काठमाडौं । प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई भारतलाई खुशी पारी चार दिने औपचारिक भ्रमण सकेर गत आइतवार नयाँ दिल्लीबाट स्वदेश फर्कनुभएको छ । मुलुक फकँर्दा भने उहाँले “द्विपक्षीय लगानी प्रबद्र्धन तथा सुरक्षण सम्झौता” (बिपा) गरी देशलाई धोका दिएर राष्ट्रघात गरेको आरोप बोक्नुपरेको छ । उहाँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उत्रँदा उहाँकै पार्टीका मोहन वैद्य पक्षधर कार्यकर्ताहरूले बिपा सम्झौता गरी राष्ट्रघात गरेको आरोप लगाएर कालो झण्डा देखाउँदै राजीनामाको माग गरेका छन् । यो सम्झौताको तत्काल खारेजीको माग पनि उनीहरूले राखेका छन् । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले पनि यो सम्झौता गरेर डा. भट्टराईले मुलुकलाई धोका दिएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रम डा. भट्टराईले भने आफूले जोखिम मोलेर मुलुकको आर्थिक विकासको ढोका खोलेको जिकिर गर्नुभएको छ । यो प्रकरणले राष्ट्रिय राजनीतिमा नै नयाँ तरङ्ग पैदा गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समर्थन आफूलाई रहेको दम्भ पाले पनि डा. भट्टराईले मुलुकभित्र सन्तुलन, सामञ्जस्य र सहकार्यको अपेक्षित वातावरण सिर्जना गर्ने सामथ्र्य देखाउन सक्नुभएको छैन । सेना समायोजन, शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका कार्य योजनाहरूलाई ओझेलमा पारेर वैदेशिक भ्रमणप्रति बढी नै आशक्ति देखाउनुभएका प्रम डा. भट्टराईले मुलुकका अहं मद्दाहरूलाई सम्बोधन गरी विधिको शासनको प्रत्याभूति दिनसक्ने आशा धुमिल हुँदैगएको छ । देशको राजनीतिक वातावरण सङ्लिनसक्ने कुनै सकारात्मक लक्षण देखिएको छैन । उहाँको भारत भ्रमणले त झन् भ्रम र आशंकै–आशंकाको पहाड खडा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई जुन आशा र अपेक्षा लिएर नयाँ दिल्ली प्रस्थान गर्नुभएको थियो त्यो पूरा भएको कतै देखिएन । फास्ट ट्रयाक र अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागि उहाँले गरेको ८० अर्बको याचना र दोहोरो कर हटाउने सम्झौता पनि सपनामै सीमित देखियो । बिद्युत आपूर्ति बढाउने माग पनि हावामै हरायो । असमान सन्धिदेखि लिएर बिगतमा उहाँले नै उठाउने गरेका भारतीय थिचोमिचोका मुद्दाहरू सबै ओझेलमा पारिए । सीमा अतिक्रमणदेखि लिएर सुस्ता र कालापानीका समस्या सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारीबोध नै भएन । बलात् बनाइका बाँधहरूले उब्जाएका समस्याहरू पनि थाति नै रहे । भूटानी शरणार्थी समस्याको त कुरासम्म उठेन । यस्ता थिचोमिचोका मुद्दा उठाएर अन्धराष्ट्रवादी र भारत बिरोधी बन्ने मूर्खता प्रदर्शन डा. भट्टराईबाट नहुने पक्कापक्की नै थियो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापन र आर्थिक विकासमा भारतको अपरिहार्य संलग्नताको पक्षमा डा. भट्टराई खुलेर उत्रनुभएको छ । शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनमा समेत भारतको सहयोगको अपेक्षा उहाँले राख्नुभएको छ । अब भारतले विपक्षीहरूलाई उहाँको सत्ता निरन्तरता र मार्गचित्रमा हिंडाउन के–कस्तो भूमिका खेल्छ त्यो निकट भविष्यमा नै उजागर हुने छ । राजनीतिक महत्व राखेको यो भ्रमणले अब मुलुकको समसामयिक राजनीतिलाई के कसरी हुँडल्ने हो ? गम्भीर चासोको विषय छ ।
प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नयाँ आयाम दिएको दावी गर्नुभएको छ । विगतमा भारतसंग सन्धि–सम्झौता गर्दा तत्कालीन सत्ताधारीहरूले भारतीय सदासयताको बखान गर्दै नेपालको आर्थिक विकास र स्थायित्वको बाटो खुलेको जुन दावी गर्दथे त्यस्तै दावी अहिले डा. भट्टराईले गर्नुभएको छ । डेढ दशक अगाडि महाकाली सन्धि गरिँदा पनि वैदेशिक लगानीको बाढी आउने र पश्चिमबाट सूर्य उदाउने गफ हाँकिएका थिए । तर समयको अन्तरालमा त्यो सबै झुठा ठहरियो । भारतले टनकपुर परियोजनाबाट एकलौटी रुपमा पानी र विजुली उपयोग गरिरहेको छ तर नेपाल भने अँधेरोमै रल्मुलिइरहेको छ । भारतले द्विपक्षीय सन्धि विपरीत अतिरिक्त करभार थपेर नेपालको निर्यातलाई दुरुत्साहित गर्दा व्यापार घाटा चरम चुलीमा पुगेको छ । भविष्यमा बिपा सम्झौताले नेपालमा भारतीय लगानी भित्रिने र नेपालको व्यापार घाटा कम हुने दावीले दिने परिणाम पनि यस्तै नै हो । भारतले जे भन्छ त्यो गर्दैन, जे भन्दैन त्यो मात्रै गर्ने गर्दछ । भारतीय लगानीको सुरक्षाका नाममा भविष्यमा नेपालले व्यहोर्नै नसक्ने क्षतिपूर्तिको भार बोक्नुपर्ने आशंका तर्कहीन छैन । राष्ट्रिय पूँजीको लगानी प्रवद्र्धन र सुरक्षा गर्न पूरै विफल भएको सरकारले भारतीय लगानीको अपरिहार्यतालाई स्वीकार गरेर परनिर्भरताको बाटो मात्रै फराकिलो पारेको छैन, माओवादीले अघिल्लो वर्ष उरालेको ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता’को नारालाई पनि ठूलो व्यंग्यवाण प्रहार गरेको छ । आत्मसमर्पणवादी शैलीका कुनै पनि कदमले राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास गर्न नसक्ने इतिहासले प्रमाणित गरेको तथ्य हो ।
एनेकपा माओवादीभित्र बिपा मुद्दाले चर्को रुप लिएको छ । पार्टी अध्यक्ष क. प्रचण्डको समर्थन र सहयोगमा प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले चालेका कदमहरूले पार्टीभित्रै बबण्डर खडा गरेका छन् । पार्टीका महासचिव रामबहादुर थापा ‘बादल’ले त पार्टी अध्यक्षलाई भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को निर्देशनमा चलेको संगीन आरोप समेत लगाउनुभएको स्थितिले माओवादीभित्र राष्ट्रवाद र आत्मसमर्पणवादबीच चरम अन्तरद्वन्द्व मच्चिएको खुलासा भएको छ । बिपा सम्झौताको पक्षमा विगतमा महाकाली सन्धि वा भारतसंग असमान सन्धि–सम्झौताहरू गर्दा समर्थनमा मच्चिने गरेको स्याल हुइँयाको नयाँ स्वरुप देखा परिसकेको छ । विगतमा जस्तै अहिले पनि अन्धराष्ट्रवादीहरुको जमातले नबुझेर नै विरोध गर्ने गरेको सतही निष्कर्ष निकालेर बिपाको प्रतिरक्षा गर्ने धृष्टता गरिएको छ । सम्झौताकारी सत्ताधारीहरूले जहिले पनि आफूलाई मात्र जान्ने–बुझ्ने ठहर गर्दैआएका छन् । भारतले धाप लगाएको बेला तत्वज्ञान गरेको दावी गर्ने र साथ छोडेको बेला प्रभुत्ववादको नियति भोग्ने परम्परा नै बसेको छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले मुलुकलाई जूवाको खालमा राखेर चालिरहनुभएको कदमले खडा गरेको जटिलताभित्र मुलुक नराम्रोसंग रुल्मुलिन थालेको छ । उहाँको भारत भ्रमणका नतिजाहरूले नेपालको सुदूर भविष्यसम्म के कस्ता विसंगत स्थिति सिर्जना गर्ने हुन् भन्नेबारे सबभन्दा बढी चर्चा उहाँकै पार्टीभित्र भैरहेको देखिन्छ । आन्तरिक समझदारीको विकास र राजनीतिक व्यवस्थापनमा वर्तमान सरकारले कुनै सकारात्मक परिणाम ल्याउनसक्ने सम्भावना क्षीण बन्दै गएको निष्कर्षमा विश्लेषकहरू पुगेका छन् ।