको भित्री अर्थ पनि सायद त्यही नै हो । प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणपछि नेपालको राजनीतिले आश्चर्यजनक मोड लिनसक्ने अड्कलवाजी हुन थालेको छ ।
मधेशी मोर्चासंग भएको चार बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सत्ता साझेदार मधेशी दलहरूले चर्को दवाव दिइरहेका छन् । चार बुँदे सहमतिमा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउने र संविधान लेखन कार्य सम्पन्न गर्ने सबैको साझा मुद्दा हो भने १० हजार मधेशी युवालाई नेपाली सेनामा समूहगत रुपमा प्रवेश गराउने माओवादी र मधेशी मोर्चाबीचको सहमतिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ संकट सिर्जनाको अघि संघारतिर धकेलिरहेको छ ।



Rating (Votes: )   
Share     Print


Other Articles:
नेतामात्र आशावादी ः जनता निराश (10.17.2011)
नेतामात्र आशावादी ः जनता निराश (10.17.2011)
गोविन्द भट्टको अवसान (10.17.2011)
बन्दुक बोक्ने चेतावनी (10.17.2011)
आधा जनसंख्या भोका (10.17.2011)
दलभित्रको गुटगत खेलले चौतर्फी समस्या : शान्ति र संविधानको बाटो खुलेन (09.26.2011)
नेताहरू व्यक्तिगत स्वार्थमै लिप्त : राजनीतिक गतिरोधको अवस्था उत्कर्षमा (09.26.2011)
विदेशी गुहार्ने कि आफैं मिल्ने ? (09.26.2011)
प्रचण्ड असुरक्षित ! (09.26.2011)
विमान दुर्घटनामा १९ को मृत्यु (09.26.2011)
सहमतिको बाटोमा विपक्षीको अवरोध (09.19.2011)
देशैभर भूकम्पको प्रभाव ः नौजनाको मृत्यु करोडौंको क्षति (09.19.2011)
दुवै पक्ष चर्को आरोप-प्रत्यारोमा (09.19.2011)
देशको सबैभन्दा जेठो अस्पताल भौतिक र प्रशासनिक रुपमै कमजोर (09.19.2011)
मौकामा चौका हान्ने दाउ (09.19.2011)
शान्ति र सविधान लेखनकार्य संगसंगै : कांग्रेस-एमोले छिद्रान्वेषी चरित्र त्याग्नुपर्ने (09.12.2011)
सहयोग गर्ने प्रवृत्ति देखिएन (09.12.2011)
चीनको अर्थपूर्ण आग्रह (09.12.2011)
साझा सुधार्न अनशन (09.12.2011)
गठजोड कुन दिशातिर ? (09.12.2011)



 
::| Latest News

 
[Page Top]