काठमाडौं । एकीकृत नेकपा माओवादीसहित नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र संयुक्त मधेशी लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच भएको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा भैरहेको ढिलाइले माओवादी लडाकुभित्र असन्तुष्टि बढ्दै जाने संकेत देखिएको छ । मंसिर ७ गतेभित्र माओवादी लडाकुहरूको पुनःवर्गीकरण सकेर समायोजन र पुनःस्थापित हुनेहरूको समूह छुट्याइसक्ने कार्यतालिका रहेको छ । यसबीचमा माओवादीको वैद्य समूहले सेना समायोजनका लागि भएको सात बुँदे सम्झौता राष्ट्रघाती भन्दै लडाकुहरूलाई भड्काउने काम गरिसकेको छ । वैद्य समूहले आफ्ना पक्षधर लडाकुलाई समायोजनमा नजान निर्देशन दिएपछि शान्ति प्रक्रिया पुनः धरापमा परेको निष्कर्ष निकाल्न थालिएको छ । उता सहमति कार्यान्वयनको साटो सरकारले मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेपछि दलहरूबीच फेरि असमझदारी बढ्न थालेको छ ।
वैद्य समूहले सेना समायोजनको नाममा माओवादी लडाकूलाई बनपाले र चौकीदारमा सीमित गर्न खोजेको गम्भीर आरोप लगाएर शिविरमा रहेका लडाकुलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने र सात बुँदे सहमति कार्यान्वयनमा व्यवधान सिर्जना गर्ने काम गरिरहेको छ । सहमतिपछि सुरुका दिनमा जसरी शिविरका लडाकुहरूले त्यसको स्वागत गरेका थिए पछि विस्तारै आफ्ना धारणा विपरीतका अडानहरू सार्वजनिक गरिरहेका छन् । सात बुँदे सहमतिकै प्रावधान अनुसार समायोजन हुने हो भने कुनै पनि लडाकु नेपाली सेनाको मेजरभन्दा माथिल्लो पदमा समायोजन हुन नसक्ने तर्क समेत सार्वजनिक हुन थालेपछि अधिकांश उच्च तहका माओवादी लडाकूहरूले सेनामा समायोजन हुनेभन्दा स्वेच्छिक अवकाशमा जाने सोच बनाएको सूत्रहरू बताउँछन् । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने काममा माओवादीभित्र उत्पन्न गुटगत प्रतिस्पर्धाले अवरोध सिर्जना गर्ने त छँदैछ यसका अतिरिक्त सेना समायोजन विशेष समितिमा रहेका सदस्यहरूको गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिले पनि सीमै नाघेको छ । थोरै समयमा धेरै काम गर्नुपर्ने भए पनि समितिका सदस्यहरू विदेश भ्रमणको मोह त्याग्न नसकेर एक हप्ताको समय त्यसै खेर फाल्न पुगे । समितिको बैठक डाक्दै स्थगित गर्दै गर्नुपर्दा एक किसिमको निराशाकै मात्र बढोत्तरी भैरहेको छ । नेताहरूले मुलुकका लागि आफ्नो स्वार्थ त्याग्न सकेको पटक्कैै देखिएको छैन ।
विगत ५ वर्षदेखि जे जस्ता दृश्य देखिंदै आइएको छ, त्यसमा कुनै परिवर्तन छैन । समय बित्नै लागेपछि सहमति गर्ने र त्यो सहमतिलाई ‘ऐतिहासिक’ भन्दै तारिफ गर्ने नेताहरू सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको २४ घण्टा नबित्दै त्यसको बिरुद्धमा बम्कन थाल्छन्, सहमतिको भावनालाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार व्याख्या गरेर सहमति कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्ने गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता हुँदै कार्तिक १५ गतेको ७ बुँदे सहमतिसम्म आइपुग्दा यसबीचमा भएका सबै सहमतिको हविगत यस्तै छ । सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाई हुँदा एकपछि अर्को गर्दै समस्या उत्पन्न भैरहेको छ । चार राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहमतिले शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पु¥याउने र संविधान लेखनकार्यले गति लिने जुन अपेक्षा थियो त्यो विस्तारै धुमिल हुन थालेको छ । फलाम तातेकै बेला त्यसलाई पिट्न सकियो भने मात्र आफूले चाहेजस्तो आकार दिन सकिन्छ । सहमति कार्यान्वयनमा हस्ताक्षरकारी सबै शक्ति दृढतापूर्वक युद्धस्तरमा लागेका भए यतिबेला धेरै काम सम्पन्न भैसक्थ्यो । सहमति गरेको १५ दिनपछि लडाकूहरूको पुनःवर्गीकरणको तालिका किन तय गरियो ? भोलिपल्टैदेखि काम किन थालनी भएन ? यस्ता प्रश्नहरू यतिबेला उठ्न थालेका छन् । सहमतिको भावना र अक्षरको गलत व्याख्या गर्दै त्यसलाई भङ्ग गर्ने अभियान पनि चल्न थालेको आभाष हुन थालेको छ ।
यतिबेला माओवादी कमाण्डरहरूमा व्यापक निराशा उत्पन्न हुन थालेको बताइन्छ । वैद्य समूहले समायोजनको नाममा आत्मसमर्पण गराउन खोजेको गम्भीर आरोप लगाइरहेको बेला समायोजनको मोडालिटी अनुसार समायोजनमा जान चाहने लडाकुहरूको शिक्षा, उमेर हद र सेवा अवधि लगायतका शर्तले माओवादी कमाण्डरका लागि सेनामा जाने ढोका लगभग बन्द हुने अड्कलवाजी हुन थालेको छ । लडाकुका सात डिभिजन कमाण्डरमध्ये तीन जनाले मात्र प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका छन भने १६ जना डिभिजन सहकमाण्डरमध्ये तीन जनाले स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् र अरु चारजनाले प्रविणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका छन् । लडाकुको शैक्षिक योग्यता गणना गर्दा उनीहरू जनमुक्ति सेनामा भर्ना हुनुअघिको योग्यतालाई लिइने उल्लेख छ । तर लडाकुको शैक्षिक स्तर एक तह कम भए पनि हुने प्रावधानअनुसार जनमुक्ति सेनामा सामेल हुने बेला एसएलसी उत्तीर्ण गरेको भए उसको शैक्षिक योग्यता प्रवीणता प्रमाणपत्र सरह हुनेछ ।
त्यस्तै लडाकुको लागि उमेर हदको हकमा तीन वर्षको छुट दिइएको छ । जसअनुसार २४ वर्षको लडाकुलाई समायोजनका बेला २१ वर्षको मान्यता दिइनेछ । लडाकुको सेवा अवधि जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेदेखिको गणना हुनेछ । सोअनुसार यदि २४ वर्ष वा सोभन्दा मुनिको एसएलसी उत्तीर्ण कुनै पनि लडाकु आजभन्दा १० वर्षअघि जनमुक्ति सेनामा प्रवेश गरेको भए उसको योग्यता १० वर्षअघि सेनामा भर्ती भएको सेकेण्ड लप्टनको सरह हुनेछ । अधिकृत तहको समायोजनमा यसरी दश वर्षमा उक्त लडाकु यदि सेनामा भएको भए बढुवा भएर कुन तहमा पुग्थ्यो भन्ने कुरालाई विचार गरी सोही तहमा समायोजन गरिनेछ ।
सूत्रहरूका अनुसार समायोजन मोडालिटीले कमाण्डरहरूलाई घाटा पु¥याए पनि लडाकुहरूलाई भने फाइदा पुग्ने हुँदा शिविरका कमाण्डर र तल्लो तहका लडाकुहरूबीचको धारणा फरक पर्न गएको छ । समायोजनका लागि नेपाली सेनाले प्रस्ताव गरेको ‘महानिर्देशनालय’कै अवधारणा अपनाइने भए पनि त्यसको नेतृत्व नेपाली सेनाले नै गर्ने स्पष्ट भएपछि दोस्रो व्यक्तिको दावी नछाड्ने र सातवटा डिभिजन कमाण्डरमध्ये एक जनालाई सेकेन्डम्यानका रुपमा पठाउन माओवादीले नेतृत्व र लडाकूसम्बद्ध नेताहरूले छलफल थालेका छन् । सात बुँदे सहमतिमा समायोजनपछि माओवादी लडाकूले पाउने दर्जाका विषयमा केही पनि उल्लेख नभएका कारण नेपाली सेनाले महानिर्देशनालय अन्तर्गत आएपछि नेपाली सेनाको नियमअनुसार अधिकृत तालिम सकेपछि मात्र उसको योग्यता र क्षमताअनुसार जिम्मेवारी दिइने बताएको छ । माओवादी बाहेकका दलले पनि सोही अडान राख्दै आएका छन् । तर माओवादीले भने कम्तीमा ब्रिगेडियर जनरलसम्म पाउनुपर्ने अन्य दलसंग प्रस्ताव गरेको छ ।
शान्ति र संविधानको पक्षमा कोशे ढुङ्गा भन्दै प्रचारित सात बुँदे सहमति विस्तारै असहमतिकै बाटोतिर लम्किरहेको भान हुनथालेको छ । माओवादीको एउटा प्रस्ताव र अन्य दलहरूको अर्कोथरि प्रस्तावले गर्दा सेना समायोजनको मुद्दा तीन वर्ष अगाडिकै स्थितिमा पुग्ने र शान्ति र संविधानको भविष्य अन्योलमा पर्ने मात्र होइन मुलुककै भविष्य अनिश्चयको बन्दी बन्ने खतरा उत्पन्न हुन थालेको टिप्पणी भैरहेको छ । यसको एउटै मात्र कारण भनेको सहमति गर्ने तर त्यसको कार्यान्वयनमा ढिलाई गर्नाले हो । अर्कोतिर लडाकुहरूमा जुन उत्साह हिजो थियो त्यो निराशामा परिणत हुँदै जान थालेको छ । सहमति कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइले सेना समायोजनको कार्यलाई वैद्य समूहले भाड्नसक्ने स्पष्ट संकेत माओवादी नेतृत्वले पाइसकेको छ । त्यसै भएर अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. भट्टराई सातवटै शिविरमा गएर लडाकुहरूलाई फकाउने तयारीमा रहनुभएको समाचार छ ।