काठमाडौं । सिंचाई मन्त्री महेन्द्र यादवले मन्त्रालय मातहतका कार्यक्रमहरू स्वीकृत गर्नका लागि निर्धारित रकमको एक प्रतिशत अग्रिम कमिशन मागेको प्रकरणले भट्टराई सरकारको आर्थिक अनुशासनको नमूना प्रदर्शन गरेको छ । यो प्रकरणले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको समाचार बाहिर आए पनि सरकारभित्र पन्पदै गएको  भ्रष्टाचारको पोल खोलेको छ । प्रहरी र कर्मचारीहरूको सरुवामा समेत आर्थिक लेनदेन हुने गरेको खुला चर्चा परिचर्चाले यो सरकारले भ्रष्टाचारमा पनि नयाँ कीर्तिमान खडा गर्ने जनप्रतिक्रिया छ्याप्छ्याप्ती हुन थालेको छ ।