काठमाडौं । डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार गठन भएदेखि नै विरोधमा उत्रिएको एकीकृत नेकपा माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्य किरण समूहले प्रमुख तीन राजनीतिक दल र मधेशी मोर्चाबीच सेना समायोजन तथा पुनःस्थापनाका लागि भएको सात बुँदे सहमतिको चर्को विरोध गर्दै पार्टी फुट्नसक्ने अवस्था समेत आउने प्रतिक्रिया दिएको छ । माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच भएको सहमति राष्ट्रघाती भएको बताउँदै पछिल्लो पटकको सम्झौताले माओवादी लडाकुहरूलाई निशस्त्रीकरण गरी आत्मसमर्पण गराएको गम्भीर आरोप अध्यक्ष प्रचण्ड तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईमाथि वैद्य समूहले लगाएको छ । सेना समायोजनको प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले सेना समायोजन विशेष समितिलाई शिविरमा रहेका हतियारको साँचो बुझाएपछि सडक प्रदर्शनमा उत्रिएको वैद्य पक्षले सात बुँदे सम्झौताको विरोध गर्दै १० बुँदे विरोधपत्र पार्टी केन्द्रीय समितिमा दर्ता गराएपछि शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखन कार्यमा तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न हुने देखिएको छ ।
शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन भएको ७ बुँदे सम्झौताले माओवादीभित्रको गुटलाई फुटको संघारमा पु¥याएको स्पष्ट संकेत छ । तत्कालको अवस्थालाई मूल्यांकन गर्दा शान्ति र संविधानको पक्षमा माओवादी नेतृत्व अग्रसर भएको सुखद् सन्दर्भ हो तापनि वैद्य पक्षले उठाएको मुद्दालाई पनि नजरअन्दाज गर्न सकिने अवस्था छैन । साम्राज्यवादी र विस्तारवादी शक्तिको चंगुलमा परेको गम्भीर आरोप खेप्नुभएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईका लागि आगामी दिन पार्टीभित्रैबाट भैरहेको प्रहार झेल्न त्यति सजिलो छैन ।
वैद्य पक्षले गत बुधबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईप्रति कडा प्रहार गरेको थियो । सात बुँदे सम्झौता धोका भएको भन्दै वैद्य पक्षले सरकार गठनका बेला मधेशी मोर्चासंग भएको चार बुँदे सहमति, प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा भएको बिप्पा सम्झौता हुँदै पछिल्लोपटक भएको सात बुँदे सम्झौता शान्ति र संविधानका लागि धोका भएको निष्कर्ष निकालेको छ । वैद्य पक्षले अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई ‘साम्राज्यवाद र विस्तारवादको दलाल’ भएको आरोप लगाउँदै त्यसको प्रतिरोधमा उत्रने चेतावनी समेत दिएको थियो ।
माओवादी पार्टी शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै छरपस्ट हुँदैआएको अन्तरविरोध यसपटक पार्टी विभाजनकै संघारमा पुगेको छ । वैद्य पक्षले राखेको अडान ठीक हो कि अध्यक्ष प्रचण्डको धार ठीक हो त्यो इतिहासले पुष्टि गर्ने कुरा भए पनि तत्कालका लागि शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन र संविधान लखेनकार्य अघि बढाउन सेना समायोजनको काम अघि बढाउनुको विकल्प छैन ।
सात बुँदे सम्झौताले शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनकार्य अघि बढ्छ भन्ने आशा जगाएको भए पनि आशंका हटिसकेको छैन । वैद्य पक्षले सेना समायोजनका विषयमा भएको सहमति शिविरमा रहेका लडाकुहरूको हितविपरीत भएको प्रचारवाजी गरिरहेको छ । उनीहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत विज्ञप्ति जारी गरी ‘सेना समायोजन सम्बन्धी सात बुँदे सम्झौता माओवादीको केन्द्रीय तथा स्थायी समितिमा लिइएका निर्णय तथा नीतिको विरोधमा रहेको’ स्पष्ट पारेको छ । सम्झौता अनुसार जनमुक्ति सेनालाई सुरक्षा निकायमा व्यक्तिगत मापदण्डका आधारमा हुने, जनमुक्ति सेनालाई निःशस्त्र तुल्याउने, वनपाले तथा चौकीदार सरहको भूमिका दिने मान्यतालाई स्वीकार गरिएको आरोप लगाएका छन् ।
सेना समायोजनका विषयमा वैद्य पक्षले अघिसारेको तर्कले जनमुक्ति सेनाभित्र पनि विचलन आउनसक्ने सम्भावना देखिन्छ । यदि समायोजनमा जान तयार भएका सेना वैद्य पक्षको धारणामा सहमत हुन थाले भने त्यसले अर्को अनर्थ निम्त्याउने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सेना समायोजनको कार्य तत्काल सुरु गर्ने भनिए पनि समस्याहरू एकपछि अर्को गर्दै ननिम्तेला भन्न सकिन्न । मोहन वैद्य पक्षले खडा गरिरहेको बबालले शान्ति र संविधानको बाटोमा कस्तो अवरोध सिर्जना गर्छ र त्यसलाई चिर्न माओवादीको संस्थापन पक्ष तथा सम्झौतामा हस्ताक्षरकारी शक्तिहरूले कस्तो रणनीति तय गर्छन् भन्ने प्रतिक्षाकै विषय छ । अर्कोतिर हस्ताक्षरकारीहरू नै एकले अर्कालाई सम्झौता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध हुनुपर्ने उपदेश दिन अग्रसर हुन थालेको अवस्थामा सम्झौता कार्यान्वयन त्यति सहज नभएको टिप्पणी हुन थालेको छ ।