काठमाडौं । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम यति चाँडो चाँडो बदलिन पुग्यो कि मुलुकले एक हप्ता गरेको मेहेनत पानीको फोकासरी बिलाउन पुगेको छ । राज्य पुनःसंरचना आयोगको साटो विज्ञ समूह गठन गर्ने प्रयास शनिबार उल्टियो । सेना समायोजनको काममा पनि लामै विवाद देखियो । अहिले सो कार्य अघि बढेको देखिए पनि कुनबेला विपरीत हुने हो यसै भन्न सकिने स्थिति छैन । कार्तिक १५ गते चार राजनीतिक शक्तिहरूबीच भएको सात बुँदे सहमति अनुसार कार्तिक ३० देखि मंसिर ७ गतेभित्र लडाकु पुनःवर्गीकरणको काम सक्ने योजना भए पनि सो अनुसार काम सम्पन्न नहुने पक्कापक्की नै छ । सेना समायोजन विशेष समितिको प्राविधिक समिति ७ वटै शिविरमा पुगेर आफ्नो काम गरिरहेका छन् तापनि सोचे अनुसारको काम हुन सकिरहेको छैन । संविधानसभाको म्याद एक हप्ता मात्र बाँकी रहँदा नयाँ नयाँ घटनाहरू विकसित भैरहेका छन् ।
समय जतिसुकै बिते पनि नेताहरूले आ–आफ्नो आग्रह त्याग्न सकेका छैनन् । पछिल्लो समय माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको शान्ति र संविधानको पक्षमा जुन अडान प्रस्तुत गरिरहनुभएको छ यसले माओवादीभित्र उग्र कम्पन छ तापनि यसले अरु दल र भारत लगायत बाह्य शक्तिलाई भने खुसी तुल्याएको देखिन्छ । घर फुटाएरै भए पनि बाहिरकालाई रिझाउने प्रवृत्ति यसपटक माओवादी संस्थापन पक्षले उदाङ्ग पारेको छ । शान्ति र संविधानको नाममा कहाँ कहाँबाट के कस्ता निर्देशनहरू प्राप्त भएका छन् भन्ने कुरा अनुसन्धानकै विषय हो तापनि माओवादीको वैद्य पक्षले वर्तमान सरकारलाई ‘साम्राज्यवादको नेपाली अनुहार’ भनेर गरेको टिप्पणी मनन्योग्य छ ।
संविधान लेखनकार्य सुरु हुने संकेतसम्म छैन । संविधानसभाको म्याद थप्ने विषय पनि तामेलीमै छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुँदासम्म संविधान लेखनका बारेमा कुरै गर्न नचाहने मनस्थितिमा छन् । माओवादीको वैद्य पक्षले पनि शान्ति र संविधानको कार्यमा ठूलो अवरोध सिर्जना गरिरहेको छ । मंसिर ७ गतेभित्र माओवादी लडाकुहरूको पुनःवर्गीकरण सकिसक्ने योजना तुहिन पुगेको छ । लडाकुहरूको पुनः वर्गीकरण कार्य सहज रुपमा भैरहेको छ । पुनःस्थापित हुनेको तुलनामा समायोजन र स्वेच्छिक अवकाशमा जानेहरूको संख्या अत्यधिक रहेको पाइएको छ । पुनःवर्गीकरण कार्यमा अवरोध सिर्जना हुने जुन आशंका गरिएको थियो त्यस विपरीत लडाकुहरूले अनुकूल व्यवहार प्रदर्शन गरेका छन् । शिविरका लडाकुहरू विभाजित मनस्थितिमा रहेको प्रचारवाजी भए पनि पुनः वर्गीकरण कार्य सहजरुपमा भैरहेको छ । लडाकू वर्गीकरणका लागि काम सुरु नहुँदै वैद्य पक्षले समायोजनमा नजान विज्ञप्ति प्रकाशित गरेपछि कतिपय शिविरमा विभाजनको रेखा कोरिएको समाचार सार्वजनिक भएका थिए । यसको प्रभाव भने मिश्रित परेको देखियो । पुनःवर्गीकरणमा परेका अधिकांश लडाकूहरू समायोजन र स्वेच्छिक अवकाशमा जान चाहेका छन् ।
दलहरूबीच भएको सातबुँदे सहमति अनुसार आउँदो मंसिर ७ गतेभित्र लडाकु पुनःवर्गीकरणको काम सकिनुपर्ने भए पनि पुनःस्थापना प्याकेज अनुमोदन र अरु प्रकृया शुरुवात गर्न ढिलो भएको कारण पुनःवर्गीकरणको काम १२ गतेसम्म लम्बिने भएको छ । सर्वेक्षण टोली लिएर सोमबारै शिविरतर्फ जाने र मंगलबार आवश्यक तयारी गरेर बुधबारदेखि वर्गीकरण शुरु गर्ने तयारी सेना समायोजन विशेष समितिले गरेको भए पनि प्याकेजको टुंगो लाग्न ढिलाइ भएकाले कार्यतालिका पर सरेको हो । टोलीले शनिवारदेखि पुनःवर्गीकरणको काम थालेको थियो । यसले गर्दा संविधान लेखन प्रक्रियामा समेत अवरोध सिर्जना भएको छ ।
तोकिएको समयमा कुनै काम पूरा नहुने स्थितिले गर्दा मंसिर १४ भित्र संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्ने घोषणा पनि मिथ्या हुने भएको छ । अब गठन हुने राज्य पुनःसंरचना आयोग दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी गठन गर्ने तयारी भैरहेको छ । अर्कोतिर सरकारले मंसिर १४ पछि ६ महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद थप्ने प्रस्ताव गर्नासाथ कांग्रेस बिच्कन पुगेको छ । माओवादी पार्टीभित्रको किचलो शान्ति र संविधान लेखनकार्यमा प्रष्टै रुपमा परेको देखिएको छ । वर्तमान सरकार भारतीय साम्राज्यवादको नेपाली अनुहार भन्ने आरोप वैद्य पक्षका नेताहरूले लगाउन थालिसकेका छन् । वैद्य पक्षकै कारण सरकारले संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएको हो । सरकार नैतिक दवावमा परेको छ ।
प्राविधिक रुपमा सरकार बहुमतमा रहे पनि राजनीतिक रुपमा अल्पमतमा परेको छ । यसबीचमा संविधानसभाको म्याद थप्नुपर्ने आधारहरू तयार गर्न सरकार युद्धस्तरमा लागिपरेको छ । माओवादीका वैद्य पक्षले त संविधान नलेख्ने संविधानसभाको म्याद थप्नुको औचित्य नभएको भन्दै त्यसको विरोध गरेको छ । उता कांग्रेसले शान्ति प्रक्रियाको टुंगो नलागेसम्म संविधानसभाको म्याद थप्न नदिने बताइसकेको छ । त्यसो त राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्ने सरकारको निर्णयलाई स्वागतोग्य नै मानिएको छ । राज्य पुनःसंरचनाका लागि गठन हुने विज्ञ समूहको कार्यक्षेत्र र अधिकारबारे उत्पन्न भएको चर्को विवाद र कस्ता व्यक्तिहरूलाई ल्याएर विज्ञ समूह गठन गरिने हो भन्ने जिज्ञासा नमेटिंदै संविधान संशोधन प्रस्ताव नै फिर्ता भएपछि अब आयोगमा कस्ता कस्ता मान्छे नियुक्त हुन्छन् भन्ने उत्सुकता बढेको छ ।