काठमाडौं । मुलुकको राजनीति आशातीत रूपमा नयाँ घुम्तीमा पुगेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू धेरै विलम्ब गरी सहमतीय राजनीतिको बाटोमा विस्तारै अग्रसर देखिएका छन् । अघिल्लो हप्ता प्रमुख चार राजनीतिक दलहरूबीच भएको सात बुँदे सहमतिले तय गरेको मार्गचित्रले मुलुकमा शान्ति स्थापना हुनसक्छ र संविधान निर्माण कार्य पनि पूरा हुनसक्छ भन्ने आशा जगाइरहेको छ । सन्देह र आशंकाका बादल राजनीतिक क्षितिजमा अझै मडारिइरहेका छन् तापनि मूल धारका राजनीतिक दलहरू नाटकीय ढङ्गले सहमतिको बाटोमा निर्देशित हुन थालेकाले राष्ट्रिय राजनीतिले कोल्टो फेर्न थालेको सहजै आभाष भएको छ । २०६२ साल मंसिर ७ गते नयाँ दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सहमति बीच–बीचमा लड्खडिंदै आए पनि त्यसैले निर्धारण गरेको मार्गचित्रलाई पछ्याएर पछिल्लोपटक सात बुँदे सहमति भएको छ । यो सात बुँदे सहमतिको कार्यान्वयनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू अहिले उत्साहित देखिएकाले शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिने र संविधान निर्माण कार्य अगाडि बढ्ने सम्भावना बढिरहेको छ । नेपाली जनता स्थायी शान्ति र मुलुकलाई विधिको शासनको प्रत्याभूति दिनसक्ने जनसंविधानको प्रतिक्षामा बसेको लामो समय भैसक्यो । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरू मूल मुद्दा छोडेर सत्ताकै छिनाझपटीमा मात्रै अल्झिंदै आएकाले त्यसको प्रतिकूल असर मुलुकको पुनःसंरचना, सामाजिक–राजनीतिक रुपान्तरण र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा परिरहेको कटु यथार्थ नै हो । धेरै विलम्बपछि नाटकीय शैलीमै भने पनि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू शान्ति र संविधानको पक्षमा एकजुट भएको आभाष दिइरहेका छन् । निकट भविष्यमा सात बुँदे सहमतिको नतिजा अवश्य नै देखिने विश्वास जनमानसमा बढेर गएको अनुभूत हुँदैछ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार मुलुकमा दुईथरि सेनाको उपस्थिति रहुञ्जेलसम्म शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्ने कुनै सम्भावना नरहेको वास्तविकता धेरै पछिआएर स्वीकार गरिएको छ । एनेकपा माओवादीको मातहतमा रहेका ६ हजार ५ सय लडाकुहरू अब प्रक्रिया पु¥याएर राष्ट्रिय सुरक्षा अङ्गमा समायोजित हुने प्रक्रियामा छन् भने झण्डै १३ हजार लडाकुहरूको पुनःस्थापन निश्चित प्रायः देखिएको छ । शान्ति प्रक्रियाभित्रको जटिलता फुक्दै गएको आभाष भैरहेको छ । एनेकपा माओवादी र नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाबीच विगतमा देखिएको दूरी अहिले सहकार्यको सूत्रले मेटाउँदै लगेको छ । एनेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई निमित्त नायक बनाएर नेपालको राजनीतिमा पुनः सहमतीय संस्कारको प्रयोग जुन रुपमा भैरहेको छ त्यसले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सकारात्मक धारणा जन्माएको अनुभूत छ । तर पनि सरकारको नेतृत्वमा रहेको र शान्ति प्रक्रियाको पनि अगुवाइ गरिरहेको एनेकपा माओवादीभित्रै देखापरेको जवर्जस्त प्रतिपक्षी धारले उठाएका मुद्दाहरूको किनारा कसरी लाग्छ भन्ने गम्भीर सवाल पनि यथास्थानमा नै छ । बाह्य शक्तिको अनुकूलतालाई राष्ट्रिय राजनीतिको जटिलता फुकाउने आधार मान्ने लामो परम्पराको पृष्ठभूमिमा वर्तमान अवस्था सहज निकासमुखी बन्दैगएको आभाष प्रचूर छ । चारतिर फर्किएका प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिहरूलाई सहकार्यको एउटै बाटोमा हिंडाउन कुन कुन शक्तिले कसरी भूमिका खेले भन्ने कुरा खुलस्त चर्चामा नआए पनि १२ बुँदे सहमतिको पृष्ठभूमिले नै सबै कुरा अनुभूत गराउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा देखिएका संकेतहरू र भ्रमणपछिका नाटकीय घुम्तीहरूले नेपालको राजनीति नयाँ मार्गचित्रमा प्रवेश गरेको प्रचूर आभाष दिएकै थिए ।
एनेकपा माओवादी र मधेशी मोर्चाबीच नाटकीय रुपमा कायम भएको सत्ता गठबन्धनले नै शान्ति प्रक्रिया र संविधान लेखनको निर्देशित धार विकसित गरेको प्रष्ट आभाष भएको थियो । ती दुई पक्षबीच सत्ता गठबन्धनको आधार बनेको चार बुँदे सहमतिलाई राष्ट्रघाती भनेर सुरुमा विरोध गर्ने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रकारान्तरमा निर्देशित मार्गचित्रमा समाहित हुन आइपुग्नुका पछाडिका अन्तरनिहीत कारणहरू अव्यक्त भए पनि अनुभूतहिन छैनन् । सधैं झिना मसिना कुरामा अल्झिने र सत्ता स्वार्थमै मात्र केन्द्रित रहेर क्रियाशीलता देखाउने नेताहरूले अकारण नै सात बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर सहकार्यको बाटो अँगाल्न आइपुगेका होइनन् । आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा आन्तरिक कसरतलाईभन्दा बाह्य शक्तिको सहयोग र आड भरोसा खोज्ने प्रवृत्तिले जुन अपसंस्कृतिको विकास गरेको थियो त्यो अझै पनि गतिमान छ तापनि नेपाली जनताको शान्ति र संविधानको लालसालाई अहिलेको सहकार्यले तृप्त पार्ला कि भन्ने आशा जगाएको हो । अहिले पनि समस्या एमाओवादीभित्रै आएर थेग्रिएको छ । माओवादीभित्र राष्ट्रिय स्वाधीनतावाद र आत्मसमर्पणवादका चर्का विवादहरू उठिरहेका छन् । द्वन्द्वको व्यवस्थापनमा यसको प्रभाव कुन रुपमा पर्ने हो भन्ने कुरा अझै यकिन छैन ।
राजनीतिक सूत्रहरू भन्दछन्– शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने र संविधान निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने आशा जागृत भैरहे पनि प्रक्रियागत कार्यहरूले अझै तीब्रगति लिएका छैनन् । प्रमुख राजनीतिक दलहरू ठूलो समस्याको रुपमा रहेको माओवादी लडाकुको समायोजन गर्ने विषयमा सहमति कायम गर्न सफल भए पनि संविधान निर्माण कार्यको प्रमुख विषय राज्यको पुनःसंरचना, शासकीय स्वरुप तथा निर्वाचन प्रणालीका बारेमा मत्यैकताको स्थिति सिर्जना गर्न ठूलै कसरत गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । यसैबीचमा नेपालको भावी संविधान नेपालको संविधानसभाभित्र होइन सीमापार अन्त कतै लेखिंदैछ भन्ने चर्चा परिचर्चा पनि राजनीतिक वृत्तमा आउन छोडेको छैन । केही समय अगाडि नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले यस्तो संकेत खुला रुपमा गर्नुभएको थियो भने अहिले आएर एमाओवादीकै विपक्षी धारका नेताहरूले यस्तो चर्चा उठाउन थालेका छन् । यस्ता चर्चा–परिचर्चाहरू बेलाबखत किन हुने गर्दछन् र वास्तविकता के हो भन्ने कुरा निकट भविष्यले नै देखाउने कुरा हो । नेपालको आन्तरिक राजनीतिक व्यवस्थापनमा बाह्य शक्तिको निर्देशनात्मक भूमिकाको चर्चा विगतमा यथार्थमा परिणत हुने गरेको पृष्ठभूमिलाई हेर्दा अहिले पनि सन्देहको बादल मडारिन नछोडेको आभाष हुन्छ । नेपाली जनता स्थायी शान्ति र संविधान निर्माणको व्यग्र प्रतिक्षामा रहेको बेला सतहमा आएका विपक्षी धारका धारणाहरू र चर्चा–परिचर्चाले कति अर्थ राख्दछन् भन्ने चासो पनि राजनीतिक वृत्तमा जागृत भैरहेको पाइन्छ ।