काठमाडौं । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि ४५ दिनभित्र शान्ति प्रक्रिया टुंग्याएर संविधान लेखन कार्य सुरु गर्ने प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको दावी अन्ततः अर्थहीन सावित भएको छ । उहाँप्रति जनताले गरेका अपेक्षामा तुषारापात भएको छ । प्रधानमन्त्री हुनुभएको झण्डै दुई महिना हुन लाग्दा पनि उहाँले शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन कार्यलाई द्रुतता दिन सक्नुभएको छैन । यसअघिका सरकारका पालामा जेजस्ता अप्ठ्याराहरू थिए अहिले पनि तिनै अप्ठ्याराले अवरोध पु¥याइरहेको छ । शान्ति र संविधानका विषयमा दलहरूबीच बाहिरी रुपमा जतिसुकै एकता देखिए पनि भित्रभित्र ठूलो संघर्ष चलिरहेको स्पष्टै छ । शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने सवालमा दलहरूबीच एकमत कायम हुन सकेको छैन । दल–दलबीच मात्र नभएर एउटै दलभित्र पनि अनेक गुटका कारण समस्या थपिएको छ । शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पक्ष एकीकृत नेकपा माओवादीभित्रै सेना समायोजनका विषयमा एकमत कायम हुन नसक्दा सुरुका दिन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जस्तो उत्साह देखाउनु भएको थियो त्यसमा बिराम लाग्न पुगेको छ । दलहरूबीच जेजति बैठक, छलफल भैरहेका छन् त्यसमा साना कुराहरूमा सहमति कायम गर्ने सहमति हुने तर महत्वपूर्ण र जटिल विषयमा सहमति कायम हुने सम्भावनै नदेखिने गरेको छ ।
गत भदौ १४ गते संविधानसभाको म्याद थपिएपछि एकपटक पनि संविधानसभाको बैठक बसेको छैन । सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक बल्ल बल्ल बस्यो । समितिको बैठकमा सेना समायोजनको मोडालिटी, दर्जा मिलान लगायतका विषयमा दलहरू सहमतिको नजिक पुगेको भनिए पनि कहिलेसम्म सहमति कायम हुने हो भन्ने टुङ्गो छैन । नेपाली सेनाले प्रस्ताव गरेको छुट्टै महानिर्देशनालयको सवालमा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमाले सहमतिको नजिक पुगेको बताइएको छ तर त्यसको नेतृत्व र दर्जाका सवालमा ठूलो विवाद छ । माओवादी महानिर्देशनालयको नेतृत्व माओवादी लडाकुले गर्नुपर्ने मागबाट पछिहटेको छैन । नेपाली कांग्रेस र एमाले महानिर्देशनालयलाई विकास निर्माण, प्राकृतिक प्रकोप उद्धार, औद्योगिक सुरक्षा, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्ष र वन सुरक्षाको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडानमा छन् भने माओवादी, सीमा सुरक्षा, राष्ट्रिय निकुञ्जको जिम्मेवारी दिनुपर्ने अडान राख्दैआएको छ । दुई पक्षबीचको आ–आफ्नो अडानले सेना समायोजन कार्य अघि बढ्न नसके पनि पछिल्लो समय महानिर्देशनालको गठन जिम्मेवारी तोकेर गर्नुको साटो ‘सरकारले तोकेका अन्य कामहरू गर्ने’ भन्ने शब्दावली राख्न कांग्रेस–एमाले सहमत भएपछि सेना समायोजनको मुद्दा केही खुकुलो देखिएको हो ।
सूत्रहरूका अनुसार एउटा विषयमा सहमतिको नजिक दलहरू पुगे पनि त्यसले ठूलो हल्लीखल्ली मच्चाउने गरेको छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा देखा परिरहेको असमझदारी र असहयोगी प्रवृत्तिबाट वाक्क भएका जनताका लागि सहमतिको सानो संकेतले मात्र पनि खुसीको संचार गराउँछ तापनि विगत चार वर्षदेखि दलहरू जुन विषयमा सहमति कायम गर्ने भन्दै आपसी स्वार्थ पूर्तिको खेलमा लागिरहे त्यसले गर्दा आगामी दिनमा सहज रुपमा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने र संविधान लेखन कार्य सम्पन्न हुनेमा विश्वस्त हुन सकिने आधार अझै बनिसकेको छैन । दलहरू झिनामसिना कुराहरूमै अल्झिरहेका कारण जटिल र महत्वपूर्ण मुद्दाहरूमा तत्काल र सहजपूर्ण ढङ्गले सहमति हुन्छ भन्ने आधार तत्काललाई देखिंदैन । सेना समायोजनका काम आजभन्दा चार वर्ष पहिले नै सकिसक्नु पर्ने थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र सेना समायोजनको काम सम्पन्न गर्ने भन्ने उल्लेख गरिए पनि त्यसमा दलहरूबीच सहमति कायम हुन नसक्दा अवरोध उत्पन्न भयो । त्यही अवरोधले संविधान लेखन कार्य एक इन्च पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।
मंसिर १४ पछि संविधानसभाको म्याद थपिन्छ कि थपिदैन भन्ने शंकापूर्ण जिज्ञासाको चित्तबुझ्दो उत्तर कसैसंग पनि छैन । पछिल्लो समय दलहरूको सहमतिको प्रयास अबको पाँच हप्ताको समयमा केही गरेजस्तो देखाएर ‘आवश्यकताको सिद्धान्त’ अपनाएर संविधानसभाको म्याद थप्ने आधार तयार गर्ने मेसो मात्र हो । शीर्ष दलहरू शान्ति र संविधानको पक्षमा पटक्कै इमान्दार नभएको यसअघिका अनगिन्ती घटनाक्रमले सिद्ध गरिसकेको भए पनि शान्ति र संविधानका पक्षमा जनमत तयार गर्ने कुनै शक्ति उपस्थित छैन । राष्ट्रपति, संविधानसभाका अध्यक्ष, संवैधानिक समितिका अध्यक्ष सबै दलहरू शान्ति र संविधानप्रति प्रतिबद्ध नभएको र उनीहरूको ध्यान सत्तामा मात्र केन्द्रीत रहेको आरोप लगाइरहँदा पनि दलहरूले आफूलाई सच्याउन सकेका छैनन् । कुन विषय पाएर कसरी अवरोध सिर्जना गर्ने भन्ने ध्याउन्नमै दलहरू लागिपरेकाले एकपछि अर्को समस्या उत्पन्न भैरहेको छ । शान्ति र संविधानको बाटोमा अवरोधै अवरोध सिर्जित छ ।
संविधान निर्माणको कार्य लगभग टुंगिसकेको भन्ने दावी गर्ने दलहरूले संविधानको मस्यौदा किन तयार हुन सकेको छैन भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सक्दैनन् । विवाद नमिले पनि मिल्यो भन्दै जनता भुक्याउने मेसो मात्र दलहरूले गरिरहेका छन् । संविधान लेखन कार्यको मूल समस्या कहाँ छ भन्ने कुरा कसैले पनि बताउने गरेका छैनन् । राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप जस्ता संविधानमा उल्लेख गर्नुपर्नेे विषयमा पनि सहमतिको प्रयास भएको छैन । राज्यको शासकीय स्वरुपका बारेमा यसअघि सहमति भयो भनिए पनि त्यसमा पुनः विवाद छ । संवैधानिक समिति र सो अन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिको बैठक बस्न सकेको छैन । लामो समयसम्म दलहरू सत्तामै केन्द्रित भैरहेका कारण समस्या समाधानको कुनै उपाय सुल्झन सकेको छैन । अर्कोतिर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, वेपत्ता नागरिक खोजवीन आयोग जस्ता द्वन्द्वका अवशेषलाई समाप्त गरी शान्ति, मेलमिलाप र भाइचाराको विकास गर्ने प्रयासमा दलहरू इमान्दार देखिएका छैनन् ।