काठमाडौं । चार राजनीतिक शक्ति समूहहरू मिलेर दुई हप्ता अगाडि सुरु भएको सहमतीय राजनीति बीचैमा लड्खडाउन थालेको छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका निम्ति भर्खरै भीमकाय आकार ग्रहण गरेको सरकारका विकल्पमा आन्तरिक कसरतहरू हुन थालेका संकेतहरू देखापरेका छन् । डा. बाबुराम भट्टराईले सत्ताको आयु लम्ब्याउन आफ्नो मन्त्रिमण्डललाई छैठौंपटक विस्तार गरी ४९ जनाको पु¥याएपछि विपक्षी दलहरू झनै आक्रोशित भएका छन् । सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई हत्याको अभियोगबाट मुक्त गरी आम माफी दिलाउन राष्ट्रपति समक्ष मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिश प्रकरणले पनि विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई तताइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले मन्त्रिपरिषद्ले आम माफीको सिफारिश फिर्ता नगरे देशव्यापी आन्दोलन गर्ने उद्घोषण गर्नुभएको छ भने नेकपा एमालेले पनि आफ्नो भातृ संगठन अनेरास्ववियूलाई आन्दोलनमा उतारिसकेको छ । एमालेले त प्रधानमन्त्री भट्टराईको भारत भ्रमणका बेला भएको बिपा सम्झौता राष्ट्रघाती भएको ठहर गर्दै त्यस विरुद्ध पनि आन्दोलनको चेतावनी दिंदैआएको छ । प्रधानमन्त्री भट्टराईले मधेशवादी दलहरूलाई रिझाउन ४९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा २७ स्थान दिएर सत्ता जोगाउने कसरत गरिरहे पनि माओवादी पार्टीभित्रको वैद्य समूहको विरोध र विपक्षी दल कांग्रेस–एमालेको आक्रोशले नयाँ कम्पन सुरु गरेको छ । डा. भट्टराईको नेतृत्वलाई स्वीकार गरेर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन कांग्रेस र एमाले कदापि तयार नहुने प्रष्टै देखिएको छ । प्रमुख दलहरूबीच पुनः जागृत भएको अविश्वास र आक्रोशले यो सरकारको भविष्यलाई मात्रै संदिग्ध पारेको नभै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण कार्यलाई नै जोखिममा पार्नसक्ने आशंका खडा भएको छ ।
राजनीतिक सूत्रहरूका अनुसार डा. भट्टराईका एकपछि अर्का कदमहरू अलोकप्रिय र प्रत्यूत्पादक बन्दैगएका छन् । उहाँमाथि आशा र भरोसा राख्ने निरपेक्ष जनसमूदाय पनि फजुल खर्च मात्रै बढाउने भीमकाय मन्त्रिमण्डलको स्वरुप देखेर जनआकांक्षामाथि तुषारापात भएको गुनासो गर्न थालेका छन् । आम नागरिकको मानमर्दन गर्ने गरी चालिएका कदमहरूले ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्ने लोकोक्तिलाई चरितार्थ गरिरहेको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुको बजार भाउ अवाञ्छित रुपमा आकाशिंदै गएको छ । यातायातको शुल्क वृद्धि जनताको चाहना विपरीत छ । नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति कहीं कतै अनुभूत छैन । राजश्वमाराहरूले अब पनि उन्मुक्ति नै पाउने संकेतहरू छ्याप्छ्याप्ती छन् । यो सरकारले सर्वसाधारण जनताको पक्षमा यो कुरा राम्रो ग¥यो भने उदाहरण नै पाउन मुस्किल छ । एकातिर आम जनमानसबीच सरकार अलोकप्रिय बन्दैगएको छ भने अर्कातिर प्रमुख राजनीतिक दलहरू सरकार परिवर्तनको कसरतमा जुटिसकेका छन् । आफ्नै पार्टीभित्रबाट समेत अग्राह्य हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले मधेशवादी दलहरूको आड भरोसालाई मात्रै सरकार टिकाउने आधार मान्नुभएको मन्त्रिमण्डल विस्तारको स्वरुपले नै प्रष्ट पारेको छ । सुशासन र मितव्ययिताका नारा कति झुठा सिद्ध भए भन्ने कुरा समयले नै प्रष्ट्याइसकेको छ । यो सरकारको निर्माण नै डा. भट्टराईको कथित छवि धमिल्याउन भएको प्रतीत हुन थालेको छ । शान्ति र संविधानको पक्षमा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर सहकार्य गर्न यो सरकारले नसक्ने कुरा प्रमुख दलहरूबीच झ्याङ्गिन थालेको अविश्वासले नै यथेष्ट संकेत गरेको छ ।
अढाइ महिना अगाडि स्थापित भएको सरकारका विकल्पमा आन्तरिक कसरतहरू हुन थालेको संकेतले राजनीतिक अस्थिरता र अन्योलको वातावरणलाई अरु लम्ब्याउने आशंका घनिभूत भएको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई विश्वासमा लिएर अग्रगामी कदम चाल्ने हैसियत प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले देखाउन सक्नुभएको छैन । बाह्य शक्तिको समर्थन र आड भरोसाले मात्रै मुलुकका समस्याहरू सम्बोधित हुन सक्दैनन् । डा. भट्टराईले अढाइ महिनाको कार्यकालमा विदेश भ्रमणको गतिलाई तीब्रता दिनुभयो । उहाँको चीन भ्रमणको आकांक्षा पूरा हुन बाँकी नै छ । उहाँको इच्छा आफ्नो कार्यकालमा चिनीया प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ र भारतीय प्रधानमन्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई नेपाल भ्रमण गराउने रहेको छ । आन्तरिक समस्याहरूको निराकरणका लागि आन्तरिक राजनीतिक शक्ति समूहहरूबीच सहमति स्थापित गरेर सहकार्य गर्ने प्रयासतिरभन्दा बाह्य क्षेत्रबाट आफ्नो लोकप्रियता पुष्टि गरेर सत्ता परिचालन गर्ने उहाँको चाहना क्रमिक रुपमा अनुभूत हुँदैगएको छ भने उहाँका लागि आफ्नै कदमहरू प्रत्युत्पादक बन्दै गैरहेको पनि प्रष्टै देखिएको छ । यो सरकारको गठन नाटकीय ढङ्गले बाह्य शक्तिकै बलमा भएको भन्ने कथन अखण्डित नै छ भने मुलुकभित्रका अरु राजनीतिक शक्तिहरूलाई उहाँको अनुकूल बनाइदिन बाह्य शक्तिकै गुहार गर्ने अभ्यास भैरहेको संकेत पनि राजनीतिक सूत्रहरूले गरिरहेका छन् ।
प्रमुख विपक्षी दलहरू अहिले सरकार गिराउने वहानाको खोजीमा छन् । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले चालेका अलोकप्रिय र असंगत कदमहरू नै सरकार गिराउनका लागि आधार बन्न थालेका छन् । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले डा. भट्टराईको सरकारलाई जतिसक्यो चाँडो विदाइ गर्न चाहेको खुलस्त हुँदैआएको छ । यो सरकारको आयु मंसिर १४ भित्रै समाप्त हुँदैछ र अब अरुकै नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बन्नुपर्छ भन्ने धारणाहरू सार्वजनिक भैरहेका छन् । नेपालमा सरकार बनाउने र गिराउने खेल मुलुकभित्रबाट नभै बाहिरबाट नै निर्देशित हुनेगरेको पृष्ठभूमिमा यो सरकारको भविष्य के हुने हो भन्ने कुतुहलता सर्वत्र जागृत हुन थालेको छ । चिन्ताको मुख्य विषय भने अब पनि शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाउने र संविधान पनि निर्माण नहुने त होइन भन्ने रहेको छ । सत्ता राजनीतिभित्रका नाटकीय गतिविधिहरूले मुलुकका अहं मुद्दालाई सधैं नै ओझेलमा पार्दैआएका छन् । अहिलेको राजनीतिक रन्थमोलले पनि त्यस्तै गति लिने आशंका बाक्लिदै गएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।