काठमाडौं । नेपालमा गरिबी घटेको तथ्यांक वर्षैपिच्छे सार्वजनिक गरिन्छ । तथ्यांक विभागले हालै नेपालको गरिबी घटेको तथ्यांक सार्वजनिक गरे लगत्तै मुलुकमा भोकमरीमा पर्नेहरूको संख्या बढ्दै गएको तथ्यांक पनि सार्वजनिक भयो । विरोधाभाषपूर्ण तथ्यांक सार्वजनिक हुँदा नेपालको विकास स्थिति कस्तो हो भन्ने यकिन तथ्यांक भने अझै पनि बाहिर आउन सकेको छैन । लगानी–मैत्री वातावरण नहुनु, कृषि क्षेत्रप्रति सरकारी उदासिनता, औद्योगिक वातावरणको अभाव लगायतका समस्याले मुलुकमा रोजगारीको सिर्जना हुन सकेको छैन । नेपाली युवाहरूले विदेशमा श्रम गरेर पठाएको रकमले आपूर्ति धान्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तोमा नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा जीवनस्तरमा दिगो सुधार आउने सम्भावना कमै रहन्छ । हरेक वर्ष सार्वजनिक हुने मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनले यसै भन्छ ।
कोपनहेगनमा हालै सार्वजनिक गरिएको मानव विकास सूचकांकमा नेपाल अघिल्लो वर्षको तुलनामा दुई स्थान तल झरेको छ । अघिल्लो वर्ष विश्वका एक सय १६९ मुलुकमध्ये नेपाल १ सय ३८ औं स्थानमा थियो भने यस वर्ष १ सय ८७ मुलुकमध्ये नेपाल १ सय ५७ औं स्थानमा परेको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा नेपालको स्थिति दुई स्थान तल झरेको छ । दक्षिण एसियामा नेपाल अफगानिस्तानभन्दा मात्र माथि छ । यो क्षेत्रमा श्रीलंका ९७, माल्दिभ्स १०९, भारत १ सय ३४, भुटान १ सय ४१, पाकिस्तान १४५, बंगलादेश १४६ र अफगानिस्तान १ सय ७२ स्थानमा छन् । त्यसो त तीब्र आर्थिक विकास गरिरहेको भनिएको मुलुक भारत अघिल्लो वर्षको तुलनामा १५ स्थान पछाडि परेको छ । भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी गरिबी रहेको मुलुक बन्न पुगेको छ । भारतमा ६१ करोड मानिस गरिबीको रेखामुनी रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । सूचकांकमा नर्बे पहिलो, अष्ट्रेलिया दोस्रो, नेदरल्याण्ड तेस्रो, अमेरिका चौथो र न्यूजिल्याण्ड पाँचौं स्थानमा रहेका छन् । विश्वको दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति बनेको चीन १ सय १ स्थानमा रहेको छ ।
मानव विकासका लागि आवश्यक तत्वमध्ये जीवनस्तर, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच लगायतलाई प्रमुख आधार मानिन्छ । नेपालीको जीवनस्तर सुध्रिएको यसअघि पनि  प्रतिवेदन सार्वजनिक हुने गरिरहेको थियो । अघिल्लो वर्ष नेपालको गरिबी ३१ बाट २५ प्रतिशतमा झरेको र जनताको जीवनस्तर सुध्रिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएलगत्तै एक विदेशी संस्थाले नेपालमा ६० प्रतिशत जनता गरिबीको चपेटामा परेको तथ्यांक सार्वजनिक गरेपछि ठूलो दोहोरी चलेको थियो । वैदेशिक रोजगारीका कारण नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार आएकोमा कुनै शंका छैन तर यो कतिसम्म दिगो हुन्छ भन्ने प्रश्न यथावत छ । वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त हुने रकममध्ये ८० प्रतिशत उपभोग्य वस्तुमा खर्च हुने गरेको स्थितिमा सो रकमलाई आर्थिक उत्पादकत्वमा लगाएर बेरोजगारी घटाउने, कृषि उत्पादन बढाउने, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा राज्यको लगानी बढाउने र गुणस्तर सुधार गर्ने काम दाताको सहयोग र निर्देशन बमोजिम मात्र हुने गर्दा नेपालको मानव विकास सूचकांकमा प्रगति हुन सकेको छैन ।