काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीभित्र उत्पन्न विवादलाई थाती राख्न नेताहरू सहमत भएको सन्देश प्रवाहित छ । कार्तिकको दोस्रो सातामा बस्ने भनिएको स्थायी समिति बैठकले विवादको समाधान कसरी गर्ने हो भन्नेबारे आम राजनीतिक क्षेत्रमा तीब्र चासो जागृत भएको छ । पार्टीको संंस्थापन पक्ष र वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षबीच चर्को जुहारी चलेको र एकले अर्कोको अस्तित्वमाथि नै प्रहार गर्ने क्रम नटुटेकाले माओवादीको भावी राजनीतिक दिशाबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ । सत्ता गठबन्धनका लागि मधेशी मोर्चासंग गरिएको चार बुँदे सहमतिलाई वैद्य पक्षले घोर राष्ट्रघाती र मुलुकलाई सिक्किमीकरणको बाटोमा धकेल्ने षड्यन्त्रको रुपमा लिंदै सडकमै उत्रिएर त्यसको विरोध गरेको प्रसङ्गले माओवादीभित्र वैचारिक विमतिको लहर उठ्दै गएको अनुभूत छ । वैचारिक विमतिको समाधानका लागि पार्टी अध्यक्ष क. प्रचण्डले चार बुँदे सहमतिको आत्मसमीक्षा गर्नसकिने धारणा अघि सारे पनि वैद्य पक्षले त्यसलाई खासै सकारात्मक रुपमा लिएको छैन ।
रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीको विखण्डनकारी अभिव्यक्तिले सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पार्दैलगेको छ भने माओवादीभित्रको विवादलाई पनि यसले ऊर्जा प्रदान गरेको छ । वर्तमान सरकारको प्रमुख साझेदार दल मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजय कुमार गच्छेदारले नै मन्त्री भण्डारीको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेपछि माओवादीको वैद्य पक्ष र कांग्रेस तथा एमालेले चर्को विरोध गर्न थप बाटो खोलिदिएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सत्ता टिकाउनका लागि यो प्रकरणलाई ओझेलमा पार्न जति नै प्रयास गरे पनि अन्ततः माओवादी संसदीय बोर्डको बैठकले समेत रक्षामन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि सरकार अप्ठ्यारोमा परेको छ । वीरगञ्जमा विश्व हिन्दु युवा संघका अध्यक्ष काशी तिवारीको हत्या प्रकरणमा मुछिएका भूमिसुधार मन्त्री प्रभु साहको मात्र राजीनामाले पनि प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सन्तुष्ट छैनन् । रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र भूमिसुधार मन्त्री प्रभु साहको राजीनामा माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरिरहेका प्रतिपक्षी दलहरूले रक्षामन्त्रीको पनि राजीनामा नआइकन संसद चल्न नदिने अडान कायम राखेका छन् । रक्षामन्त्री भण्डारी राजीनामा दिने मनस्थितिमा पुगिसकेको र आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुरक्षित हुने गरी राजीनामा दिने तयारी गरिरहनुभएको बताइएको छ । फोरम लोकतान्त्रिकको संसदीय समितिले रक्षामन्त्री भण्डारीको राजीनामाका विषयमा गम्भीर छलफल चलाएको छ । उहाँको पनि आज–भोलि नै राजीनामा आउने निश्चित प्रायः छ ।
 विवादास्पद दुवै मन्त्रीहरूलाई राजीनामा गराएर विरोधको लहर साम्य पार्नुपर्ने आवश्यकताबोध प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई स्वयंले गर्नुभएको भए पनि अनेक राजनीतिक खेलले त्यो तत्काल सम्भव भएन । प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकीय निर्णयबाट कारबाही गर्ने हैसियत प्रदर्शन गर्न नसक्नुभएको प्रष्टै देखिएको छ । गत शनिवार बसेको सत्तारुढ दलको बैठकले विवादास्पद मन्त्रीहरूबारे सम्बन्धित दलले नै निर्णय गर्ने सहमति गरेको थियो । यस अनुसार माओवादीले प्रभु साहलाई राजीनामा गरायो भने रक्षामन्त्रीको राजीनामा आउन बाँकी नै छ । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रिय अखण्डताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिने रक्षामन्त्री भण्डारी र हत्या प्रकरणका आरोपी भूमिसुधार मन्त्री प्रभु साहको राजीनामा नआएसम्म संसद् चल्न नदिने निर्णय गरेकाले सरकार सकसमा परेको छ । यसअघि प्रभु साहको प्रतिरक्षामा माओवादी पार्टी उभिएको थियो भने शरतसिंह भण्डारीको प्रतिरक्षामा मधेशी मोर्चा उभिएको थियो । दण्डहीनताको ज्वलन्त नमूना बनेका यी प्रकरणले सत्ता राजनीतिको फोहरी खेललाई उदाङ्ग पारेको सर्वत्र अनुभूत छ । यी दुई मुद्दाले सत्ता साझेदार दलहरूबीच फाटो ल्याउने र सत्ता गठबन्धन संकटमा पर्ने संकेतहरू समेत मडारिन थालेका छन् । शान्ति र संविधानको मूल विषयलाई ओझेलमा पारेर दल र तिनका नेताहरू सत्ता स्वार्थको खेलमा अलमलिन पुगेका छन् ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच दशैंको विदाका बेलामा भएको वार्ता सहमतिको धेरै नजिक पुगेको आभाष हुनथालेको छ विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकारमा सामेल हुने सम्भावना पनि इङ्गित हुन थालेको छ । तर मधेशी मोर्चाले सत्ता वहिर्गमन गर्नुभन्दा रक्षामन्त्री भण्डारीलाई राजीनामा गराउने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको छ ।
राजनीतिक सूत्रहरूका अनुसार नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई सत्ता साझेदार बनाएर डा. बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वको सरकारमा सामेल गराउन भित्री–बाहिरी कसरत चलिरहेको दावी पनि हुन थालेको छ । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन र संविधान निर्माणकार्यको जिम्मेवारी पूरा गर्न कांग्रेस र एमालेको रचनात्मक भूमिका अपरिहार्य नै छ । विगतमा माओवादीलाई निषेध गर्दा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणकार्य जुनरुपमा विचल्लिमा परेको थियो अहिले कांग्रेस र एमालेलाई अलग्याएर त्यसलाई गति दिनसक्ने सम्भावना नरहेको प्रष्टै देखिएको छ । मधेशी मोर्चासंगको सत्ता साझेदारिताले मात्र शान्ति प्रक्रिया नटुङ्गिने र संविधान निर्माणकार्यले गति नलिने तथ्यबोध प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैले गरिसकेको हुनुपर्छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पार्टीभित्रको विवाद साम्य पार्न र शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन कांग्रेसको साथ र मधेशी मोर्चासंगको सहयात्रा दुवै अनिवार्य बन्न पुगेको प्रतीत छ । तर माओवादी र मोर्चाबीच भएको चार बुँदे सहमतिलाई नेपाली कांग्रेसले समेत राष्ट्रघाती ठहर गरेकाले तत्काल सहमतिको वातावरण बन्नसक्ने आधार क्षीण प्रतीत नै छ । माओवादीको वैद्य पक्ष र नेपाली कांग्रेसलाई रिझाएरै गन्तव्यमा पुग्न सकिने निष्कर्षमा पुग्नुभएका अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन पहिले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन नेपाली सेना र नेपाली कांग्रेसको साथ भए पुग्छ किन भन्नुभएको हो भन्ने कुरा क्रमशः उजागर हुँदैछ । 
शान्ति र संविधानका पक्षमा माओवादी र कांग्रेसबीच धेरै कुरा सहमतिको नजिक पुगेको दुवै दलका नेताहरूले बताउन थालेका छन् । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा अदृश्य शक्तिका नाटकीय खेलहरू बारम्बार चलिरहेका हुन्छन् भन्ने धारणा नै जमिसकेको छ । नेपाली कांग्रेसलाई माओवादी नेतृत्वकै सरकारमा सामेल गराउन बाह्य शक्तिले पनि  प्रेरित गरिरहेको आभाष छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले आफ्नै नेतृत्वमा सहमतिको राष्ट्रिय सरकार बन्ने दावी गर्नुको भित्री अर्थ पनि सायद त्यही नै हो । प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणपछि नेपालको राजनीतिले आश्चर्यजनक मोड लिनसक्ने अड्कलवाजी हुन थालेको छ ।
मधेशी मोर्चासंग भएको चार बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न सत्ता साझेदार मधेशी दलहरूले चर्को दवाव दिइरहेका छन् । चार बुँदे सहमतिमा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउने र संविधान लेखन कार्य सम्पन्न गर्ने सबैको साझा मुद्दा हो भने १० हजार मधेशी युवालाई नेपाली सेनामा समूहगत रुपमा प्रवेश गराउने माओवादी र मधेशी मोर्चाबीचको सहमतिले राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ संकट सिर्जनाको अघि संघारतिर धकेलिरहेको छ ।