काठमाडौं । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पर्सी कार्तिक ३ गते बिहिबार भारतको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा नयाँ दिल्ली जाने तयारीमा हुनुहुन्छ । उहाँको यस भ्रमणप्रति राजनीतिक क्षेत्रमा व्यापक कुतुहलता जागृत छ । प्रधानमन्त्री भएपछि भारत भ्रमणमा जाने पूर्व परम्परालाई डा. भट्टराईले पनि निरन्तरता दिनुभएको छ । भारतमा नै शिक्षादीक्षा प्राप्त गर्नुभएका र भारतको राजनीतिक वृत्तमा दह्रो सम्पर्क सेतु बनाउनु भएका प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईलाई दिल्लीमा विशेष स्वागत गर्ने तयारी भैरहेको आम बुझाइ छ । भारतकै सदिच्छामा बनेको सरकारको नेतृत्व गरिरहनुभएका भट्टराईको यस भ्रमणलाई राजनीतिक महत्वका दृष्टिले हेरिएको छ । यो भ्रमणले उहाँको राजनीतिक उचाइ बढाउने हो अथवा उहाँमाथि भारत परस्तता र आत्मसमर्पणवादीताको आरोप थपिने हो ? त्यो त भविष्यले नै बताउने छ । उहाँ अहिले अग्निपरीक्षाको घडीमा हुनुहुन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धलाई परम्परागत शैलीभन्दा परिवर्तित समय अनुकूल बनाउन उहाँले कत्तिको रचनात्मक भूमिका खेल्न सक्नुहुन्छ र नेपाललाई सधैं आफ्नो प्रभाव क्षेत्रको रुपमा देख्न चाहने भारतीय सत्ताधारीहरूको स्थापित धारणा परिवर्तन गर्न उहाँले आफूलाई कत्तिको अग्रसर गराउनुहुन्छ भन्नेतिर आम चासो बढिरहेको छ ।
नेपाल–भारत सम्बन्ध जति नै अनुपम भनिए पनि नेपालले लामो समयदेखि अनेक प्रकृतिका थिचोमिचो र हस्तक्षेप सहँदै आएको जगजाहेर नै छ । प्रजातन्त्रवादी विशाल भारतको हैकमवादी संकीर्ण सोच र हस्तक्षेपकारी प्रवृत्तिका चोटहरू नेपालले लामो समयदेखि सहदै आएको छ । ब्रिटिस उपनिवेशबाट स्वतन्त्र हुनासाथ राणाकालीन सत्तासंग गरिएको १९५० को असमान सन्धिदेखि लिएर जलस्रोत उपयोगका सन्दर्भमा गरिएका असमान सन्धिहरूले नेपाललाई सधैं पीडाबोध गराइरहेका छन् । नेपालको आधिकारिक स्रोतले नै भारतले ७९ ठाउँमा सीमा अतिक्रमण गरेको अभिलेख तयार गरेको छ । सुस्ता र कालापानीका पीडाहरू पटक्कै घटेका छैनन् । भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा एकपक्षीय ढङ्गले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता विपरीत बनाउँदै गरेका तटबन्धहरूले खडा गरेका समस्याहरू यथास्थानमा नै छन् । भारतलाई आधारभूमि बनाएर नेपालमा हिंसा मच्चाउने अनेक समूहहरूको क्रियाशीलता पनि नेपालका लागि ठूलै समस्या बनिरहेको छ । नेपालका सत्ताधारीहरू भारतीय स्वार्थका सम्वाहक स्रोत बन्ने गर्दा मुलुकको स्वाधीनतामाथि नै प्रहार भैरहेको तीतो अनुभूति अहिले पनि विद्यमान नै छ । नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूलाई एक आपसमा भिडाएर मध्यस्थताको भूमिकामा आफूलाई उभ्याउने प्रवृत्ति यथावत नै अनुभूत छ । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थापनमा रुचि मात्र नराखी निर्णायक भूमिकाको अपेक्षा गर्दैआएको भारतले नेपालका मूलभूत समस्या निराकरणमा रचनात्मक योगदान दिएको कमै अनुभूति छ । नेपालका सत्ताकांक्षी र सत्ताधारीहरूलाई उपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पट्याउने साँढे छ दशक यतादेखिको परम्परामा कुनै परिवर्तन छैन । नेपालको राष्ट्रिय हितका कुरा उठाउँदा त्यसलाई अन्ध राष्ट्रवाद र भारत विरोधी भन्दै लल्कार्ने र भारतीय सत्ताधारीहरूसित आत्मसमर्पण गरेर मुलुकको अस्मिता लुटाउने दुष्कार्यहरूको खातमा नेपालको भविष्य उभिएको छ । नेपालको विकासमा भारतको सहयोग उल्लेख्य रहेको आँकडा खडा गरिंदै आएको भए पनि नेपालको युगसापेक्ष विकासमा रचनात्मक सहयोग नरहेको परिणामले नै सिद्ध गरेको छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले यो यथार्थलाई आत्मसात गरेर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई समान हितको बाटोमा डो¥याउन दह्रो खुट्टा टेकेर भारतीय नेताहरूसंग कत्तिको कुरा राख्न सक्नुहुन्छ त्यो अहिले गम्भीर चासोको विषय बनेको छ ।
भारतले नेपाललाई दपेट्नुपर्दा जहिले पनि सुरक्षा चासोको कुरा उठाउने गर्दछ भने नेपालमा चीनको प्रभाव विस्तार भएको गुनासो पनि राख्ने गर्दछ । डा. भट्टराईको भ्रमणमा पनि यी कुराहरू अवश्य उठ्नेछन् । नेपाल–भारतबीचको खुला सिमानालाई नियमन गर्नुपर्ने माग बारम्बार उठ्दा पनि भारतले त्यसमा चासो राख्ने गर्दैन तर खुला सीमाबाट उब्जिएका समस्याहरूको दोष नेपालमाथि थोपरेर नेपाललाई दपेट्ने आकांक्षा राख्न भने कहिल्यै छोड्दैन ।  डा. भट्टराईले २०५२ पुसमा तत्कालीन देउवा सरकारसमक्ष राखेका ४० सूत्रीय मागहरूमध्ये ५ वटा मागहरू भारतसितै सम्बन्धित थिए । उहाँ आफैं सरकारमा भएको बेला ती मागलाई उहाँले कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
नेपाल–भारत व्यापार घाटा चरमचुलीमा पुगेको छ । नेपालको उत्पादनलाई भारतीय बजारमा प्रवेश नियन्त्रण गर्ने र सन्धि–सम्झौता विपरीतका करभार थप्ने गर्दाका दुष्परिणामहरू नेपालले भोगिरहेको छ । गएको वर्ष मात्रै दुई खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा नेपालले भोगेको छ । नेपालको वैदेशिक व्यापारमा भारतको हिस्सा ६०–७० प्रतिशत पुगेको छ । नेपालमा औद्योगिक लगानीका अवसरहरू जति नै भए पनि ती प्रायः संकुचनमै परेका छन् । नेपाल सीमान्त गरिबीको चपेटामुनि नै परिरहेको छ । भारतले नेपालका १६२ उत्पादनहरूलाई व्यापार सन्धि विपरीत अतिरिक्त करभार थपेर भारत प्रवेशलाई दुरुत्साहित गरेको छ । नेपाल आयात गरिएका सामानको अन्तःशुल्क वापसीमा व्यवधान खडा गरिएकाले झण्डै ४ अर्ब रुपैयाँ भारतबाट नेपालले पाउन सकेको छैन । आर्थिक क्षेत्रका यस्ता अनेकौं मुद्दाहरूलाई पनि प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको भ्रमणले सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपालले दुई दशकभन्दा अघिदेखि भोग्दैआएको भूटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा भारतको सहयोग अपरिहार्य भए पनि उसले देखाउँदैआएको अरुचिभित्रका रणनीतिक स्वार्थहरू नेपालको हित प्रतिकूल छन् । यो पनि सम्बोधन हुनैपर्ने विषय हो ।
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको सन्निकट भारत भ्रमणका बेला ४४ अर्बको आर्थिक सहयोग प्याकेज, ऊर्जा व्यापार सम्झौता, द्विपक्षीय लगानी प्रबद्र्धन तथा सुरक्षा सम्झौता हुने निश्चित प्रायः बताइन्छ भने भारतबाट हाल आयात भैरहेको एक सय मेगावाट विद्युतलाई दुई सय मेगावाट पु¥याउने प्रस्ताव हुने पनि ज्ञात भएको छ । यो भ्रमणलाई महान उपलब्धिका रुपमा प्रस्तुत गर्ने कसरतहरू पनि भैरहेका छन् तर त्यो उपलब्धि नेपालको हितमा कत्तिको उपयोगी सिद्ध हुने हो त्यो त समयले नै प्रष्ट पार्ने कुरा हो । वर्तमान सत्ता समीकरण बनाउँदा गरिएको चार बुँदे सहमतिबाट राष्ट्रघात भएको र मुलुकलाई सिक्किमीकरणको दिशातिर धकेलिएको आरोप झेलिरहेको सरकारका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण राजनीतिक सौदावाजीमै सीमित हुने हो वा यसले परम्पराको क्रमभङ्ग गरेर द्विपक्षीय सम्बन्धलाई पञ्चशीलका आधारमा विकसित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई बोध गराउन सक्ने हो भन्नेतिर नै आम चासो बढिरहेको छ । आशा र आशंकाको घेरामा रहेको यो भ्रमणले प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको राजनीतिक भविष्यलाई अग्निपरीक्षाको घडीमा उतारेको छ ।