काठमाडौं । सेना समायोजनका लागि पुनः वर्गीकरणको काम धमाधम भैरहे पनि जनयुद्धका बेला अङ्गभङ्ग भएका लडाकुहरूको भविष्य के हुने भन्ने चिन्ता छाइरेको बेला शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्रालयले घाइते तथा अपांग लडाकुका लागि विशेष कार्यक्रम तयार पार्ने भएको समाचार छ । शान्ति तथा पुनःनिर्माण मन्त्री सत्या पहाडीले त्यस्ता लडाकुका लागि निवृत्तिभरण, आजीवन  उपचार लगायतको व्यवस्था गरिन लागेको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार मन्त्रालयले सो सम्बन्धी प्याकेजलाई केही दिनभित्रै अन्तिम रुप दिनेछ । सातबुँदे सहमतिमा बालबच्चा भएका लडाकु र घाइतेको सम्बन्धमा कुनै पनि व्यवस्था नभएको भनी लडाकुबाटै आलोचना भइरहेका बेला मन्त्रालयले यस्तो प्याकेज तयार पार्न लागेको हो ।
मन्त्री पहाडीका अनुसार घाइते लडाकुका लागि सार्वजनिक सवारी साधनमा विशेष छुटको व्यवस्था गरिने र  उपचारका लागि सरकारले कोष तयार गरी काम गर्ने गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यस्तै लडाकुका लागि विशेष परिचयपत्रको व्यवस्था गरी लागु गरिने छ । बालबच्चा भएका महिला लडाकुका लागि निःशुल्क पठनपाठन गराउने र छात्रवृत्ति दिने योजना पनि तयार गरिएको छ ।
देशका विभिन्न स्थानमा रहेका लडाकुका सात मुख्य शिविर र २१ वटा सहायक शिविरमा करिब ५०० घाइते लडाकु छन् ।