काठमाडौं । शान्ति र संविधानको पक्ष भन्दै जतिसुकै सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसबाट सत्ता स्वार्थकै दुर्गन्ध फैलिने गरेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरूको चरम सत्ता स्वार्थलाई विदेशी शक्तिले समेत उपयोग गर्ने गर्दा राजनीतिक अस्थिरता चरम रुपमा बढिरहेको यथार्थ लुक्न सक्दैन । दलहरूले सात बुँदे सहमति गरेपछि शान्ति र संविधानको बाटो फराकिलो हुन्छ भन्ने नेपाली जनताको आशामा तुषारापात हुन थालेको संकेत आइरहेको छ ।
यसैबीच नेपालको सत्ता राजनीतिमा दह्रो पकड जमाउँदै आएको भारतले दलहरूबीच सात बुँदे सहमति भएलगत्तै भारतको सत्तारुढ दल कंग्रेस आईका विदेश विभाग प्रमुख एवं पार्टी अध्यक्ष  सोनिया गान्धिका विश्वास पात्र करण सिंहलाई नेपाल पठायो । जनआन्दोलन २०६२–६३ उत्कर्षमा पुगेका बेला तत्कालीन राजसंस्था र आन्दोलनरत सात राजनीतिक दलबीच मेलमिलाप गराउने भन्दै भारत सरकारको विशेष दूतका रुपमा नेपाल आएका सिंह दलहरूबीच शान्ति र संविधान लेखन कार्यलाई ठोस परिणाममा पु¥याउने सहमति भएलगत्तै नेपाल आगमनलाई रहस्यमय मानिएको छ । पछिल्लो समय भारत नेपालप्रति जे गर्छ त्यो नबोल्ने र जे नगर्ने हो त्यो मात्र बोल्ने गरेको सन्दर्भमा सिंहको नेपाल आगमनका लागि आध्यात्मिक कार्यक्रमको प्रवचनलाई वहाना बनाइएको थियो ।
नेपालको राजनीतिमा आउने हरेक परिवर्तनसंगै भारतबाट विशेष दूतको आगमन हुने परम्पराकै निरन्तरता मानिएको सिंहको भ्रमणले के कस्तो नतिजा ल्याउने हो यकिन नभए पनि प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणलगत्तै भएको सात बुँदे सहमति र त्यस लगत्तै भएको सिंहको नेपाल भ्रमणको तादम्यता गहिरो रहेको राजनीतिक वृत्तमा व्यापक चर्चा छ । करण सिंहको नेपाल आगमन वेदान्त विमर्शका लागि भनिए पनि उनको भ्रमणले नेपालको सत्ता राजनीतिको सहमतीय वातावरणलाई खल्बल्याउने संकेत गरेको छ । कार्तिक १९ गते शनिवार नेपाल आएका सिंह आइतबारदेखि राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय भएका थिए । सिंहले राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव, प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईसहित प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसंग छलफल गरेका थिए ।
सात बुँदे सहमतिका ६ वटा बुँदा शान्ति र संविधानसंग सम्बन्धित र सातौं बुँदामा “संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार” गठनका विषयमा “शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया उपर्युक्त किसिमले अगाडि बढ्ने क्रमसंगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।” भनिएको छ । सहमतिमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया स्पष्टसंग उल्लेख गरिए पनि सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने प्रमुख तीन राजनीतिक शक्तिहरू एकीकृत माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले आ–आफ्नै ढङ्गले व्याख्या गर्न थालेका छन् । माओवादीका उपाध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई आफ्नै नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको आकार लिने बताइरहनुभएको छ भने माओवादीकै वैद्य समूहका नेताहरू राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुपर्ने धारणा प्रवाह गरिरहेका छन् । उता नेपाली कांग्रेस मंसिर १४ लगत्तै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने माग गरिरहेको छ । एमालेको एउटा समूह नैतिक हिसाबमा पनि अब कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने बताइरहेको छ ।
शान्ति र संविधानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर सहमतिमा जुटेका दलहरू करण सिंहको आगमनसंगै सत्ताको खेलमा कुदेको स्पष्ट अनुभूत छ । करण सिंहसंगको भेटमा कांग्रेसी नेताले शान्ति र संविधानको नाममा आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनको कुरालाई प्राथमिकताका साथ उठाएका थिए । भारतको आशीर्वाद वेगर केही पनि गर्न सकिन्न भन्ने मनोदशा बोकेका नेताहरूको पराश्रयी चिन्तनकै कारण मुलुक बाह्य शक्तिको खेल मैदान बनिरहेको जगजाहेर विषय हो तापनि विदेशी सामु सत्ताको भीख माग्ने प्रवृत्तिमा कुनै सुधार छैन । नेपालमा कसको नेतृत्वको सरकार बनाउने भन्ने कुराको निर्धारण नेपाली जनताले गर्ने हो तापनि दिल्लीबाटै निर्देशन प्राप्त हुने क्रम टुटेको छैन ।
डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनासाथ भारतमा देखिएको उत्साह र भारतको निकट रहेका भनेर चर्चामा रहेका राजनीतिक दलहरूले व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया अहिले पनि स्मरणीय नै छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि भएको सात बुँदे सहमति र त्यसपछि करण सिंहको आगमनले पैदा गरेको रहस्य विस्तारै खुल्दै जानेछ तापनि सो भ्रमणको तत्कालीन प्रभाव भनेको दलहरूबीच कायम भएको सहमतिलाई विमतिमा परिणत गर्नु हुनसक्ने सूत्रहरू बताउँछन् । त्यसो नहुँदो हो त शान्ति र संविधानको सबै काम छाडेर नेताहरू विदेश भ्रमणमा मस्त हुने थिएनन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड एक हप्ताभन्दा बढी समय सात समुद्र पारिको भ्रमणमा निस्कनु भयो भने सेना समायोजन विशेष समितिका सदस्यहरू पनि विदेशमै रहे । यस्तो परिस्थितिमा शान्ति र संविधानलाई रणनीतिक दाउपेच बनाएर देशी–विदेशी शक्तिहरूको स्वार्थपूर्तिको गुरुयोजना बनाउने गम्भीर षड्यन्त्र त अहिले भैरहेको छैन भन्ने आशंका आम रुपमा उब्जिन थालेको छ ।