काठमाडौं । प्रमुख तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच गत मंगलबार भएको साँत बुँदे सहमतिलाई ऐतिहासिक मानिए पनि मुलुकको दिगो शान्तिका लागि यसले पर्याप्त सम्बोधन गर्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अडानलाई समायोजनकारी ढङ्गले समावेश गरिएको सम्झौतामा माओवादी लडाकुहरूको समायोजन, पुनःस्थापन र व्यवस्थापनका लागि जेजस्तो नीति तय भएको छ यसको स्वागतसंगै आशंका पनि बढिरहेको छ । विपक्षी दलहरू एक ठाउँमा उभिए पनि माओवादीबाटै यो सम्झौता राष्ट्रघाती भएको आरोप लागेको छ । सम्झौतामा मुलुकको शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याएर संविधान लेखन कार्य अघि बढाउने भनिए पनि दिगो शान्ति कायम गर्ने प्रयासमा दलहरू नलागेको प्रक्रिया आउन थालेका छन् । माओवादी सेनाको समायोजन तथा पुनःस्थापनका लागि तीन दल र मधेशी मोर्चाबीच भएको सहमति एउटा ऐतिहासिक सहमति भनिएको छ तापनि यसले मुलुकमा जारी द्वन्द्वलाई किनारा लगाउन भने नसक्ने आशंका खडा भएको छ ।
मुलुकमा यस्ता दर्जनौं सहमति र सम्झौता भए पनि त्यसको कार्यान्वयन नभएकाले मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा पर्दैगएको हो । पछिल्लो सम्झौता भएपछि सम्झौतामा हस्ताक्षरकारी शक्तिहरू नै सरकारले शान्ति प्रक्रिया छाडेर संविधान लेखनलाई प्राथमिकता दिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्न थालिसकेका छन् । यसले गर्दा सात बुँदे नयाँ सम्झौताले पनि मुलुकलाई विधिसम्मत ढङ्गले अघि बढाउने आम अपेक्षामाथि खेलवाड नै गरेको देखिन्छ । सम्झौतामा मंसिर ७ गतेभित्र शिविरमा रहेका लडाकुहरूको समूह विभाजन गरिसकिने उल्लेख छ । मंसिर १४ गते संविधानसभाको म्याद समाप्त हुँदैछ । यसबीचमा संविधानको एकीकृत मस्यौदा आउन नसके संविधानसभाको अस्तित्व नै समाप्त हुने तर्क राजनीतिक वृत्तबाटै प्रवाहित हुन थालेको छ । दलहरूबीच हतारमा दीर्घकालीन सोचविना नै संविधानसभाको म्याद थप्ने ‘कार्ड’का रुपमा मात्र ७ बुँदे सम्झौता भएको एकथरि नेताहरूको भनाइ रहेको छ । सम्झौतामा सेना समायोजनका विषयमा जति कुरा बोलिएको भए पनि संविधान निर्माणका सवालमा खासै महत्वपूर्ण कुराहरू छैनन् । सम्झौताको बुँदा नं. ७ (ख)मा “संविधानसभाबाट सहमतिको आधारमा अविलम्ब विज्ञहरूको टोली बनाई राज्य पुनःसंरचनाबारे सुझाव लिइनेछ र एक महिनाभित्र नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माणको काम आरम्भ गरिनेछ” भनिएको छ ।
संविधान निर्माणका लागि दलहरूले अझै पनि कार्यतालिका प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । दलहरूले शान्ति प्रक्रिया अघि बढेपछि संविधान लेखनकार्य उपर्युक्त किसिमले अगाडि बढ्ने क्रमसंगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने सम्झौता गरेका छन् । सबभन्दा ठूलो समस्यै यही रहेको छ । विगत डेढ वर्षदेखि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भन्दै दलहरूबीचको मोर्चाबन्दी मात्र बदलिइरहेको र जसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ उसैको नेतृत्वलाई सबैले मान्नुपर्ने अडान कायम भएका कारण माधवकुमार नेपालदेखि डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले समेत राष्ट्रिय सहमतिको आकार ग्रहण गर्न नसकेको प्रष्टै छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले यही सरकारले सहमतीय रुप लिने बताइरहनु भएको छ । उता नेपाली कांग्रेसले संविधानको पहिलो मस्यौदा आएपछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडान कायमै राखेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने भन्दै आ–आफ्नो सत्ता स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने गलत संस्कार बोकेका दलका नेताहरूले आगामी दिनमा कसरी सहमति कायम गर्छन् भन्ने कुतुहलताको विषय बनेको छ ।
मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गरी आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणको बाटो समात्न नेताहरूले अझै पनि सकेका छैनन् । तराईदेखि पहाडसम्म फैलिएको सशस्त्र समूहको जालो तोड्ने कुनै कार्यनीति तयार छैन । पछिल्लो सम्झौता शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने आम सहमतिको दस्तावेज मानिए पनि त्यसमा संविधानसभाका सबै दलहरूलाई सामेल गर्न सकिएको छैन । यसलाई राष्ट्रिय सहमतिको विषय बनाउने जमर्को कसैले पनि गरेनन् । तीन प्रमुख राजनीतिक दल र मधेशी मोर्चाबीचको सहमतिले मात्र मुलुकलाई अघि बढाउन सकिन्न भन्ने यथार्थ बुझ्दाबुझ्दै पनि दलहरूले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयास नगर्नु दुःखद पक्ष मानिएको छ । त्यसो त सात बुँदे सम्झौता राष्ट्रघाती भएको भन्दै माओवादीको वैद्य समूह आन्दोलनमै उत्रने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा यो सम्झौताको कार्यान्वयनमा थुप्रै जटिलता उत्पन्न हुने सम्भावना प्रवल छ । यस विषयमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले ठूलो जोखिम मोलेको उद्घोष गर्नुभए पनि उहाँलाई यो जोखिम मोल्ने प्रेरणा कताबाट प्राप्त भयो भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ । कहिले कुन धार त कहिले कुन धार गर्दै वहकिने प्रचण्डले पालुङ्टार विस्तारित बैठकमा शान्ति र संविधानको धार अँगाल्नुभएको भए मुलुक आधा वर्षभन्दा लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी बन्ने थिएन भन्ने टिप्पणी पनि अहिले हुन थालेको छ ।