काठमाडौं । विश्वमा खाद्य संकट हुन नदिन कृषि क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिदै प्रत्येक वर्षको अक्टोबर १६ का दिन विश्व खाद्य दिवस विभिन्न विभिन्न कार्यक्रमका साथ विश्वभरि मनाइन्छ । सन् १९७९ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको विश्व खाद्य तथा कृषि संगठनको २० औ सम्मेलनले प्रत्येक अक्टोवर १६ तारिखका दिन मनाइने घोषणा गरेपछि प्रत्येक वर्षको सो दिन विश्व खाद्य दिवस मनाइन्छ । नेपालमा पनि सो दिवस विभिन्न नारा र उद्घोषका साथ मनाइयो । यसै क्रममा विश्वमा १ करोडभन्दा बढी मानिसहरू दैनिक भोकमरीको चपेटामा पर्ने गरेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ । त्यस्तै नेपालमा ८० प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरू कृषिमा निर्भर रहे पनि कृषि पेशामा संलग्न ५० प्रतिशत भोको रहेको तथ्यांक पनि उजागर भएको छ ।
कृषि क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने भन्दै विश्व खाद्य दिवस मनाउने गरिए पनि नेपाल जस्ता अति कम विकसित र विकासशील मुलुकमा कृषि क्षेत्र संकुचनमा पर्दैगएको छ । शहरीकरणको अव्यवस्थित वृद्धिले खाद्यान्नको अभाव मात्र होइन अन्य पक्षमा समेत प्रभाव पारिसकेको छ । विश्व जलवायु परिवर्तनका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको र हरेक वर्ष खाद्यान्न उत्पादनमा कमी आइरहेको तथ्यांक सार्वजनिक भैरहे पनि यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक सोच्ने गरिएको पाइँदैन । दिवस र समारोह मनाउने क्रममा मात्र अनेक नीतिगत भाषण छाटेर समय वर्वाद गर्ने क्रम रोकिएको छैन । नेपालकै कुरा गर्ने हो भने ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनता कृषिमा आश्रित छन् । हाम्रा कृषियोग्य जमीन अधिकांश बाँझै छ भने बाँकी रहेकोमा घर बन्ने क्रम तीब्र बनिरहेको छ । युवा शक्तिलाई कृषितन्त्रमा आकर्षित गर्ने योजना नहुँदा वैदेशिक रोजगारी आकर्षक बन्न पुगेको छ । कृषिमा श्रम गर्नेहरूको प्रचूर अभाव हुँदै गएको छ । वार्षिक खाद्यान्न संकटको आँकडा बढ्दो छ । भएको जमिनको सदुपयोग गर्ने नीति समेत सरकारले बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा कृषिमा आश्रित ५० प्रतिशत जनता भोको रहने गरेको तथ्यांक सार्वजनिक हुनु नेपालको कृषिप्रधान मुलुकको छवी हाँस्यको विषय बन्न पुगेको छ ।
नेपालमा करीब ४० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेको मानिन्छ । यो जमिनमा वास्तविक श्रम गर्नेहरूको पहुँच छैन पनि भनिन्छ । यसैलाई आधार बनाएर राजनीतिक दलहरूले वैज्ञानिक भूमिसुधारको नारा बारम्बार घन्काइरहेका छन् तर सम्बन्धित पार्टीले नै सरकार बनाएको बेलामा पनि त्यस सम्बन्धी नीति भने बन्दैन । मुलुकको कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि भूमिसुधार एउटा अपरिहार्य कडी हो । कृषकको स्वामित्वमा जमिन दिनेभन्दा पनि कृषियोग्य जमिनमा कृषि उत्पादन नै गर्नुपर्ने नीति–ऐन अहिलेको आवश्यकता हो । तर यसलाई राजनीतिक रंग दिएर भूमिहीनलाई भूमि भन्दै जमिनको भागवण्डा लगाउने नारा मात्र अघि सार्ने गरिएको छ । विभिन्न समयमा भएका अध्ययन अनुसार जति जमिन खेती मानिएको छ यसमध्ये ७ लाख हेक्टर जमिनमा व्यापारिक खेती र ३३ लाख हेक्टर जमिनमा परम्परागत खेती छ । तर यो सब जमिन वास्तविक कृषकको पहुँचभन्दा बाहिर छ । अहिले पनि देशका तमाम ठाउँहरूमा एकै व्यक्तिले सयौं विघा वा रोपनी जग्गा आफ्नो पकडमा राखेका छन् । जमिनमाथिको यो असमान विभाजनले कृषिमा आश्रित जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि गरिबीको रेखामुनि नै रहेको र उनीहरू भोकमरीको शिकार भैरहेको तथ्य पनि कसैबाट छिपेको छैन । राष्ट्रसंघले नै यो तथ्य सार्वजनिक गरिसकेपछि सरोकारवालाहरूको आँखा खुल्नुपर्ने हो । विभिन्न समयका सरकारहरूले जमिनमाथिको असमान विभाजन र वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्दै वास्तविक किसानको स्वामित्वमा जमिन दिने र भूमिहीन जनतालाई भूमि उपलब्ध गराउने घोषणा गर्दै आयोगहरू बनाए पनि ती आयोगका प्रतिवेदन धमिलाको गुड बनिरहेका छन् । प्राप्त सुझावहरूको कार्यान्वयन भएको छैन । यो केवल जनतालाई झुक्याउने चाल मात्र भएको चर्चा अहिले चल्न थालेको छ ।
देशको कूल जनसंख्यामा ५० लाखभन्दा बढी सुकुम्बासी रहेको र प्रत्येक वर्ष २ लाखभन्दा बढी युवाहरू बेरोजगार हुँदै जानेगरेको वर्तमानको जटिल समयमा कृषितन्त्रबाटै यी यावत समस्याहरू समाधान गर्ने ठोस नीतिको आवश्यकता पर्दछ । तर यतिबेला शहरीकरणको अन्धानुकरणका कारण कृषियोग्य जमिन मासिंदै गएका छन् भने पानीका स्रोत र वातावरण सन्तुलन राख्ने वन क्षेत्र पनि मासिन थालेका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रसंघको खाद्य संकट टार्न कृषि क्षेत्रको विकासमा जोड दिनुपर्ने नारा कत्तिको सान्दर्भिक होला र यसको सार्थकता कसरी पुष्टि होला ? प्रश्न अनुत्तरित नै मानिएको छ ।
प्रतिदिन भोकमरीको शिकार हुनेको सख्या बढ्दो छ । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण मौसममा हुने गडबढीले झन् ठूलो समस्या सिर्जना गरिरहेको छ । यसतर्फ विश्व नै एक भएर हातेमालो नगर्ने हो भने मानिसले खाद्यान्नकै लागि ठूलो संघर्ष गर्नुपर्ने दिन धेरै टाढा नभएको विज्ञहरू बताउँछन् । यस अर्थमा विविध भौगोलिक–प्राकृतिक वनावट भएको नेपाल जस्ता मुलुकले खाद्य सुरक्षालाई ध्यान दिंदै भूगोल अनुसारको कृषि प्रणाली अँगालेर कृषि योग्य जमिनको संरक्षण र सिंचाईको उचित प्रबन्ध गर्न ठूलो लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।