काठमाडौं । देशको राजनीति निकासमुखी बन्दैगएको झिनो आभाष भैरहे पनि शान्ति प्रक्रिया सहजै टुङ्गोमा पुग्ने र संविधान निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिने विश्वास अझै जागृत हुन सकेको छैन । नाटकीय शैलीमा डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा नयाँ सरकार स्थापित भएपछि देशको राजनीतिमा सहमति र सहकार्यको सम्भावना बढेको प्रतीत भए पनि यी सबै गतिविधिका अन्तरनिहित कारणहरूबारे अनेक मतमतान्तरहरू छताछुल्ल छन् । यो सरकारको नैतिक चरित्र र भविष्यलाई लिएर अनेक टिप्पणीहरू भैरहेका छन् । राज्यको पुनःसंरचनाका निम्ति सिफारिश गर्न विज्ञ समूह खडा गर्न सरकारले गरेको प्रयास पूर्णतः विफल भएपछि त्यसबाट भएको राजनीतिक क्षति नियन्त्रण गर्न राज्य पुनःसंरचना आयोग गठन गर्न सरकार र दलहरूबीच सहमति भए पनि दलीय भागवण्डा, विज्ञहरूको असहमति र मधेशवादी केही दलहरूको विरोधका कारण गठन प्रक्रियाप्रति नै विरोधका लहरहरू उठ्न थालेका छन् । माओवादी लडाकुहरूको पुनःवर्गीकरणले केही गति लिएको र कब्जा जग्गा जमिन फर्काउन व्यापक पहल भैरहेको देखिए तापनि समायोजनमा जान चाहने लडाकुहरूको संख्या वृद्धि र माओवादीभित्रैबाट सुकुम्बासी र कमैयाहरूको उचित व्यवस्थापनबिना जग्गा फिर्ता हुन नदिन भैरहेको प्रयासले उत्पन्न गरेका समस्याहरू सहजै निराकरण हुनसक्ने देखिंदैन । सरकार र संविधानसभा दुवैको औचित्य समाप्त भएको धारणा समेत राजनीतिक वृत्तमा उत्तिकै प्रवाहित छ । मुलुकले राजनीतिक निकासको सही बाटो पहिल्याउन अझै पनि ठूलो कसरत गर्नुपर्ने विश्लेषण राजनीतिक बुद्धिजीवीहरूले गरिरहेका छन् ।
संविधानसभाको म्याद तीन–तीनपटक थप्दा पनि संविधान निर्माण प्रक्रियाले वाञ्छित गति लिन नसकेको पृष्टभूमिमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू मंसिर १४ गतेपछि फेरि एकपटक ६ महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद थप्ने आन्तरिक कसरतमा लागेका छन् । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको म्याद थप बिरुद्धको मुद्दामा मंसिर ९ गते सुनुवाई हुने निश्चित भएकाले सोभन्दा अगावै व्यवस्थापिका संसद्बाट संविधानसभाको म्याद थपको सिफारिश गर्ने तरखर भैरहेको पनि ज्ञात भएको छ । राजनीतिक बेइमानी र छलकपटको फन्दामा परेको संविधानसभाले जति नै पटक प्राण दान पाए पनि मुलुकले राष्ट्रिय आकांक्षा र जनअपेक्षा प्रतिविम्बित भएको संविधान पाउनसक्ने कुराप्रतिको विश्वास हटेर नै गैसकेको छ । राजनीतिक समूहहरूभित्रैबाट नेपालको संविधानको मस्यौदा अन्यत्र नै तयार भैरहेको र त्यही मस्यौदालाई संविधानका रुपमा प्रस्तुत गरेर स्वीकृत गर्ने नाट्य मञ्चनको कसरत पनि हुनथालेको आशंका व्यक्त भैरहेको छ । संक्रमणकालीन राजनीतिको व्यवस्थापनमा राजनीतिक दलहरू पूरै विफल भएकाले निकट भविष्यमा सफलताका लक्षणहरू देखिनसक्ने खासै आधार भेटिंदैन । निकासमुखी राजनीतिको नाटकीयताभित्र लुकेका दुराकांक्षाहरू कुन बेला कुन रूपमा प्रकट हुने हुन् भन्नेबारे चासो र चिन्ता दुबै जागृत छ ।
राजनीतिक सूत्रहरूका अनुसार प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच सत्ताको भागवण्डालाई लिएर हुनेगरेको खिचातानी अहिले सतहमा साम्य जस्तो देखिए तापनि संविधानसभाको म्याद थपका लागि सत्ता परिवर्तन प्रमुख शर्त हुनसक्ने सम्भावना प्रचूर नै छ । शान्ति र संविधानका पक्षमा सबै दलले आफूलाई उभ्याएर सत्ता अभीष्टबाट प्रेरित नहुने भनिराखे पनि यथार्थमा वर्तमान सत्ताको पक्षमा प्रमुख राजनीतिक दलहरू एकमत छैनन् । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले त्यही तत्वज्ञान गरेर नै भीमकाय मन्त्रिमण्डल बनाएर सत्ता जोगाउने उपाय रचेको बुझ्न कुनै कठिनाइ छैन । यो सरकारको निरन्तरताका लागि बाह्य शक्ति बाधक नभै नितान्त सहयोगी रहेको प्रचूर आभाष रहे पनि मुलुकभित्र राजनीतिक विश्वासको वातावरण बन्न नसकेको, प्रहरी, प्रशासन र सेनामा समेत भ्रष्टाचारको गति तीब्र भैरहेको टीका टिप्पणीले सरकारको उपादेयतामाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा भैरहेको छ । प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले आफ्ना पूर्व धारणा र अडानहरूलाई पूरै तिलाञ्जली दिएर सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएको जुन नमूना पेश गर्नुभएको छ अब त्यसले कुन गति लिने हो भन्नेबारे यसै भन्नसक्ने स्थिति छैन । डा. भट्टराईको सत्ता हिलोको किलोजस्तो भैसकेको छ तापनि त्यसलाई भरथेग गर्ने प्रयासमा थुप्रै अपवित्र कार्यहरू हुनसक्छन् भन्ने आशंका समेत जागृत हुन थालेको देखिन्छ । यो सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप ग्रहण गर्नसक्ने कुनै सम्भावना नभएको राजनीतिक सूत्रहरू बताउँछन् ।
राज्यको पुनःसंरचनालाई लिएर पुनः नयाँ बहसको थालनी भएको छ । राजधानीका भित्ताहरूमा राता अक्षरले “संघीयता चाहिंदैन, देश टुक्र्याउँन पाइँदैन” भन्ने नारा फेरि पोतिन थालेका छन् । राज्यको पुनःसंरचनालाई थाँती राखेर संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने प्रस्ताव पनि कुनै कुनै कुनाबाट आउन थालेको छ । जातीय र क्षेत्रीय अवधारणाका विषाक्त लहरहरूले राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका लागि आवश्यक आम सद्भावनाको वातावरणलाई अवाञ्छित रूपमा खल्बल्याइरहेका छन् । सानातिना मुद्दाहरूमा पनि असहमति नै असहमति जाहेर गरेर आफ्नो संकीर्ण चरित्र प्रदर्शन गर्दैआएका नेताहरूले राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि कुनै आँच नपुग्ने गरी राज्यको पुनःसंरचनाको खाका तयार गर्नसक्ने सम्भावना नितान्त क्षीण प्रतीत छ । राष्ट्रको सम्मान र हितलाई सर्वोपरि राखेर राजनीतिक गतिविधि संचालन गर्ने संस्कारको अभावले मुलुकको सिंगो राजनीति पथविचलित छ । यो पृष्ठभूमिमा संविधानसभाको म्याद थपको कसरतले जुनै गति लिए पनि सुखद् परिणामको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्ने प्रतिक्रियात्मक धारणा राजनीतिक विश्लेषकहरूबीच व्याप्त रहेको पाइन्छ ।